कोरोना वायरस की दहशत के बीच सन् 2020 की पहली तालाबन्दी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लाये गये तीन कृषि क़ानूनों की वापसी के बाद किसानों की अन्य माँगों पर सरकार ने हाँ की मुहर लगा दी है। किसानों ने केंद्र सरकार से यह लड़ाई दिल्ली की सीमाओं पर पूरे एक साल 13 दिन तक लड़ी, जबकि अगर पंजाब की धरती से शुरू हुए इस आन्दोलन की समय-सीमा की बात करें, तो यह डेढ़ साल से अधिक चला। हालाँकि अभी एमएसपी पर क़ानून नहीं बना है, जिसका कि आश्वासन देकर सरकार ने समिति गठन की सहमति दे दी है।

इतिहास में यह बाद स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगी कि एक मनमानी करने वाली सरकार को किसानों ने लम्बा, त्यागपूर्ण और शान्तिपूर्ण आन्दोलन करके आख़िरकार झुका दिया। यह कोई आसान काम नहीं था। इसके कृषि क़ानूनों के विरोध में इस लड़ाई में असीमित समय के लिए घर छोडऩे, नुक़सान उठाने और यहाँ तक कि जान जाने तक का जोखिम किसानों ने उठाया। बड़ी बात यह रही कि इसे किसानों ने उसी तरह सहर्ष हँसकर स्वीकार किया, जिस तरह कोई देशभक्त अपने वतन को बचाने के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाता है। और उन्होंने हर तरह का नुक़सान उठाया भी, जिसमें सबसे बड़ा नुक़सान उन किसान परिवारों का हुआ, जिनके अपने इस आन्दोलन के दौरान शहीद हो गये। यह संख्या कोई छोटी नहीं, बल्कि 700 से अधिक थी।

किसानों ने इतने पर भी सीमाओं पर खड़े जवानों की तरह अपना हौसला बनाये रखा और सबसे बड़ी बात शान्ति बनाये रखी। जबकि उन्हें देशद्रोही, ख़ालिस्तानी, पाकिस्तानी और दलाल जैसे अशोभनीय और कलंकित करने वाले शब्दों से भी इस दौरान सम्बोधित किया गया। उन पर अत्याचार भी किये गये। शत्रुओं की तरह उनसे व्यवहार किया गया। किसानों के इस आन्दोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि यह लड़ाई सिर्फ़ किसानों ने अपने लिए ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए भी लड़ी। क्योंकि उन्होंने यह आन्दोलन खेती, जमीन बचाने के अलावा महँगाई पर रोक लगाने के मक़सद से भी किया। खैर, एक साल 13 दिन (कुल 378 दिन) तक चला यह आन्दोलन अब सरकार द्वारा किसानों की सभी माँगें माने जाने के आश्वासन पत्र दिये जाने के बाद स्थगित हो चुका है। लेकिन ख़बरें आन्दोलन के समाप्त की चलने लगी हैं। दरअसल समझने बात यही है कि यह आन्दोलन ख़त्म नहीं, बल्कि स्थगित हुआ है।

कुछ किसान नेताओं ने भी यह बात कही है कि किसान आन्दोलन समाप्त नहीं, बल्कि स्थगित हुआ है। हर महीने की 15 तारीख़ को किसान संगठन की बैठक होती रहेगी। किसानों की सभी माँगें पूरी होने के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा संगठित रहेगा। किसान आन्दोलन ख़त्म करने के सवाल पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कहते हैं- ‘पहली बात तो यह कि आन्दोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। दूसरी बात, अभी हम (किसान) सरकार की चिट्ठी का अर्थ समझेंगे, फिर उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया करेंगे।’

वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा- ‘संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक 15 जनवरी को दिल्ली में की जाएगी। इसके बाद यह समीक्षा बैठक हर महीने हुआ करेगी। अगर केंद्र सरकार अपने वादे से मुकरी, तो आन्दोलन फिर शुरू किया जाएगा।’

