महाराष्ट्र विधानसभा के एक दिवसीय विशेष अधिवेशन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और राज्य के विधानसभा में रिजर्वेशन को बनाए रखने और एंग्लो इंडियन समाज विशेष तौर पर प्रतिनिधित्व देने विधेयक को अगले 10 सालों के लिए सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। याद रहे उत्तर प्रदेश व अन्य कुछ राज्यों ने संविधान के (126 वें संशोधन) अनुमोदन के तहत एंग्लो इंडियन को मिल रहे आरक्षण को खत्म कर दिया।

यह विधेयक पिछले साल 11 दिसंबर को संसद में पारित हो चुका है।

विधानसभा में यह प्रस्ताव महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने पेश किया और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इसे अपना समर्थन दिया।

यक्ह 25 जनवरी 2020 से 10 साल यानी 2030 तक प्रभावी रहेगा। ज्ञात हो कि संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत देश के आधे से अधिक विधानसभाओं का अनु समर्थन दिया जाना है।

अपना प्रस्ताव रखते हुए चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस आरक्षण की कालावधी बढ़ाई नहीं गई तो पिछले 70 साल से चला आ रहा आरक्षण बंद हो जाएगा। ठाकरे ने कहा कि संसद की तरफ से पारित विधेयक सभी स्तरों पर समान अवसर देता है चुनाव में जो लोग किन्ही कारणवश परिस्थिति वश लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में नहीं आ सकते ऐसे लोगों को यह विधायक अवसर देता है।

चीफ मिनिस्टर ठाकरे के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए देवेंद्र फडणवीस नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब तक विषमता दूर नहीं हो जाती तब तक इसे लागू करना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के अधिकतर देशों में इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है। एकमत से यह विधेयक विधानसभा में मंजूर कर दिया।

संविधान संशोधन विधेयक केअनुमोदन के लिए विधानसभा के इस एक दिवसीय अधिवेशन में नेहरू और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी कहते हुए विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने विवाद शुरु कर दिया जिसका कांग्रेस सदस्यों ने विरोध किया। कांग्रेस सदस्य शरद रणपिसे ने प्रवीण दरेकर के बयान को सदन की कार्रवाई से निकालने की मांग की। दरेकर ने कहा था कि जब संविधान सभा में डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ने एससी और एसटी का मुद्दा उठाया था तब नेहरू और कांग्रेस ने आरक्षण की नीति का विरोध किया था।

महाराष्ट्र राज्य के बदलते हुए राजनीतिक समीकरण का सीधा सीधा प्रभाव स्थानीय चुनाव के नतीजों में दिखाई दिया। राज्य में जिला परिषद के चुनावों में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ है। नागपुर, धुले, पालघर, नंदुरबार,अकोला और वाशिम में हुए जिला परिषद चुनाव के नतीजों में 6 में से 5 जिलों में बीजेपी झटका लगा है।

सबसे बड़ा झटका बीजेपी के गढ़ समझे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी और पूर्व मंत्री चंद्रकांत बवनकुले के गृह नगर नागपुर जिला परिषद के हाथ से निकल जाने पर लगा है। नितिन गडकरी के मूल गांव ढापेवाडा से कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र डोंगरे चुनाव जीते हैं। वहीं बावनकुले को ले गांव कोराड़ी से भी कांग्रेस के उम्मीदवार नाना कंभाले ने जीत हासिल की है। नागपुर जिला परिषद की कुल 58 सीटों में से कांग्रेस ने अकेले 30 सीट जीती हैं बीजेपी को 15 पर संतोष करना पड़ा है। इसके अलावा पालघर जहां पर बीजेपी अव्वल थी अब नंबर तीन पर चली गई है वहां पर अब शिवसेना 18 सीटें जीतकर नंबर वन पर है।हांलाकि धुले जिला परिषद में बीजेपी के हाथ बढिया सफलता लगी है। बीजेपी को यहां पर पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला है। उत्तर महाराष्ट्र के इस जिला परिषद में 54 सीटों में से बीजेपी को 39 सीटों पर जीत हासिल हुई है । हालांकि इसका श्रेय यहां केपूर्व मंत्री जयकुमार रावल को जी चाहता है। नंदुरबार में भी बीजेपी खुश हो सकती है।इस जिला परिषद में अब तक बीजेपी का केवल एक सदस्य था इस दफा बीजेपी को 26 जगहों पर सफलता मिली है। 6 जिला परिषदों में 332 सीटों के लिए चुनाव में हुए जिस में से बीजेपी को 103, कांग्रेस को 74, एनसीपी को 43,शिवसेना को 48 और अन्य की झोली में 61 सीटें आई हैं।

नागपुर जिला परिषद

कुल सीटें – 58 ,काँग्रेस – 30, एनसीपी – 10, बीजेपी- 15, शिवसेना – 1, निर्दलीय – 2

पालघर जिला परिषद

कुल सीटें– 57

शिवसेना – 18, माकप – 6, बीजेपी – 12, एनसीपी – 14, बविआ – 4, निर्दलीय – 3, काँग्रेस -1,

वाशीम जिला परिषद
कुल सीटें – 52
एनसीपी – 12, काँग्रेस – 9, शिवसेना – 6, वंचित बहुजन आघाडी – 8, बीजेपी – 7, जनविकास आघाडी – 7, निर्दलीय – 2, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना – 1

जिला धुले में कांग्रेस को 7, एनसीपी को 3, शिवसेना को 4 ,बीजेपी को 39 व निर्दलीय 3 और नंदुरबार में कांग्रेस को 20, एनसीपी को 3, शिवसेना को 7 व बीजेपी को 26 सीटें मिली है। आकोला में कांग्रेस को 3, एनसीपी को 4, शिवसेना को 13, बीजेपी को 7 और निर्दलीयों को 26 सीटें मिली हैं।

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार तड़के शुरू बर्फबारी बुधवार सुबह तक जारी रही। इससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। राजधानी शिमला में भी अब तक करीब आधा फुट बर्फ पड़  चुकी है। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की हुई है।

राज्य मुख्यालय शिमला में बुधवार को लगातार बर्फबारी से शहर की रफ्तार थम गई है। हालांकि, यहाँ आये सिलानी इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं। बर्फबारी से बिजली, पानी और इंटरनेट सेवाओं पर विपरीत असर पड़ा है। कुफरी सहित शिमला के सभी पर्यटल स्थलों को रास्ता बर्फ के चलते बंद हो गया है।

प्रदेश के सभी ऊंचे इलाकों में इस समय भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि शिमला शहर में आधा फुट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। महत्वपूर्व साधकों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गे ताकि सरकारी कामकाज सुचारू चलता रहे।

मौसम विभाग के मुताबिक पर्यटक स्थलों कुफरी, नारकंडा और खड़ापत्थर में दो फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। शिमला शहर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है और अभी भी वहां रुक-रुक कर बर्फ पड़ रही है।
सैलानियों के वाहनों की भीड़ के चलते कालका-शिमला एनएच पर भी आवाजाही पर असर पड़ा है। बर्फबारी के कारण बुधवार को कर्मचारियों को दफ्तर पहुँचाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा।

रोहतांग, मनाली, धौलाधार, भरमौर और डलहौजी में भी भारी बर्फबारी हुई है।  डोडरा क्वार का लाका पिछले पांच दिन से चांसल में भारी बर्फबारी के बाद बाकी देश से कटा हुआ है।