उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा दिन व दिन चढ़ता जा रहा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदाताओं का रूख जानना आसान नहीं है। लेकिन किसानों का स्पष्ट कहना है कि वे इस बार सत्ता परिवर्तन के नाम पर वोट करेगें।

बताते चलें किसानों का रोष केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि केन्द्र सरकार किसानों को गुमराह करने में लगी है। लेकिन किसान किसी भी हालत में गुमराह होने वाला नहीं है। किसानों का मानना है कि किसानों ने कृषि कानून को लेकर आंदोलन तो समाप्त कर दिया है। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखे हुये है।

किसान नेता चौ. बीरेन्दर सिंह का कहना है कि 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव होना है। जिसमें शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्धनगर बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिले की विधानसभा सीटो पर चुनाव होने है। उनका कहना है कि ये किसानों का बैल्ट कहा जाता है। यहां के किसानों ने कृषि आंदोलन के दौरान आर-पार का संघर्ष किया था। इस लिहाज से किसानों का रूख सरकार के विरोध में है।

मौजूदा समय में किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे है कि किसानों को सरकार आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। लेकिन मुख्य समस्या के समाधान पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो वहां के मतदाता दुबारा एक ही पार्टी की सरकार को कम ही मौका देते है। अगर यहां पर किसानों के साथ गरीब और मजदूर एक साथ सरकार के विरोध में मतदान करते है। तो परिणाम चौंकाने वाले साबित होगें। यानि किसान बाजी पलटने के मूड़ में है।

पंजाब विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब दो हफ्ते से कम समय बचा है, प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को रेत खनन मामले में गुरुवार-शुक्रवार की आधी रात गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आज 12 बजे जलंधर कोर्ट में पेश किये जाने की संभावना है।  कांग्रेस ने इसे चुनाव से जोड़कर ‘राजनीतिक कार्रवाई’ बताया है।

चुनाव से ऐन पहले इस घटनाक्रम से चन्नी के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, हालांकि कांग्रेस ने ईडी की कारववाई को ‘राजनीतिक’ बताते हुए दावे किया है इनसबके बावज़ूद राज्य में कांग्रेस की जीत होगी। बता दें हनी को ईडी ने धन शोधन के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। ईडी ने हनी को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था।

अब हनी को आज ईडी दोपहर 12 बजे जलंधर कोर्ट में पेश कर सकती है। याद रहे कुछ दिन पहले ही ईडी की टीम की राज्य में अवैध बालू खनन को लेकर की गई छापेमारी में 8 करोड़ रुपये से अधिक नकद, 21 लाख रुपये का सोना और 12 लाख रुपये की रोलेक्स घड़ी बरामद हुई थी। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त करने ईडी ने दावा किया था।

राजनीति और चुनावों को अपराध से मुक्त करके कोशिशों के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में 623 में से 615 प्रत्याशियों के शपथपत्र के विश्लेषण से जाहिर होता है कि इनमें से 156 पर आपराधिक मुक़दमे हैं जिनमें से 121 पर गंभीर मामले हैं। चुनाव में उतरे 280 उमीदवार करोड़पति हैं। चुनाव में महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट कांग्रेस ने दिए हैं।

पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इनमें से सपा के 75 फीसदी, रालोद के  59 फीसदी, भाजपा के 51 फीसदी, कांग्रेस के 36 फीसदी और बसपा के 34 फीसदी जबकि आप के 15 फीसदी उम्मीदवार अपराधी या दागी छवि वाले हैं। चुनाव सुधार पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की यह बात सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक 20 फीसदी प्रत्याशियों पर गंभीर किस्म के आरोप हैं। पहले चरण में सपा के सबसे ज्यादा प्रत्याशी अपराधी छवि के हैं। उसने कुल 28 में से 21 ऐसे लोगों को टिकट दिया है, जिस पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। पहले चरण में अपराधी छवि वाले लोगों को टिकट देने के मामले में आरएलडी दूसरे नंबर पर है जिसके 29 में से 17 प्रत्याशी दागी छवि वाले हैं।

इस मामले में भाजपा भी पीछे नहीं। उसके 57 में से 29 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले हैं। कांग्रेस के 58 में से 21 प्रत्याशियों, बसपा के 56 में से 19 प्रत्याशियों पर और आम आदमी पार्टी (आप) के 52 में से 15 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले हैं।

इस चुनाव में 58 में 53 सीटें ऐसी हैं जहां कम से कम 3 या अधिक प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे हैं। एडीआर का कहना है कि राजनीतिक दलों के टिकट वितरण से जाहिर हो जाता है कि उनकी चुनाव सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं है।

चुनाव के प्रत्याशियों के पास संपत्ति की बात की जाए तो भाजपा उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 12 करोड़, सपा उम्मीदवारों की 13 करोड़, रालोद की 8 करोड़, बसपा की 7 करोड़ और कांग्रेस उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3 करोड़ से अधिक है। कांग्रेस के 58 में 32 और आप के 52 में 22 प्रत्याशी करोड़पति हैं।

पहले चरण में सभी दलों ने मिलाकर सिर्फ 12 फीसदी महिलाओं को टिकट दिया है। इनमें महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट कांग्रेस ने 28 फीसदी, भाजपा ने 12 फीसदी, सपा, बसपा और रालोद ने 7-7 फीसदी जबकि आप ने 13 फीसदी महिलाओं को टिकट दिए हैं।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव को लेकर दिल्ली में हर रोज सियासत तेज होती जा रही है। भले ही अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन एमसीडी के चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की आहट सुनी जा रही है।

बताते चलें एमसीडी के चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी मुख्य रूप से चुनाव मैदान में होगीं। लेकिन लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की तरह एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस अपने खोये हुये जनाधार का वापस लाने का प्रयास भर करेगी। जबकि मुख्य मुकाबला भाजपा और आप पार्टी के बीच ही होगा।

दिल्ली के सियासतदानों का कहना है कि अगर भाजपा उत्तर प्रदेश के चुनाव में शानदार जीत हासिल करती है और सरकार बनाती है। तो उसका असर एमसीडी के चुनाव पर पड़ेगा और भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली से सटा हुआ राज्य है। इस लिहाज से भाजपा की जीत का असर देखने को मिलेगा।

यदि भाजपा किसी कारण वश सरकार बनाने में असफल होती है। तो दिल्ली में आप पार्टी के लिये चुनाव एक तरफा हो सकता है। क्योंकि आप पार्टी की नीतियों में फ्री की राजनीति का दबदबा है। लोगों ने बिजली–पानी और महिलाओं को फ्री में बस की यात्रा का लाभ मिला है। इसलिये आप पार्टी  एक बड़े वर्ग के लिये सही साबित हो रही है।

दिल्ली की राजनीति के जानकार के डी पाठक का कहना है कि अब राजनीति में आरोप–प्रत्यारोपों का कोई खास महत्व नहीं रह गया है। क्योंकि राजनीति में मौजूदा दौर में कोई भी नेता ऐसा नहीं जो दूध का धुंला हो। सो जनता अब आरोपों पर ध्यान नहीं देती है। मतदाता तो अपना लाभ देखकर उसी पार्टी को वोट करता है। जिससे उसको लाभ मिलना है या लाभ मिला हो। मौजूदा दौर में एमसीडी चुनाव पर उत्तर प्रदेश की सियासत हावी है। क्योंकि आप पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश के चुनावी रैलियों में है। वहीं से एमसीडी के चुनाव की जीत हार का तानाबाना बुन रहे है।