वास्तव में देखा जाए, तो किसानों ने एक अहंकारी और स्वयंभू सरकार को झुकाया है, जिससे लोग सबक लेंगे कि अपने हक़ की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। यह आन्दोलन आज़ादी के बाद का देश का सबसे बड़ा किसान आन्दोलन तो है ही, अन्य कोई आन्दोलन भी इतना बड़ा आज़ादी के बाद देश में अभी तक नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान संगठनों ने आन्दोलन स्थलों से हटने के समय वहाँ पूरी तरह साफ़-सफ़ार्इ ख़ुद की  है। राकेश टिकैत सभी किसानों के जाने के बाद आन्दोलन स्थल से हटे। यह एक आन्दोलन के अगुआ की नैतिकता है।

किसानों की एकजुटता और सहनशीलता के आगे सरकार झुकी, यह बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि किसानों ने सरकार को यह मानने के लिए विवश कर दिया कि वह ग़लती कर रही थी, जिसका उसे खेद है। हालाँकि इसके पीछे भाजपा का एक डर भी था, और यह डर चुनावों में हार के अलावा जनता में अपनी धूमिल होती और बिगड़ती छवि को लेकर था। किसान आन्दोलन के स्थगन से सरकार की छवि कितनी चमक सकेगी? यह तो समय और जनता का फ़ैलसा ही बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का किसानों के साथ-साथ पूरे देश से माफ़ी माँगना इस बात का सुबूत है कि अन्नदाता का अपमान करने का हक़ किसी को नहीं है।

यह ज़रूरी भी है और सही भी। क्योंकि कृषि प्रधान देश में अगर किसान ही दु:खी हों यह देश, देश की सरकार और देश के दूसरे नागरिकों के लिए शर्म की बात है। इससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि इतने पर भी हम शर्मिंदा नहीं हैं कि देश के अन्नदाता दु:खी हैं। इतना दु:खी कि वे ख़ुदकुशी करने को मजबूर हैं।

आज ऐसे समय में भी हर साल हज़ारों किसान बदहाली के चलते ख़ुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं, जब ख़ुद प्रधानमंत्री छोटे किसानों को ख़ुशहाल करने की बात लाल क़िले की प्राचीर से कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि न तो प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे को अभी तक निभा सके हैं और न ही देश का किसान ख़ुशहाल दिख रहा है। यह बात उनके ख़ुदकुशी के आँकड़ों से पुष्ट होती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आँकड़े बताते हैं कि सन् 2016 से सन् 2020 तक कुल 53 हज़ार 341 किसानों ने ख़ुदकुशी की, जिनमें कुछ फ़ीसद खेतिहर मज़दूरों का भी है। हालाँकि सरकारी आँकड़ों में ख़ुदकुशी करने वालों की संख्या इतनी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक, देश में हर रोज़ 28 किसानों और खेतिहर मज़दूर ख़ुदकुशी करते हैं। लेकिन कुछ जानकार यह संख्या ज़्यादा होने की पुष्टि करते हैं।

अफ़सोस की बात यह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद देश के ही अन्नदाताओं की आर्थिक हालत इतनी ख़राब है कि वह दिन-रात की मेहनतों के बावजूद क़र्ज़ में डूबे रहते हैं। इसकी वजह यह है कि किसानों के उत्पादों को सस्ते में ख़रीदकर दलाल और बिचौलिये बहुत कम समय में उनसे अधिक पैसा कमा लेते हैं। वहीं जो उत्पाद सरकार किसानों से ख़रीदती है, वह पैसा भी उन्हें नक़द नहीं मिलता। गन्ना फैक्ट्रियाँ तो किसानों से उधार गन्ना लेकर लाखों-करोड़ों के बारे-न्यारे करती हैं। इस प्रकार देश के किसानों से दो तरह से ठगी होती है। एक, उनके उत्पाद सस्ते ख़रीदे जाते हैं और दूसरे, उन्हें अमूमन नक़द भुगतान नहीं किया जाता। इसके विपरीत किसानों को खेती करने के लिए जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वे सब उन्हें नक़द और महँगी ख़रीदनी पड़ती हैं।

