सीपीआई (एम) : आधी सदी, अधूरा सफर

(आलेख के बीच-बीच में आए इटैलिक पैराग्राफ एक सीपीआई (एम) कार्यकर्ता की डायरी के संपादित अंश हैं. इससे वामपंथी नेतृत्व के फैसलों और जमीन से उनके कटाव को समझने में आसानी होती है)

आधी सदी पहले चीनी आक्रमण के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) की नेशनल काउंसिल की एक मीटिंग से 32 सदस्य उठकर बाहर निकल गए थे, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई (एम) की बुनियाद डाली. मसला था- भारत में क्रांति कैसे होगी, इसकी रणनीति पर मतभेद. लेकिन बुर्जुआ पार्टियों के घाघ नेताओं के बीच मध्यस्थता कराने, उनके ईगो सहलाने और पुचकारने के माहिर सीपीआई (एम) के पूर्व महासचिव और उसके पहले पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड हरिकिशन सिंह सुरजीत ने इसे कुछ और तरह से व्याख्यायित किया था, ‘नेतृत्व के एक हिस्से को चीन समर्थक होने के आरोप में गिरफ्तारकर जेल में डाल दिया गया था, इसका फायदा उठाकर दूसरे गुट ने पार्टी पर कब्जा कर लिया. जो जेल गए थे वही सीपीआई (एम) बनानेवाले थे.’

यह साफगोई सच के ज्यादा करीब है कि झगड़ा भारतीय परिस्थितियों में क्रांति का रास्ता पहचानने का नहीं था, बल्कि सोवियत रूस या चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों की लाइन में से एक को स्वीकार करने का था, जिनके आपसी मतभेद जगजाहिर हो चुके थे. विभाजन के बाद मुंबई में हुई सोवियतपंथी सीपीआई की पार्टी कांग्रेस में भी चीनी आक्रमण और गुटबाजी को जिम्मेदार बताया गया था. इस तरह कम्युनिस्टों का पहला घरेलू बंटवारा अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के मतभेदों के कारण हुआ था.

(सारे देश में पार्टी दफ्तर, फंड, फादरलैंड से संबंध, कम्युनिस्ट आंदोलन की विरासत के दस्तावेज उन्हें और नेता हमें मिले. हमारी पार्टी को सब कुछ लगभग शून्य से शुरू करना पड़ा)

तीन साल बाद 1967 में सीपीआई (एम) में फिर विभाजन हुआ. चारू मजूमदार, कानू सान्याल के नेतृत्ववाले गुट सीपीआई (एम-एल) ने संसदीय राजनीति की भर्त्सना करते हुए सशस्त्र क्रांति को लक्ष्य घोषित किया. नक्सलबाड़ी विद्रोह के प्रभाव में इस गुट को नक्सलाइट कहा गया. जंगल और कागज दोनों जगहों पर खुद को नक्सल कहनेवाले अब इतने संगठन हैं कि गिनती मुश्किल है.

(मुझे लगता है पार्टी क्लास और जार्गनबाजी से कम्युनिस्टों के मतभेदों को नहीं समझा जा सकता, इसके बजाय उनके खानपान, बॉडी लैंग्वेज, उपन्यास-कहानियों से ज्यादा मदद मिलती है. पार्टी क्लास में बंगाल से केंद्रीय कमेटी के एक नेता आए थे, जो अजीब भाषा में बोल रहे थे. अधिरचना, प्रतिक्रियावादी, प्रोलेतेरियत, सिन्थेसिस, पेटी बोर्जुआ, त्रात्सकाइट, लुम्पनाइजेशन वगैरह अनजानी मिट्टी के बड़े-बड़े ढेले किसानों पर फेंके जा रहे थे. ये प्राइमरी स्कूल में भी मास्टर से पिटने के डर से ऐसे ही झूठ-मूठ मुंडी हिलाते रहे होंगे. हमारे सूबे के एक नेता हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अकेले हैं जिन्होंने पंखे में चुटिया बांध कर कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल पढ़ी है, उन्हीं को आर्थिक प्रश्नों पर अमूर्त प्रवचन के लिए हर बार खड़ा कर दिया जाता है. वे ज्ञान के गुमान से तने रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि पढ़े-लिखे मूर्ख हैं. किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती की किताब के पहले पन्ने पर लिखा है, हमको ऐसा समाजवाद चाहिए जो खैनी की पिचपिच और रजाई की चीलर से पैदा हुआ हो, राहुल सांकृत्यायन तो छत्तीस भाषाएं जानते थे, लेकिन उन्होंने “भागो नहीं दुनिया को बदलो” भोजपुरी में लिखी, सव्यसाची की कितबिया को भी जोड़ लें, तो यही तीन अपने पल्ले पड़ी बाकी पार्टी, क्लास-कचहरी की मिसिल है जिसको बूझने के लिए पहले बैरिस्टरी, फिर फारसी की पढ़ाई करनी पड़ेगी. हद तो यह है कि बिना समझे कॉमरेड लोग बहस भी करने से लगे हैं और उन्हीं पहेली जैसे शब्दों से डराकर चुप भी करा देते हैं.)

