नई दिल्ली। देश की प्रशासनिक व्यवस्था में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 13 फरवरी को अपने नए कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट हो गए। दारा शिकोह रोड पर बना यह नया परिसर आधुनिक तकनीक और सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। करीब 2.26 लाख वर्ग फुट में फैला यह परिसर लगभग 1,189 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है।

सरकार का कहना है कि ‘सेवा तीर्थ’ का मकसद प्रधानमंत्री के कामकाज को और ज्यादा सुगम बनाना है। पहले प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय अलग-अलग जगहों पर थे। अब ये तीनों एक ही परिसर में होंगे, जिससे फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और बैठकों में समय की बचत होगी।

इस नए परिसर को पूरी तरह हाईटेक बनाया गया है। यहा हाई-स्पीड इंटरनेट, डिजिटल आर्काइव, पेपरलेस कामकाज की व्यवस्था और आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम मौजूद हैं। सुरक्षा के लिए स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, मॉनिटरिंग नेटवर्क और एडवांस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है। इससे प्रधानमंत्री और अधिकारियों की आवाजाही आसान होगी और आम लोगों को भी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।

वहीं आज साउथ ब्लॉक स्थित पुराने प्रधानमंत्री कार्यालय में आखिरी कैबिनेट बैठक हुई। यह भवन पिछले करीब 80 सालों से देश की सत्ता का केंद्र रहा है। इसी इमारत में 15 अगस्त 1947 को पहली कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी।

अब ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक की जिम्मेदारी नए ‘सेवा तीर्थ’ परिसर ने संभाल ली है। सरकार का मानना है कि यह बदलाव प्रशासन को ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और प्रभावी बनाएगा। ‘सेवा तीर्थ’ न सिर्फ एक नई इमारत है, बल्कि देश के शासन तंत्र को भविष्य की जरूरतों के अनुसार ढालने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है।

पुलिस महानिदेशक हरियाणा अजय सिंघल की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय, पंचकूला में महिला विरुद्ध अपराधों की रोकथाम एवं लंबित मामलों की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य दुष्कर्म एवं पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों की समयबद्ध जांच सुनिश्चित करना तथा गृह मंत्रालय के आईटीएसएसओ पोर्टल पर लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण की रणनीति तैयार करना था। बैठक में 13 जिलों के नोडल अधिकारियों एवं महिला थानों की एसएचओ ने भाग लिया। इस अवसर पर एडीजीपी एचआर लिटिगेशन सी. एस. राव तथा एसपी नूपुर  बिश्नोई भी उपस्थित रहे।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीजीपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि महिला सुरक्षा हरियाणा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और महिला विरुद्ध अपराधों के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि दुष्कर्म तथा पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज सभी मामलों की जांच 60 दिनों के भीतर पूर्ण की जाए, ताकि पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिल सके और न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास सुदृढ़ हो।

बैठक के दौरान जिलावार डिस्पोजल रेट की विस्तृत समीक्षा की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों की सराहना करते हुए उन्हें अपनी कार्यशैली में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया, वहीं कम प्रदर्शन करने वाले जिलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए कि वे लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष रूप से प्रयास करे। डीजीपी ने कहा कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर आईटीएसएसओ पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है तथा किसी भी प्रकार की ढिलाई पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने एडीजीपी सी. एस. राव एवं एसपी नूपुर  बिश्नोई को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक 15 दिन में मामलों की प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यक सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करें। 

बैठक के दौरान एसपी नूपुर  बिश्नोई ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन  के माध्यम से जिलों में आईटीएसएसओ पोर्टल पर लंबित शिकायतों की स्थिति, प्रगति तथा चुनौतियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। बताया गया कि हाल के दिनों में कई जिलों ने उल्लेखनीय सुधार किया है। इस पर डीजीपी ने निर्देश दिए कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की *बेस्ट प्रैक्टिसेज* को अन्य जिलों में भी अपनाया जाए, ताकि राज्य स्तर पर समग्र प्रदर्शन में सुधार हो सके।

 इससे पूर्व एडीजीपी एचआर लिटिगेशन सी. एस. राव ने उपस्थित अधिकारियों से संवाद कर कार्य के दौरान आ रही व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा की। अधिकारियों ने पोर्टल संचालन से संबंधित अपने संशयों  को दूर किया तथा आश्वासन दिया कि वे अपनी रैंकिंग में सुधार हेतु निरंतर प्रयास करेंगे और महिला सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करेंगे।

 आईटीएसएसओ (ITSSO) पोर्टल गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एक डिजिटल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट तथा महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित मामलों की प्रगति की ऑनलाइन निगरानी की जाती है। इस पोर्टल पर दर्ज मामलों की जांच, गिरफ्तारी,चार्जशीट, ट्रायल एवं निस्तारण की स्थिति का रीयल-टाइम डेटा उपलब्ध रहता है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, जवाबदेही सुनिश्चित होती है तथा लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में सहायता मिलती है। राज्य एवं जिला स्तर पर नियमित समीक्षा के माध्यम से यह पोर्टल महिला सुरक्षा के मामलों में प्रभावी मॉनिटरिंग का सशक्त उपकरण सिद्ध हो रहा है।