काठमांडू: नेपाल सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से खरीदारी करने वाले नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) छूट की सीमा पांच गुना बढ़ा दी है। अब सीमा पार से व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाए गए ₹500 तक के सामान पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। इससे पहले यह सीमा केवल ₹100 थी।
नेपाल सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब सीमा शुल्क को लेकर लागू किए गए सख्त नियमों के कारण सीमा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कुछ महीने पहले बालेन शाह सरकार ने भारत से खरीदे गए ₹100 से अधिक मूल्य के सामान पर कड़ी निगरानी और शुल्क वसूली शुरू की थी, जिससे सीमा पार रहने वाले लोगों और व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई थी।
नेपाल राजपत्र में प्रकाशित नए प्रावधान के अनुसार, भूमि सीमा मार्ग से आने-जाने वाले यात्री अब ₹500 तक के व्यक्तिगत उपयोग और घरेलू सामान को शुल्क-मुक्त ला सकेंगे। हालांकि इस छूट का लाभ केवल गैर-व्यावसायिक सामान पर ही मिलेगा और जरूरत पड़ने पर खरीदारी का उचित कारण बताना होगा।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत के बाजारों पर निर्भर रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे सीमा पार व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है और हाल के दिनों में पैदा हुए असंतोष को कम करने में मदद मिलेगी।
नेपाल सरकार ने छात्रों के लिए भी एक विशेष रियायत की घोषणा की है। भारत में पढ़ाई करने वाले नेपाली छात्र अब एक लैपटॉप, टैबलेट या कंप्यूटर बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकेंगे। इस कदम को शिक्षा और डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
