मीडिया मजूरी

बात साल 2005 की सर्दियों की है. एक महिला पत्रकार अपनी मॉर्निंग शिफ्ट के लिए तड़के पांच बजे नोएडा स्थित एक समाचार चैनल के दफ्तर पहुंची थीं. पता नहीं क्यों उनका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड काम ही नहीं कर रहा था. इसके बिना कड़कड़ाती ठंड में गेट पर मौजूद चौकीदार उन्हें अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे. पूछताछ करने पर पता चला कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है. उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे वापस अपने घर जा सकें. दुख इस बात का तो था कि नौकरी गई मगर जिस तरह से ऐसा किया गया था वह बेहद अपमानजनक था. किसी तरह उन्होंने अपने एक सहयोगी से संपर्क साधा जिसने उन्हें घर जाने के लिए पैसे दिए. आज वे एक न्यूज चैनल में वरिष्ठ एंकर हैं. ढाई हजार महीने की नौकरी में इस तरह के दुर्दिन महीने के आखिरी पंद्रह दिन में देखना उस समय हिंदी समाचार चैनलों के रंगरूटों के लिए आम बात थी. मगर स्थितियां आज भी बदली नहीं हैं.

हाल ही में घटी महुआ न्यूजलाइन की घटना कई न्यूज चैनलों के अंदर फैली अराजकता का एक दुखद उदाहरण है. चैनल के दो निदेशकों, पीके तिवारी और अभिषेक तिवारी, को सीबीआई ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 17,00 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और बाद में इसका भुगतान करने से भागते रहे. इसके कुछ दिन बाद ही महुआ समूह के एक चैनल महुआ न्यूजलाइन को प्रबंधन ने बंद करने की घोषणा कर दी. चैनल के 122 कर्मचारियों को अगले दिन से कार्यालय नहीं आने की सूचना जारी कर दी गई. बाहरी केंद्रों के रिपोर्टरों की संख्या इसमें जोड़ दें तो यह संख्या होती है 232. प्रबंधन के एकतरफा और मनमाने फैसले पर पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा. नतीजा यह हुआ कि न्यूज रूम में ही सारे पत्रकार धरने पर बैठ गए. अगले चार दिन तक उनका उठना, बैठना, सोना सब वहीं होता रहा. पच्चीस से तीस साल के युवा लड़के-लड़कियां बिना कुछ खाए-पिए चार दिन तक न्यूज रूम में ही अनशन करते रहे. रामबहादुर राय और पंरजय गुहा ठाकुरता जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने इनके समर्थन में वहां सभाएं कीं.

उस समय तक कर्मचारियों को जून और जुलाई महीने का वेतन नहीं मिला था और चैनल ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था. उनकी दो मांगें थीं, एक तो दो महीने का बकाया वेतन उन्हें मिलना चाहिए और एक महीने का अतिरिक्त वेतन बतौर क्षतिपूर्ति दिया जाए क्योंकि चैनल ने उन्हें बिना किसी नोटिस के बाहर का रास्ता दिखाया था. अंतत: महुआ प्रबंधन को इस अहिंसक विरोध के सामने घुटने टेकने पड़े. उस समय पूरा देश अन्ना के अनशन के ज्वार में भी था. चैनल ने उनकी मांगंे मान लीं. इस तरह विरोध खत्म हुआ. 100 स्ट्रिंगरों के मामले में चैनल का रवैया अब भी साफ नहीं है. महुआ से बुरी खबरों का आना थम नहीं रहा. 20 अगस्त को महुआ बिहार चैनल से लगभग साठ लोगों को बाहर करने का फरमान प्रबंधन ने सुना दिया है. अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि प्रबंधन असल में अपना मीडिया का पूरा कारोबार ही समेटने की फिराक में है. यानी आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर से पत्रकारों की बड़ी संख्या बेरोजगार होने वाली है. खबरिया चैनलों की दुनिया ऐसी घटनाओं से भरी पड़ी है जब एक झटके में सौ, दो सौ या तीन सौ लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. वॉयस ऑफ इंडिया की घटना बहुत मशहूर है. जब चैनल बंद हो गया, कई दिनों तक कर्मचारी धरना-प्रदर्शन करते रहे, मारपीट की स्थितियां बन गईं, फिर सब अपनी राह चले गए क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं.

