तेज़ कृत्रिम प्रकाश के चलते रतौंधी समेत पनप रहीं कई गम्भीर बीमारियाँ

जगमगाती रोशनी और जगमगाते शहरों की चकाचौंध भले ही सबको अच्छी लगती हो; लेकिन इसे प्रकाश प्रदूषण यानी लुमिनस पॉल्यूशन कहते हैं। इसका एक नाम फोटो पॉल्यूशन भी है। यह प्रदूषण इंसानों द्वारा निर्मित कृत्रिम प्रकाश से फैलता है। यह कृत्रिम प्रकाश इंसानों से लेकर दूसरे जीव-जंतुओं तक की आँखों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक और आँखों की क़ुदरती दृश्यता को कम करने वाला होता है, जिससे इंसानों से लेकर दूसरे जीव-जन्तुओं, ख़ासकर रात्रिचर जीव-जन्तुओं के लिए हानिकारक होता है। आजकल प्रकाश प्रदूषण से अनेक बीमारियाँ भी हो रही हैं। लेकिन कुछ जानकारों के अलावा पूरी दुनिया इससे अनजान है।

अंतरराष्ट्रीय डार्क-स्काई एसोसिएशन (आईडीए) ने प्रकाश प्रदूषण को आसमान की दृश्यता के लिए सबसे बड़ा बाधक माना है। आईडीए की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कृत्रिम प्रकाश के बढ़ते प्रदूषण से प्राकृतिक प्रकाश अव्यवस्थित हो रहा है और रात की दृश्यता कम हो रही है। इसके अलावा कृत्रिम प्रकाश से ऊर्जा की बर्बादी भी हो रही है। प्रकाश प्रदूषण भी ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण की तरह ही नुक़सानदायक है, जिससे आज ज़्यादातर दुनिया अनजान है और लगातार इसके घातक साइड इफेक्ट देखे बग़ैर इसका उपयोग कर रही है। प्रकाश प्रदूषण के चलते ही अब रात में न आसमान साफ़ दिखता है और न ही आसमान में टिमटिमाने वाले तारे ही साफ़ नज़र आते हैं।

खगोलीय वेधशालाओं के काम में भी कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप करता है। लेकिन खगोलीय वेधशालाओं के मिशन के काम करने के लिए भी कृत्रिम प्रकाश की ज़रूरत भी पड़ती है, जो ख़ुद में भी प्रकाश प्रदूषण ही है। वैज्ञानिक बहुत पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि कृत्रिम प्रकाश से पैदा होने वाला प्रदूषण इंसानों के साथ-साथ धरती पर मौज़ूद सभी प्रकार के जीव-जन्तुओं से लेकर पेड़-पौधों को भी प्रभावित कर रहा है। इस कृत्रिम प्रकाश से फैलने वाले प्रदूषण से धरती का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित और बाधित हो रहा है, जिसका सभी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों और खगोलविदों ने कृत्रिम प्रकाश से फैलने वाले प्रदूषण को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा है, जिनमें से पहला है- कष्टप्रद प्रकाश, जिसके प्रभाव को जल्दी महसूस नहीं किया जा सकता है और यह इंसानों से लेकर धरती पर मौज़ूद सभी प्रकार के जीव-जन्तुओं और प्राकृतिक चीज़ों की हल्की प्रकाश व्यवस्था में दख़लंदाज़ी करता है यानी धीरे-धीरे नुक़सान पहुँचाता है। दूसरा ज़्यादा घातक है, जिसके चलते किसी को भी तेज़ी से नुक़सान होता है और इस प्रकार का कृत्रिम प्रकाश आमतौर जल्दी ही नुक़सानदायक परिणाम दिखाना लगता है। उदाहरण के लिए तेज़ प्रकाश से आँखों के आगे अँधेरा छा जाता है या आँखों से जलन के साथ आँसू निकलने लगते हैं। दूसरी प्रकार का कृत्रिम प्रकाश स्वास्थ्य पर जल्दी और ज़्यादा प्रतिकूल असर डालता है।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लोग यह जानते हैं कि कृत्रिम प्रकाश से निकला प्रदूषण बहुत नुक़सानदायक साबित हो रहा है, वही कृत्रिम प्रकाश की और अधिक दृश्यता यानी प्रकाश की तेज़ किरणों की खोज में लगे हैं, जिससे वे गहरे से गहरे अंधकार में भी आसानी से देख सकें। इसके अलावा सदियों से आसमान के रहस्यों को जानने की कोशिशों में लगे वैज्ञानिक भी ऐसे कृत्रिम प्रकाश को खोजने की कोशिश में लगे हैं, जिसकी मदद से अपने सौरमंडल के अलावा दूसरे सौर मंडलों का पता लगा सकें और ब्रह्मांड में बने ब्लैक होल्स में आसानी से झाँककर पता लगा सकें कि वहाँ क्या चल रहा है? इसके अलावा हर दिन ईजाद की जा रही ज़्यादा दृश्यता वाली ट्यूब लाइट्स और ज़्यादा रोशनी पैदा करने वाले रंग-बिरंगे बल्बों की खोज हो रही है, जिससे धरती पर और ज़्यादा तथा आकर्षक रोशनी की जा सके। आजकल तो गाड़ियों में इतनी तेज़ लाइट्स आ गयी हैं, जिनकी तरफ़ देखने भर से आँखों में परेशानी होने लगती है। जब तक इस तरह की खोजों पर रोक नहीं लगेगी और कृत्रिम प्रकाश की दृश्यता की एक सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी, प्रकाश प्रदूषण रोकना तो दूर, उलटा यह बढ़ता ही रहेगा।

कृत्रिम प्रकाश के नुक़सानों को देखते हुए सन् 1980 के दशक की शुरुआत से दुनिया भर के कुछ जागरूक लोगों ने एक वैश्विक डार्क स्काई मूवमेंट चलाया, जिसे काला आसमान आन्दोलन भी कहते हैं। इस आन्दोलन का मक़सद दुनिया भर की सरकारों से कृत्रिम प्रकाश से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने की अपील करना रहा है। लेकिन आज तक इस आन्दोलन का किसी पर कोई असर नहीं पड़ा और दुनिया भर के शहर आज पहले से भी ज़्यादा कृत्रिम प्रकाश में जगमगाते दिखते हैं। आज शहरों से लेकर गाँवों तक देर तक लोगों का कृत्रिम रोशनी में जागना, देर रात तक काम करना या मोबाइल देखना बहुत घातक होता जा रहा है।