सीपीआई (एम) ने इमरजेंसी का विरोध तो किया, लेकिन उसका ताप इतना नहीं था कि जनता के गुस्से को जनता पार्टी की तरह समर्थन में बदल सके

सीपीआई (एम) बनने के चार साल बाद केरल में ईएमएस नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में इनकी पहली सरकार बनी. 1977 में बंगाल में वाममोर्चा की सरकार बनी, जो लगातार चुनाव जीतते हुए 2011 तक यानी तीन दशक से अधिक समय तक सत्ता में रही. अस्सी का दशक आते-आते सीपीआई (एम) राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी ताकत बन चुकी थी, जो वीपी सिंह, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल की सेकुलर सरकारों को चलाने में अहम भूमिका अदा करने लगी. नब्बे के दशक में बनी युनाइटेड फ्रंट सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पहली पसंद बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे. इस प्रस्ताव को पार्टी ने ठुकरा दिया जिसे ज्योति बसु ने ‘हिस्टाेरिक ब्लंडर’ यानी ऐतिहासिक चूक कहा था.

सीपीआई (एम) के मुखपत्र पीपुल्स डेमोक्रेसी के अनुसार इस समय सीपीआई (एम) के सत्तर लाख पार्टी सदस्य और फ्रंटल संगठनों के सात करोड़ से अधिक सदस्य हैं, लेकिन यह पार्टी अपने इतिहास के सबसे बुरे दिन काट रही है. 2009 के ही लोकसभा चुनाव में इसके सांसदों की संख्या 44 से घटकर 16 हो गयी थी. एक तरफ नवउदारवादी आर्थिक नीतियों का विरोध और दूसरी तरफ बंगाल के औद्योगीकरण के लिए उन्हीं नीतियों को लागू करने के नतीजे में हुए सिंगुर-नंदीग्राम के गोलीकांड और कैडर की गुंडागर्दी का नतीजा यह हुआ कि 2011 में ममता बनर्जी ने वामपंथियों का सबसे मजबूत किला ढहाकर सत्ता से बाहर कर दिया. 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल से सीपीआई (एम) के सिर्फ दो सांसद जीत पाए.

पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद वामपंथियों ने दक्षिणपंथ के नए उभार से लड़ना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया है. उनका मानना है कि भारत की वास्तविक सत्ता बुर्जुआ और जमींदारों के नुमाइंदों के नियंत्रण में है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के मुनाफाखोरों के साथ गठजोड़ कर लिया है.
अरबों के घोटालों, वंशवाद, सतही मुद्दों पर अपराधियों को चुनाव जिताने के अभ्यस्त और साथ ही घुटन भी महसूस करते समाज में वामपंथियों की ईमानदारी, गरीबों, वंचितों को राजनीति के एजंडे पर लाने की नीयत, विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता. हर लिहाज से सबसे बड़े और निर्णायक हिंदी पट्टी के इलाके में अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद उनकी नाकामी स्तब्ध करती है, यह एक ऐसा अवरोध है जिसने न सिर्फ वामपंथ, बल्कि किसी भी अन्य प्रगतिशील राजनीतिक विकल्प का रास्ता रोक रखा है.

(कम्युनिस्ट समाज की व्यावहारिक सच्चाइयों को मार्क्सवादी फर्मे में कसकर देखने के बजाय उन सच्चाइयों के फर्में में सिद्धांत को परखते तो बाजी पलट सकते थे. एक अच्छी बात है कि कम्युनिस्ट वंशवादी नहीं हो सकते क्योंकि कम्युनिज्म कभी पारिवारिक मूल्य नहीं बन पाया. कम्युनिस्ट नेताओं के बच्चे या तो नौकरी करते हैं या उन पार्टियों की ओर लपकते हैं, जिनके नेताओं से तुलना करते हुए वे बचपन से अपने बाप को कोस रहे होते हैं.)

