सेंसर बोर्ड अध्यक्षा का इस्तीफा, लगाया सरकारी हस्तक्षेप का आरोप

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केंद्रीय सेंसर बोर्ड की अध्यक्षा लीला सैमसन
केंद्रीय सेंसर बोर्ड की अध्यक्षा लीला सैमसन

केंद्रीय सेंसर बोर्ड की अध्यक्षा लीला सैमसन ने बोर्ड के कामों में हस्तक्षेप, दबाव और भ्रष्टाचार जैसी वजहें बताते हुए इस्तीफा दे दिया है. उनका इस्तीफा डेरा सच्चा सौदा के विवादित गुरु गुरमीत राम रहीम की फिल्म ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ को फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्रिब्यूनल (एफसीएटी) की ओर से मंजूरी दिए जाने के ठीक बाद आया है. हालांकि दूसरी ओर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

उन्होंने कहा, ‘हमें लिखित में कुछ भी नहीं मिला. सेंसर बोर्ड का मजाक उड़ाया गया है. मेरे इस्तीफे का फैसला दृढ़ है.’ आम तौर पर फिल्मों के रिलीज की मंजूरी और उसकी सर्टिफिकेशन का काम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) करती है. ‘मैसेंजर ऑफ़ गॉड’ का मामला सेंसर बोर्ड की सामान्य प्रक्रिया को किनारे करते हुए सर्वसम्मति से सीधे एफसीएटी के पास भेजा गया था, जिसे एफसीएटी ने लीला सैमसन की राय के बगैर ही मंजूरी दे दी.

गौरतलब है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से फंड जारी ने होने की वजह से बीते नौ महीनों में सेंसर बोर्ड की एक भी बैठक नहीं हुई है. सैमसन के मुताबिक, ‘वर्तमान बोर्ड के सभी सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल कब का खत्म हो चुका है.’ खुद सैमसन का तीन साल का कार्यकाल अप्रैल 2014 में ही समाप्त हो चुका है. सरकार की ओर से नई बहालियों पर रोक के फैसले के कारण मंत्रालय अभी तक नए बोर्ड के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया है.

सैमसन ने आरोप लगाया है कि ‘मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार वाले सीईओ के सहारे महीनों से बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहा था. साथ ही पैनल के भ्रष्ट सदस्यों और अधिकारियों की वजह से बोर्ड की गरिमा को ठेस पहुंच रही थी.”

राम रहीम की फिल्म 'मैसेंजर ऑफ गॉड'
राम रहीम की फिल्म ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’

दूसरी ओर डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता के अनुसार फिल्म पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है. फिल्म नशाखोरी के खिलाफ है. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को राम रहीम के फिल्म को लेकर सचेत रहने का आदेश दिया है. डेरा अनुयायी और सिख समुदाय इस फिल्म को लेकर आमने-सामने हैं. मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक सिख समुदाय के कुछ समूहों और अन्य लोगों के विरोध की वजह से सांप्रदायिक घटनाएं हो सकती हैं और कानून-व्यवस्था में बाधा की स्थिति पैदा हो सकती है.

पुराना है विवादों से बोर्ड का नाता

दरअसल यह पहला मौका नहीं है जब सेंसर बोर्ड की कार्यप्रणाली विवादों के घेरे में आई है. इससे पहले अगस्त 2014 में सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार को सीबीआई ने घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था. सीबीआई के अनुसार कुमार ने फिल्मों की रिलीज और विभिन्न सर्टिफिकेशन के लिए दरें तय कर दी थीं. कुमार ने फिल्म को तीन दिन में पास करने के लिए 1.5 लाख रुपये और छोटे बजट की फिल्मों व डॉक्युमेंट्री को पास करने के लिए 15,000 रुपये का रेट तय कर रखा था.

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