खेल, खिलाड़ी और प्यादे

आजीवन प्रतिबंध किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी सजा माना जाता है. भारतीय खेलों के इतिहास में ऐसे कम ही नाम हैं जिन्हें यह सजा भुगतनी पड़ी हो. यह प्रतिबंध उन्हीं खिलाड़ियों को झेलना पड़ा जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए खेल या देश से धोखा किया हो. मैच फिक्सिंग करना, चयनकर्ताओं को घूस देना या फिर डोपिंग जैसे गंभीर अपराधों के लिए ही किसी खिलाड़ी पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाता है. बीते दिनों मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा पर भी आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा हुई. यह खबर सारे देश में चर्चा का विषय बनी. इस मामले में हैरान करने वाली बात यह थी कि ज्वाला पर मैच फिक्सिंग, डोपिंग या घूस देने जैसा कोई आरोप नहीं थे. उन पर यह प्रतिबंध भारतीय बैडमिंटन महासंघ (बीएआई) द्वारा अनुशासनहीनता के आरोप में लगाया गया था. यह शायद अपनी तरह का पहला ही मामला था जब इस तरह के आरोप में किसी खिलाड़ी पर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने की बात हुई हो. यही कारण था कि बीएआई के इस फैसले पर कई पूर्व खिलाड़ियों और केंद्रीय मंत्रियों तक ने आपत्ति जताई.

तहलका ने जब इस मामले की पड़ताल की तो कई तथ्य सामने आए. यह मामला सिर्फ एक खिलाड़ी की अनुशासनहीनता या उस पर की गई बीएआई की कार्रवाई का नहीं बल्कि उससे कहीं बड़ा है. इस पड़ताल से यह भी साफ होता है कि बीएआई में कुछ गिने-चुने लोगों का वर्चस्व है जिसका खामियाजा सिर्फ ज्वाला को ही नहीं बल्कि कई अन्य खिलाड़ियों को भी भुगतना पड़ रहा है. ज्वाला ने उसी वर्चस्व को चुनौती देने का साहस किया. नतीजा यह हुआ कि आज ज्वाला और बीएआई दो दुश्मनों की तरह आमने-सामने हैं. इन तमाम मुद्दों पर आगे चर्चा करेंगे, पहले जानते हैं उस मामले को जिसके चलते बीएआई ने ज्वाला पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया.

आईपीएल की तर्ज पर बैडमिंटन में भी इस साल से इंडियन बैडमिंटन लीग (आईबीएल) शुरू की गई थी. आईपीएल की ही तरह यहां भी खिलाड़ियों की नीलामी हुई और कई टीमें बनाई गईं. ज्वाला ‘दिल्ली स्मैशर्स’ टीम की कप्तान बनाई गईं. 25 अगस्त को ज्वाला की टीम का मुकाबला ‘बंगा बीट्स’ नाम की टीम से होना था. बेंगलुरु में होने वाले इस मुकाबले से 40 मिनट पहले ज्वाला को पता चला कि सामने वाली टीम ने अंतिम समय पर अपना खिलाड़ी बदल दिया है. बंगा बीट्स ने अपने एक खिलाड़ी हू युन की जगह डेनमार्क से बुलाए गए खिलाड़ी जॉन जॉगरसन को टीम में खिलाने का फैसला कर लिया था. ज्वाला बताती हैं, ‘यह हमारे लिए चौंकाने वाला था क्योंकि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी. हमारी तैयारी सामने वाले की टीम के अनुसार थी. मेरे साथ ही टीम के बाकी सभी खिलाड़ियों को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी. मैंने अपनी टीम के ओनर से इस बारे में बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें भी इसकी कोई जानकारी नहीं है और वो अभी गवर्निंग काउंसिल से इस बारे में बात करेंगे.’

बैडमिंटन के जानकार बताते हैं कि टीम में खिलाड़ियों को बदलने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है. किसी भी खिलाड़ी को बदलने से पहले गवर्निंग बॉडी और सामने वाली टीम को सूचित करना होता है. साथ ही अंतिम समय में किसी भी बदलाव का ठोस कारण देना भी अनिवार्य होता है. यदि गवर्निंग बॉडी को कारण उचित लगे और वह इसकी अनुमति दे तभी कोई खिलाड़ी बदला जा सकता है. ज्वाला यह भी बताती हैं, ‘जिस खिलाड़ी को सामने वाली टीम ने अंतिम समय पर खिलाने का फैसला किया था उसे डेनमार्क से बुलाया गया था. डेनमार्क इतनी दूर है कि वहां से अचानक तो किसी को बुलाया नहीं जा सकता. साफ है कि सामने वाली टीम ने पहले से ही इसका मन बना लिया था. यह साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन था.’ अपनी टीम के ओनर से बात करने के बाद ज्वाला और टीम के अन्य खिलाड़ियों ने यह तय किया कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता कोई भी खिलाड़ी मैदान में नहीं जाएगा.

ज्वाला की टीम के मैदान में न उतरने के कारण मैच अपने निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सका. अंततः सामने वाली टीम को खिलाड़ी बदलने के अपने फैसले को वापस लेना पड़ा और तभी मैच शुरू हुआ.