इस तरह की सदियों से मार सहने वाले किसानों को इस बार कृषि क़ानूनों के झमेले में डाला जा रहा था, जो कि उनके हित में नहीं बताये जा रहे थे। यही वजह रही कि किसानों को इन कृषि क़ानूनों के विरोध में आन्दोलन करना पड़ा। इससे केंद्र सरकार की देश के अलावा दुनिया में भी निंदा हुई। इसके अलावा उसे हाल के चुनावों में इसका ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ा। माना जा रहा है कि चुनावों में हार का डर सामने देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क़ानूनों की वापसी की घोषणा 19 नवंबर, 2020 को गुरु पर्व के दिन बड़े ही भावुक तरीक़े से की। 29 नवंबर को इस साल के शीत सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों में फटाफट तीनों कृषि क़ानूनों की वापसी के लिए कृषि क़ानून वापसी विधेयक पास कर दिया। हालाँकि अभी किसानों की बाक़ी माँगों को लेकर कोई काम नहीं हुआ है; लेकिन सरकार ने इसके लिए किसानों को पत्र सौंपकर आश्वासन ज़रूर दिया है, जिनमें आन्दोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को मुआवज़ा देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर क़ानून बनाने को लेकर एक समिति गठित करने की सहमति समेत किसानों की अन्य सभी प्रमुख माँगें मान ली हैं।

‘तहलका’ ने आन्दोलन शुरू होने से लेकर आन्दोलन के हर पहलू को अपने अंकों में निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से स्थान दिया है। किसानों की घर वापसी भले ही आन्दोलन समाप्त करने की शर्त पर नहीं हुई है; लेकिन तसल्ली वाली है। हम किसानों को इस बड़ी जीत की बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि अब कुछ ऐसा हो, जिससे देश के सभी किसानों की आर्थिक दशा सुधरे और वे ख़ुशहाल हों।

एमएसपी का आकलन

सन् 1965 में देश की तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया कि कुछ कृषि उत्पादों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) पर ख़रीदेगी। तबसे सरकार द्वारा तय भाव पर किसानों द्वारा उगायी गयी कुछ फ़सलों के उत्पादों को देश की सरकार ने अपने तथा राज्य सरकारों के माध्यम से ख़रीदना शुरू किया। इन उत्पादों की ख़रीद के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की, जो राज्य सरकारों की ख़रीद संस्थाओं के ज़रिये किसानों से लेबी (सहकारी ख़रीद केंद्र) की मदद से किसानों के उत्पाद ख़रीदती हैं।

भारतीय खाद्य निगम की मानें, तो कृषि उत्पाद खरीद की इस श्रेणी में कुल 23 उत्पाद आते हैं, जिन्हें कि सरकार द्वारा ख़रीदा जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से किसानों के पाँच-छ: उत्पाद ही इन ख़रीद केंद्रों पर ख़रीदे जाते हैं। इनमें भी गेहूँ और धान की सबसे ज़्यादा ख़रीद होती है; लेकिन यह भी केवल क्रमश: 22 और 28 फ़ीसदी ही है। बाक़ी खाद्यान्नों में कुछ की ख़रीद उत्पादन से 10 फ़ीसदी, तो कुछ की पाँच फ़ीसदी से भी कम की जाती है। लेकिन ये उत्पाद भी चार-पाँच ही हैं। अर्थात् 23 में से 13 से अधिक उत्पादों को सरकार नहीं ख़रीदती। इसके बावजूद जो भी उत्पाद सहकारी ख़रीद केंद्रों पर ख़रीदे जाते हैं, उन्हें बेचने में भी किसानों को तरह-तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस बार की ही बात करें, तो धान की ख़रीदी इतनी देरी से हुई कि छोटे किसानों ने मजबूरन आढ़तियों को कम भाव में धान बेच दिये। किसानों के लिए यह हर साल का रोना है। ऐसे में अगर एमएसपी पर क़ानून बन जाता है, तो सम्भवत: किसानों को राहत मिले तथा वे बिचौलियों, आढ़तियों और दलालों के हाथों ठगे जाने से बच सकें।

लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या केंद्र सरकार द्वारा बनायी गयी यह समिति एमएसपी पर क़ानून बनाने के निर्णय तक पहुँच सकेगी? क्या समिति एमएसपी को लेकर कोई ऐसा निर्णय ले पाएगी, जिससे किसानों को हर फ़सल पर होने वाले नुक़सान से निजात मिल सके?

