यह सन् 2009 की बात है। तब नरेंद्र मोदी ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय दो जोड़ी चीते सिंगापुर प्राणी उद्यान से गुजरात के जूनागढ़ स्थित देश के प्राचीनतम सक्करबाग़ प्राणी उद्यान (साल 1863 में स्थापित) में लताये गये थे। इन चीतों के बदले एक एशियाई शेर और दो शेरनियाँ सिंगापुर प्राणी उद्यान को दिये गये थे।
12 साल की उम्र के बाद प्राकृतिक कारणों से चीतों की इन दोनों जोड़ों की मौत हो गयी। आख़िरी चीते की मृत्यु सन् 2017 में हुई। तब 63 साल के बाद चीते भारत लौटे थे। लिहाज़ा अब 70 साल बाद चीतों के देश में लौटने का दावा सही प्रतीत नहीं होता। भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आठ चीतों को लाने का सभी ने, ख़ासकर वन्य संरक्षण प्रेमियों ने स्वागत किया है। लेकिन यह भी सच है कि इवेंट मैंनेजमेंट के इस ज़माने में आठ चीतों को लाने की प्रक्रिया को राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बना दिया गया। जबकि सच यह है कि परियोजना चीता की शुरुआत सन् 2009 में यूपीए की सरकार के समय हुई और उस पर सारा काम हो गया था; लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की रोक के बाद यह परियोजना ठन्डे बस्ते में चली गयी।

छानबीन बताती है कि जूनागढ़ के 84 हेक्टेयर में फैले सक्करबाग़ प्राणी उद्यान के एक आधिकारिक नोट में यह कहा गया है कि भारत से एशियाई चीतों के विलुप्त होने की आधिकारिक घोषणा सन् 1952 में हुई थी। नोट के मुताबिक, इस प्रजाति के चीते अब सिसिर्फ़ ईरान में ही हैं। नोट में आगे कहा गया है कि अस्सी के दशक में भारत के एक से ज़्यादा प्राणी उद्यानों में विदेश से कुछ अफ्रीकी चीते लाये गये थे। हालाँकि उनके आहार, विपरीत पर्यावरण स्थितियों और प्रजनन सम्बन्धी दिक़्क़तों के चलते उनकी आबादी बढ़ाने में सफलता हासिल नहीं हो सकी।

यह दिलचस्प बात है कि सन् 2009 में हुए प्रयास के पीछे भी भारत में विलुप्त चीता प्राजति के संरक्षण की इच्छा और कोशिश उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ही थी। रिकॉर्ड के मुताबिक, 24 मार्च, 2009 को मोदी की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक समारोह करके जूनागढ़ के सक्करबाग़ प्राणी उद्यान में दो जोड़ी चीतों को सिंगापुर प्राणी उद्यान से लाया गया था। उस मौक़े पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने मीडिया से कहा था कि यह देश में चीतों के सफलतापूर्वक प्रजनन कराने के राज्य सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

दरअसल सिंगापुर प्राणी उद्यान ने सन् 2006 में अफ्रीकी चीतों के बदले सक्करबाग़ प्राणी उद्यान से एशियाई शेरों को उन्हें देने का प्रस्ताव रखा और अगस्त में केंद्रीय चिडिय़ाघर प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। विपरीत पर्यावरण स्थितियों के बावजूद उद्यान के अधिकारियों के बेहतर प्रबंधन और उचित देखभाल का असर था कि यह जोड़े 12 साल की आयु तक जीवित रहे।

हालाँकि उद्यान के उस समय सहायक निदेशक नीरव मकवाना के एक नोट के मुताबिक, तीन साल बाद (2012) तक इन जोड़ों का मिलन नहीं करवाया जा सका। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी आबादी में वृद्धि की कोशिशें सिरे नहीं चढ़ीं। आधिकारिक नोट कहता है कि स्कॉटलैंड के एक विशेषज्ञ भ्रूणविज्ञानी की देख-रेख में किये जाने वाले प्रजनन के सहायक प्रयास का प्रस्ताव लागू ही नहीं किया गया। बता दें इस उद्यान में 1,300 से अधिक वन्य प्राणी हैं और हर साल क़रीब 12 लाख लोग उद्यान में इन वन्य प्राणियों को देखने आते हैं।

कब शुरू हुआ अभियान?

