‘नक्सलवाद’ की खूंटी

10 अगस्त 2014.  हम झारखंड की राजधानी रांची से खूंटी के लिए निकले हैं. यात्रा की शुरुआत में ही दो बड़े-बड़े स्कूल दिखते हैं. पहला वर्ल्ड क्लास स्कूल, दूसरा इंटरनेशनल स्कूल. इनकी भव्यता देखते ही बनती है. बताया जाता है कि ये पूर्वी भारत के चुनिंदा स्कूलों में से हैं. महंगे और हर तरह की सुविधाओं से संपन्न. कुछ आगे बढ़ने पर हिरण पार्क दिखता है. हिरणों की धमाचौकड़ी से भरे इस पार्क की खूबसूरती भी लाजवाब है.

लेकिन इस पार्क के बाद वही सड़क और उसके इर्द-गिर्द पसरा वीराना एक डरावना माहौल बनाने लगता है. थोड़ी ही देर बाद हम उस जिले में प्रवेश करने वाले हैं जो नक्सलवाद से जुड़ी घटनाओं के मामले में सबसे खूंखार आंकड़ा रखता है. माहौल में भय घुलना स्वाभाविक है.

लगभग एक घंटे के सफर के बाद हम खूंटी पहुंचते हैं. यह कस्बा जिला मुख्यालय भी है. माहौल में रक्षाबंधन की चहल-पहल के साथ दहशत भी घुली दिखती है. इसकी वजह स्थानीय अखबारों के पहले पन्ने में छपी एक खबर है. वैसे तो खबर यहां से बहुत दूर पलामू जिले की है. वहां के छोटकी कौडि़या नाम के एक गांव में माओवादियों ने तृतीय प्रस्तुति कमिटी यानी टीपीसी के 16 उग्रवादियों को रात में घेरकर मार दिया है. मार्च 2013 में चतरा जिले के कुंदा में टीपीसीवालों ने 10 माओवादियों को मार डाला था. खबर बता रही है कि माओवादियों ने उसी का बदला लिया है. पलामू में इस खबर से दहशत होने का अंदाजा स्वाभाविक है. लेकिन खूंटी में भी उसे लेकर इतना आतंक क्यों?

खूंटी चौक पर चाय की दुकान पर बैठे पुरुषोत्तम से हम यह सवाल करते हैं. वे कहते हैं, ‘टीपीसी-माओवादियों के टकराव का असर हमारे यहां भी पड़ेगा. यहां टीपीसी-माओवादी तो नहीं टकराएंगे, लेकिन वर्चस्व स्थापित करने के लिए दो-तीन ग्रुपों का टकराव होगा. फुटकर हत्याएं अचानक नरसंहार का रूप लेंगी. यह जिला और गर्त में जाएगा.’

उनकी आशंका गलत नहीं लगती. माओवाद या नक्सलवादी हिंसा की जब बात होती है तो अक्सर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली, पश्चिम बंगाल के लालगढ़ या झारखंड के पलामू-सारंडा का जिक्र होता है. लेकिन इसी झारखंड में राजधानी रांची से सटे खूंटी की उतनी चर्चा नहीं होती जबकि नक्सलवाद के नाम पर होने वाली हत्याओं के आंकड़े में यह देश के सभी खतरनाक जिलों को पीछे छोड़ता है. पिछले पांच साल के दौरान यहां 498 लोगों की हत्या के मामले दर्ज हुए हैं. अपराध की कुल घटनाओं में  हत्याओं का आंकड़ा यहां सबसे ज्यादा है. कभी इसी खूंटी से यह मुहावरा निकला था कि झारखंड में बोलना ही संगीत होता है और चलना ही नृत्य. लेकिन अब यहां लोग चलने और बोलने, दोनों से डरते हैं.