आर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) की रिपोर्ट के मुताबिक, सन् 2000 से सन् 2017 तक केवल 18 साल में देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नुक़सान किसानों को उनके कृषि उत्पादों का उचित दाम न मिलने की वजह से हुआ है।

हाल ही में जारी नेशनल सैंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) की रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों की प्रति महीने औसत आय केवल 10,218 रुपये है, जिसमें खेती से उन्हें केवल औसतन 3,798 रुपये प्रति माह ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक अन्य सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 80 फ़ीसदी छोटे किसान हैं और उनकी दैनिक आय महज़ 27 रुपये है। किसानों की इतनी कम आय की वजह उनके कृषि उत्पादों का बाज़ार में सही भाव नहीं मिलना है। आज देश के ज़्यादातर कृषि वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी इस बात के पक्ष में हैं कि किसानों को उनके उत्पादों का सही भाव मिले। लेकिन वहीं कुछ तथाकथित कृषि विशेषज्ञ और सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि एमएसपी लागू करने से बाज़ार की स्थिति बिगड़ जाएगी। महँगाई बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि कई महीने खेतों में मेहनत करके, लागत लगाकर फ़सल पैदा करने वाला किसान अपनी लागत भी वापस नहीं पाता, जबकि बिचौलिये, दलाल और आढ़तिये चंद मिनटों या कुछ ही दिनों में किसान से भी ज़्यादा मुनाफ़ा उन्हीं उत्पादों से कमा लेते हैं। तो क्या सरकार और यह तथाकथित कृषि विशेषज्ञ इन बिचौलियों, दलालों और आढ़तियों के पक्ष में खड़े हैं? क्या सरकार को देश का पेट भरने वाले अन्नदाता से ज़्यादा चिन्ता उन लोगों की है, जो अपने मुनाफ़े के चक्क में किसानों को लूटने के अलावा जनता की भी जेब काटते हैं और इसके बावजूद मिलावट करके जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? यह बताने की हमें ज़रूरत नहीं; आप ख़ुद समझदार हैं।

एमएसपी पर ना-नुकुर क्यों?

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने में अब तक की सभी सरकारों ने ना-नुकुर की है। यही वजह रही कि सन् 1965 में एमएसपी पर कृषि उत्पादों की ख़रीद की सहमति के बावजूद आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य क़ानून नहीं बन सका। न ही आज तक किसी सरकार ने रंगनाथन समिति और स्वामीनाथन समिति की सिफ़ारिशें लागू कीं। यहाँ तक कि सन् 2011 में वर्किंग रूल्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष रहते हुए नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार को रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप कंज्यूमर अफेयर्स के नाम से एक रिपोर्ट सौंपकर एमएसपी को वैधानिक दर्जा देने की माँग की थी। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन अब जब मोदी ख़ुद प्रधानमंत्री हैं, तो वह इस पर क़ानून बनाने से कतराते रहे हैं, और अब किसानों द्वारा दबाव बनाये जाने पर एमएसपी पर क़ानून बनाने के लिए उनकी सरकार ने समिति बनाने पर सहमति दी है। जबकि सरकार दूसरे क़ानूनों की तरह बिना चर्चा के चुपचाप यह क़ानून बना सकती है।

देश में कोरोना वायरस के मामलों में हर रोज़ आ रही गिरावट को लेकर राहत के बीच इस महामारी के नये वायरस ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है।

देश में ओमिक्रॉन के मामले कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ओमिक्रॉन के कई मामले आ चुके हैं; लेकिन अच्छा यह है कि ओमिक्रॉन के मरीज इलाज के बाद निगेटिव (ठीक) भी हो रहे हैं। ओमिक्रॉन वायरस हमें सावधान करता है कि अगर ज़रा-सी लापरवाही की गयी, तो फिर से कहर का सामना करना होगा। कोरोना के दूसरी लहर ने 2021 अप्रैल-मई में जो कहर बरपाया था, उससे से भी अधिक ओमिक्रॉन के कहर से तीसरी लहर आने की सम्भावनाएँ जतायी जा रही हैं।

