पहले गणतंत्र दिवस के भव्य आयोजन की तैयारी की गई, फिर इश्तहार निकाला गया. लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इश्तहार में संविधान के प्रस्तावना की जो कॉपी लगाई गई, उससे ‘सोशलिस्ट और सेक्युलर’ शब्द गायब थे. कांग्रेस के विरोध के बाद जब विवाद ने तूल पकड़ा, तो राज्य मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस ‘बात पर बेवजह सियासत की जा रही है. संविधान को लागू करते वक्त जिस प्रस्तावना का इस्तेमाल हुआ था, उसी की कॉपी छापी गई.’ लेकिन कांग्रेस प्रस्तावना की कॉपी पर नहीं, बल्कि भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए हैं. अहम बात यह है कि इसी कॉपी का इस्तेमाल पिछली कांग्रेस सरकार ने भी किया था.
लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शिवसेना सांसद संजय राउत की ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द को संविधान से हटाने की मांग को जायज ठहरा कर आग में घी डालने का काम कर दिया है. प्रसाद ने इशारा करते हुए कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों शब्द 1976 के आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़े गए थे. ‘इन दोनों शब्दों पर बहस करने में क्या दिक्कत है. बहस से देशवासियों को तय करने देना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं.’ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रसाद ने कहा, ‘धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में शामिल नहीं किया. क्या पंडित नेहरू की धर्मनिरपेक्षता की समझदारी मौजूदा कांग्रेसी नेताओं से कम थी.’
