महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गठित जस्टिस सीएस धर्माधिकारी समिति ने महाराष्ट्र सरकार से डांस बारों पर ‘ पूर्ण प्रतिबंध’ लगाने को कहा है. समिति ने साथ में यह भी सुझाव दिया है कि फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अश्लील सामग्री रोकने के लिए सरकार को एक नीति बनानी चाहिए.
समिति ने ये बातें बांबे हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के जवाब में दाखिल अपनी चौथी और पांचवी अंतरिम रिपोर्ट में कही हैं. डांस बारों पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में दलील देते हुए समिति ने कहा है कि जब राज्य में इनपर प्रतिबंध था उस दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी देखी गई थी.
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