आज दफ़्तरों में दिन भर जो लोग कृत्रिम प्रकाश में बैठकर कम्प्यूटर पर लगातार काम करते हैं, उन्हें इसके सबसे ज़्यादा नुक़सान होते हैं। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि कम्प्यूटर पर लगातार काम करने वालों को हर 20-25 मिनट में उठकर टहल लेना चाहिए, वर्ना उन्हें इसके कई नुक़सान उठाने पड़ सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि ज़्यादा देर तक कम्प्यूटर पर काम करने वालों को कई परेशानियाँ होने लगती हैं, जिनमें सबसे पहली परेशानी आँखों की रोशनी कम होना है। इसके अलावा ऐसे लोगों को रतौंधी, कमर दर्द, बीपी, शुगर, थायराइड के अलावा पेट में इंफेक्शन और जोड़ों में दर्द की शिकायत भी रहती है। ज़्यादा कृत्रिम प्रकाश यानी प्रकाश कोलाहल से सड़क से लेकर हवाई पर्यावरण को भी ख़तरा होता है, जिसकी वजह से दुर्घटना होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। आज दुनिया भर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में से क़रीब 70 फ़ीसदी सड़क दुर्घटनाएँ रात में ही होती हैं, जिनकी ज़्यादातर वजह दृश्यता की कमी है और इसके लिए 80 फ़ीसदी तेज़ कृत्रिम प्रकाश ही ज़िम्मेदार है। इसलिए अगर बहुत ज़रूरी हो, तभी कम-से-कम दृश्यता वाले ही कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए अगर बल्ब जलाना पड़ता है, तो कम रोशनी करने वाले बल्ब का इस्तेमाल करें।

इसमें दो-राय नहीं कि आज कृत्रिम प्रकाश के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन इसका एक सीमा से ज़्यादा उपयोग और ज़्यादा दृश्यता वाले प्रकाश में काम करने की लत से लोग अपनी आँखों की रोशनी खो रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक, कृत्रिम प्रकाश में अगर किसी को काम करना भी पड़े, तो उसे आँखों पर ऐसा चश्मा लगाना चाहिए, जो तेज़ रोशनी के प्रभाव को कम कर सके। ठीक वैसे ही, जैसे कोई वेल्डिंग करने वाला वेल्डिंग करते समय अपनी आँखों पर काला चश्मा लगाता है या अपनी आँखों के आगे एक काला गिलास लेकर काम काम करता है। समस्या यह है कि आज की औद्योगिक सभ्यता में कृत्रिम प्रकाश के बिना काम ही नहीं चल सकता। आज कोई भी काम हो और कोई भी जगह हो, कृत्रिम प्रकाश एक ऐसी ज़रूरत बन गया है, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। लेकिन इससे फैलने वाला प्रकाश प्रदूषण इंसानों से लेकर दूसरे जीव-जन्तुओं और धरती के पर्यावरण को जितना नुक़सान पहुँचाता है, उससे भी हर किसी को वाक़िफ़ होना चाहिए; जिससे लोग ज़रूरत के मुताबिक ही कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करें।

यूके स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइटिंग इंजीनियर्स नाम का संस्थान काफ़ी पहले से ही अपने कर्मचारियों को प्रकाश प्रदूषण और इससे पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी देने के अलावा यह भी बताता रहा है कि इससे होने वाले नुक़सानों से कैसे बचा जा सकता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइटिंग इंजीनियर्स ने बहुत पहले ही अपने कर्मचारियों को कम रोशनी में काम करने के लिए कहा था और जहाँ ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है, वहाँ आँखों पर ख़ास तरह के चश्मे लगाने की सलाह दी थी। लेकिन भारत में लोगों की समस्या यह है कि अगर उन्हें धुँधला दिखता है, तो वे आँखों की सेफ्टी करने की जगह कृत्रिम प्रकाश बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी को मोबाइल में कम दिखता है, तो वह उसकी स्क्रीन लाइट बढ़ा देता है। जबकि मोबाइल को पहले ही कम स्क्रीन लाइट में देखना चाहिए और वह भी जितना कम-से-कम हो सके, उतना ही देखना चाहिए। हो सके, तो आँखों पर प्रकाश-रोधी लेंस वाला चश्मा लगाकर ही मोबाइल देखना चाहिए। लेकिन भारत में ज़्यादातर लोग इसके उलट करते हैं।

आज प्रकाश प्रदूषण एक वैश्विक चिन्ता का कारण बनता जा रहा है; लेकिन इसके बावजूद न तो सभी देशों की सरकारें कृत्रिम प्रकाश की दृश्यता की सीमा तय कर रही हैं और न ही कोई संस्थान इसके लिए ख़ास काम कर रहा है। जो लोग इसे लेकर चेतावनी दे रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक, अगर कृत्रिम प्रकाश की दृश्यता लगातार बढ़ती रही और लोग दिन-रात तेज़ कृत्रिम प्रकाश में काम करने से बाज़ नहीं आये, तो आने वाले 50 वर्षों में दुनिया के 60 फ़ीसदी लोगों को चश्मा लगाना होगा और हो सकता है कि 15 फ़ीसदी लोग 20 साल की उम्र तक ही अंधे हो जाएँ। आज मेड्रिड के आसपास के क्षेत्र में एक एकल विशाल समूह से उत्पन्न कृत्रिम प्रकाश के प्रदूषण का प्रभाव इसके केंद्र बिन्दु से चारो तरफ़ 100 किलोमीटर यानी क़रीब 3,28,084 फुट दूर तक महसूस किया जा सकता है। यह चिन्ता का विषय है और दुनिया के हर देश को इस पर विचार करना चाहिए।

