सीपीआई (एम) : पचास साल में ढाई कोस

cpimभला किसने सोचा होगा कि भारत में वामपंथी राजनीति की हिरावल पार्टी- भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अपनी स्थापना के पचासवें साल में उससे भी बुरे हाल में खड़ी होगी, जहां से 1964 में उसने अपनी यात्रा शुरू की थी. अपने स्वर्ण जयंती साल में पार्टी न सिर्फ सबसे गहरे और कठिन वैचारिक-राजनीतिक संकट का सामना कर रही है, बल्कि अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद से भी गुजर रही है. राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खतरे में है. सीपीआई (एम) को इतने गंभीर वैचारिक-राजनीतिक संकट से उस समय भी नहीं गुजरना पड़ा था, जब 1964 में अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) टूटी थी.

उस समय एक नया हौसला था, ‘क्रांति’ का सपना था और पी सुन्दरैया, एके गोपालन, ईएमएस नम्बूदरीपाद, टी नागी रेड्डी, प्रमोद दासगुप्ता, हरे कृष्ण कोनार, ज्योति बसु जैसे नेताओं-संगठनकर्ताओं का एकजुट और प्रतिबद्ध नेतृत्व था, जो सीपीआई नेतृत्व की संशोधनवादी लाइन के खिलाफ ‘वर्ग संघर्ष’ पर जोर देने की वकालत करते हुए नई राह पर निकला था. लेकिन 50 सालों में सीपीआई (एम) कहां पहुंची? 2014 के आम चुनाव में पार्टी ने कुल 98 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से सिर्फ 9 सीटों (अगर केरल में वाम मोर्चा समर्थित दो स्वतंत्र उम्मीदवारों की जीत को जोड़ लिया जाए, तो कुल 11 सीटों) पर उसे जीत मिली और उसे देश में पड़े कुल वोटों का सिर्फ 3.2 फीसदी वोट मिला. यह 1964 में सीपीआई (एम) की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे कम वोट प्रतिशत है.
ऐसा लगता है कि पार्टी नौ दिन चले अढ़ाई कोस की तर्ज पर 50 साल में सवा तीन कोस चल पाई है. पार्टी की राजनीतिक ढलान साफ दिख रही है. पश्चिम बंगाल, जहां सीपीआई (एम) के नेतृत्व में वाम मोर्चे ने 1977 से 2011 तक एकछत्र राज किया और जो किसी जमाने में अभेद्य लाल दुर्ग समझा जाता था, वहां की राजनीति में वह क्रमश: अप्रासंगिक होने की ओर बढ़ती दिख रही है. पश्चिम बंगाल में पार्टी के वोटों में जिस तेजी से क्षरण हो रहा है, वह चौंकानेवाला है. पार्टी को राज्य में 2009 के आम चुनावों में 33.1 फीसदी, 2011 के विधानसभा चुनावों में 30 फीसदी और 2014 के आम चुनावों में मात्र 22.7 फीसदी वोट मिले.

इसके उलट राज्य में भाजपा के वोटों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है. यह जले पर नमक छिड़कने जैसा है. लेकिन सच यही है कि बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच हो रहे ध्रुवीकरण में सबसे ज्यादा नुकसान सीपीआई (एम) को हो रहा है. इसी के राजनीतिक आधार से समर्थकों के अलावा कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर के नेता भी भाजपा की ओर जा रहे हैं. नतीजा, पार्टी 2014 के आम चुनावों में राज्य की 42 सीटों में से मात्र दो सीटें जीत पाई, जितनी सीटें राज्य की राजनीति में हाशिए की पार्टी समझी जानेवाली भाजपा को मिलीं. यहां तक कि पार्टी ने 1964 में स्थापना के बाद 1967 में अपने पहले लोकसभा चुनाव में भी यहां से चार सीटें जीती थीं.

पार्टी के दूसरे गढ़ केरल में भी स्थिति अच्छी नहीं है. वहां की बीस सीटों में से वाम-लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) को कुल 8 सीटें सीपीआई (एम) को पांच) सीटें मिलीं, जबकि पार्टी इस बार वहां से इसकी दुगुनी सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी. केरल में लगभग एक नियम की तरह हर पांच साल में एक बार सीपीआई (एम) के नेतृत्ववाले एलडीएफ और एक बार कांग्रेस के नेतृत्ववाले यूडीएफ को सत्ता और सीटें मिलती हैं. इस कारण पार्टी इस बार यहां से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी. उल्लेखनीय है कि केरल में 2011 के विधानसभा चुनावों में एलडीएफ बहुत मामूली अंतर से हार गया था.