‘तहलका’ संवाददाता ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर देश के डॉक्टरों और डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि कोई भी महामारी हो अगर लापरवाही बरती जाए, तो घातक परिणाम सामने आते हैं। फिर यह तो ओमिक्रॉन है, जो कोरोना के नये स्वरूप में आया है। दुनिया के 60 से अधिक देश इसकी ज़द में है। दिल्ली सरकार के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर (एनसीसीएचएच) डॉक्टर भरत सागर का कहना है कि भले ही भारत में ओमिक्रॉन के मामले बहुत कम सामने आये हैं। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। क्योंकि जिस गति से पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का प्रसार हो रहा है, वो वाक़र्इ चिन्ता की बात है। नये ओमिक्रॉन का जो कहर यूरोप और अमेरिका हर रोज़ जो देखने को मिल रहा है, वो ज़रूर तीसरी लहर की आशंका को बल देता है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन के बारे में जो अध्ययन देश-दुनिया में किया गया है, उससे आशंका है कि जनवरी-फरवरी माह में तीसरी लहर आ सकती है। तीसरी लहर को रोकने के लिए हमें उन कारकों पर रोक लगानी होगी, जो ओमिक्रॉन को बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार हैं। अगर समय रहते पाबन्दी नहीं लगायी गयी, तो आने वाले दिनों में भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं।

कोरोना के नये स्वरूप के बारे में डॉक्टर दिव्यांग देव गोस्वामी ने कहा कि कोरोना वायरस जब भारत देश में 2020 में आया था, तब हम और हमारी चिकित्सा प्रणाली नये वायरस को लेकर काफ़ी हद तक अनभिज्ञ थे। लेकिन अब कोरोना वायरस हो या ओमिक्रॉन हो, हम काफ़ी हद तक इसका उपचार करने में सफल हुए हैं। टीकाकरण भी हुआ है, जिससे राहत मिली है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, सभी का टीकाकरण होना चाहिए। जिन लोगों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको बूस्टर की ख़ुराक लगनी चाहिए। साथ-ही-साथ 12 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए। डॉक्टर दिव्यांग का कहना है कि कोरोना वायरस का कहर जब 2020 में आया था, हम सबने मिलकर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) अपनाकर, मास्क लगाकर और सेनेटाइजर का उपयोग करके उसका मुक़ाबला किया। अब यही सब हमें फिर से करना है; क्योंकि सावधानी में ही बचाव है। केवल घबराने से काम नहीं चलेगा।

डब्ल्यूएचओ इंडिया की अधिकारी डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने बताया कि डब्ल्यूएचओ ने सचेत किया है कि कोरोना के नया स्वरूप ओमिक्रॉन डेल्टा के नये वॉरिएंट से अधिक गति से फैलता है। इसकी शुरुआत अफ्रीका से हुई और अब यह दुनिया के 60 से अधिक देश में फैल चुका है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल का कहना है कि समय रहते अगर अभी से सख़्ती की जाए तो जनवरी-फरवरी में तीसरी लहर की सम्भावनाओं को टाला जा सकता है।

आईएमए के पूर्व संयुक्त सचिव डॉक्टर अनिल बंसल का कहना है कि जिस गति से कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण हुआ है, उसी गति से जल्द-से-जल्द बच्चों के लिए टीकाकरण पर फ़ैसला होना चाहिए। क्योंकि जो आशंका बच्चों को लेकर व्यक्त की जा रही है, वो हमें जल्द-से-जल्द उनकी हिफ़ाज़त में क़दम उठाने के लिए सचेत करती है। डॉक्टर बंसल का कहना है कि ये तो स्पष्ट है कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। ऐसे में सरकार महानगरों से साथ-साथ गाँव-गाँव तक में कोरोना से बचाव के लिए जो भी हो सके, स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करे, ताकि कोई भी मरीज़ इलाज व चिकित्सा संसाधनों के अभाव में दम न तोड़े। क्योंकि गत अप्रैल-मई माह में कोरोना के चलते तबाही का जो मंज़र देखा है, वो आज भी अन्दर से हिला देता है। देश में आज भी इलाज के अभाव में बहुत लोगों की मौत हो रही है, जो कि चिन्ता का विषय है।

