दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ‘ओवर-द-टॉप’ (ओटीटी) सेवाएं जैसे वॉट्सएप, स्काइप, वीचैट इत्यादि के नियमन के लिए जल्दी ही एक कंसल्टेशन पेपर जारी कर सकता है ताकि इस आधार पर एक नीति तैयार की जा सके.
पिछले काफी समय से दूरसंचार कंपनियां इन सेवाओं को उपलब्ध करवाने वालीं ‘ओवर-द-टॉप’ (ओटीटी) कंपनियों पर नियमन की मांग कर रही थीं. ओटीटी सेवाएं देने वाली कंपनियां फोन पर मुफ्त में मैसेज और वॉइस मेल की सुविधा देती हैं. इसके लिए दूरसंचार उपभोक्ताओं को सिर्फ इंटरनेट सुविधा के लिए पैसा देना होता है.
दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि वॉट्सएप और स्काइप जैसी सेवाओं की वजह से उनके मैसेज व वॉयस मेल जैसी सेवाओं का उपयोग कम हो गया है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है. जबकि वैश्विक स्तर पर इंटरनेट संचालन से जुड़ी कंपनियां ओटीटी कंपनियों पर किसी भी तरह के नियंत्रण का विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे ऑनलाइन सेवाएं महंगी हो सकती हैं और लोगों की सूचनाओं से पहुंच दूर हो जाएगी.
