लखीमपुर खीरी में जिन केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर 8 लोगों को अपने वाहन के नीचे कुचलकर मार देने के आरोप में केस चल रहा है उन टेनी ने मंगलवार को एक विवादित बयान में किसान नेता राकेश टिकैत को ‘दो कौड़ी का इंसान’ कहा है। इसे लेकर टिकैत ने कहा है कि टेनी को मंत्रिमंडल में रखने का क्या असर पड़ेगा, यह बात पीएम मोदी को सोचनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जल्द ही ‘लखीमपुर मुक्ति अभियान’ चलाया जाएगा।

टिकैत ने कहा कि उप राष्ट्रपति भी किसान के नाम पर चुन कर आए हैं लिहाजा उनको इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि मोदी सरकार का एक मंत्री किसानों को खराब आदमी बता रहा है। हमने तो शांति दिखाई है। इस तरह के लोग कैबिनेट में रहेंगे तो क्या कहा जाएगा।

किसान नेता ने मांग की कि मंत्री अजय टेनी तत्काल इस्तीफा दें। टिकैत ने कहा कि टेनी ऐसी उल्टी सीधी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे बहुत गुस्से में हैं और इसका कारण यह है कि उनका बेटा जेल में है। टिकैत ने कहा कि देश के तमाम किसान एकजुट हैं और अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो एकसाथ आएंगे।

टिकैत ने कहा कि रणनीतिक नेताओं में फूट हो सकती है लेकिन किसानों में कभी भी फूट नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि लखीमपुर में गुंडाराज है और लोग उस (मंत्री टेनी) से डरते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम ‘लखीमपुर मुक्ति अभियान’ चलाएंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की बेंच ने उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की शिव सेना का मामला मंगलवार को संविधान पीठ को भेज दिया। संविधान पीठ चुनाव आयोग के सामने शिवसेना के चुनाव चिन्ह के दोनों गुटों के दावे के मामले की सुनवाई का मामला सुनेगी। सर्वोच्च अदालत अब इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त को करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वह गुरुवार तक इस मामले में कोई कार्रवाई न करे। याद रहे जुलाई में एकनाथ शिंदे शिवसेना के 40 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे से अलग होकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट और उनके विधायकों के अलावा शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर और धनुष के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। शिंदे ने चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताया था।

यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है जिसकी तीन जजों की बेंच ने मामला संविधान पीठ को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। संविधान पीठ चुनाव आयोग के सामने चुनाव चिन्ह मामले की सुनवाई का मामला सुनेगी।

सर्वोच्च अदालत में विधायकों की अयोग्यता के मसले पर भी अभी फैसला आना है। उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे के साथ गए विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की हुई है। सुनवाई से पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

गुजरात सरकार के रेप और हत्या से जुड़े दोषियों की रिहाई करने के फैसले वाला बिलकिस बानो मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। इस फैसले के खिलाफ एक याचिका मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर करके इसकी जल्दी सुनवाई करने की मांग की गयी है।

जानकारी के मुताबिक बिलकिस बानो के इस मामले में याचिका सुभासिनी अली, रेवती लाल और रूपरेखा वर्मा ने दायर की है। याचिका को लेकर प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। याचिकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील अपर्णा भट्ट ने इसकी जल्द सुनवाई की मांग की है।

अदालत में आज कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च अदालत से आग्रह किया कि मामले की कल (बुधवार) को ही सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि 14 लोगों की हत्या और गर्भवती महिला से गैंगरेप के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया।

याद रहे दो हफ्ते पहले गुजरात सरकार ने प्रदेश की ‘क्षमा नीति’ के आधार पर सभी दोषियों की रिहाई को मंजूरी दे दी थी जिसके बाद देश भर में इस फ़ैली की कड़ी निंदा हुई। बता दें मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 दोषियों को बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में 21 जनवरी, 2008 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस फैसले को बरकरार रखा था।