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के जर्नल में बताया गया है कि चीते भारत में हमेशा से रहे हैं। हालाँकि धीरे-धीरे ये लुप्त होते गये। पर्यावरण विशेषज्ञ दिव्य भानु सिंह की पुस्तक ‘द एंड ऑफ अ ट्रेल-द चीता इन इंडिया’ में बताया गया है कि मुगल बादशाह अकबर के पास 1,000 चीते थे। उनके मुताबिक, अकबर के बेटे जहाँगीर ने चीतों के ज़रिये 400 से ज़्यादा हिरण पकड़े। भारत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत से भारतीय चीतों की आबादी में तेज़ी से गिरावट आयी और यह कुछ सैकड़ों तक सीमित हो गये। सन् 1918 से 1945 के बीच 200 चीते आयात किये गये; लेकिन इसके बावजूद सन् 1940 के दशक में चीतों की संख्या इतनी कम हो गयी कि इनका शिकार कमोवेश बन्द हो गया।

रिपोट्र्स बताती हैं कि सन् 1947 में कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव ने देश के आख़िरी तीन चीतों का शिकार कर दिया। इसके बाद 67 साल (2009 तक) भारत में चीते नहीं दिखे। सन् 1952 में स्वतंत्र भारत में वन्यजीव बोर्ड की पहली बैठक में जवाहर लाल नेहरू की सरकार ने मध्य भारत में चीतों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए इनके संरक्षण के लिए साहसिक प्रयोगों का सुझाव दिया था।

बाद में सन् 1970 के दशक में सरकार ने विदेश से चीते भारत लाने पर विचार शुरू किया। इंदिरा गाँधी की सरकार के समय एशियाई शेरों के बदले में एशियाई चीतों को भारत लाने के लिए ईरान के शाह के साथ बातचीत शुरू की हुई। हालाँकि बाद में भारत सरकार ने ईरान में एशियाई चीतों की कम आबादी और अफ्रीकी चीतों के साथ इनकी अनुवांशिक समानता को ध्यान में रखते हुए अफ्रीकी चीते लाने का फ़ैसला किया।

चीतों को भारत लाने की कोशिशें सन् 2009 तेज़ हुईं। गुजरात सरकार के दो जोड़ी चीते लाने के अलावा केंद्र सरकार की तरफ़ से इस मामले में गम्भीर कोशिश शुरू हुई। अब जिस परियोजना चीता का श्रेय आज मोदी सरकार ले रही है, उसकी शुरुआत सन् 2008-09 में मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार के दौरान हुई थी। उस समय वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश अफ्रीका के इसके लिए चीता आउटरीच सेंटर की यात्रा की। सन् 2010 और सन् 2012 के बीच 10 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया।

मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान नये चीतों को लाकर रखने लिए तैयार माना गया, क्योंकि इस संरक्षित क्षेत्र में एशियाई शेरों को लाने के लिए भी काफ़ी काम किया गया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 300 करोड़ रुपये ख़र्च कर चीतों को बसाने की योजना को औपचारिक रूप दे दिया था; लेकिन सन् 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस परियोजना पर रोक लगा दी थी और क़रीब सात साल बाद सन् 2020 में न्यायालय ने यह रोक हटायी।

भारत में चीते लाने की योजना तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश की थी। यदि सर्वोच्च न्यायालय की रोक नहीं लगी होती, तो देश में 10 साल पहले ही चीते आ गये होते। सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 2010 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की अर्जी पर सुनवाई शुरू की थी, जिसमें नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में लाने की अनुमति माँगी गयी थी। न्यायालय ने तब भारत में चीते फिर बसाने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वह ख़ुद परियोजना की निगरानी करेगी।

पैनल ने चीतों को बसाने के लिए तीन स्थानों मध्य प्रदेश में कूनो पालपुर, गुजरात में वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में ताल छापर अभयारण्य की सिफ़ारिश की। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से मध्य प्रदेश में गुजरात के एशियाई शेरों को रखने के लिए तैयार किया गया था। हालाँकि बाद में यह चीतों के पुनर्वास की शुरुआत के लिए पसन्दीदा स्थान बन गया।

सरकार ने जब इस परियोजना को मंज़ूरी दी, तब मंत्रालय ने अदालत की तरफ़ से बनाये पैनल के सदस्यों वन्यजीव विशेषज्ञ एम.के. रंजीत सिंह, एक अमेरिकी आनुवांशिकी विज्ञानी स्टीफन ओ ब्रायन और सीसीएफ के लारी मार्कर से विचार-विमर्श करने के बाद सन् 2010 में नामीबिया से 18 चीतों को मँगाने का प्रस्ताव किया था।

चीतों की क़ीमत और उनका ख़र्च

आपको जानकार आश्चर्य होगा कि औपनिवेशिक-कालीन स्रोतों के मुताबिक, उस ज़माने में एक प्रशिक्षित चीते की क़ीमत 150 रुपये से 250 रुपये के बीच थी। वहीं जंगल से पकड़े गये किसी चीते की क़ीमत 10 से 20 रुपये के बीच थी। लेकिन आज के दौर में एक शावक (चीते के छोटे बच्चे) की क़ीमत भी 3,00,000 से 16,00,000 रुपये के बीच है। अब मोदी सरकार जो आठ चीते भारत लायी है, उन पर 96 करोड़ का ख़र्च आया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के मुताबिक, इस परियोजना की स्पोर्ट के लिए इंडियन ऑयल ने भी अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये देगा, जिसमें आठ करोड़ की पहली किश्त उसने दे दी है। विशेष रूप से बने विमान में क़रीब 8,000 किलोमीटर का सफ़र कर यह चीते भारत आये, जिनमें से तीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो उद्यान में छोड़ा। इनमें तीन मादा हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अधिकतम तापमान 42 डिग्री, जबकि न्यूनतम छ: से सात डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसे चीतों के लिए मुफ़ीद माना जाता है। चीता ह$फ्ते में एक बार ही शिकार करता है और उसे एक बार में सात से आठ किलो मटन चाहिए होता है। ख़बर आयी थी कि इन चीतों को खाने के लिए 200 के क़रीब हिरन / चीतल कुनो पार्क में छोड़े जा रहे हैं, जिस पर ख़ासा बवाल हुआ। कभी अपने शिकार को साझा न करने वाले चीते को महीने में चार और साल में 50 जानवर चाहिए होते हैं। कूनो पार्क के पास नदी होने से पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। एक चीते को पालने में 5,00,000 से 14,00,000 रुपये तक का सालाना ख़र्च होता है।