लेकिन राज्य में पार्टी के करिश्माई नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन (1964 में गठित पार्टी के 32 प्रमुख नेताओं में से जीवित बचे दो नेताओं में से एक) और राज्य सचिव पिनराई विजयन के बीच दो धड़ों में बंट गई है. पिछले दस सालों से ज्यादा समय से दोनों नेताओं के बीच तीखे संघर्ष और खींचतान के कारण पार्टी का हाल बेहाल है. इसका नतीजा हाल के आम चुनावों में दिखाई पड़ा. लेकिन पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व इस झगड़े को आज तक सुलझा नहीं सका है. इस कारण भाजपा यहां भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है.

सीपीआई (एम) के लिए अगर कोई राहत की बात है तो वह यह कि उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा में पार्टी की मजबूत पकड़ बनी हुई है. विधानसभा चुनावों के साथ 2014 के लोकसभा चुनावों में सीपीआई (एम) ने राज्य की दोनों सीटें 64 फीसदी वोट के साथ जीत लीं. लेकिन इसे पार्टी से ज्यादा राज्य के मुख्यमंत्री माणिक सरकार और उनकी साफ-सुथरी छवि और बेहतर सरकार की जीत माना जा रहा है. यही नहीं, अपने ज्यादा मजबूत गढ़ों में पिट गई सीपीआई (एम) के लिए यह भले सांत्वना पुरस्कार की तरह हो, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में त्रिपुरा की जीत के कोई बहुत मायने नहीं हैं. इस जीत से पार्टी के दिन नहीं
बहुरनेवाले हैं.

सीपीआई (एम) को इतने गंभीर वैचारिक-राजनीतिक संकट से उस समय भी नहीं गुजरना पड़ा था, जब 1964 में अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) टूटी थी

असल में, देश के तीन राज्यों- पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा की राजनीति में सबसे प्रभावी और ताकतवर पार्टी होने के कारण राष्ट्रीय राजनीति और खासकर गैर कांग्रेसी-गैर भाजपा तीसरे मोर्चे के अंदर सीपीआई-एम की जो हैसियत रही है, वह पश्चिम बंगाल और केरल में पार्टी की राजनीतिक फिसलन के कारण तेजी से ढलान की ओर है. याद रहे कि पार्टी के नेतृत्व में वाम मोर्चे ने 2004 के आम चुनावों में अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था और उसे कुल 60 सीटें मिलीं थीं. इस कारण उसकी यूपीए सरकार बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस सरकार में शामिल न होते हुए भी वह लगभग ड्राइवर की सीट पर थी.

हालांकि 543 की लोकसभा में 60 सीटें 10 फीसदी से कुछ ही ज्यादा बनती हैं, लेकिन तथ्य यह है कि वास्तविक संसदीय मौजूदगी की तुलना में सीपीआई (एम) और वाम मोर्चे का राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव कहीं ज्यादा दिखाई पड़ा. यह एक अवसर था जब पार्टी और उसके नेतृत्व में वाम मोर्चा एक लंबी राजनीतिक छलांग लगा सकता था. इसके लिए जरूरी था कि पार्टी अपने राजनीतिक प्रभाव के प्रमुख तीन राज्यों की सीमा को तोड़कर देश के अन्य हिस्सों खासकर हिन्दी पट्टी में विस्तार करे. पार्टी कांग्रेस में यह फैसला भी  किया गया. पार्टी महासचिव प्रकाश करात ने खुद आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी भी ली.

लेकिन 2004 से लेकर 2014 के बीच देश और खासकर हिन्दी क्षेत्रों में पार्टी के विस्तार का लक्ष्य तो दूर रहा, सीपीआई (एम) ने अपने मजबूत किले भी गंवा दिए. आखिर ऐसा क्यों हुआ? कहने की जरूरत नहीं है कि इसका कोई एक कारण नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण सीपीआई-एम का राजनीतिक-वैचारिक विचलन और रणनीतिक भूलें हैं. पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में एक ओर नव उदारवादी आर्थिक नीतियों का विरोध किया, लेकिन दूसरी ओर, केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्ववाली यूपीए सरकार को उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने दिया. यही नहीं, खुद पश्चिम बंगाल में उन्हीं नीतियों को जोर-जबरदस्ती लागू करने की भी कोशिश की.

सिंगुर और नंदीग्राम में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने पार्टी के समर्थन से जिस तरह लाठी-गोली के जरिए जमीन छीनने की कोशिश की, उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा. यही नहीं, पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार की राजनीतिक-प्रशासनिक नाकामियों, जैसे पीडीएस घोटाला, रिजवानुर रहमान हत्याकाण्ड, सच्चर कमिटी की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की सबसे बदतर स्थिति का सामने आना और जंगलमहाल इलाके में दमन आदि ने वाम मोर्चे की पहले से ही घटती लोकप्रियता को और नीचे धकेल दिया. यही नहीं, पार्टी में जिस तरह से गुंडे, लम्पट, ठेकेदार, दलाल और भ्रष्ट तत्व घुस आए और जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक पार्टी के चेहरे बन गए और समानांतर सरकार चलाने लगे, उससे आम लोगों में नाराजगी बढ़ी.

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