आतिफ नूर खान, तहलका
नईदिल्ली: राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की सेवाओं पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को पत्र लिखकर 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने तथा इन स्टेशनों से गुजरने वाली मेट्रो ट्रेनों की आवृत्ति कम करने का अनुरोध किया है। पुलिस का यह पत्र 8 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था। प्रस्ताव के अनुसार, प्रतिबंध 9 अक्टूबर की रात 9 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर को स्थिति सामान्य होने तक जारी रह सकते हैं। हालांकि, इन प्रतिबंधों के वास्तविक क्रियान्वयन की पुष्टि डीएमआरसी की आधिकारिक घोषणा से ही होगी।
252 में से 57 मेट्रो स्टेशन प्रभावित होने की आशंका
दिल्ली मेट्रो राजधानी की जीवनरेखा मानी जाती है। रोजाना लाखों लोग दफ्तर, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, बाजार और अन्य जरूरी कामों के लिए मेट्रो पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में 252 स्टेशनों वाले नेटवर्क में 57 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है।
प्रभावित होने वाले स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, नई दिल्ली, मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट, सुप्रीम कोर्ट, कश्मीरी गेट, हौज खास, लाजपत नगर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, करोल बाग, वेलकम, शाहदरा, रिठाला, रोहिणी ईस्ट और रोहिणी वेस्ट सहित कई प्रमुख स्टेशन शामिल हैं।
इनमें कई स्टेशन ऐसे हैं, जहां से लोग दूसरी मेट्रो लाइनों में बदलाव करते हैं या सरकारी कार्यालयों, व्यावसायिक केंद्रों और शिक्षण संस्थानों तक पहुंचते हैं। इसलिए इसका असर केवल नई दिल्ली तक सीमित रहने के बजाय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में महसूस किया जा सकता है।
प्रदर्शन की सुरक्षा या आम जनता की परेशानी?
दिल्ली पुलिस ने अपने पत्र में जंतर-मंतर और नई दिल्ली जिले के अन्य स्थानों पर प्रस्तावित प्रदर्शनों का हवाला दिया है। पुलिस को आशंका है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ संवेदनशील स्थानों की ओर बढ़ सकती है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसी कारण मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही सीमित करने और ट्रेनों की आवृत्ति कम करने का प्रस्ताव रखा गया है।
CJP और अन्य संगठनों के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन का संबंध मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवादों से है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आम नागरिकों की दैनिक जिंदगी कम से कम प्रभावित हो।
दफ्तर जाने वालों से लेकर छात्रों तक पर पड़ेगा असर
मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद होने की स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो सकती है, जिन्हें रोजाना तय समय पर अपने कार्यस्थल पहुंचना होता है। कई यात्रियों को दूसरे स्टेशनों तक पैदल जाना पड़ सकता है या बस, ऑटो और कैब का सहारा लेना पड़ सकता है।
इससे सड़कों पर निजी वाहनों और सार्वजनिक परिवहन का दबाव बढ़ने की आशंका है। पहले से व्यस्त मार्गों पर जाम लग सकता है और यात्रियों का सफर अधिक महंगा तथा लंबा हो सकता है। कम आय वाले लोगों, दैनिक वेतनभोगियों और निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त परिवहन खर्च भी परेशानी बढ़ाएगा।
छात्रों को परीक्षा, कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। वहीं, अस्पतालों में अपॉइंटमेंट लेने वाले मरीजों, बुजुर्गों, दिव्यांग यात्रियों और जरूरी काम से यात्रा करने वालों के लिए भी वैकल्पिक परिवहन की उपलब्धता अहम होगी।
वैकल्पिक व्यवस्था कहां है?
इतने बड़े पैमाने पर मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध की आशंका के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यात्रियों के लिए वैकल्पिक परिवहन की क्या व्यवस्था की गई है? क्या अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी? क्या प्रभावित स्टेशनों के आसपास बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी? क्या यात्रियों को पहले से स्पष्ट जानकारी देने के लिए विशेष हेल्पलाइन या सूचना केंद्र बनाए जाएंगे?
फिलहाल, उपलब्ध पुलिस पत्र में इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। पत्र में मुख्य रूप से मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश-निकास द्वार बंद करने और ट्रेनों की आवृत्ति कम करने की बात कही गई है। यात्रियों के लिए किसी व्यापक वैकल्पिक परिवहन योजना की जानकारी सामने नहीं आई है।
यदि अंतिम निर्णय के साथ पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था की घोषणा नहीं होती, तो यात्रियों को अचानक अपनी यात्रा का रास्ता बदलना पड़ सकता है। इससे समय और पैसे दोनों का नुकसान होगा। खासकर उन लोगों को परेशानी होगी, जिन्हें पहले से यह जानकारी नहीं है कि उनका नियमित स्टेशन प्रभावित सूची में शामिल है।
यात्रियों को पहले से सूचना देना जरूरी
ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन और डीएमआरसी की जिम्मेदारी केवल सुरक्षा प्रबंध करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। प्रभावित स्टेशनों की स्पष्ट और समय पर जानकारी, वैकल्पिक बस सेवाओं की उपलब्धता, दूसरे स्टेशनों तक पहुंचने के रास्ते और ट्रेनों के परिचालन से जुड़े अपडेट यात्रियों तक पहुंचाना जरूरी है।
मेट्रो स्टेशनों पर सूचना बोर्ड, डिजिटल घोषणाएं और आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के जरिए यात्रियों को लगातार अपडेट दिया जाना चाहिए। साथ ही, जिन स्टेशनों के प्रवेश-निकास बंद हों, वहां पहुंचने वाले यात्रियों को निकटतम उपलब्ध विकल्पों की जानकारी मिलनी चाहिए।
सुरक्षा के साथ नागरिकों की सुविधा भी जरूरी
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासन एहतियाती कदम उठा सकता है। लेकिन जब किसी फैसले का असर लाखों लोगों की आवाजाही पर पड़ने की आशंका हो, तो उसके साथ प्रभावी जनसुविधा योजना भी होनी चाहिए।
10 अक्टूबर को 57 मेट्रो स्टेशनों पर संभावित प्रतिबंध राजधानी के परिवहन नेटवर्क के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ आम लोगों की परेशानी कम करने के लिए प्रशासन और डीएमआरसी क्या कदम उठाते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक विरोध के दौरान सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही जरूरी आम नागरिकों की निर्बाध आवाजाही और बुनियादी सुविधाएं भी हैं।