योगेश

किसानों को जिस तरह मूर्ख बनाने की कोशिश सरकारों ने की है, वो ठीक नहीं है। किसान इतने नासमझ नहीं हैं। लेकिन उन्हें खाद सब्सिडी के नाम पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर, फ़सल बीमा के नाम पर ख़ूब ठगा और मूर्ख बनाया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उनको नहीं मिल रहा है। इस बार केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट में जिस तरह का कृषि बजट पेश किया है, उसकी भले ही कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हों; लेकिन किसानों को इस बजट में भी झाँसा ही दिया गया है। इस बजट से किसानों को बमुश्किल बहुत-ही कम लाभ पहुँचेगा। क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए जो 1.52 लाख करोड़ रुपये का बजट इस वर्ष के लिए दिया गया है, पहले तो बहुत कम है और इस बजट का सीधा फ़ायदा भी किसी भी हाल में किसानों को नहीं मिलने वाला। इसके साथ ही लागत मूल्य, फ़सलों का कम भाव और महँगाई के हिसाब से इस बार का कृषि बजट बहुत कम है।

इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 का कृषि बजट 1.25 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये रखा गया था। लेकिन पिछले साल किसानों को कुछ नहीं मिला। आन्दोलन करने वाले किसानों को लाठियाँ और कई तरह की यातनाएँ ज़रूर मिलीं। लेकिन ये दोनों बजट पिछले कृषि बजट से काफ़ी कम हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि बजट 2.83 लाख करोड़ रुपये रखा था। इसमें कृषि संबंधित 16 सूत्री योजनाओं को शामिल किया गया था। इस बजट में 1.6 लाख करोड़ रुपये विशेष रूप से कृषि, सिंचाई और कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए रखे गये थे। अब पूरा कृषि बजट ही 1.52 लाख करोड़ का है, जो कि इस बार कम-से-कम तीन लाख करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए था।

इस बार के बजट में जिस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों को जितना मूर्ख बनाने की कोशिश की है, उसका उतना ही ज़्यादा महिमामंडन सरकारी समर्थक और केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी ने किया है। मगर किसानों का समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है और न ही कोई किसानों का भला चाहता है। अगर केंद्र सरकार किसानों का भला चाहती, तो संसद में किसानों का स्वागत करती और उनकी समस्याओं को सुनती। केंद्र सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जिससे उन्हें होने वाला घाटा रुक सके और वे भी ख़ुशहाल जीवन जी सकें। वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार 32 फ़सलों की 109 नयी क़िस्में लाएगी। बाज़ार में हर फ़सल की नयी क़िस्में तो ऐसे ही आती रहती हैं। किसानों को नयी क़िस्मों के नाम पर हर फ़सल बुवाई के समय में ठगा जाता है। फ़सलों को बीज लगातार महँगे होते जा रहे हैं। फर्टिलाइजर बीजों के चलते ही तो किसानों की फ़सलें ख़राब होती हैं, जिन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए किसानों को मजबूरी में कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। इससे किसानों का पैसा तो बर्बाद होता ही है, फ़सलों की गुणवत्ता भी नष्ट हो जाती है।

इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती यानी जैविक खेती कराएगी। लेकिन सरकार जैविक फ़सलों का सही भाव तय नहीं कर रही है। अगर किसानों को जैविक फ़सलों का उचित मूल्य मिलेगा, तो किसान जैविक खेती करने के लिए ख़ुद ही प्रोत्साहित होंगे और वे पहले की तरह दोबारा जैविक खेती करने लगेंगे। वित्त मंत्री कह रही हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए सरकार ने पिछले बजट से इस बार 21.6 प्रतिशत बजट बढ़ाया है; लेकिन यह नहीं कह रही हैं कि यह बजट पिछले 10 वर्षों में बढ़ती महँगाई और बढ़ती कृषि लागत के हिसाब से नहीं बढ़ा है। बीते 10 वर्षों में खाद, बीज, बिजली और दूसरी कृषि लागत में तीन से चार गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि किसानों को न तो फ़सलों का मूल्य बीते 10 वर्षों के हिसाब से तीन से चार गुना मिला है और न ही कृषि बजट तीन से चार गुना बढ़ा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक सवाल है कि इस बजट में किसानों को सीधे तौर पर कितनी सौगातें दी गयी हैं? ख़ाली बजट को ऐसे बोल देने से जैसे दुनिया का सबसे बढ़ा बजट हो, काम नहीं चलेगा। कृषि प्रधान देश होने के बाद भी हमारे किसानों को सरकारी फ़ायदा सबसे कम मिलता है। बीमा कम्पनियाँ किसानों का मुआवज़ा हड़प जाती हैं, तो दलाल किसानों का लाभ हड़प जाते हैं। किसानों से हर जगह पर ठगी होती है। उन्हें ऐसे दुत्कारा जाता है। जैसे वे लोगों का पेट भराकर कोई गुनाह कर रहे हों। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए एग्रीकल्चरल रिसर्च सेटअप करेगी। इससे किसानों को क्या लाभ होगा? कृषि कार्यक्रमों को बंद करके, कृषि विश्वविद्यालयों व कृषि सम्बन्धी विभागों की दशा बिगाड़कर एग्रीकल्चरल रिसर्च सेटअप से किसानों को लाभ कैसे मिलेगा? क्योंकि किसानों को लाभ तब मिलेगा, जब उनके लिए गाँव-गाँव में कार्यक्रम आयोजित किये जाएँगे और उन्हें सीधे बेहतर कृषि तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी।

ठीक से समझें, तो इस बजट से न तो किसानों का क़ज़र् माफ़ किया जा रहा है और न ही उनकी फ़सलों को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का प्रावधान किया गया है। पाँच राज्यों के किसानों को क्रेडिट कार्ड देने और क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ाने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है, जिससे किसानों पर क़ज़र् ही बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी नहीं बताया कि इस वित्त वर्ष के बजट के 1.52 लाख करोड़ रुपये में से किस मद में कितने रुपये रखे जाएँगे? क्या क्रेडिट कार्ड के मद में इसी बजट में से रुपये डाले जाएँगे? अगर केंद्र सरकार ऐसा कर रही है, तो यह किसानों के साथ सीधे तौर पर धोखा होगा; क्योंकि सरकार एक तरफ़ किसानों को क़ज़र् दे रही है और उसका हिसाब रख रही है बजट में। इससे बड़ा धोखा क्या होगा?

