मणिपुर में पिछले साल अगस्त में पारित हुए तीन विधेयकों को लेकर हो रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. अब इनर लाइन परमिट सिस्टम के लिए गठित संयुक्त समिति (जेसीआईएलपीएस) की ओर से बुलाई गई हड़ताल से मणिपुर का आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. जेसीआईएलपीएस ने तीन विधेयकों पर कानून बनाने के दबाव के लिए आंदोलन का आह्वान किया है. पिछले साल 31 अगस्त को इन विधेयकों को मणिपुर राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था. जेसीआईएलपीएस के संयोजक रतन ने बताया कि ये विधेयक राज्य में इनर लाइन परमिट सिस्टम के क्रियान्वयन से संबंधित हैं. इसमें राज्य की मूल आबादी को बाहरी राज्यों और म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है. गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में मणिपुर विधानसभा द्वारा पास किए गए तीन विधेयकों के विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया था. उस दौरान भड़की हिंसा में पुलिस फायरिंग के दौरान नौ लोगों की मौत हो गई जबकि 35 से अधिक लोग घायल हो गए थे.