खुली व्यवस्था अपनाने के बाद हमारे देश में तमाम उद्योग-धंधों के साथ खबरों का बाजार भी खूब गर्म हुआ. टेलीविजन न्यूज चैनलों की बाढ़ आ गई है. लोग कहते हैं कि मीडिया बहुत ‘ताकतवर’ हो गया है. आज तीन सौ से ज्यादा न्यूज चैनल हैं. सौ से ज्यादा हिंदी के, बाकी अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के. तमाम दूसरे गर्भावस्था में हैं. इस ऊपर से ताकतवर लगने वाले मीडिया की नाड़ी, भुजाएं, दिल, दिमाग, स्नायु, नेत्र, अस्थि, मज्जा भी क्या उतने ही ताकतवर हैं? जवाब अपनी पूरी जटिलता के साथ हमारे सामने आता है. न्यूज चैनलों का पूरा अर्थशास्त्र ही गड़बड़ाया हुआ है. सारे बड़े चैनलों की बैलेंस शीटें घाटे के ताल में गोता लगा रही हैं. बड़े चैनलों की हालत तो ठीक-ठाक है, मगर छोटे चैनलों की बेहद खस्ता है. शीर्ष के 4-5 चैनलों में कर्मचारियों की संतुष्टि का स्तर कुछ हद तक ठीक है मगर छोटे चैनलों के कर्मचारियों को दो-दो, तीन-तीन महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती. उनकी 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता, तीन-तीन साल तक न तो कोई प्रमोशन मिलता है और न ही तनख्वाह में  बढ़ोतरी होती है. इसका असर टीवीकर्मियोंे की सेहत पर भी पड़ा है. अतिशय काम का लगातार तनाव, आपसी स्पर्धा, टीआरपी की मारामारी में लोग 25-30 जैसी कम उम्र में ही हाई बीपी, डाइबिटीज, इन्सोम्निया जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. ऐसी स्थितियों में काम करने वाला पत्रकारी जीव दुनिया की नजरों में सच्चाई, ईमानदारी, बराबरी और अधिकार की पताका ढो रहा है. न्यूजब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और साधना न्यूज चैनल के प्रमुख एनके सिंह के शब्दों में, ‘न्यूज चैनल मुनाफे का धंधा नहीं है.’ पर सच्चाई यह है कि इसके बावजूद लोग इस धंधे में आने को व्याकुल हैं.

उतनी ही बड़ी सच्चाई यह भी है कि इस व्याकुलता की कीमत हजारों छोटे, निचले स्तर के पत्रकार, कैमरामैन और तकनीकी विभागों में काम करने वाले लोग चुका रहे हैं. एक चैनल है इंडिया न्यूज. पिछले महीने इस चैनल में बड़ी विचित्र घटना घटी. यहां काम करने वाले पत्रकार बताते हैं कि यहां महीने की बीस तारीख के बाद तनख्वाह का आना मृत्यु जैसा सत्य है. लेकिन पिछले महीने कुछ और हुआ. 20 तारीख को सिर्फ उन कर्मचारियों की तनख्वाह आई जो दस हजार रुपये प्रति माह से कम की पगार पर काम करते हैं. फिर महीने की 22 तारीख आई जब 20 हजार रुपये तक पगार वालों को वेतन मिला. इससे ऊपर वालों का इंतजार अभी जारी था. फिर खबर आई कि 25 तारीख को उन लोगों की आधी पगार आई जो 20 हजार से ज्यादा पाते है. बाकी की आधी तनख्वाह तीस तारीख के बाद आई. कई शिफ्टों में आई पगार की यह कहानी निश्चय ही पत्रकारिता की दंतकथाओं का हिस्सा बनेगी. मगर यह कहानी का अंत नहीं है. जब चैनल के कर्मचारी वेतन रूपी मानसून के सूखे से जूझ रहे थे लगभग उसी समय चैनल के मुखिया कार्तिकेय शर्मा अंग्रेजी के एक बड़े चैनल न्यूज एक्स की खरीद की घोषणा कर रहे थे. इतना ही नहीं, शहर में चर्चा चल रही थी कि वे अपने इस नए ‘ब्लूआइड बेबी’ के लिए कई बड़े अंग्रेजी पत्रकारों से बातचीत की प्रक्रिया में थे. यह खबरों की दुनिया का दुखद विरोधाभास है. कार्तिकेय कहते हैं, ‘यह सच नहीं है. दो-चार लोगों को कोई परेशानी हो सकती है इसका यह अर्थ नहीं है कि सारे लोग असंतुष्ट हैं. ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है.’ वेतन की बंदरबांट का लगभग ऐसा ही नजारा पिछले महीने खबर भारती नामक समाचार चैनल में भी पिछले महीने दिखा.