आगे वित्त मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती का सर्टिफिकेशन किया जाएगा। सर्टिफिकेशन से किसानों को कौन-सा भारत रत्न मिल जाएगा? इस पागलपन की जगह सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित करे, तो उनमें उत्साह बढ़े। वित्त मंत्री कह रही हैं कि देश में 10,000 बायो रिसर्च सेंटर बनाये जाएँगे। बायो रिसर्च सेंटर बनाने का क्या लाभ, जब तक कि बायोगैस को पुनर्जीवित नहीं किया गया है? सरकार को किसानों को बायो गैस और जैविक ईंधन, जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह तो पुराने और सफल प्रयोग हैं, इन्हें सिर्फ़ पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। लेकिन इसे बढ़ाने के लिए सरकार को पशुपालन बढ़ाने पर ज़ोर देना चाहिए, जिससे बायोगैस, बायो ईंधन और जैविक खाद में बढ़ोतरी हो। लेकिन एक तरफ़ केंद्र सरकार किसानों को पुरानी तकनीक नये लिफ़ा$फे में रखकर परोसना चाहती है और दूसरी ओर सरकार उर्वरक खाद, फर्टिलाइजर बीज और कीटनाशक बनाने वाली कम्पनियों को लाभ पहुँचा रही है। उन्हें बहुत बड़ी सब्सिडी दे रही है। इसके बदले में कम्पनियाँ ईमानदारी का चोला ओढ़े मंत्रियों को क्या लाभ पहुँचाती हैं? इसकी जाँच हो, तो घोटाले ही निकलकर सामने आएँगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मदद देगी, जिसे ग्राम पंचायतों के ज़रिये लागू किया जाएगा। क्या यह मदद किसानों को सीधे धन देकर की जाएगी? क्या किसानों को इस मदद के लिए जैविक खाद, जैविक बीज आदि मुफ़्त में बाँटे जाएँगे? ऐसा कुछ नहीं है, तो किसानों को क्या दिया जाएगा? प्राकृतिक खेती करने की बात रही, तो किसान इसमें सक्षम हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सब्ज़ियों की सप्लाई चेन पर ज़ोर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि किसानों को सब्ज़ियों का उचित मूल्य दिया जाएगा। किसानों के हाथों से सस्ते में छीनी जाने वाली सब्ज़ियाँ बाज़ार में आठ से 15 गुनी महँगी बिकती हैं। टमाटर का उदाहरण लें, तो किसानों को इस समय टमाटर का अधिकतम मूल्य सात-आठ रुपये किलो का मिल रहा है। बहुत अच्छा टमाटर किसानों से 10-12 रुपये किलो लिया जा रहा है। लेकिन बाज़ार में यही टमाटर 80 से 120 रुपये किलो बिक रहा है। इसमें किसानों को क्या मिल रहा है? क्या वित्त मंत्री को किसानों को सब्ज़ियों का उचित मूल्य दिलाने की बात नहीं करनी चाहिए थी? केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 400 ज़िलों में फ़सलों का डिजिटल सर्वे कराएगी। इससे क्या लाभ होगा और किसानों को क्या मिलेगा? करोड़ों रुपये डिजिटल सर्वे में ख़र्च कर दिये जाएँगे और उसके बाद किसानों को कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा होता कि इतने रुपये से सरकार किसानों का क़ज़र् माफ़ करती।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु के अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों को बजट देगी। क्या किसानों को बीज सँभालना नहीं आता? ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार बीज संरक्षण के नाम पर बजट में से काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने चहेते लोगों को बाँटना चाहती है। अगर किसानों को ही उसे लाभ पहुँचाना है, तो किसानों को सीधे लाभ क्यों नहीं देती? सरकार किसानों को दिये गये क्रेडिट कार्ड पर तीन लाख तक का क़ज़र् चार प्रतिशत ब्याज दर पर देती है। सरकार को क्रेडिट कार्ड पर एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेना चाहिए और एक साल के लिए बिना ब्याज के 3,00,000 रुपये देने चाहिए, जिससे ग़रीब और मध्यम वर्गीय किसान इसका सदुपयोग करके अपनी हालत सुधार सकें। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि बजट में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री बताएँगी कि क्या इस बार का कृषि बजट निराशाजनक और दिशाहीन नहीं है? जिस बजट से किसानों को सीधे कोई लाभ नहीं मिलेगा, वो बजट किसानों के किस काम का?

के. रवि (दादा)

किसी समय में महिलाओं का सम्मान करने में महाराष्ट्र का कोई सानी नहीं था। आज भी बहुत-से लोग महिलाओं के सम्मान के लिए अपनी जान की बाज़ी लगा देते हैं, पर कितने ही दरिंदे अब महाराष्ट्र में भी फल-फूल रहे हैं। उन्हें महिलाओं के साथ दुराचार करना किसी खेल से ज़्यादा नहीं है। 06 जुलाई, 2024 को तो दिल दहला देने वाले मामले ने लोगों की आस्था को भी झकझोरकर रख दिया।

महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के डोंबिवली के पास शील-डायघर में बलात्कार की ऐसी घटना घटी कि सभी हैरान-परेशान हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि मंदिर के ही तीन पुजारी इतने दरिंदे निकलेंगे कि घर से पीड़ित महिला, जो कि भगवान की शरण में अपना दुखड़ा लेकर फ़रियादी बनकर आयी, उसी के साथ सामूहिक दरिंदगी करके उसकी हत्या कर देंगे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, 06 जुलाई 2024 को शील-डायघर के मंदिर में बेलापुर निवासी एक 30 वर्षीय महिला से कथित रूप से सामूहिक दरिंदगी हुई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गयी।

