घटनाक्रम : उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की रस्साकशी

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  • 16/05/15:  दिल्ली के मुख्य सचिव केके शर्मा छुट्टी पर गए. उप राज्यपाल ने शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाया. केजरीवाल ने इसे नकारते हुए गैमलिन को चार्ज नहीं लेने को कहा. केजरीवाल परिमल राय को कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाना चाहते थे. लेकिन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शकुंतला गैमलिन ने सुबह दफ्तर पहुंच कर औपचारिक तौर पर कामकाज संभाल लिया.
  • 17/05/15:  केजरीवाल ने कहा गैमलिन बिजली कंपनियों के लिए लॉबिंग करती थीं, इसलिए सरकार का उन पर भरोसा नहीं. गैमलिन की नियुक्ति को मंजूरी देने वाले अधिकारी अनिंदो मजूमदार को सचिव (सेवा) के पद से हटाकर उनका कामकाज प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को दिया. प्रधान सचिव के पद पर राजेंद्र कुमारी की नियुक्ति के एक घंटे बाद ही उप राज्यपाल ने आदेश नामंजूर कर दिया
  • 18/05/15:  उप राज्यपाल से विवाद के बाद केजरीवाल ने अनिंदो मजूमदार को फिर बहाल कर दिया. एक रैली में उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गैमलिन के काम पर नजर रखेंगे
  • 19/05/15:  मंगलवार को राष्ट्रपति से मिलकर केजरीवाल ने उप राज्यपाल की शिकायत की. केजरीवाल ने अरविंद राय को प्रशासनिक विभाग का प्रधान सचिव बनाया. इससे पहले अरविंद राय के पास प्रशासनिक विभाग का अतिरिक्त चार्ज था. उप राज्यपाल ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात. उधर, केजरीवाल के समर्थन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्य सचिव की नियुक्त मुख्यमंत्री का अधिकार. उन्होंने केंद्र सरकार को जनमत का सम्मान करने की सलाह दी
  • 20/05/15:   उप राज्यपाल ने गृहमंत्री से सलाह के बाद राज्य सरकार द्वारा पिछले चार दिनों में की गई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया. इस पर केजरीवाल ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के ऊपर भी आरोप लगाए. दिल्ली में तैनात 83 आईएएस अफसरों में से केजरीवाल ने 39 अफसरों की सूची तैयार कर केंद्र सरकार से उन्हें हटाने को कहा
  • 22/05/15:   केंद्र सरकार ने विवाद में दखल देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर एलजी को सुप्रीम बता दिया. संविधान के अनुच्छेद 293एए (69वां संशोधन अधिनियम, 1991) का दिया हवाला. केजरीवाल ने कहा कि उनकी लड़ाई उपराज्यपाल से नहीं, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी से है. केजरीवाल ने कहा कि केंद्र दिल्ली सरकार की कार्रवाई से डर गया है, इसलिए वे भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाना चाहता है
  • 23/05/15:   कानूनी विशेषज्ञों से केजरीवाल ने सलाह ली. कई केजरीवाल के पक्ष में तो कई उप राज्यपाल से सहमत दिखे. केंद्र के नोटिफिकेशन के बाद अनिंदो मजूमदार ने दिल्ली में फिर से प्रधान सचिव (सेवा) का कामकाज संभाला. केजरीवाल ने केंद्र के नोटिफिकेशन के मामले को अदालत में ले जाने के संकेत दिए.
  • 25/05/15:   हाई कोर्ट ने माना कि 21 मई को जारी की गई गृह मंत्रालय की अधिसूचना ‘संदिग्ध’ है. फैसला दिया कि एसीबी के पास पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है. कोर्ट ने एक हेड कांस्टेबल की याचिका को खारिज कर दिया जिसे एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था
  • 27/05/15:   केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में दिल्ली हाई कोर्ट  के  फैसले को चुनौती दी
  • 01/06/15:   बिहार पुलिस के पांच कर्मचारी एसीबी में शामिल हो गए. केजरीवाल ने बिहार सरकार से इस बाबत मदद मांगी थी
  • 02/06/15:   इस नियुक्ति को उप राज्यपाल ने खारिज कर दिया
  • 06/06/15:   एसीबी ने 2002 के 100 करोड़ रुपये के कथित सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच दोबारा शुरू की
  • 08/06/15:   उप राज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली पुलिस के एक संयुक्त आयुक्त एमके मीणा को एसीबी का प्रमुख नियुक्त कर दिया. अभी तक इस पद पर एसएस यादव कार्यरत थे. यादव की नियुक्ति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी
  • 09/06/15:   उप राज्यपाल द्वारा नियुक्त भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (एसीबी) प्रमुख मुकेश मीणा को दिल्ली सरकार ने पदग्रहण करने से रोका. मीणा की एसीबी में नियुक्ति करने वाले दिल्ली के गृह सचिव धर्मपाल के तबादले का आदेश दिल्ली सरकार ने दिया लेकिन उप राज्यपाल ने इस आदेश को नामंजूर कर दिया
  • 15/06/15:   मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उप राज्यपाल नजीब जंग से सरकार के टकराव पर चर्चा की
  • 26/06/15:   दिल्ली सरकार द्वारा एसीबी के प्रमुख बनाए गए  एसएस यादव ने उप राज्यपाल द्वारा नियुक्त मुकेश मीणा पर धमकी देने, दबाव डालने और सरकारी कामकाज को बाधित करने का आरोप लगाया
  • 28/06/15:   दिल्ली सरकार ने राज्यपाल द्वारा एमके मीणा को एसीबी का प्रमुख बनाए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी
  • 29/06/15:    उच्च न्यायालय ने मीणा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर कहा कि वह एसीबी के प्रमुख अगली सुनवाई तक बने रहेंगे. हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा. मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी

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