दूसरी श्रेणी के चैनलों में एक और नाम है लाइव इंडिया का. यही वह चैनल है जो उमा खुराना नाम की शिक्षिका का फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चलाकर उनकी हत्या की व्यवस्था लगभग कर चुका था. यहां दो महीने पहले यह स्थिति थी कि तीन महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली थी. एक चैनल है एटूजेड. चैनल के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि यह चैनल आसाराम बापू के आशीर्वाद से चल रहा है. इसी चैनल के एक पत्रकार यहां की दुर्दशा कुछ इस तरह बयान करते हैं, ‘जो आप चाहते वह यहां कर ही नहीं सकते. जो बापू और उनके भक्त चाहते हैं, वही यहां होता है. यह धनपशुओं की दुकान है. वेतन हमेशा एक महीने देर से मिलता है. हम लोग उधारी पर जीवन काट रहे हैं. लोग यहां जनसत्ता, एनडीटीवी जैसी जगहों से नौकरी छोड़कर आए थे. अब पछता रहे हैं.’ स्थितियां बड़े चैनलों में भी बहुत सुखद नहीं हैं. साल 2008 की मंदी में एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित चैनल ने बड़ी संख्या में पत्रकारों की छंटनी की थी और कर्मचारियों के वेतन कम कर दिए थे. हालांकि इस छंटनी में छांटे गए लोगों को समुचित मुआवजा दिया गया था. एक और बड़ा नाम है सहारा समय. इस चैनल के गैरपेशेवर कामकाजी माहौल की चर्चा इसकी खबरों से कहीं ज्यादा होती है. एक तरफ यह चैनल सात लाख रुपये प्रति माह पर पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार को नौकरी देकर नए कीर्तिमान तय करता है तो दूसरी तरफ चैनल के दूसरे और तीसरे दर्जे के पत्रकारों और कर्मचारियों की तनख्वाह में तीन-तीन बार कैंची चलाई जाती है. इंडिया टीवी जैसे नंबर वन की दौड़ में रहने वाले समाचार चैनल में भी पिछले दो साल से कर्मचारियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं हुई है. कुछ समाचार चैनल अपनी महिला पत्रकारों को कानूनी तौर पर अनिवार्य मैटर्निटी लीव तक की सुविधाएं देने से मना कर देते हैं.

चैनलों का अस्तित्व में आना और उनका मुनाफे में तब्दील होना दो अलग स्थितियां हैं. महज कुछ महीनों पहले तक हर वह व्यक्ति न्यूज चैनल का लाइसेंस पा सकता था जिसकी जेब में तीन करोड़ रुपये और एक पीआईबी कार्डधारक पत्रकार हो. अक्टूबर, 2011 में जाकर सरकार ने न्यूज चैनल के लाइसेंस के लिए नेट वर्थ क्राइटेरिया तीन से बढ़ाकर 20 करोड़ किया है. हालांकि सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों की मानें तो अब भी लाइसेंस की इच्छा रखने वालों की कतार छोटी नहीं हुई है. कार्तिकेय के शब्दों में, ‘हर इंडस्ट्री में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. पर मीडिया सनराइज सेक्टर है. भविष्य में यहां ग्रोथ की संभावनाएं प्रबल हैं. समस्या सरकारी नीति के स्तर पर है. इसने थोक के भाव में लाइसेंस बांट दिए हैं.’ एक अन्य चैनल मौर्य के मालिक प्रकाश झा इतने आशावादी नहीं हैं. वे कहते हैं, ‘आज तक मैंने यहां एक भी रुपया कमाया नहीं है, सिर्फ गंवाया है. पर मुझे इस बात का अहसास था कि यह मुनाफे का धंधा नहीं है.’