स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, शील-डायघर थाना क्षेत्र की एक महिला अपने घर के कलह से तंग आकर यहाँ के प्रसिद्ध घोल गणेश मंदिर में शान्ति तलाशने और भगवान को अपनी फ़रियाद सुनाने पहुँची। महिला घर नहीं जाना चाहती थी और भूखी भी थी, इसलिए दोपहर में जब कोई मंदिर में नहीं था, तब वहाँ पूजा करने वाले तीन पुजारियों ने उसे खाना खिलाया। महिला को पुजारियों पर भरोसा हुआ, तो वह वहीं रुकी रही। पर उसे क्या पता था कि पुजारियों के मन में खोंट है और वे उसके जिस्म को देखकर दरिंदगी का प्लान बना चुके हैं। शाम को पुजारियों ने महिला को चाय पीने को दी, जिसे पीकर महिला बेहोश हो गयी। रात भर मंदिर के अंदर ही उसके साथ तीनों दरिंदों ने दरिंदगी की। सुबह जब महिला को होश आया और उसे अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका हुई, तो वह पुजारियों से इस बारे में ग़ुस्से से पूछने लगी। पकड़े जाने के डर से तीनों दरिंदे पुजारियों ने बेरहमी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी और शव पास के जंगल में फेंक दिया। तीन दिन बाद किसी भले मानुष ने शव देख लिया और पुलिस को सूचित कर दिया।

डायघर शील पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर संदीपान शिंदे के मुताबिक, महिला का उसके पति से झगड़ा हुआ था, जिसके कारण वह घर से चली गयी। उसके पति ने अपनी ससुराल कोपरखैराने में पूछा कि वहाँ तो नहीं पहुँची है? जब अगले दिन भी महिला नहीं मिली, तो उसके माँ-बाप ने नवी मुंबई के एनआरआई पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया। 09 जुलाई को जब पुलिस को मंदिर के पास पहाड़ी इलाक़े में एक महिला का शव होने की जानकारी मिली, तो पुलिस ने शव बरामद कर तहक़ीक़ात की। सीसीटीवी फुटेज से पता चला महिला को आख़िरी बार घोल गणेश मंदिर में जाते देखा गया। जब पुजारियों से स$ख्ती से पूछताछ की, तो मामले की पोल खुल गयी। पुलिस ने कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में तीनों पुजारियों राजस्थान निवासी श्याम सुंदर शर्मा (62 वर्ष), राजस्थान निवासी संतोष कुमार मिश्रा (45 वर्ष) और उत्तर प्रदेश निवासी राजकुमार पांडे (52 वर्ष) को गिरफ़्तार कर लिया है और महिला के पति पर भी दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, मंदिर का असली पुजारी उत्तर प्रदेश में अपने गाँव गया हुआ था। उसने अपनी अनुपस्थिति में इन पुजारियों को बुलाकर मंदिर की सेवा में लगा दिया; पर इन तीनों ने दिल दहला देने वाली दरिंदगी को अंजाम दे दिया।

महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में ही जुलाई के पहले सप्ताह में एक नाबालिग़ बच्ची से दरिंदगी की घटना को अंजाम देकर एक दरिंदे ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं बीड ज़िले के माजलगांव में एक 14 साल की छात्रा से भी एक दरिंदे ने दरिंदगी की। आज महाराष्ट्र में हर रोज़ कहीं हत्या, तो कहीं दरिंदगी की घटनाएँ सामने आ रही हैं। साल 2022 में दंगों के सबसे अधिक मामले भी महाराष्ट्र में ही हुए। इस साल राज्य में 8,218 दंगे हुए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये आँकड़े जारी किये और ये भी बताया महाराष्ट्र में 2022 में बलात्कार के 2,904 मामले दर्ज हुए। ताज्जुब है 2022 में महाराष्ट्र में आईपीसी की धाराओं के तहत 3,74,038 आपराधिक मामले दर्ज हुए। इसके बाद के आँकड़े सामने नहीं आये हैं। पर हैरानी यह है कि महाराष्ट्र के कई नेताओं के ख़िलाफ़ भी बलात्कार के साथ महिला पीड़ितों के मामले दर्ज हैं। क़ानून के रखवाले ही जहाँ ऐसा चरित्र रखते हों, वहाँ अबला महिलाएँ कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? इस घटना के बाद महाराष्ट्र की मराठी अवाम माँग कर रही है कि वर्षों से मुंबई के मंदिरों में परप्रांतीय पुजारियों की सरकारी निगरानी होनी चाहिए। सिर्फ़ चैरिटी कमिश्नर के पास मंदिर के पुजारियों की सूची होने से ही मंदिर में दर्शन करने आने वाली महिलाएँ सुरक्षित नहीं मानी जा सकतीं। डायघर के शील गणपति मंदिर में पुजारियों द्वारा की गयी दरिंदगी से साबित होता है कि सभी पुजारी अच्छे नहीं हैं।

भारत को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं। लेकिन कई तरह की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय समस्याओं से देश आज भी जूझ रहा है। इनमें से सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद की है। आतंकवाद के चलते भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख़ जैसे महत्त्वपूर्ण इलाक़े में दहशत बनी रहती है। हाल की आतंकी घटनाओं ने एक बार फिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर भारत की इस घाटी को दहला दिया है। केंद्र में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के बाद से 78 दिनों में ही 11 आतंकी हमले तो सिर्फ़ जम्मू में हुए। इसके बाद कई और आतंकी हमले हुए हैं।

भले ही पाकिस्तान की सीमा पर जम्मू-कश्मीर में तैनात भारतीय सैनिक आतंकवादियों का सफ़ाया कर रहे हैं; लेकिन कई भारतीय सैनिक इन आतंकी हमलों में शहीद हो चुके हैं और कई नागरिक निशाना बन चुके हैं। इसके बाद भी केंद्र सरकार इन हमलों पर चिन्तित होने से ज़्यादा अपने 10 साल के शासन-काल की आंतकी घटनाओं की तुलना यूपीए सरकार के 10 साल के शासन-काल की आतंकी घटनाओं से कर रही है। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि उनकी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल की अपेक्षा 68 प्रतिशत कम आतंकी हमले हुए हैं। इससे यह ज़ाहिर होता है कि मौज़ूदा केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अपनी पूर्ववर्ती सरकारों को कोसने से बाज़ नहीं आने वाली। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने कितने गर्व से कहा कि मोदी सरकार आने के बाद साल 2014 से 21 जुलाई, 2024 के बीच जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाएँ घटकर 2,259 रह गयीं। यूपीए सरकार के मुक़ाबले मोदी सरकार में आतंकी घटनाओं में 68 प्रतिशत कमी आयी है। उन्हें सोचना चाहिए कि कई बार आतंकवाद को ख़त्म करने का दावा और वादा करने वाली भाजपा तीसरी बार केंद्र में आने पर भी आतंकवाद ख़त्म नहीं कर सकी। फिर किस मुँह से अपनी प्रशंसा कर रही है? क्या नोटबंदी के दौरान, सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान, अनुच्छेद-370 हटाने का दावा करने के दौरान और चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे बड़े भाजपा नेताओं ने आंतकवाद को जड़ से ख़त्म करने के दावे नहीं किये थे? क्या उनके दावों और वादों के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले रुके?