डॉक्टर बंसल का कहना है कि कोरोना हो या ओमिक्रॉन, बचाब और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं से ही इनसे निपटना सम्भव है। आज देश में मधुमेह, हृदय, अस्थमा और अन्य कई बीमारियों के मरीज़ों की भरमार है, उनका भी इलाज ज़रूरी है। कोरोना संक्रमण के साथ अन्य संक्रमणों से ख़ुद का बचाव लोगों को भी करना होगा। लोगों को डरने की बजाय बचाव और पौष्टिक भोजन पर बल देना चाहिए, ताकि रोग-प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एसोसिएट प्रो. डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने बताया कि जिस तरह कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी बरती गयी है, उतनी ही सावधानी ओमिक्रॉन को लेकर नहीं बरती जा रही है। लोगों को चाहिए कि जब तक कोरोना पूरी तरह से समाप्त न हो जाए, मास्क लगाकर घर से निकलें, भीड़-भाड़ वाले इलाक़ों में न जाएँ। जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है, वे जल्द-से-जल्द टीकाकरण करवाएँ। डॉक्टर युद्धवीर सिंह का कहना है कि ओमिक्रॉन को लेकर यह न सोचें कि यह वायरस कम प्रभावी है या अधिक प्रभावी; बल्कि इस बात पर बल दें कि कोरोना संक्रमण किसी पास न भटकने पाये। ओमिक्रॉन के लक्षण बच्चों और वयस्कों में अलग-अलग हैं, यह कह पाना कठिन है। ऐसे में अगर बच्चे और बुज़ुर्ग को खाँसी, जुकाम और बुख़ार हो, तो उसे नज़रअंदाज़ न करें; डॉक्टर से परामर्श लें और उपचार करवाएँ।

गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर प्रवीण भाटिया का कहना है कि कोरोना का यू-टर्न जो ओमिक्रॉन के रूप में आया है, वो सचेत करता है कि कोरोना हमारे बीच में है। लेकिन कोरोना के अटैक से डरना नहीं है, उसका समय रहता इलाज करवाना है। मौज़ूदा समय में ओमिक्रॉन से बचने के लिए जिन देशों में ओमिक्रॉन के मामले अधिक हैं, उन देशों की यात्रा करने से बचना चाहिए।

कोरोना के यू-टर्न को लेकर पूरी दुनिया में फिर वही डर और महामारी का वातावरण बनने लगा है, जो कोरोना के आने के बाद 2020 में बना था। तब भी डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर को कोरोना को लेकर सावधानी बरतने को कहा था। इस बार यह बात भी सामने आ रही है कि कोरोना के नये स्वरूप को लेकर ज़्यादातर लोगों में डर और भय का माहौल नहीं है। देश के जाने-माने चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना को लेकर जो बातें तमाम अध्ययन डब्ल्यूएचओ के द्वारा किये जा रहे हैं, उससे देश का एक बड़ा चिकित्सा समुदाय इत्तेफ़ाक़ नहीं रखता है। ऐसे में लोग स्वयं भी कोरोना से बचाब के दिशा-निर्देशों का पालन करें और टीकाकरण कराएँ। डर का जो माहौल बनाया जा रहा है, वो ग़लत है। आँकड़ों की हेरा-फेरी है। देश में आँकड़ों की बाज़ीगरी करके लोगों के मन में यह बैठाया जा रहा है कि कोरोना महामारी से ज़्यादा ख़तरनाक ओमिक्रॉन है।