चैनलों के इस धंधे के तीन अहम किरदार हैं और इनमें से नायक जैसा एक भी नहीं. जाहिर है नायकों की अनुपस्थिति वाले इस खेल में आपाधापी और अराजकता तो रहेगी ही. पहला किरदार सरकार है. सरकार के पास आज भी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है. यहां मॉनिटरिंग का अर्थ है लाइसेंस की मॉनिटरिंग. वह लाइसेंस देने के बाद भूल जाती है कि उसके द्वारा दिए गए लाइसेंस का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है. छोटे बजट के कई चैनलों का कार्यभार संभाल चुके पत्रकार अनुरंजन झा कहते हैं, ‘सरकार तीन करोड़ या बीस करोड़ में लाइसेंस बेचने के बाद पल्ला झाड़ लेती है. उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि जिसे उन्होंने लाइसेंस दिया है उसके पास चैनल चलाने के लिए बाकी 80 करोड़ रुपये हैं या नहीं. इस खामी ने मीडिया में काले धन को बढ़ावा दिया है. लाइसेंस का दुरुपयोग हो रहा है. पचास फीसदी से ज्यादा चैनलों के पास अपना लाइसेंस नहीं है. वे दूसरों के लाइसेंस किराये पर लेकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं. सरकार को भी यह बात पता है. पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों, जिनके ऊपर लाइसेंस का दुरुपयोग रोकने की जिम्मेदारी है, उनकी जानकारी में यह काम चल रहा है.’

दूसरे किरदार हैं चैनलों के मालिक. उन मालिकों के दिन लद गए जिनका मुख्य काम ही मीडिया हुआ करता था. दूसरे धंधों में लगे लोगों ने तेजी से मीडिया के धंधे में हाथ डाला है. चैनलों की बाढ़ में बढ़ गए मालिकों की प्रोफाइल एक मजेदार ट्रेंड की ओर इशारा करती है. मुख्यत: तीन तरह के लोग बड़ी संख्या में इसमें घुसे हैं – रियल एस्टेट, चिट फंड कंपनी और राजनेता उनके रिश्तेदार. ये तीनों ही विवादग्रस्त क्षेत्र हैं. यहां मीडिया उनके लिए तारणहार बनकर अवतरित होता है. मीडिया ऐसे लोगों को तात्कालिक ताकत पहुंचाता है. इस ताकत के लालच में लोग खिंचे चले आते हैं. उदाहरण के तौर पर, एक बार फिर से इंडिया न्यूज को ही लीजिए. यह चैनल हरियाणा के ताकतवर राजनेता विनोद शर्मा का है. ये वही विनोद शर्मा हैं जिनके बेटे मनु शर्मा को मीडिया की सक्रियता के चलते जेसिका लाल की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है. अब वे खुद इसी बिरादरी का हिस्सा हैं. उनके पास दो क्षेत्रीय और एक राष्ट्रीय चैनल है, आज समाज नाम का अखबार है. खबरिया चैनलों की अर्थव्यवस्था पर मंडी में मीडिया नाम की किताब लिख चुके मीडिया क्रिटिक विनीत कुमार कहते हैं, ‘यह धंधा गलत लोगों के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है. हर तरह की गड़बड़ी में लिप्त लोग मीडिया फ्रेटर्निटी का हिस्सा बन जाते हैं. फिर मीडिया इनके ऊपर बात करने से कतराने लगता है. जब सुरक्षित नौकरियां भाप बनकर उड़ गई हों तब कौन इनसे दुश्मनी लेकर अपनी संभावनाएं खत्म करेगा.’

निहित स्वार्थों के तहत मीडिया में आ रहे लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि यह उनका मुख्य धंधा नहीं होता. वे अपने दूसरे धंधों को कवच देने के लिए मीडिया के व्यवसाय में आ रहे हैं. हाल ही में इसका अभद्र नमूना गीतिका आत्महत्या कांड में देखने को मिला. जिन गोपाल गोयल कांडा के पर गीतिका को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है, वे हरियाणा के गृह राज्यमंत्री थे और बड़े व्यवसायी हैं. इनका भी अपना न्यूज चैनल है- हरियाणा न्यूज. जब देश भर का मीडिया कांडा को अपराधी, भगोड़ा और अय्याश साबित कर रहा था तब उनका अपना चैनल उन्हें महान समाजसेवी और गरीबों के मसीहा के रूप में प्रस्तुत कर रहा था. जाहिर है यह काम पत्रकार बिरादरी के लोग ही कर रहे थे. कहने का अर्थ है कि मीडिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता भी कहीं न कहीं इस हड़बोंग में बेमानी हो गई है. ऐसे लोगों की चांदी हो गई है जिनकी जेब में पैसा है और वे तथाकथित विवादित धंधों में लगे हुए हैं. उनकी प्राथमिकताओं में दूर-दूर तक किसी पत्रकार या कर्मचारी का कल्याण है ही नहीं. ऐसे चैनलों की गिनती बड़ी है जो अस्तित्व में हैं किंतु किसी ने उन्हें देखा तक नहीं है.