अगर प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के कार्यकाल के दौरान की बालाकोट और पुलवामा जैसी बड़ी आतंकी घटनाओं को ही देखें, तो इनकी संख्या लगभग तीन दज़र्न है। ख़ुद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी यह मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के शासन-काल में 21 जुलाई, 2024 तक 2,259 आतंकी हमले हुए। फिर यह बेशर्मी कैसी कि हमारी सरकार में आतंकी घटनाएँ कम हुई हैं?

देश की जनता एक तरफ़ पाकिस्तान नियोजित आतंकवाद से पीड़ित है, तो दूसरी तरफ़ आंतरिक आतंक से परेशान है। पाकिस्तानी आतंकवाद कुछ देशद्रोहियों की देन है, तो आंतरिक आतंक भी भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की देन है। बाहरी आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर देश-सेवा में लगे भारतीय जवान अपने घरों से दूर रहकर रात-दिन देश और देशवासियों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। लेकिन आंतरिक आतंक से जनता को बचाने के लिए ले-देकर पुलिस ही है, जिसके हाथ ज़्यादातर मौ$कों पर बँधे रहते हैं। ज़्यादातर मामलों में पुलिस अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के बारे में सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। यही वजह है कि पुलिस में भी भ्रष्टाचारियों की संख्या काफ़ी है। राजनीतिक और पूँजीवाद के दबाव में काम करने को मजबूर पुलिस के कई जवान ऊपर के भ्रष्टाचार को सींचने के लिए इतने मजबूर किये जाते हैं कि अगर वे उन ग़ैर-क़ानूनी आदेशों को न मानें, तो उनकी नौकरी नहीं बचेगी। यह भी हो सकता है कि ईमानदारी का नतीजा उन्हें सज़ा के रूप में भुगतना पड़े। आज़ाद भारत में कई ईमानदार पुलिकर्मियों का अंजाम काफ़ी बुरा देखा भी गया है। फिर भी लाखों पुलिसकर्मी आज भी अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते हैं और ज़िन्दगी भर ईमानदारी से जन-सेवा करते हैं। यह अलग बात है कि इसके बदले उन्हें बार-बार तंग किया जाता है। उनकी उन्नति रोक दी जाती है। कई बार उन्हें ईमानदारी के इनाम में अवनति मिलती है।

लेकिन जनता क्या करे? उसे कभी कोई भ्रष्टाचारी अपने लालच का शिकार बनाता है, तो कभी कोई अपराधी अपने ग़ुस्से का शिकार बना डालता है। कभी राजनीतिक बहकावे में आकर मूर्खों की भीड़ किसी को पीट देती है; किसी की हत्या कर देती है; तो कभी क़ानून के रखवाले ही उसे अपना शिकार बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा शिकार निर्धन और मध्यम वर्ग का होता है। इन वर्गों में भी महिलाएँ सबसे आसान शिकार हैं। यह आंतरिक आतंकवाद हर दिन देश में लाखों लोगों की ज़िन्दगी बर्बाद कर रहा है। दज़र्नों समस्याएँ इस आंतरिक आतंकवाद की देन हैं। इस आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले इतने मज़बूत हैं कि चाहकर भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरकार इन दोनों तरह के आतंकवाद से आख़िर कब निपटेगी?

शिवेन्द्र राणा

पिछले दिनों अम्बानी परिवार में शादी थी। हालाँकि यह उनके परिवार का निजी मामला था; लेकिन मीडिया ने उसे राष्ट्रीय उत्सव बना दिया। ख़ैर! इसी बीच एक आश्चर्यजनक ख़बर दिखी कि एक तथाकथित महंत ने वधु राधिका मर्चेंट के घाघरे पर भगवान श्रीकृष्ण का छपा चित्र सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हिन्दू समाज को आक्रोशित करने का प्रयास करके अंबानी परिवार के विरोध का आह्वान किया।

प्रथम दृष्टया यह किसी ओछी मानसिकता के व्यक्ति की टिप्पणी लगती है, जिसके जीवन में कोई सार्थक कार्य न बचा हो। लेकिन यह इकलौता ऐसा मामला नहीं है, जहाँ सनातन धर्म के संत समाज, इन्हें आप तथाकथित भी कह सकते हैं; की हरकतें नागवार गुज़री हैं। अजीब है कि यहाँ देश मे धर्म, संस्कृति के अधोपतन के बहुतेरे कारण हैं, जिन पर परेशान होना चाहिए था। लेकिन उसके बजाय ऐसे संत हैं, जो महिला के घाघरे पर छपी तस्वीर में धर्म की अवनति देख रहे हैं। हालाँकि ग़लत यह भी है कि कोई पैसे के नशे में सर्वपूज्य हमारे देव का अपमान करे। लेकिन कमाल है कि ऐसे मुद्दों से लाभ लेने वाले तथाकथित संत और उनके भक्त देश में बढ़ रहे धर्मांतरण, अपने ही धर्म में बढ़ रहे पाखण्ड, भेदभाव, उसके आधार पर होने वाले अत्याचार, मॉब लिंचिंग और तथाकथित धर्म-गुरुओं की बुराइयों पर कुछ नहीं बोलते हैं।