इस घटना के कुछ ही दिनों बाद, 31 अगस्त को बीएआई की मीटिंग में यह तय किया गया कि ज्वाला के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. चार सितंबर को बीएआई की अनुशासन समिति के अध्यक्ष एस मुरलीधरन ने ज्वाला को एक नोटिस भेजा. इस नोटिस में कहा गया था, ‘मैच के रेफरी श्री गिरीश नातू ने ज्वाला को मैच में हुई देरी के लिए जिम्मेदार माना है. रेफरी ने यह भी कहा है कि ज्वाला ने अपनी टीम के खिलाड़ियों को मैदान में उतरने से रोका जिसके कारण प्रतियोगिता की छवि खराब हुई और बीएआई को सारे विश्व के सामने शर्मिंदा होना पड़ा.’ इस नोटिस में रेफरी के हवाले से यह भी कहा गया कि ज्वाला ने गवर्निंग काउंसिल के उन सदस्यों से भी अपमानजनक तरीके से बहस की जो मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे. इन आरोपों का स्पष्टीकरण मांगते हुए ज्वाला से 14 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया.

इस नोटिस के जवाब में ज्वाला ने 14 सितंबर को अपना स्पष्टीकरण पेश किया. इसमें उन्होंने बताया कि मैच में देरी गवर्निंग काउंसिल द्वारा उनकी आपत्ति पर फैसला लेने में समय लिए जाने के कारण हुई. साथ ही गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों से अपमानजनक बहस करने के आरोप को ज्वाला ने सिरे से नकार दिया. इस स्पष्टीकरण को संतोषजनक न पाते हुए बीएआई की अनुशासन समिति ने सात अक्टूबर को एक आदेश जारी कर दिया. इस आदेश में ज्वाला को अनुशासनहीनता का दोषी करार देते हुए कड़ी सजा (बीएआई द्वारा आयोजित सभी खेलों से आजीवन प्रतिबंध अथवा देश में होने वाली किसी भी बैडमिंटन गतिविधि से छह साल के लिए निलंबन) प्रस्तावित की गई थी और उनसे एक बार फिर से स्पष्टीकरण मांगा गया था. इसके अलावा उनका नाम जापान ओपन से भी वापस ले लिया गया था और डेनमार्क तथा फ्रेंच ओपन के लिए उनसे कहा गया कि यदि वे उनमें खेलना चाहती हैं तो उन्हें अपने खर्चे पर ही जाना होगा.
ज्वाला ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी. 10 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए बीएआई को निर्देश दिए कि आने वाले मैचों में ज्वाला को खेलने की अनुमति दी जाए. साथ ही न्यायालय ने ज्वाला को भी बीएआई को स्पष्टीकरण देने को कहा. न्यायालय के इस आदेश के बाद बीएआई ने एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया. इस समिति को इस मामले में अंतिम फैसला लेने का काम सौंपा गया. इस समिति के अध्यक्ष आनंदेश्वर पांडेय ने ज्वाला को एक और ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया. इस नोटिस की भाषा से ही समिति के पूर्वाग्रह का अनुमान लगाया जा सकता है. नोटिस में लिखा है, ‘यह कारण बताओ नोटिस तुम्हें जारी किया जा रहा है ताकि न्याय के सिद्धांत की पूर्ति के लिए तुम्हें सुना जा सके और अनुशासन समिति द्वारा प्रस्तावित सजा पर अंतिम निर्णय लिया जा सके.’

अब सवाल उठता है कि आखिर बीएआई की ज्वाला से ऐसी क्या दुश्मनी है जो वह उन पर आजीवन प्रतिबंध तक लगाने को उतारू है. ज्वाला गुट्टा देश की सबसे बेहतरीन डबल्स खिलाड़ियों में से हैं. उन्होंने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के विमेंस डबल्स में स्वर्ण पदक और मिक्स्ड डबल्स में रजत पदक जीता है. 2011 में लंदन में हुई विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है और पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिताब अपनी झोली में डालते हुए देश को गौरवान्वित किया है. फिर बीएआई की उनसे दुश्मनी के क्या कारण हो सकते हैं?

इनका जवाब ढूंढ़ने के लिए कुछ साल पहले के घटनाक्रमों को समझना जरूरी है. साल 2006 में ज्वाला मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों से कांस्य पदक जीतकर लौटी थीं. लेकिन इसके तुरंत बाद ही उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. उनसे कहा गया कि अब वे बहुत सीनियर हो गई हैं और उन्हें नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए. उस वक्त ज्वाला मात्र 22 साल की थीं और देश की सर्वश्रेष्ठ डबल्स खिलाड़ी थीं. वे विश्व रैंकिंग में भी सर्वोच्च 20 में शामिल थीं. उसी साल पुलेला गोपीचंद राष्ट्रीय टीम के कोच बने थे. नए खिलाड़ियों को मौका देने की बात गोपीचंद ने ही ज्वाला से कही थी. जबकि वे खुद 29 साल की उम्र में ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट जीते थे.