हर लिहाज से सबसे बड़े और निर्णायक हिंदी पट्टी के इलाके में तमाम तरह की अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद पार्टी की नाकामी स्तब्ध करती है

आजादी के बाद कांग्रेस के एकछत्र राज के जमाने में सीपीआई ने हिंदी पट्टी में सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करते कई बड़े जनसंघर्षों को संगठित किया, लेकिन वह सोवियत संघ की ओर झुकाव रखनेवाले जवाहरलाल नेहरू के विचित्र ब्रांड के बांझ समाजवाद के झांसे में ऐसा फंसी कि उसकी चमक खत्म होने लगी, यहां तक कि वह इमरजेंसी का समर्थन करने की हद तक गई, जिससे उसकी साख को बहुत बुरी तरह धक्का लगा.

यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीपीआई जिस समय कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही थी वह गैर कांग्रेसवाद का दौर था, कांग्रेस के वंशवाद, भ्रष्टाचार, राजनीति के अभिजन कल्चर और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एक राजनीतिक विकल्प आकार ले रहा था. इसमें कोई दो राय नहीं कि
सीपीआई का नेतृत्व उस वक्त की राजनीतिक आकांक्षाओं को पहचान पाने में नाकाम रहा था या अगर पहचान भी गया, तो उनके अनुरूप चलने की हिम्मत नहीं कर सका.

इमरजेंसी के दौर में कांग्रेस का समर्थन करना ऐसा राजनीतिक पाप था जिसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता था और इसकी कीमत सीपीआई को जनाधार के घटने और नेताओं के निस्तेज हो जाने के रूप में चुकानी पड़ी. रही-सही कसर नब्बे के दशक की शुरुआत के तुरंत पहले सोवियत संघ के विघटन ने पूरी कर दी, इससे समूचे वामपंथ को भारी सदमा लगा, लेकिन सीपीआई तो जैसे पितृविहीन होकर अस्तित्व के संकट से जूझने लगी.

वामपंथियों का ठेठ देशी यथार्थ से पाला अस्सी के उत्तरार्ध और नब्बे के दशक में पड़ा, जब धर्म और जाति राजनीति की केंद्रीय धुरी बनकर सामने आए

(नकली कम्युनिस्ट नेताओं की पहचान है कि उनके ओसारे के एक कोने में कुल्हड़ और शीशे के गिलास रखे रहते हैं, ताकि घर आनेवाले दलित और मुसलमान कार्यकर्ताओं को चाय पिलाई जा सके. अक्सर निचली जाति का कोई कॉमरेड जिला कमेटी की बैठक में छुआछूत बनाम मेहनतकश कतारों से नेतृत्व की दूरी का सवाल उठाता है, तो नेता किचकिचाते हैं कि डी-क्लास वे हुए उनका परिवार नहीं, क्या आप लोग मुझे घर से ही निकलवा देना चाहते हैं? ज्यादातर ऐसे नेता इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी में आए थे कि उनके परिवारों को खेती के लिए समय पर सस्ते मजदूर मिल सकें, उन्हीं के बच्चे फादरलैंड के स्वर्णकाल में डाक्टरी, इंजीनियरी पढ़ने सोवियत रूस गए. मंहगी मुसहर मजाक करता है- अगर लेनिन जी के कहनाम से कामरेड आंख की पुतली होता है तो हम लोगों को अलग बरतन में काहे चाय पिलाते हैं.)

दूसरी तरफ सीपीआई (एम) ने इमरजेंसी का विरोध तो किया, लेकिन उसका ताप इतना नहीं था कि जनता के गुस्से को जनता पार्टी की तरह समर्थन में बदल सके, लेकिन कांग्रेस विरोधी मिजाज का फायदा उठाते हुए वह पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार बनाने में कामयाब रही. वहां वामपंथियों ने संगठन का विस्तार गांव स्तर तक करते हुए संविधान के दायरे में भूमि सुधार लागू करने, पंचायती राज का विकेंद्रीकरण करने और एक हद तक वंचित तबकों को उनके अधिकारों का अहसास कराने में कामयाबी हासिल की जिसके कारण वे तीन दशक से भी ज्यादा समय तक सत्ता के नशे में चूर होकर बहक जाने तक टिके रहे.
वामपंथियों को मानने में चाहे जितना गुरेज हो, लेकिन इस कामयाबी में खुद को विशिष्ट माननेवाली बंगाली उपराष्ट्रीयता का सांस्कृतिक रंग भी घुला हुआ था जिसके कारण पार्टी का विस्तार बंगालियों और स्थानीय आदिवासियों के संघर्ष से जलते त्रिपुरा तक तो हुआ, लेकिन पड़ोसी बिहार और उसके आगे हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों में नहीं हो पाया.