एक तरफ़ सनातन धर्म, संस्कृति पर सामी पंथों के सुनियोजित षड्यंत्रकारी हमलों से त्रस्त सनातन समाज अपने इस संत-समूह से त्राण की उम्मीद रखता है और दूसरी तरफ़ उसे देश के कथित संतों के गिरते आचरण, उनके अज्ञान, सस्ते वाद-विवाद से ख़ुश होने और फंतासियों के चक्कर में पड़ने से ही फ़ुर्सत नहीं मिल रही है। अब तो कुछ नेता भी धर्म की रक्षा का नाटक करने लगे हैं। कभी-कभी लगता है कि बाज़ारीकरण ने सनातन धर्म के संत समाज को पूरी तरह अपनी गिरफ़्त में ले लिया है। इन्हें भी नेताओं की तरह ऐश-मौज़ से रहने और सेक्युलर दिखने का नशा चढ़ा है। सारे समाज को धर्म में आस्था की सीख देने वाले एक संत पिछले दिनों सड़कछाप ड्रामेबाज़ी करते हुए मुहर्रम के जुलूस में पीठ पर कोड़े लगाते दिखे।

संभव है कि सामी पंथीय षड्यंत्र से सनातन समाज की एकता खंडित हुई हो; लेकिन उसे एकजुट रखने से आपको किसने रोका है? हो सकता है कि सामी पंथीय मौलानाओं और पादरियों में चारित्रिक दोष हो, और है भी; जैसा कि विभिन्न मीडिया सूत्रों से ख़बर मिलती है। लेकिन आपको चरित्रवान बनने से किसने रोका है? हर बार प्रतिपक्षी या विरोधियों की कमियाँ गिनाकर ख़ुद की महानता नहीं साबित की जा सकती। सनातन धर्म का पथ-भ्रष्ट कु-संत समाज आध्यात्मिक-सामाजिक चेतना के प्रसार से इतर राजनीति एवं भौतिकता में धँसा है।

ग़रीब, अभावों से जूझते, अपने लिए सांत्वना तलाशते हिन्दुओं के चंदे पर प्राइवेट जेट और लग्जरी गाड़ियाँ लेकर क़ाफ़िले बनाकर घूमते ये सांसारिक मोह में फँसे निर्लज्ज कथित हिन्दू रक्षक कु-संत भौतिकतापूर्ण जीवन जी रहे हैं। बड़े-बड़े फार्महाउस बनाकर धंधा कर रहे हैं। आज देश की एक बड़ी आबादी को विभिन्न प्रलोभनों के द्वारा ईसाई मिशनरियों ने धर्मान्तरित कर डाला है; लेकिन दुनिया भर में अमीरी से जी रहे कथित संत और धार्मिक संस्थाएँ दिखावे और राजनीतिक टकराव मे उलझी हैं। सनातन धर्म अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है और इन्हें राजनीति मे ही सने रहना है।

हाथरस का बाबा कोई अपवाद नहीं है। सत्ता के दुर्योग से पैदा ऐसे कई कालनेमी यानी संत के भेष में दानव हैं, जो धर्म की आस्था के दोहन से अपना इहलोक सुधारने में लगे रहते हैं। ऐसे बाबाओं को सत्ता संरक्षण मिलना बंद नहीं होगा, और न ही ऐसे सामूहिक भगदड़ में मौतें बंद होंगी; जब तक लोग इन कालनेमियों के चक्कर से बाहर नहीं निकलेंगे। वैसे भी ख़ामोशी से बिना आडम्बर के धर्म, समाज, संस्कृति की नि:स्वार्थ सेवा और रक्षा करने वाले कुछ संतों को छोड़ दें, तो ज़रा याद करिए कि अधिकांश तथाकथित संत-समाज ने राष्ट्रीय निर्माण में कौन-सा उल्लेखनीय योगदान किया है?

वैसे इन्हें बहुत बुरा लगता है, जब कुछ अति पिछड़े और दलित तबक़े के लोग या किसी भी समाज के जागरूक लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के नाम पर सनातन धर्म की कु-मान्यताओं को कोसते हैं। परन्तु ये संतत्व के गुणों से हीन अधकचरे ज्ञानी धन कमाने, अपने महिमामण्डन और धार्मिक विरुदावलियाँ गाने से ही ख़ुश रहते हैं। इन्हें इसकी फ़ुर्सत नहीं कि उन लोगों के बीच जाकर उन सैकड़ों वर्षों के भेदभाव, कुरीतियों, पाखण्डवाद, सामाजिक असमानता एवं जातिगत हीनता, शोषण पर बात करें। उनकी सुनें और अपनी सही राय बताएँ। दलितों, पिछड़ों को भी मुख्यधारा में जोड़ें और समाज को समरस बनाएँ। लेकिन नहीं; इसके बजाय देश में चुनावी राजनीति, कौन-सा मठ किसे मिले? कौन-सी गद्दी किसके पास हो? सिनेमा के प्रीमियर में जाने; न्यूज चैनल पर राजनीतिक विश्लेषक बनने; विभिन्न मंत्रियों, नेताओं, पार्टी प्रमुखों के साथ मिलने-जुलने और फोटो खिंचवाने; व्यास पीठ पर ड्रामेबाज़ी के अंदाज़ में कथा सुनाने; उस कथा में नये-नये मनगढ़त तथ्य जोड़ने; अंधविश्वास के उपाय बताने जैसे कामों से इन्हें फ़ुर्सत ही कहा हैं? यदि ये तथाकथित संत अपने इन प्रदर्शनकारी कृत्यों के बजाय 10 फ़ीसदी भी संतत्व धर्म का निर्वहन कर रहे होते, तो सनातन समाज का बड़ा कल्याण हो जाता।