तीसरा किरदार उन महत्वाकांक्षी पत्रकारों का है जो इस खेल के सबसे बड़े खलनायक हैं. इनके स्तर पर गैरजिम्मेदारी और गड़बड़ियां कहीं ज्यादा बड़ी हैं. ये अपने पीआईबी कार्ड का एक तरह से दुरुपयोग करते हैं. वे मोटे जेब वाले मालिकों को अधपकी जानकारियां देकर उन्हें ‘धंधे’ में उतारने का सब्जबाग दिखाते हैं. मीडिया ट्रेंड से जुड़ी वेबसाइट समाचार फॉर मीडिया चलाने वाले अनुराग बत्रा इस पर विस्तार से रोशनी डालते हैं, ‘यह छोटा-मोटा धंधा नहीं है. अगर आपके पास 100 करोड़ का बजट हो और चार-पांच साल तक इंतजार करने का धैर्य तभी इस धंधे में आएं. आज बड़े पत्रकार मालिकों को 20-30 करोड़ रुपये में चैनल दौड़ा देने का ख्वाब दिखा देते हैं. नतीजा होता है कि साल भर के भीतर चैनल हांफने लगते हैं. इसकी कीमत कौन चुकाता है, नीचे के लोग, छोटे कर्मचारी.’ हाथी खरीदना और उसे खिला पाना दो अलग-अलग बातें हैं. टीवी न्यूज का धंधा ऐसा ही है. यह प्रतिदिन लाखों के हिसाब से रुपया हजम करता है. फिर तीन से चार साल बाद कहीं जाकर धीरे-धीरे फल देना शुरू करता है. अब जिन मालिकों को पत्रकारों ने आधी-अधूरी जानकारी देकर धंधे में उतार दिया है वे चैनल लॉन्चिंग के बाद ही सकते में आ जाते हैं. विजिबिलिटी की समस्या उन्हें घेर लेती है. चैनल का मतलब ही क्या जब वह कहीं दिखे ही नहीं. यहां उनका सामना केबल और डिश ऑपरेटरों के गिरोहनुमा समूह से होता है. यहां एक तरह से चैनल बंधक बन जाते हैं. इनसे केबल और डिश ऑपरेटर उगाही करते रहते हैं और ‘ताकतवर’ मीडिया उनके सामने गिड़गिड़ाता रहता है. बिना इस गिरोह को चढ़ावा चढ़ाए आपका चैनल कहीं नजर नहीं आएगा. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हुए एक शोध के मुताबिक शीर्ष के चार-पांच न्यूज चैनलों का डिस्ट्रीब्यूशन बजट ही लगभग पचास करोड़ रुपये सालाना है. छोटे या क्षेत्रीय चैनलों के लिए यह लागत बीस करोड़   रुपये के आस-पास बैठती है. यहां डिश और केबल वालों का पूरा शरीर घी-शहद में डूबा हुआ है. वे दर्शकों से भी मासिक कीमत वसूलते हैं और चैनलों से भी. लगभग सभी चैनल फ्री-टू-एयर हैं. यानी न तो इन्हें दर्शकों से कुछ मिलता है न ही डिस्ट्रीब्यूशन वालों से. जितने में चैनल लॉन्च हुआ है, उतना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाने की बात सुनते ही मालिक का माथा खराब हो जाता है. इस खराब माथे को दुरुस्त करने के लिए सलाहकारों की मंडली तरह-तरह के उपाय लेकर आती है. वह कॉस्ट कटिंग की सलाह देती है, जिसके नतीजे में जब-तब पच्चीस, पचास, सौ लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, इतने पर भी बात नहीं बनती तो तनख्वाह लटका दी जाती है, कम से कम लोगों से ज्यादा से ज्यादा काम लेने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, नतीजतन छुट्टियों, कामकाजी घंटों आदि की अवधारणा ही यहां नष्ट हो जाती है. जब इस तरह की मानसिकता में चैनल जी रहे  हों तब प्रमोशन, इन्क्रीमेंट जैसी चीजें तो बांस के उन फूलों सरीखी हैं जो चालीस साल बाद यदा-कदा फूलते हैं. इसका एक परिणाम हिंदी समाचार चैनलों पर आ रहे ऊल-जुलूल कार्यक्रमों के रूप में भी दिखाई देता है.