यह फैसला आने के बाद दो दिन पहले ही बिलकिस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था – ‘इस कदम ने न्याय के प्रति उनके विश्वास को हिलाकर रख दिया है। दो दिन पहले, 15 अगस्त 2022 को पिछले 20 साल का दर्द फिर से उभर आया। जब मैंने सुना कि जिन 11 दोषियों ने मेरे परिवार और मेरी जिंदगी को तबाह किया था और मेरी 3 साल की बेटी को मुझसे छीना था, आजाद हो गए हैं।’

अपने बयान में बिलकिस ने कहा था कि उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं। वे स्तब्ध हैं। वो सिर्फ यही कह सकती हैं कि किसी महिला के लिए न्‍याय आखिर इस तरह कैसे खत्म हो सकता है? उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने देश के सर्वोच्च कोर्ट पर भरोसा किया, सिस्‍टम पर भरोसा किया और धीरे-धीरे इस बड़े ‘आघात’ के साथ जीने की आदत डाल रही थीं।

पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप झेल रहे तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें हैदराबाद में गिरफ्तार और पार्टी से निलंबित किया गया है।

जानकारी के मुताबिक हैदराबाद दक्षिण क्षेत्र की पुलिस ने कहा कि विधायक को धार्मिक आस्था के अपमान से संबंधित कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। राजा सिंह पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी।

यह मामला तब सामने आया जब राजा का एक वीडियो वायरल हो गया। यह वीडियो जारी होते ही सोमवार रात शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद के कार्यालय और हैदराबाद के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसके बाद मामला दर्ज कर ये कार्रवाई हुई है।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राजा सिंह ने समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। वे विधायक की गिरफ्तारी की भी मांग रहे थे। अब विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद के गोशामहल से विधायक टी राजा सिंह को शुक्रवार पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया था जब उन्होंने स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को रद्द करने के लिए करीब 50 समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की कोशिश की थी।

पात्रा चॉल भूमि घोटाला में शिवसेना सांसद संजय राउत को विशेष पीएमएलए अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर पांच सितंबर तक कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संजय राउत के घर सुबह छापा मारा था और 31 जुलाई की देर रात उन्हें गिरफ्तार किया था।

पहले अदालत ने उन्हें चार अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा था जिसके बाद उनकी हिरासत को आठ अगस्त तक एक बार फिर 22 अगस्त तक उनकी रिमांड बढ़ा दी गर्इ थी। और आज अदालत ने पांच सितंबर तक के लिए उनकी रिमांड बढ़ा दी है।

आपको बता दें, वर्ष 2007 में 47 एकड़ जमीन पर 672 परिवारों के घरों के पुनर्विकास के लिए सोसायटी द्वारा महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) और गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच करार हुआ था। इस करार में कंपनी को साढ़े तीन हजार से ज्यादा फ्लैट बनाकर महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को देते थे, और बाकी बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचनी थी।

इस कंपनी के निदेशक गुरू आशीष, प्रवीण राउत, सारंग वधावन, और राकेश वधावन थे। और आरोप है कि कंपनी ने म्हाडा को गुमराह कर पात्रा चॉल की एफआईआर 9 अलग बिल्डरों को बेच कर 901 करोड़ रूपये जमा किए थे। इसके बाद मिडोज नामक एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर 138 करोड़ फ्लैट की बुकिंग के नाम पर वसूले थे।

किंतु 672 लोगों को उनका मकान न देने के चलते पात्रा चॉल घोटाले में 1039.79 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। फिर वर्ष 2018 में म्हाडा ने गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

गौरतलब है कि संजय राउत गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक के करीबी है। पात्रा चॉल घोटाले में प्रवीण ने करीब 95 करोड़ रुपये कमाए थे और इन पैसों को उसने अपने करीबियों को बांटा था। इसमें 55 लाख रुपये संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में भी आए थे।

हालांकि ईडी ने प्रवीण को फरवरी 2022 में ही गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही र्इडी वर्षा राउत से पूछताछ कर चुकी है और ईडी की पूछताछ अभी भी जारी है।