कुछ सप्ताह पूर्व कोर्सेरा द्वारा वैश्विक कौशल रिपोर्ट (ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट) 2022 जारी की गयी, जिसमें भारत को समग्र कौशल दक्षता के मामले में 68वाँ स्थान मिला है। अगर बात एशिया स्तर पर करें, तो भारत को 19वाँ स्थान हासिल हुआ है। इस रिपोर्ट को भारतीय मीडिया में वैसी तवज्जो नहीं मिली, जैसी मिलनी चाहिए थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, डाटा विज्ञान में देश की दक्षता सन् 2021 की 38 फ़ीसदी से घटकर सन् 2022 में 26 फ़ीसदी हो गयी है, जो कुल 12 रैंक की गिरावट है। वहीं दूसरी तरफ़ देश में प्रौद्योगिकी प्रवीणता का स्तर 38 फ़ीसदी से बढक़र 46 फ़ीसदी हो गया है। इसमें भारत ने अपनी रैंकिंग को छ: स्थान तक मज़बूत किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक कुशल शिक्षार्थी हैं। डेनमार्क और बेल्जियम जैसे विकसित यूरोपीय देश भी कुशल शिक्षार्थियों की संख्या की दृष्टि से टॉप देशों में शामिल हैं। भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल कौशल दक्षता के मामले में अन्य राज्यों से बहुत आगे है। देश में डिजिटल कौशल दक्षता का उच्चतम स्तर दिखाते हुए इसने कर्नाटक जैसे प्रौद्योगिकी कौशल राज्य को भी पीछे छोड़ दिया है।

कोर्सेरा की इस रिपोर्ट से हमें यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि विश्व के अलग-अलग देशों में कौशल अर्जित करने में बड़ा अंतराल है। भारत जैसे विशाल देश जहाँ जनसंख्या की लिहाज़ से दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं, वहाँ लोगों को ख़ासकर युवा वर्ग को डिजिटली कौशल बनाना समय की माँग है। हाल ही में भारत समेत पूरी दुनिया में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। भारतीय सन्दर्भ में हमें इस दिवस का महत्त्व अच्छे से समझना होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत के शहरों में तो डिजिटल व्यवस्था काफ़ी मज़बूत हुई है और इसका फ़ायदा शहरी समाज को मिल भी रहा है; लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमें हालात को बेहतर करने होंगे।
भारत सरकार ने सन् 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना तथा इसे ज्ञान अर्थ-व्यवस्था में बदलना था, ताकि आम लोगों की ज़िन्दगी को बेहतर और आसान बनाया जा सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से महानगरों से लेकर पंचायतों तक छोटे-बड़े सरकारी विभागों को डिजीटल रूप से विकसित करने पर ज़ोर दिया गया। डिजिटल व्यवस्था के कारण आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, प्रशासन, कृषि, पर्यटन, बाज़ारीकरण इत्यादि क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। देश में ई-क्रान्ति से आज डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन व्यापार बहुत आसान हो गये हैं। ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप्स को नयी रफ़्तार मिली है। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की धीमी रफ़्तार, डिजिटल निरक्षरता तथा लगातार बिजली की कटौती कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर शीघ्र ध्यान देने की ज़रूरत हैं।

कोरोना-काल में भारत समेत सैकड़ों देशों में काम करने के तरीक़ों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। इस दरमियान डिजिटाइजेशन की तरफ़ दुनिया तेज़ी से बढ़ी है और एक प्रकार की हाइब्रिड कार्य संस्कृति पनपी है, जिसने सभी देशों को बुनियादी डिजिटल व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए बाध्य किया है। यूनेस्को समेत कई बड़े संस्थानों के पहले के रिपोट्र्स यह बताते हैं कि भारत में शिक्षित युवा वर्ग की एक बड़ी आबादी जॉब पाने की योग्यता नहीं रखती। देश के अलग-अलग क्षेत्रों की कई नियोक्ता कम्पनियों को अक्सर शिकायत होती हैं कि यहाँ के युवा वर्ग में मार्केट के हिसाब से ज़रूरी स्किल्स नहीं होते।
आज के इस तकनीक आधारित समय में नौकरी पाने की लालसा रखने वाले भारतीय युवा वर्ग को यह बात स्पष्टता से समझने की ज़रूरत है कि नये कौशल अर्जित करने से ही उन्हें नौकरी मिल पाएँगी तथा वे अपने करियर में लम्बे समय तक टिके रह पाएँगे। देश के नागरिकों ख़ासकर ग्रामीण युवा वर्ग को चाहिए कि केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे फ्री ऑनलाइन तथा ऑफलाइन स्किल्स ओरिएंटेड कोर्सेज से जुडक़र ट्रेनिंग लें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएँ।

(लेखक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शोधार्थी हैं।)

पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई को अपने संविधान में संशोधन करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद अब बीसीसीआई के सचिव जय शाह का पुन: अगले तीन वर्षों तक अपने पद पर बने रहना सुनिश्चित हो गया है। बात छोटी-सी है, और प्रथमदृष्टया सामान्य लगती है। लेकिन इसके निहितार्थ स्वार्थी सत्ता की गहरी जड़ें हैं। ऐसी कौन-सी विशिष्ट परिस्थितियाँ थीं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को इस लाभ के पद पर बनाये रखने के लिए बीसीसीआई को नियमों में बदलाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा। देश के लिए अब तक यह समझ पाना अत्यंत दुष्कर है कि गृहमंत्री अमित शाह के बेटे होने के अतिरिक्त जय शाह में ऐसी कौन-सी क़ाबिलियत या दिव्य गुण है, जिसके चलते उन्हें बीसीसीआई के सचिव पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। जय शाह ने तो क्रिकेट या सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि भी हासिल नहीं की है।

स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समक्ष दो बड़ी चुनौतियों- भ्रष्टाचार और परिवारवाद की चर्चा की। लेकिन समस्या यह है कि प्रधानमंत्री और भाजपा वंशवाद एवं भ्रष्टाचार का विरोध तो चाहते हैं, परन्तु अपनी सुविधानुसार। जिस भाजपा में अनुराग ठाकुर, पूनम महाजन, पंकज सिंह, पंकजा मुंडे, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, विजय गोयल जैसे नेता वंशवाद की एक विस्तृत पैदावार हैं; कम-से-कम उसे तो वंशवाद और परिवारवाद की आलोचना करने का नैतिक अधिकार नहीं ही है। भाजपा की रीति-नीति से प्रतीत होता है कि कांग्रेस, सपा, राजद आदि विपक्षी दलों का वंशवाद देश के लिए चुनौती है और भाजपा का परिवारवाद लोकतंत्र को मज़बूती प्रदान कर रहा है। सत्य तो यही है कि चाहे किसी भी दल द्वारा प्रश्रय दिया गया हो; लेकिन वंशवाद-परिवारवाद भारत के लिए दुर्दम्य रोग बन चुका है। इधर देश की नौकरशाही संस्थागत भ्रष्टाचार के निरंतर नये मानक बना रही है। लेकिन सुशासन का नारा बुलंद करती सरकार इस पर मौन साधे बैठी है। इसका नमूना देखिए, वार्षिक रिपोर्ट-2021 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी विभागों के रवैये पर नाराज़गी जताते हुए कहा था कि विभिन्न सरकारी विभागों ने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को दण्डित करने की उसकी सिफ़ारिशों को नहीं माना; जबकि इनमें अनियमितताओं और ख़ामियों के गम्भीर मामले सामने आये थे। यही नहीं, उत्तराखण्ड से लेकर उत्तर प्रदेश तक के लोक सेवा आयोगों में कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार सिर चढक़र बोल रहे हैं। नियुक्तियों में धाँधलियों के द्वारा संघर्षशील युवाओं के भविष्य को पैरों तले रौंद रहे इन भ्रष्ट महकमों को ईडी और सीबीआई के जाँच के अंतर्गत कब लाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले और सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण में हुई गड़बडिय़ों के दोषियों को कब दण्डित किया जाएगा? ऐसे कई यक्ष प्रश्न हैं।

ग़ौर करें, तो 2014 में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने कमोबेश पूर्व की कांग्रेसी सरकारों की उसी कार्यशैली को अपना लिया है, जिसकी वह स्वयं हमेशा आलोचना करती रही है। मसलन अपनी सुविधानुसार नियमों को तिलांजलि दे देना। भाजपा ने सत्ता में आते ही नृपेंद्र मिश्र को सचिव बनाने के लिए नियमों में बदलाव करवाया। वास्तव में यह बहुमत के दुरुपयोग का उदाहरण है।

अब डॉ. शाह फैसल के मामले को ही लीजिए; इस पूर्व आईएएस ने नौकरी छोडक़र जब राजनीति शुरू की, तब अनुच्छेद-370 के विरोध में वह इतने दुराग्रही हो गये कि भारत सरकार विरोधी पक्ष को लेकर तुर्की आदि शत्रु देशों और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में जाने का प्रयास करते हुए दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़े गये। उन्हें पीएसए के तहत गिरफ़्तार किया गया। जून, 2020 में रिहाई के पश्चात् उन्होंने राजनीति से किनारा किया और मोदी सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हुए वापस नौकरशाही में लौटने की इच्छा जतायी। अब केंद्र सरकार ने उन्हें संस्कृति मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया है। कल्पना कीजिए कि अगर कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी दल की सरकार द्वारा यह किया गया होता, तो पूरी भाजपा राष्ट्रवाद का ध्वज और तुष्टिकरण विरोधी नारे के साथ सरकार पर टूट पड़ी होती। लेकिन दिव्य शक्ति सम्पन्न मोदी सरकार ने यह निर्णय अगर किया है, तो अवश्य ही इसमें कोई गूढ़ रहस्य होगा। फिर इस पर आम अज्ञानी जनता कैसे प्रश्न उठा सकती है?

दूसरा उदाहरण देखें, एक क्रिकेट मैच के दौरान गृहमंत्री के बेटे एवं बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने तिरंगे के प्रति कैसा क्षुद्र व्यवहार किया, यह पूरे देश ने देखा। यदि अमित शाह के बेटे के बजाय किसी ग़ैर-भाजपा नेता के बेटे या किसी ग़ैर-हिन्दू ने राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेने से इनकार किया होता, तब भाजपा पूरे देश को राष्ट्रवाद सिखाती। लेकिन इस मुद्दे पर पार्टी के सारे बयानवीर और तथाकथित राष्ट्रवादी एकदम मौन रहे। वर्तमान में सरकार की नीतियाँ विरोधाभासों से भरी हैं। एक तरफ़ डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने एवं कैशलेस इकोनॉमी के गुण गाये जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ़ प्रत्येक यूपीआई ट्रांजेक्शन पर शुल्क लागू करने की बातें हो रही हैं। ऐसे ही एक तरफ़ मेक इन इंडिया और स्वदेशी उद्योग विस्तार के दावे हैं और दूसरी तरफ़ चीनी उत्पादों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। पिछले पाँच वर्षों के आँकड़ों से पता चलता है कि भारत का चीन से व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। सन् 2017 में यह 51 अरब डॉलर था, जो सन् 2021 में बढक़र 69.4 अरब डॉलर हो गया था। भारत के मोबाइल बाज़ार के 50 फ़ीसदी से अधिक हिस्से पर चीनी कम्पनियों का ही क़ब्ज़ा है। उस पर सीमा विवाद को लेकर भाजपा कुछ नहीं बोलती, सिवाय एकाध बार चीन को देख लेने की घोषणा के। गोवंश संरक्षण के मुद्दे पर भाजपा का रुख़ सदैव आक्रामक रहा है, बल्कि इस मुद्दे ने भाजपा के चुनावी अभियानों को धार दी है। परन्तु लम्पी वायरस के कहर से पूरे उत्तर भारत में तड़प-तड़पकर मर रही गायों की सुध लेने की न सरकार में किसी को फ़ुर्सत है और न ही उन तथाकथित गोरक्षकों को, जिन्होंने सन् 2014 में केंद्र में मोदी सत्ता स्थापित होने के बाद तीन-चार साल तक लोगों को पीटा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में गायों की बड़ी आबादी मिटाकर वीगन मूवमेंट एवं अमेरिकी सोया मिल्क खपत बढ़ाने के लिए मानव निर्मित लम्पी वायरस एफएमडी वैक्सीनेशन के ज़रिये गायों में प्रसारित किया गया है। लेकिन सरकार आश्चर्यचकित रूप से अनभिज्ञ बनी बैठी है।

बीती 15 अगस्त के अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि कभी-कभी हमारी प्रतिभाएँ भाषा के बन्धनों में बँध जाती हैं। यह ग़ुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमें हमारे देश की हर भाषा पर गर्व होना चाहिए। किन्तु विडम्बना देखिए कि हिन्दी समेत सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान की रक्षा का नारा देती यही सरकार प्राथमिक शिक्षा तक में अंग्रेजी थोपने में लगी है। और देश को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रतिष्ठा की स्थापना का दिवास्वप्न दिखाया जा रहा है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी की अनिवार्यता बढ़ती गयी है। दूसरी ओर प्रशासन के भारतीयकरण पर तक़रीरें हों रहीं हैं। केंद्र सरकार और भाजपा देश में फैली समस्याओं से अपरिचित नहीं हैं; लेकिन फिर भी वह इनके प्रति उदासीन बनी हुई है। सम्भवत: कहीं-न-कहीं निरंतर चुनावी विजय ने पार्टी नेताओं को घमण्ड से भरते हुए सत्ता में रहने का एक निश्चिंत भाव पैदा कर दिया है। इसकी सबसे प्रमुख वजह भाजपा को मिलने वाला अंधसमर्थन है।

दरअसल पार्टी के पास हिन्दुत्व का ब्रह्मास्त्र है, जिसने अब तक उसे पिछले आठ वर्षों से चुनावी संघर्ष में लगातार बढ़त दिला रखी है। इसी के चलते पार्टी यह मुग़ालता पाल बैठी है कि उसे प्राप्त यह बहुमत स्थायी रूप ले चुका है। किन्तु यदि ऐसे ही पार्टी का सैद्धांतिक भटकाव जारी रहा, तो जल्द उसका पतन शुरू हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत या जनसमर्थन कभी भी स्थायी नहीं होता। भाजपा को यह समझना होगा कि अब तक जिन राजनीतिक कुप्रथाओं की वह आलोचना करती रही है, उससे बढक़र नकारात्मक परम्पराएँ स्थापित करने के उसके ही कृत्य भविष्य में पार्टी को जनता के कटघरे में खड़ा करेंगे। तब भाजपा की भी वैसी ही स्थिति होगी, जैसी आज कांग्रेस की है कि वह अपनी ऐतिहासिक ग़लतियों के लिए मुँह छुपाये फिर रही है और जनाधार तलाश रही है। बहुमत के दुरुपयोग के कारण महत्त्वपूर्ण पक्ष का सिकुडऩा और संघर्षहीन विपक्ष भी हैं। यहाँ सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी विपक्ष की थी, जो आम जनता को सरकार के भटकाव से परिचित कर उसे अपने विरोध से जोड़ता, ताकि सत्ता को चेताया जा सके। लेकिन विपक्ष स्वयं ही दिशाहीन एवं किंकर्तव्यविमूढ़ है। उसका नेतृत्व ऐसे अयोग्य वंशवाद के उत्पाद नेताओं के पास है, जिनको जन-सरोकारों से जुड़े मामलों को न जानने की फ़र्सत है और न ही उनमें कोई रुचि। उनका स्वार्थ अपना अस्तित्व बचाने में और उनकी ऊर्जा येन केन प्रकारेण सत्ता पाने की जुगत में ख़र्च हो रही है। अत: सरकार और सत्ता का प्रभाव सर्वत्र फैलना स्वाभाविक ही है।

रही बात नरेन्द्र मोदी की, तो श्रीममद्गवद्गीता में अर्जुन द्वारा भगवान कृष्ण से किया गया प्रश्न याद आता हैं :-

‘अयति: श्रद्धयोपेतो योगात्चलितमानस:।
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति।।’

अर्थात् हे कृष्ण! उस असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारम्भ में श्रद्धापूर्वक आत्म-साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है; किन्तु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योगसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता? यह प्रश्न मोदी के कार्य-व्यवहार के लिए सटीक है। उनकी राजनीति अब आत्मकेंद्रित हो चुकी है। विशेषकर प्रधानमंत्री के रूप में उनकी दूसरी पारी पर ग़ौर करें, तो वह आत्ममुग्ध एवं अति-स्वकेंद्रित नज़र आते हैं। उनकी ऊर्जा अपने आभामण्डल के विस्तार के प्रयास में अधिक लगी हुई है। सम्भवत: वह ख़ुद को इतिहास-पुरुष साबित करने की जद्दोजहद में लगे हैं। कहीं-न-कहीं उन्हें स्वयं के अपराजेय होने का भान हो गया है। लेकिन सर्वोच्चता की स्थिति सदैव नहीं रहती। यूनानी राजनीतिज्ञ पोलीबियस इस अवधारणा के समर्थक हैं कि इतिहास के क्रम में विकास तथा विनाश का नियम शाश्वत्, सर्वव्यापी एवं अटल है। लोकतंत्र में किसी सत्ता को बहुमत और जनसमर्थन की प्राप्ति का अर्थ स्वेच्छाचारिता एवं अधिनायकवाद की स्वीकृति क़तई नहीं होता। यदि किसी भी लोकप्रिय सरकार को यह भ्रम होता है, तो इसका अर्थ है कि उसने लोकतांत्रिक मूल्यों एवं जनशक्ति की अवधारणा को ठीक से आत्मसात नहीं किया है। इसी देश में इंदिरा गाँधी की सरकार ऐसी ही ग़लतफ़हमी के शिकार होने का दण्ड भुगत चुकी है। इतिहास वर्तमान के लिए बहुत बड़ी सीख होता है। लेकिन यह उसी के लिए सार्थक है, जो इससे ग्रहण करने की क्षमता रखता हो। अन्यथा इतिहास द्वारा ख़ुद को दोहराने की उक्ति सर्वविदित ही है।

(लेखक राजनीति एवं इतिहास के जानकार हैं। ये उनके अपने विचार हैं।)

सूचनाओं का आदान-प्रदान इंसानों में ही नहीं, बल्कि धरती पर मौज़ूद सभी प्रकार के प्राणियों में होता है। फ़र्क़ यह है कि अन्य प्राणी सिर्फ़ आमने-सामने रहकर ही अपनी ही प्रजाति के दूसरे प्राणियों से अपनी भावनाओं का आदान-प्रदान करने में सफल होते होंगे; लेकिन इसमें वो पूरी तरह सफल होते होंगे, इसमें भी सन्देह है। लेकिन इस आदान-प्रदान के लिए इंसानों के पास कई तरह की सुविधाएँ मौज़ूद हैं, जैसे- बोली, लेखन, इशारा, हावभाव आदि। इन सबमें भाषा सबसे मज़बूत सम्प्रेषण का ज़रिया है। यही वजह है कि इंसान अपनी बात कहीं दूर-दराज़ के इलाक़े में बैठे व्यक्ति को भी पहुँचा सकता है।

इसी व्यवस्था के तहत इंसानों ने दूर बैठे किसी व्यक्ति को सन्देश पहुँचाने के लिए अपने आरम्भ-काल से ही कोई-न-कोई तरीक़ा निकाल रखा है। राजतंत्र के दौर में दूसरे राजाओं के पास दूतों द्वारा सन्देश भेजने की परम्परा रही, जबकि जनता में सन्देश पहुँचाने के लिए ढोलची संदेशवाहक होता था, जो गली-गली घूम-घूमकर ढोल या नगाड़ा पीटकर लोगों में सन्देश दिया करता था।

जब राजतंत्र का धीरे-धीरे अन्त होने लगा, तो डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई। हालाँकि यह व्यवस्था पहले जर्मनी में शुरू हुई, फिर भारत में और फिर पूरी दुनिया में। सन् 1990 के दशक में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, तब यह चर्चा शुरू हो गयी थी कि 120 वर्षों से ज़्यादा समय से चली आ रही सूचना संचार की जीवन रेखा बनी डाक व्यवस्था दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। हालाँकि पूरी तरह नहीं, तो एक बड़े स्तर तक यह बात बिल्कुल सही साबित हुई। आज जिसके लिए डाक व्यवस्था का शुभारम्भ हुआ यानी सन्देश सम्प्रेषण का काम डाक घरों से 80 फ़ीसदी तक उठ चुका है।

देखने में आया है कि इंटरनेट से केवल डाक सेवा ही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि लोगों की भावनाएँ भी मरी हैं। लोगों की लिखने-पढऩे की आदत में बदलाव आया है। लेकिन हो सकता है कि दुनिया में कुछ ऐसे गाँव भी होंगे, जहाँ के कुछ लोग अभी भी चिट्ठी लिखते होंगे और कुछ लोग चिट्ठी के इंतज़ार में रहते होंगे। लेकिन कभी यह डाक सेवा ही एक मात्र ऐसी सेवा थी, जिससे हर इंसान जुड़ा हुआ था।

बता दें अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा दिवस 9 अक्टूबर, 1969 को शुरू हुई। वहीं भारतीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे ऐसा लगता है, जैसे भारत में डाक व्यवस्था एक दिन बाद शुरू हुई। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में पहला डाक घर इससे भी पहले साल 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता (तब कलकत्ता) में खोला था। भारतीय सीमा के बाहर पहला डाक घर दक्षिण गंगोत्री, अंटार्कटिका में साल 1983 में शुरू हुआ।

सन् 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत भारत में हुई, जबकि सन् 1980 में भारतीय डाक सेवा ने मनी ऑर्डर की शुरुआत की। हालाँकि भारत में डाक सेवा की स्थापना सन् 1766 में ही लार्ड क्लाइव ने कर दी थी। वहीं 9 अक्टूबर, 1874 को स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में दुनिया के 22 देशों के बीच एक सन्धि हुई, जिसके बाद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन किया गया था। 1 जुलाई, 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सदस्यता लेने वाला पहला एशियाई देश बना। सन् 1852 में स्टाम्प टिकट की शुरुआत हुई।

इस तरह सन् 2022 में आते-आते इस बार हम भारतीय डाक सेवा का 248वें राष्ट्रीय डाक सेवा दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। जबकि विश्व डाक दिवस का यह 148वाँ साल है, यानी भारतीय डाक व्यवस्था दुनिया की डाक व्यवस्था से भी 100 साल पुरानी कही जाए, तो गलत नहीं होगा। हालाँकि भारत से भी पहले सन् 1,600 में जर्मनी की सरकार ने ड्यूश पोस्ट नाम से डाक सेवा की शुरुआत की थी, जिसका मुख्यालय बॉन में आज भी है। इस तरह डाक सेवा शुरू करने का श्रेय जर्मनी को जाता है। लेकिन इससे पहले भी भारत में राजा-महाराजा दूतों के द्वारा लिखित सन्देश भिजवाते थे, जो कि एक प्रकार की डाक सेवा ही थी।

ऐसे में अगर यह कहा जाए कि डाक सेवा का आइडिया भारतीय संस्कृति की देन है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहाँ तक डाक घर स्थापित करने की बात है, तो भारत में इसकी स्थापना के एक साल बाद सन् 1775 में अमेरिका में यूएस मेल नाम से इसकी स्थापना हुई। आज भले ही इंटरनेट ने भारतीय डाक सेवा को बड़ा नुक़सान पहुँचाया है। लेकिन इस व्यवस्था को भारतीय सम्प्रेषण का एक अभिन्न अंग ही कहा जाएगा, क्योंकि आज भी डाकघरों के ज़रिये काफ़ी काम होते हैं। साथ ही समय के साथ-साथ डाकघरों ने अपनी कार्यप्रणाली में काफ़ी बदलाव किया है।