दिल्ली के दवा व्यापारी रोमेश कुमार का कहना है कि कोरोना को हमेशा के लिए ख़त्म करना मुश्किल इसलिए हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे मुनाफ़े का बड़ा बाज़ार है। कोरोना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, ताकि लोगों में डर बना रहे और कोरोना के नाम पर बाज़ार चलता रहे हैं। जिस अंदाज़ में इस बार ओमिक्रॉन को बच्चों का दुश्मन बताया गया है, उससे ऐसा लगता है जैसे कि किसी वैज्ञानिक को पता हो कि ओमिक्रॉन सिर्फ़-ब-सिर्फ़ बच्चों के लिए है। दुनिया में अभी ओमिक्रॉन के कुछ ही मामले सामने आ रहे हैं। फिर यह कैसे कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस सीधे बच्चों पर ही अटैक कर रहा है और करेगा? गत वर्ष अप्रैल-मई माह में जिस तरह कोरोना वायरस की जाँच के नाम पर सीटी स्कैन करवाने के लिए मरीज़ों पर दबाव डाला गया था, उससे देश का ग़रीब तबक़ा काफ़ी परेशान रहा है। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन करवाना मुश्किल होता है और वहाँ मरीज़ों को सिफ़ारिश का सहारा लेना होता है; या फिर कई-कई महीनों बाद की तारीख़ मिलती है। ऐसे में मरीज़ों को निजी अस्पतालों में जाकर सीटी स्कैन करवाना पड़ा।

इस बारे में आयुर्वेदिक डॉक्टर सुधीर कुमार का कहना है कि जबसे ओमिक्रॉन को लेकर चिन्ता व्यक्त की गयी है, तबसे निजी अस्पतालों में वो सारी व्यवस्था की जा रही है, जो कोरोना-काल में मरीज़ों के लिए की थी। क्योंकि निजी अस्पतालों में मरीज़ों का इलाज पैसा देकर होता है। सरकारी अस्पतालों मुफ़्त में इलाज भले ही होता है; इनमें सुविधाएँ भी होती हैं; लेकिन मरीज़ का दाख़िला आसानी से नहीं होता है।

पिछले क़रीब पौने दो साल से देश जिन मुसीबतों में घिरा है, उनसे निकलना आसान नहीं लग रहा है। क्योंकि न तो कोरोना वायरस पूरी तरह गया है और न ही देश की आर्थिक स्थिति पहले जैसी हो पायी है। ऊपर से महँगाई लगातार बढ़ रही है। सन् 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद देश को एक नयी दिशा देने का स्वर्णिम अवसर भाजपा की मोदी सरकार के हाथ में था; लेकिन अपने वादे के विपरीत संकटमय परिस्थियाँ पैदा करने के हालात इस सरकार में बने हैं। आज हालात इस क़दर बिगड़ चुके हैं कि उन्हें अब ठीक करना आसान नहीं लग रहा है। अब जब पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, केंद्र सरकार सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में विकास की हवा चलाने की कोशिशों और कृषि क़ानूनों की वापसी के ज़रिये ख़फ़ा जनता उससे फिर से ख़ुश हो जाएगी। लेकिन वह इस बात को नहीं समझ रही है कि बेरोज़गारी, महँगाई, भुखमरी, सरकार के दर्ज़नों मंत्रालयों की नाकामी, भाजपा शासित राज्यों में पैदा हुईं तरह-तरह की दिक़्क़तों से जनता में उसके ख़िलाफ़ जो आक्रोश है, उसका बदल अब सत्ता के बदल से ही लोग पूरा करना चाहते हैं।

देश में जबसे कोरोना महामारी फैली है, महँगाई तेज़ी से बढ़ी है। अब कोरोना के नये वायरस ओमिक्रोन वारियंट के चलते देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी के फैलने का जैसे ही ख़तरा बढ़ता है, महँगाई बढ़ जाती है। कोरोना के इस नये वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कह चुके हैं कि कोरोना क़ाबू में है; लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है।