खूंटी में यह पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएलएफआई के खिलाफ चल रहे पुलिसिया अभियान ऑपरेशन कारो के परवान चढ़कर ढलान की ओर जाने का समय है. पुलिस कुछ दिनों से इस संगठन के खिलाफ अभियान चला रही थी. उसका दावा है कि कई उग्रवादी पकड़े गए हैं और हथियार भी जब्त हुए हैं. इनमें पीएलएफआई का जोनल कमांडर और सुप्रीमो दिनेश गोप के बाद संगठन में दूसरे नंबर का पदाधिकारी जेठा कच्छप भी है. कच्छप पर खूंटी व रांची के विभिन्न थानों में 56 से अधिक मामले दर्ज हैं जिनमें से 50 तो हत्याओं के ही हैं. चाय की दुकान पर ही हम पुरुषोत्तम से कहते हैं, ‘अब तो आपके यहां पुलिस ने पीएलएफआई के खिलाफ अभियान भी चलाया है. जेठा कच्छप पकड़ लिया गया है. अशांति के बीच शांति की कुछ उम्मीद तो जगी ही है.’ गंभीर मुसकान के साथ उनका जवाब आता है, ‘न तो एक जेठा कच्छप पीएलएफआई का वजूद था और न ही एक पीएलएफआई की वजह से खूंटी का यह हाल है. यहां हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर किसी न किसी जेठा कच्छप का वास है और हर दूसरे इलाके में अलग-अलग पीएलएफआई टाइप संगठन हैं. हां, अपनी पीठ थपथपा लेने के वास्ते पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता हो सकती है.’

पुरुषोत्तम की बात हंसी के साथ शुरू हुई थी जिसमें अब आक्रोश घुल गया दिखता है. लेकिन यह अटपटा नहीं लगता. खूंटी में तमाम लोग मिलते हैं जिनकी बातों में स्वाभाविक तौर पर हंसी का भाव होता है और बात निकलने पर उतने ही स्वाभाविक तौर पर गुस्सा. इसकी ठोस वजहें भी हैं. खूंटी की चर्चा भले ही मसलन पलामू, गिरिडीह, लातेहार, चतरा या सारंडा जैसे झारखंड के दूसरे नक्सल प्रभावित हिस्सों की तरह नहीं होती, भले ही देश के दूसरे खतरनाक इलाकों की सूची में इसका नाम नहीं दिखता, लेकिन सच यही है कि राजधानी रांची से सटा यह जिला अपने बनने के सात साल के भीतर ही ऐसा खतरनाक इलाका बन चुका है जहां औसतन हर रोज हत्याएं होती हैं. जहां हवाओं, रास्तों, पानी सहित हर चीज पर या तो अपराधियों का कब्जा है, या नक्सलवाद का खोल पहनकर रॉबिनहुड बनने की कोशिश करते गिरोहबाजों का या माओवादियों का या फिर जंगल माफियाओं का.

इलाके में काम करनेवाले और जनमाध्यम संस्थान से जुड़े प्रवीण कहते हैं, ‘यहां लकड़ी और लड़की माफियाओं का राज चलता है. उसी के लिए सब होता है. यहां कुछ भी हो सकता है. यहां नक्सलवादियों की खाल पहनकर माफिया गिरोहों को खड़ा करते हैं और फिर वे सबकुछ करते हैं.’ प्रवीण कहते हैं, ‘आप आंकड़ों की भाषा में खूंटी को समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा. यहां हर वह बहू-बेटी थाने तक नहीं पहुंच पाती जिसके साथ अत्याचार होता है. हर सताया हुआ थाने तक नहीं पहुंच पाता.’ उनकी बात जारी रहती है, ‘आप इतना ही समझिए  कि इस जिले का निर्माण ही इसलिए हुआ था ताकि राजधानी रांची का चेहरा साफ-सुथरा बना रहे. पास में जो अत्याचार-अनाचार हो, खतरनाक खेल हो उसका दाग खूंटी के माथे पर लगे. ताकि देश और दुनिया में यह छवि न बन सके कि झारखंड की राजधानी रांची सबसे अशांत शहरों में एक है.’

यह जिला अपने बनने के सात साल के भीतर ही ऐसा खतरनाक इलाका बन चुका है जहां औसतन रोज ही हत्याएं होती हैं

प्रवीण की बातों में दम लगता है. वे आंकड़ों के जरिये खूंटी जिले को नहीं समझने की सलाह देते हैं. फिर भी हम एक आंकड़े के जरिये समझने की कोशिश करते हैं. 2009 से 2014 के फरवरी महीने तक का यह आंकड़ा हैरान करता है. यह बताता है कि निर्धन जिला खूंटी खतरनाक होते हुए भी लूटपाट, डकैती आदि से उतना प्रभावित नहीं है, जितना कि हत्याओं से. यह विचित्र जिला है जहां अपराध के नाम पर दूसरे किस्म की घटनाएं कम होती हैं, हत्याएं ज्यादा. पांच सालों में इस जिले में सामान्य अपराध की घटनाओं के 343 मामले सामने आते हैं जबकि इसी दौरान 498 लोगों की हत्या के मामले दर्ज होते हैं. 2014 में ही फरवरी तक यानी सिर्फ दो माह के जो आंकड़े मिलते हैं वे बताते हैं कि इस दौरान 15 हत्याएं हो चुकी हैं जबकि डकैती या लूटपाट की एक भी घटना नहीं हुई है. एक आंकड़ा और मिलता है जो बताता है कि 2012 से 2014 के बीच पूरे राज्य में हत्या की 296 घटनाएं दर्ज हुई हैं जिनमें अकेले खूंटी में 62 घटनाएं दर्ज हैं. यानी कुल घटनाओं का 21 प्रतिशत.  (बॉक्स देखें )

ये सारे आंकड़े बताते हैं कि खूंटी में स्थिति भयावह है. लेकिन जो बात ये नहीं बताते वह यह है कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा भयानक हो सकती है. खूंटी में घूमकर, लोगों से बात करने के बाद अहसास होता है कि यहां हत्या भले ही आम बात है, लेकिन हत्या के बाद मामला दर्ज कराने की हिम्मत उतनी आम नहीं.

खूंटी में हैरान करने वाले और भी आंकड़े मिलते हैं. यहां आनेवाले अधिकारियों से जुड़ा आंकड़ा ही लीजिए जो बताता है कि यहां अधिकारियों का जी रत्ती भर भी नहीं लगता. जो आते हैं वे आने के दिन से ही जाने का जुगाड़ लगाते रहते हैं. खूंटी को जिला बने सात साल हुए हैं और अब तक यहां आठ पुलिस अधीक्षक और छह उपायुक्त आ-जा चुके हैं. पहले अधिकारी का औसतन कार्यकाल जहां 10 महीने का है वहीं दूसरे का 13 महीने का. ऐसे में जिले की कल्याणकारी योजनाएं कैसे चल रही होंगी और अपराध पर लगाम लगाने की क्या योजना बनती होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है. खूंटी के साथ ही बने रामगढ़ जिले में इन पदों की पोस्टिंग के लिए करोड़ों की बोली लगने की बात कही जाती है जबकि खूंटी की पोस्टिंग आने पर तमाम पैरवियां पोस्टिंग टलवाने के लिए की जाती हैं.

2535 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला खूंटी 12 सितंबर 2007 को वजूद में आया था. सात सालों का सफरनामा देखें तो यही पता चलता है कि जब देश में अशांति-उपद्रव और हिंसा की धार कम करने का दम भरा जा रहा है तो यह इकलौता जिला है जो दिन-ब-दिन अशांति और हिंसा के रास्ते पर जाने को मजबूर है. यह झारखंड का वह जिला भी है, जहां आदिवासियों की सबसे अधिक बसावट है. कुल आबादी में करीब 73 प्रतिशत आदिवासी. इसी आदिवासी आबादी के बूते यहां के इतिहास में कई क्रांतिकारी आंदोलन हुए. अंग्रेजों से लड़कर बिरसा मुंडा के नायक बन जाने की कहानी हो या कोयलकारो आंदोलन की कथा या फिर दयामनी बरला के नेतृत्व में स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल की कंपनी के खिलाफ चली लड़ाई, इस इलाके में बसे आदिवासियों ने आंदोलन, क्रांति, साहस और पराक्रम की ऐसी कई मिसालें पेश कीं. लेकिन जैसे-जैसे हम खूंटी जिला मुख्यालय से मुरहू कस्बे की ओर बढ़ते जाते हैं, यही आदिवासी राज्य के किसी दूसरे जिले से आदिवासियों से ज्यादा निरीह और सहमे हुए दिखते हैं.

पीएलएफआई के पास अचानक इतनी ताकत कैसे आ गई कि उससे टकराने के बाद माओवादी तक अपना गढ़ छोड़ने को मजबूर हुए? 

मुरहू बाजार में हमारी मुलाकात गंदरू मुंडा से होती है. वे कहते हैं, ‘हम क्या करें, हमारी मजबूरी है. पुलिसवाले समझते हैं कि हम साहेब या पाहनजी के आदमी हैं और साहेब या पाहनजी के लोग समझते हैं कि हम पुलिस के आदमी हैं. हम पर हर हाल में जुल्म होता है इसलिए अब जो लड़के हैं वे या तो इलाका छोड़ दूर-देस कमाने चले जा रहे हैं या फिर सच में किसी न किसी के आदमी हो जा रहे हैं.’ गंदरू आगे कहते हैं, ‘यहां रहते हुए जीने की जरूरी शर्त ही यह है कि किसी न किसी का आदमी होना पड़ेगा.’

साहेब और पाहनजी से उनका आशय दो लोगों से है. साहेब वे दिनेश गोप के लिए कहते हैं और पाहन जी कुंदन पाहन के लिए. दिनेश गोप पीएलएफआई का सुप्रीमो है. कुंदन पाहन यानी पहले भाकपा माओवादी संगठन में  प्रमुख पदों पर काम करने के बाद अब स्वतंत्र रूप से काम करनेवाला उग्रवादी है. राजनेताओं, ठेकेदारों, माफियाओं के गठजोड़ के साथ नक्सलवाद की खाल ओढ़कर तरह-तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले ये दोनों नाम हाल के दौरान इस इलाके को सबसे ज्यादा अशांत करते रहे हैं. दोनों ने खूंटी जिले को दो हिस्सोंे में बांटकर अपने-अपने कब्जे में कर लिया है. अब सब कुछ इनकी ही मर्जी से तय होता है. कुंदन पाहन का गुट बुंडू, तमाड़ आदि इलाके में लोगों का उठना-बैठना-बोलना-चलना तय करता है तो दिनेश गोप का गुट जिले के बाकी हिस्से में अपना सिक्का जमाए हुए है.

गंदरू से हम आग्रह करते हैं  कि वे इस इलाके के पुराने बाशिंदे हैं तो बताएं कि कैसे वीर बिरसा का यह इलाका इतना खतरनाक बन गया. गंदरू कहते हैं,  ‘हम बताएंगे आपको. विस्तार से बताएंगे. हमें किसी का डर नहीं है. अधिक से अधिक कोई क्या करेगा? मार डालेगा! यहां रहनेवाला हर कोई हमेशा ही मरने को तैयार रहता है तो हम मार ही दिए जाएंगे तो कौन सा आश्चर्य हो जाएगा.’

गंदरू जो बताते हैं उसका लब्बोलुआब यह है–पहले इस इलाके में जयनाथ साहू नाम का गिरोह चलता था. उससे साहू जाति का वर्चस्व कायम हुआ. फिर सुरेश गोप नामक एक अपराधी हुआ. वह जयनाथ साहू से भिड़ने लगा, लेकिन उससे  पार नहीं पा सका. बाद में सुरेश पुलिस द्वारा मार डाला गया. दिनेश गोप सुरेश का ही भाई है. सीमा सुरक्षा बल में काम करने वाला दिनेश ट्रेनिंग खत्म करके अपने गांव लप्पा बकसपुर में आया था. उसका भाई मारा गया तो वह फिर नौकरी करने नहीं गया. गांव में ही रहने लगा. उसने समाज बदलने का नारा लगाना शुरू किया और धीरे-धीरे झारखंड लिबरेशन टाइगर नाम का एक गिरोह बना लिया. गिरोह बनाकर उसने भी हत्याओं का खेल खेलना शुरू किया. वह रंगदारी भी वसूलने लगा. गिरोह के साथ जातीय अस्मिता जुड़ी. जो साहू जाति के वर्चस्व से परेशान थे वे दिनेश गोप के पक्ष में खड़े होने लगे.  गोप भी साहू गिरोह से लड़ता रहा. इस बीच भाकपा (माओवादी) से अलग हुआ मसीह चरण पूर्ति दिनेश के संपर्क में आया. उसके पास माओवादी दस्ते में शामिल रहने का अनुभव था. दिनेश के पास गिरोह. मसीह पूर्ति के शामिल होते ही अचानक दिनेश गोप और उसका संगठन मजबूत हो गया. उसका दायरा बढ़ता गया. लेकिन जल्द ही वह यह भी समझ गया कि मसीह पूर्ति को साथ रखने के जो फायदे हो सकते थे, हो चुके हैं. गंदरू कहते हैं, ‘दिनेश ने पुलिस से मिलीभगत कर मसीह को जेल भिजवा दिया. मसीह जेल में जाकर राजनीति में भाग्य आजमाने लगा. उसने 2009 में जेल से ही खूंटी से विधानसभा चुनाव भी लड़ा और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर दूसरे नंबर पर आया भी.’

रामायण बांचने की तर्ज पर गंदरू लगातार किस्सा सुनाते रहते हैं. कहते हैं ‘दिनेश शातिर है, उसने मसीह का उपयोग करने के बाद माफियाओं और राजनेताओं से संपर्क साधना शुरू किया. उनसे गठजोड़ करके वह आतंक और कमाई का दायरा बढ़ाने लगा. अब तक झारखंड लिबरेशन टाइगर पीएलएफआई हो चुका था. लगातार नौजवानों को अपने गिरोह में भर्ती कर दिनेश ने लेवी वसूली के धंधे का विस्तार किया. धीरे-धीरे दिनेश के गुट में इतने नौजवान आ गए कि माओवादियों को यह इलाका छोड़ना पड़ा. फिर दिनेश गोप के इशारे पर ही सब कुछ होने लगा.’

गंदरू की कहानी चलती रहती है. हमारे मन में सवाल उठता है कि टीपीसी और भाकपा माओवादी के बीच बराबरी का टकराव तो फिर भी समझ में आता है कि दोनों एक ही जगह से निकले हैं और दोनों में ताकतवर लोग हैं. टीपीसी को पुलिस का भी संरक्षण मिलता रहता है इसलिए टीपीसीवाले माओवादियों से आसानी से हार नहीं मानते. लेकिन पीएलएफआई के पास अचानक इतनी ताकत कैसे आ गई कि उससे टकराने के बाद माओवादी तक अपना गढ़ छोड़ने तक को मजबूर हुए? सवाल यह भी उठता है कि आखिर पीएलएफआई के पास इतना पैसा कहां से आता है कि वह इतने बड़े संगठन का विस्तार करने के साथ ही दर्जन भर स्कूल भी चलाने लगा है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान से साफ होता है कि अपराधियों को नक्सलियों की खाल ओढ़ाकर राज्य पुलिस ने ही इतने सारे संगठन खड़े किए

गंदरू से हम यह सवाल नहीं पूछते. हमें पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि इन सवालों के आधिकारिक जवाब पहले से ही मौजूद होते हैं. खूंटी में पुलिस ने जब पीएलएफआई के खिलाफ अभियान शुरू किया तो तभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में यह बयान दिया कि टीपीसी, पीएलएफआई जैसे जो भी संगठन हैं वे सब बीडीराम ने खड़े किए थे. मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत द्वारा ऐसी बातें कहना कितना सही-गलत था, यह अलग बहस का विषय है. लेकिन बतौर मुख्यमंत्री जब वे यह कहते हैं तो साफ होता है कि अपराधियों को नक्सलियों की खाल ओढ़ाकर राज्य पुलिस ने ही इतने सारे संगठन खड़े किए हैं. यह भी स्पष्ट होता है कि आज अगर खूंटी खूबसूरत से खतरनाक इलाका बन गया है तो उसमें भी सरकार की भी अहम भूमिका है. दरअसल बीडीराम पहले राज्य के डीजीपी थे और अब पलामू से भाजपा सांसद हैं. मुख्यमंत्री के इस आरोप पर बीडीराम कहते हैं, ‘मुख्यमंत्री को ऐसा कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए. जब खुद स्थिति नहीं संभाल पा रहे तो ऐसे बयान दे रहे हैं.’