दिलचस्प है कि भारतीय डाक व्यवस्था में पिनकोड का बड़ा महत्त्व है। पिन कोड में पिन का मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, जिसकी शुरुआत पता आसानी से ढूँढने और समझने के लिए 15 अगस्त, 1972 को केंद्रीय संचार मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव श्रीराम भिकाजी वेलणकर ने की थी। इससे पहले चिट्ठियों के भटकाव की शिकायतें बहुत रहती थीं। छ: अंकों के पिन कोड ने सही पते पर चिट्ठी, मनी ऑर्डर और दूसरी डाक सेवाओं को पहुँचाने में बड़ी मदद की।

क्या बन्द हो जाएँगे डाकघर?
बहुत-से लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या भविष्य में डाक घर बन्द हो जाएँगे? तो इसका जवाब है- नहीं। क्योंकि डाक घर अब केवल चिट्ठी भेजने का काम ही नहीं करते, बल्कि मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, एफडी, सावधि जमा, बीमा, सामान की डिलीवरी, बैंकिंग और आधार आदि में परिवर्तन व सुधार में सहयोग भी करते हैं।
हालाँकि भारतीय डाक घरों को समय के हिसाब से और अधिक आधुनिक होने की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्हें अपने काम की गति को और बढ़ाना होगा। इसमें भारत सरकार को डाक घरों की मदद की करनी चाहिए। साथ ही डाक घरों में रिक्त पदों के लिए भरना होगा। डाक घरों की बेकार पड़ी बिल्डिंगों को दोबारा चालू करना होगा। शहरों से लेकर दूर-दराज़ के ग्रामीण इला$कों तक इसे इंटरनेट की मज़बूत सेवा की तरह नये-नये फीचर्स के साथ मज़बूती प्रदान करनी होगी।

मोबाइल से आगे क्या?
सवाल यह है कि कि दिन-रात नयी-नयी खोजों में लगे वैज्ञानिकों के आविष्कार इस दुनिया का बहुत कुछ दे रहे हैं, तो बहुत कुछ छीनकर बर्बाद भी कर रहे हैं। मोबाइल इसमें दोनों तरह की भूमिका निभा रहा है। आज मोबाइल एक ऐसा आवश्यक हथियार बन चुका है, जिसके ब$गैर किसी का भी रहना मुश्किल हो चुका है, तो वहीं वह उपभोक्ता के लिए ही घातक सिद्ध हो रहा है।

अब लोग सोच रहे हैं कि क्या कभी मोबाइल से आगे भी कुछ ऐसा भविष्य में उनके हाथ में होगा, जो इसे भी ख़त्म कर देगा? क्योंकि जब लोगों के पास डाक व्यवस्था नयी-नयी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि रेडियो, टीवी और टेलीफोन जैसी भी कोई व्यवस्था कभी सामने आएगी। जब लोगों के पास रेडियो, टीवी और टेलीफोन की व्यवस्था थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि लोगों के पास कम्प्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट जैसी कोई चीज़ भविष्य में होगी। और आज जब इंटरनेट लोगों के पास है, तो उसकी गति और सुविधा बढ़ाने के लिए 2जी से लेकर 9जी तक का आविष्कार हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में इससे भी आगे की चीज़ इंसान के पास होगी।

कुरियर बनाम डाकघर
आजकल एक होड़ कुरियर और डाकघरों के बीच छिड़ी हुई है। इसमें कोई दो-राय नहीं कि सामान पहुँचाने के मामले में कुरियर सेवा ने डाक सेवा को कहीं पीछे छोड़ रखा है। लेकिन आज भी डाक सेवा पर लोगों का जो भरोसा बना हुआ है, वो कुरियर सेवा के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा है। साथ ही कुरियर सेवा डाक सेवा के मुक़ाबले कहीं महँगी है। ऐसे में अगर डाक घर अपनी सामान पहुँचाने की सेवाओं को और मज़बूत तथा तेज़ कर दें, तो डाक घरों की आय में भी वृद्धि होगी, साथ ही उनके पास काम ज़्यादा होगा और वो कुरियर सेवा को मात दे सकेंगे। लेकिन इसके लिए डाक व्यवस्थापकों और सरकार में इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है।

देखने वाली बात यह है कि आज डाक घरों के पास कई तरह के काम करने की परमीशन हैं, जबकि कुरियर वालों के पास केवल सामान इधर-से-उधर पहुँचाने की ही सुविधा है, फिर भी इस एक काम के दम पर कुरियर सेवा ने पिछले 14-15 वर्षों में जितना पैसा कमाया है, उतना डाक सेवा ने नहीं कमाया है। ऐसे में डाक व्यवस्थापकों और सरकार को इस बारे में सोचना तो चाहिए।

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