अब जन-कल्याण के बजाय स्व-भौतिक कल्याण इस कथित संत समाज के लिए प्रमुख बन चुका है। पिछले कई दशकों से अखाड़ों के बीच मठ-मंदिरों पर क़ब्ज़े और शिष्य परंपरा सिद्ध करने हेतु चलने वाले हिंसक एवं अदालती संघर्षों से संत-परंपरा कलंकित हुई है। रही-सही कसर उन पंडे-पुजारियों ने पूरी कर दी है, जो धर्म की आड़ में मंदिरों में बैठकर न सिर्फ़ धंधा कर रहे हैं, बल्कि मंदिरों में ही बलात्कार और हत्या करने तक से नहीं चूकते हैं। कहीं देवदासी प्रथा के नाम पर बलात्कार हो रहे हैं, तो कहीं महिलाओं की मंडली के बीच रसिया बनकर घिनौने कुकृत्य करने वाले पाखण्डियों ने धर्म को अधोपतन की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुछ वर्ष पूर्व प्रयागराज की बाघंबरी गद्दी पर वर्चस्व स्थापना के संघर्ष में षड्यंत्र, आत्महत्या हत्या और गिरफ़्तारियों का जो दौर चला, वो सर्वविदित है। और ऐसे मामले देश भर की अदालतों में चल रहे हैं, जिसमें कहीं मठ-मंदिर की प्रॉपर्टी का विवाद है, तो कही पद का। कई तथाकथित पंडे, पुजारी और कु-संत तो अपनी जवानी और चेहरे की चमक बरक़रार रखने के लिए न सिर्फ़ मांस-मदिरा का उपयोग छुपकर करते हैं, बल्कि बच्चियों पर भी गंदी नज़र रखते हैं। और रोना रोते हैं कि हिन्दू उनका सम्मान नहीं करते। व्यास पीठ की वर्तमान परंपरा पर ग़ौर करिए। धार्मिकता से इतर मेकअप से लदे ये स्त्रैण हावभाव प्रदर्शित करते कथावाचक हिन्दुओं की कोमल भावनाओं का दोहन करने का नया चलन बना चुके हैं। ग़रीब और आम लोगों से मिलने में सेलिब्रिटी जैसा व्यवहार करने वाले इन्हीं तथाकथित संत समाज के अग्रणियों को धन्नासेठों की चाटुकारिता करने में बड़ा गर्व का अनुभव होता है।

एक वो दौर भी रहा है, जब ब्रिटिश सत्ता भारत को लूटकर जनता का दमन करके उसका धर्मांतरण कर रही थी। तब रजवाड़ों की मौन कायरता को पीछे धकेल अनेक संन्यासियों ने धर्म-दण्ड को छोड़कर हथियार उठाये और आततायी सत्ता का मुक़ाबला किया (संन्यासी विद्रोह : 1770-1800)। और एक आज का तथाकथित संत समाज है, जो घुँघरू बाँधकर श्रोताओं के समक्ष नृत्य करने में ही आह्लादित है। ये नैतिक रूप से पतनशील कथित संत क्या सनातन धर्म की युवा पीढ़ी को वीर भोग्य वसुंधरा की शिक्षा देंगे? अब हो सकता है कि आपके पास तर्क हो कि ये बुराइयाँ तो सभी धर्मों और पंथों के वाहक वर्ग (धार्मिक गुरुओं) में आम हो चुकी हैं। तो समझना होगा कि दूसरों की कमियाँ गिनाकर अपना आचरण और चरित्र शुद्ध नहीं किया जा सकता। यदि स्वर्ग आपको चाहिए, तो इसके लिए पवित्र भी आपको ही होना होगा। उनके कुसंस्कारों की परिणति उनको भुगतनी है। आपकी ज़िम्मेदारी अपने धर्म, संस्कृति की है, जिनकी पवित्रता, मज़बूती, संस्कारों से हिन्दू समाज की सुरक्षा होगी। लेकिन प्रश्न और भी हैं। क्या सिर्फ़ संत समाज अकेला इस दुर्योग का दोषी है? संभवत: नहीं। इसके लिए सरकार भी उतनी ही जवाबदेह है। केवल भारत के मंदिर, मठ, उनकी परंपराएँ एवं वेद-वेदांग का ज्ञानी विद्वत् समाज सुरक्षित रहे, तो हिन्दू धर्म की सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन आज भी मंदिरों का धन ख़ुद भी पचाया जा रहा है और मदिरों को टैक्स के दायरे में लाकर उनकी स्थिति व्यवसायिक संस्थान जैसी कर दी गयी है। वहीं चर्च, मस्जिदें और दरगाह इससे मुक्त हैं। सरकार किसी अन्य धर्मावलंबियों के उपासना स्थलों से टैक्स के रूप में धन वसूली क्यों नहीं करती? यह पंथनिरपेक्षता नहीं, बल्कि हिन्दुओं के धार्मिक अधिकारों का हनन है।

पिछले दिनों ज्योतिर्मय मठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद द्वारा सरकार पर केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर समेत अन्य कई मंदिरों का सोना उठवाने तथा उसे अन्य धातु से बदलने का आरोप लगाया है। क़ायदे से इस आरोप की जाँच होनी चाहिए थी; क्योंकि यह अत्यंत गंभीर आरोप है। यदि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के आरोप मिथ्या है, तो ऐसे अनर्गल आरोपों के लिए उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन यदि उनके आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो सरकार के इस कृत्य को सनातन समाज और भारतीय लोकतंत्र द्वारा बिलकुल सहन नहीं किया जाना चाहिए।

भारत में सनातन धर्म का पतन हो रहा है। हर बार हम सामी पंथीय षड्यंत्रों पर इसका दोषारोपण करके अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकते। पूरा सनातन समाज नैतिक पतनशीलता से पीड़ित नज़र आ रहा है, जहाँ वह राष्ट्रधर्म के प्रति आग्रह और संस्कृति, संस्कारों के प्रति चिन्तन-शून्य होता जा रहा है। इसकी एक मुख्य वजह धर्म ध्वजवाहक कथित संत समाज का स्वयं कर्तव्यच्युत होना है। इसे ही अधोपतन कहते हैं। सॉल बेलो लिखते हैं- ‘किसी व्यक्ति को अपने बारे में सबसे बुरा सुनने और सहने में सक्षम होना चाहिए।’ यह भावना आत्मशुद्धि का एक बेहतरीन मार्ग प्रशस्त करेगी। उम्मीद है सनातन धर्म के ध्वज वाहक, और विशेष रूप से कथित संत एक बार स्वमूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे; ताकि उनके बीच पसरे नैराश्य, कुंठा, भौतिकतावाद जैसे विभिन्न दुराग्रहों से संत परंपरा की शुद्धि हो सके।