न्यायिक नियुक्ति आयोग पर सु्प्रीम कोर्ट में याचिका

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supreme-court-300x199केंद्र की एनडीए सरकार ने काफी समय से चर्चा में रहे न्यायिक नियुक्ति विधेयक को भले ही संसद में आसानी पारित करवा लिया हो लेकिन इसकी राह अभी-भी पूरी तरह से आसान नहीं हुई है.

जजों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम व्यवस्‍था को हटाने से जुड़े 121 वें संविधान संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चार जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं. इनपर अगले सोमवार को सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कॉलेजियम व्यवस्‍था के स्‍थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की स्‍थापना को असंवैधानिक बताया गया है.

ये याचिकाएं पूर्व अतिरिक्त महा न्यायाधिवक्ता बिश्वजीत भट्टाचार्य, एडवोकेट आरके कपूर व मनोहर शर्मा और सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड असोसिएशन की ओर से दायर की गई हैं.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संविधान में 121 वां संशोधन विधेयक और एनजेएसी विधेयक 2014, असंवैधानिक हैं क्योंकि ये संविधान के बुनियादी ढांचे में बदलाव करते हैं.

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