जिस पाकिस्तानी मंत्री ने कहा था, “हमारे पानी को हाथ लगाया तो हाथ काट देंगे”, वही आज भारत की राजधानी में पहुंच चुके हैं। और वो भी भारत के बुलावे पर!
पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मसूद मलिक शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंच गए। पाकिस्तान उच्चायोग के मुताबिक वे SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे। फोरम 20 से 22 नवंबर तक चलेगा। हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स साद अहमद वाराइच ने उनकी अगवानी की।
आज शाम करीब साढ़े पांच बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के पुराना किला में इस फोरम का उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। आयोजन संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है, जब कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आया है। इससे पहले मई 2023 में बिलावल भुट्टो गोवा में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए आए थे।
भारत ने इस फोरम के लिए 25 देशों को न्योता दिया था, जिनमें से 15 ने आने की पुष्टि की है। मकसद है साझा सभ्यता और संस्कृति के जरिए देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाना।
पर भारत का रुख साफ है: आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं, लेकिन संस्कृति के संवाद के लिए दरवाज़े खुले हैं।
प्रोटोकॉल के हिसाब से भारत ने पाकिस्तान के संस्कृति और राष्ट्रीय विरासत मंत्री औरंगजेब खान खिची को बुलावा भेजा था। खिची उन मंत्रियों में शामिल थे जिन्हें इस आयोजन के लिए न्योता गया था। फोरम संस्कृति का है, तो न्योता भी संस्कृति मंत्री को ही जाना था।
लेकिन पाकिस्तान ने अपना फैसला बदल दिया। शनिवार, 14 नवंबर को इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बीच उच्चस्तरीय बातचीत हुई। इसके बाद तय हुआ कि दिल्ली मलिक को भेजा जाएगा। उसी दिन इस्लामाबाद ने औपचारिक ऐलान किया कि मलिक इस फोरम में हिस्सा लेंगे।
भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सिंधु जल संधि को स्थगित रखा है। मुसादिक मलिक पाकिस्तान सरकार में इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ सबसे आक्रामक चेहरा रहे हैं।
जून 2026 में पानी के मुद्दे पर “हाथ काटने” जैसी बयानबाजी करने वाले मंत्री को दिल्ली भेजकर पाकिस्तान संभवतः यह संदेश देना चाहता है कि वह भारत के इस फैसले को लेकर दबाव में नहीं है और पानी के मुद्दे पर अपने कड़े रुख पर कायम है।
एक बात और समझनी होगी। इस फोरम की मेज़बानी का प्रस्ताव भारत ने रखा था, इसलिए सभी SCO सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को बुलाना भारत की जिम्मेदारी थी। मगर कौन आएगा, यह तय करना बुलाए गए देश का अपना अधिकार है।
मलिक पाकिस्तान सरकार के उन मंत्रियों में गिने जाते हैं जो टीवी टॉक शो में सरकार का पक्ष रखने के लिए अक्सर दिखते हैं। यानी वे सिर्फ जलवायु मंत्री नहीं, सरकार का एक मुखर चेहरा भी हैं।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ऐलान करते हुए कहा कि इस्लामाबाद सभ्यताओं के बीच संवाद और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा बयान में कहा गया कि इस आयोजन में SCO देशों के प्रतिनिधि जुटेंगे और सभ्यता से जुड़े संवाद और सांस्कृतिक समझ पर विचार साझा करेंगे। यानी पूरा जोर संस्कृति और संवाद पर है। पानी और संधि का कोई जिक्र नहीं है।
इस दौरे को लेकर दोनों तरफ चर्चा है। भारत में विपक्षी कांग्रेस ने भी नरेंद्र मोदी सरकार से इस मामले पर सवाल उठाए हैं। वजह साफ है। मई 2025 में चार दिन के सैन्य टकराव के बाद दोनों देशों के रिश्ते कूटनीतिक गतिरोध में फंसे हुए हैं। ऐसे में एक पाकिस्तानी मंत्री का दिल्ली आना अपने आप में बड़ी बात है, भले ही मंच बहुपक्षीय हो।
हाल के महीनों में इस्लामाबाद सिंधु घाटी सभ्यता को खूब उभार रहा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और दूसरे प्राचीन स्थलों का हवाला देकर वह सिंधु नदी पर अपना ऐतिहासिक दावा मजबूत करना चाहता है। भारत पहले भी इस दावेदारी को दिखावटी बता चुका है, और इसी दौरान दोनों देश सिंधु जल संधि के भविष्य पर भी उलझे हुए हैं।
इस साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस पर प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने भी यही सुर पकड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत कई सभ्यताओं से समृद्ध है और देश दुनिया की कुछ सबसे पुरानी सभ्यताओं की विरासत संजोए हुए है।
यानी पानी की लड़ाई अब सिर्फ संधि और बांधों तक सीमित नहीं रही। उसे इतिहास और विरासत की भाषा में भी लड़ा जा रहा है।
भारत की तरफ से इस पर जवाब आ चुका है, और वह भी तीखा। यह बयान आज का नहीं, करीब एक हफ्ते पुराना है। 14 नवंबर को छपी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत पर पाकिस्तान के दावे को खारिज किया।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सांस्कृतिक यात्रा भारत से अलग नहीं है और उसे हमसे अलग हुए अभी 80 साल भी पूरे नहीं हुए। यानी इतनी कम उम्र का देश इतनी पुरानी सभ्यता की विरासत पर हक नहीं जता सकता।
यह बयान उस वक्त आया जब भारत ने SCO के सभी सदस्य देशों को पहले फोरम के लिए न्योता भेजा था। पाकिस्तान के संस्कृति मंत्री खिची भी उसी सूची में थे। शेखावत ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव का असर इस बहुपक्षीय मंच पर नहीं पड़ना चाहिए। उनके मुताबिक सांस्कृतिक सभ्यता के विषय पर पाकिस्तान के साथ मतभेद की गुंजाइश नहीं दिखती। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि पाकिस्तान इसमें हिस्सा लेगा।
यानी एक ही सांस में भारत ने दावे को नकारा भी और बुलावा भी कायम रखा। साफ है कि दिल्ली संदेश दे रही है कि दरवाज़ा खुला है, पर इतिहास की कहानी पर कोई समझौता नहीं।
क्या यह बर्फ पिघलने की शुरुआत है, या बस एक सधा हुआ कूटनीतिक कदम? इसका जवाब आने वाले तीन दिनों में मिलेगा।