सवाल उठता है कि तो क्या कोरोना महामारी की जिस लहर की आशंका जतायी जा रही थी, वह फिर से आएगी? क्या ओमिक्रॉन इस तीसरी लहर की दस्तक है? अभी तो बाज़ारों में जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के घरों से निकल रहे हैं, और जिस तरह से कोरोना टीका इस नये वायरस पर बेअसर बताया जा रहा है, उससे तो यही डर है कि यह नया वायरस भी कहीं दूसरी लहर की तरह तबाही न मचा दे! क्योंकि इस वायरस से निपटने के लिए कोई दवा या टीका ईजाद नहीं किया जा सका है। दूसरा, सरकारी व निजी अस्पतालों में व्यवस्थाएँ पहले से ही चरमरायी हुई हैं। लगता नहीं कि सरकार इस नये वायरस को लेकर कोई ख़ास तैयारी कर पा रही है। अभी तक सभी को टीके भी नहीं लग सके हैं। बच्चों के लिए तो कोई टीका बना भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोरोना की यह लहर तेज़ी से बढ़ी, तो हम एक बड़ी बर्बादी की ओर फिर से जा सकते हैं, जिसमें जन-धन का बड़ा नुक़सान पूरे देश को उठाना पड़ेगा।

चिन्ता इस बात की है कि देश की अर्थ-व्यवस्था जो कि एक बार बुरी तरह धरातल पर जाने के बाद धीरे-धीरे सँभल ही रही है, कहीं वह फिर से न बिगड़ जाए। हालाँकि हम जन साधारण के चिन्ता करने से कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। हमारे क़लम उठाने से इतना भर हो सकता है कि शायद देश के कुछ लोग जागरूक हो जाएँ, बाक़ी काम तो सरकार का ही है। लेकिन मेरा मानना है कि देश की तरक़्क़ी और लोगों के हित में सरकार के साथ हमें भी अपने स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए। क्योंकि देश किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबके सहयोग से ही चलता है। यह ज़िम्मेदारी तब और बढ़ जाती है, जब हालात सामान्य न हों। लेकिन सरकार की ज़िम्मेदारी बड़ी और प्रमुख है।

आज अगर महँगाई को ही लें, तो यह जनता के हाथ में तो क़तर्इ नहीं है। लेकिन सरकार इसे रोकने में असफल है। फिर सवाल तो उठेंगे ही। केवल पेट्रोल-डीजल के दोगुने हो चुके दामों में 5-10 रुपये कम करने भर से महँगाई कम नहीं होगी। महँगाई से राहत तभी मिल सकती है, जब सरकार हर चीज़ को कम-से-कम मुनाफ़े में बेचने के लिए कम्पनियों को बाध्य करे। जिस तरह सरकार किसानों के उगाये खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने से भी कतराती दिख रही है, उसी तरह उसे हर चीज़ बनाने वाली कम्पनी को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य देने भर की सहमति देनी होगी। बड़ी हैरत होती है कि किसानों को उसकी लागत के बराबर भी खाद्यान्नों के दाम भी कई बार नहीं मिलते, जबकि कम्पनियाँ सैकड़ों गुना लाभ अपने बनाये उत्पादों पर कमाती हैं। अभी पिछले दो साल में महँगाई जिस क़दर बढ़ी है, उसके लिए भले ही सरकार कोरोना महामारी में सभी धन्धों के बन्द होने और वैश्विक मंदी की आड़ लेती फिरे; लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं, बल्कि एक बहाना ही है। क्योंकि सच यही है कि कोई भी सरकार महँगाई पर रोक नहीं लगाना चाहती, सिवाय किसानों से सब कुछ सस्ते में ख़रीदने के अलावा। जो खाद्यान्न किसान से 10 रुपये किलो ख़रीदा जाता है, बाज़ार में उसकी क़ीमत 40 से 50 रुपये किलो हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि सरकार कम्पनियों और बिचौलियों के मुनाफ़ा कमाने पर रोक नहीं लगा पा रही है, जिसके चलते महँगाई तेज़ी से बढ़ती जा रही है।

पिछले सात साल में, ख़ासकर कोरोना-काल में जिस तेज़ी से महँगाई बढ़ी है, वह पहले कभी नहीं बढ़ी। अब ओमिक्रॉन वारियंट आने के बाद से महँगाई बढऩे की ख़बरों ने लोगों को एक बार बेचैन करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अगले साल से माचिस से लेकर गैस सिलेंडर समेत कई चीज़ों के दाम बढ़ जाएँगे।

(लेखक दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं)