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अमेरिका की प्रथम महिला डॉ. जिल बाइडेन को पीएम मोदी ने उपहार में 7.5 कैरेट का दिया हीरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की प्रथम महिला डॉ. जिल बाइडेन और जो बाइडेन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने प्रथम महिला डॉ. जिल बाइडेन को उपहार स्वरूप लैब में विकसित 7.5 कैरेट का हरे रंग का हीरा दिया है।

यह हीरा पृथ्वी से खोदे गए हीरों के रासायनिक और ऑप्टिकल गुणों को दर्शाता है और यह पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि इसके निर्माण में सौर और पवन ऊर्जा जैसे पर्यावरण-विविध संसाधनों का उपयोग किया गया है।

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया है। चंदन के इस डिब्बे को जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार द्वारा हस्तनिर्मित किया गया है। और इसपर मैसूर से प्राप्त चंदन में जटिल रूप से नक्काशीदार वनस्पतियों व जीवों के पैटर्न बने हैं।

जो बाइडेन को उपहार में दिए गए डिब्बे में दस दान राशि हैं- चांदी का नारियल, चंदन का सुगंधित टुकड़ा, तिल के बीज, 24K शुद्ध और हॉलमार्क वाला सोने का सिक्का, भगवान गणेश की मूर्ति, तेल का दीपक।

साथ ही लंदन के फेबर एंड फेबर लिमिटेड द्वारा प्रकाशित और यूनिवर्सिटी प्रेस ग्लासगो में मुद्रित पुस्तक द टेन प्रिंसिपल उपनिषद के पहले संस्करण की एक प्रति राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में दी है।

आपको बता दें, व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार, आधिकारिक उपहार के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बिडेन ने पीएम मोदी को 20वीं सदी की शुरूआत की एक हस्तनिर्मित, प्राचीन अमेरिकी पुस्तक गैली भेंट करेंगे।

जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए में हु शामिल: बिहार

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हो गए। बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया। इस मुलाकात के दौरान मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी मौजूद रहे।

बता दें, विपक्ष की बैठक से पहले जीतन राम मांझी ने मंगलवार को ही बिहार के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर नीतीश सरकार से समर्थन वापस लिया था।

गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि, “आज से हम एनडीए के सहयोगी हैं, हम एनडीए को समर्थन देने के लिए सहमत हो गए हैं। एनडीए भी हमारे साथ रहने के लिए तैयार है हमने आज इसी पर चर्चा की। यह पूछे जाने पर कि क्या बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीटों के बंटवारे का मुद्दा उठा? तो इसपर मांझी ने कहा कि समय आने पर ऐसी कोई भी चर्चा होगी।”

आपको बता दें, बिहार में हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के मांझी सहित चार विधायक हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य सुमन ने एक सप्ताह पहले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। और मांझी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी का जनता दल (यूनाइटेड) में विलय करने का दबाव बना रहे थे। 

यदि बात की जाए जीतन राम मांझी की तो बिहार के कुछ हिस्सों में मांझी समुदाय में जीतन राम मांझी का खासा प्रभाव है। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के पास लगभग 160 विधायक हैं इस गठबंधन में जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस और तीन वाम दल शामिल हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है।

बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में उद्धव ठाकरे के करीबी के घर ईडी ने की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीएमसी कोविड सेंटर घोटाला मामले में मुंबई में 16 से ज्यादा ठिकानों पर उद्धव ठाकरे के करीबी के घर पर छापेमारी की है। सूत्र के अनुसार युवा सेना सचिव सूरज चव्हाण के घर ईडी ने छापेमारी की है।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को आरोप लगाया था कि बीएमसी में 12500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। फडणवीस ने कहा था कि हर हाल में घोटाला करने वालों से सरकार पाई-पाई वसूल करेगी।

बता दें, सीएजी रिपोर्ट के बाद इस घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का भी गठन किया है।

आपको बता दें, बीएमसी ने कोविड काल में कोविड सेंटर में मेडिकल सर्विस और इक्विपमेंट्स जुटाने के लिए बाहरी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। और लाइफ लाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी को वरली और दहिसर में जम्बो कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट मिला था लेकिन यह कंपनी बोगस थी और इसका मेडिकल फील्ड से कोर्इ तजुर्बा नहीं था।

विपक्ष की महाबैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने लिखा पत्र कहा- बैठक में सबसे पहले अध्यादेश पर हो चर्चा

बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। विपक्षी एकता को एकजुट करने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। साथ इस बैठक का नेतृत्व भी नीतीश कुमार कर रहे है। इस बैठक में करीब 20 से अधिक विपक्षी दल इसमें हिस्सा लेने जा रहे है।

इस बैठक से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में केजरीवाल ने अपील करते हुए कहा कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक शुरू हो तो उसमें इस अध्यादेश पर सभी पार्टियों का स्टैंड, और इसे संसद में हराने की रणनीति पर सबसे पहले चर्चा हो।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि, केंद्र ने दिल्ली में एक प्रयोग किया है। और अगल वो इस प्रयोग में सफल हो जाते हैं तो अन्य गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए भी ऐसे ही अध्यादेश जारी करके कौनक्यूरेंट लिस्ट में दिए गए सभी विषयों से राज्यों के अधिकार छीन लेगी। ऐसे में सभी दलों और सभी लोग मिलकर इस किसी भी हालत में संसद में पास न होने दें।

केजरीवाल ने पत्र में आगे कि, अगर ये अध्यादेश संसद में पारित हो जाता है तो फिर दिल्ली वाले कोई भी सरकार चुने, उसकी कोई पावर नहीं होगी। एलजी के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली में भी सरकार चलाएगी, चाहे दिल्ली के लोग किसी भी पार्टी की सरकार चुने और फिर इसके बाद दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी एक-एक करके जनतंत्र खत्म कर दिया जायेगा।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे। ऐसे अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार किसी भी पूर्ण राज्य से सारे अधिकार छीन सकती हैं।

दुनिया भर में मनाया जा रहा है योग दिवस, यूएन महासचिव ने गिनाए योग के फायदे

योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से देश को संबोधित कर कहा कि, योग के विस्तार का मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार है। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना, ऐतिहासिक है। 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया तब रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया था। तभी से लेकर आज तक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि, योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इस साल की अध्यक्षता में हो रहे जी 20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गर्इ है। आज दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं।

बता दें, यूएन ने 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि, योग सबको एकजुट करता है। एक खतरनाक और विभाजित दुनिया में योग जैसे प्राचीन अभ्यास के लाभ विशेष रूप से कीमती हैं। योग शांति प्रदान करता है, यह चिंता को कम करता है और मानसिक कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। योग हमें अनुशासन और धैर्य विकसित करने में मदद करता है, यह हमें हमारे साथ जोड़ता है।आपको बता दें, योग दिवस के मौके पर मोदी सरकार में मंत्रियों ने देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित योग दिवस कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इनमें स्मृति र्इरानी नोएडा, अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्इएनएस विक्रांत व मनसुख मंडाविया ने एम्स में हिस्सा लिया।

टेस्ला की होगी भारत में एंट्री – एलन मस्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा पर मंगलवार को अमेरिका पहुंचे। बुधवार को पीएम मोदी ने टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि, “पीएम मोदी से मुलाकात एक सम्मान की बात है, इसके जवाब में पीएम मोदी ने लिखा कि- आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इस दौरान हमने ऊर्जा से लेकर आध्यात्मिकता तक के मुद्दों पर बेहतरीन चर्चा की है।”

मीडिया से बात करते हुए एलन मस्क ने पीएम मोदी के साथ हुर्इ मुलाकात के बाद कहा कि, टेस्ला के भारत में जितनी जल्दी संभव हो सकता है एक महत्वपूर्ण निवेश करने की संभावना है। टेस्ला भारत में होगी और हम जल्द ऐसा करेंगे। हम जल्दबाजी में किसी तरह का फैसला नहीं करने वाले हैं लेकिन मुझे लगता है कि काफी संभावना है कि भारत में एक महत्वपूर्ण निवेश होगा।

आपको बता दें, इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करेंगे। साथ ही व्यापार जगत के नेताओं के साथ ही भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे और व्हाइट हाउस में राजकीय भोज में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शिरकत करेंगे।

केवल रामायण से प्रेरित होकर फिल्म बनाई है रामायण नहीं बनाई – मनोज मुंतशिर

आदिपुरुष फिल्म के डायलॉग को लेकर विवाद चल रहा है। इसके लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला अपनी ओर से तरह-तरह के बयान भी दे रहे है। अब मनोज ने कहा कि उन्होंने आदिपुरूष रामायण से प्रेरित होकर बनाई ही नहीं है।

बता दें, फिल्म में बजरंगबली के मुंह से निम्नस्तरीय शब्दों जैसे ‘लंका तेरा बाप की, कपड़ा तेरे बाप का और तेल भी तेरे बाप का..’ जो की सुनने में बेहद खराब लग रहा है। जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

मुंतशिर ने पहले कहा था कि बजरंगबली भगवान नहीं है, वह भक्त हैं उन्हें भगवान बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हनुमान बाल चरित्र थे और बच्चे की तरह बोलते थे। इसी चरित्र को फिल्म में अपनाया गया है।

रामायण समझ कर देखने पहुंचे दर्शक वापस निराश होकर लौट रहे है। इसे लेकर मुंतशिर और मेकर्स की ओर से फिल्म के डायलॉग बदलने की बात तो कही गयी है लेकिन वह अपनी दलीलें देने से पीछे नहीं हट रहे हैं।

अपनी सफाई में उन्होंने ये भी कहा कि केवल रामायण से प्रेरित होकर फिल्म बनाई गई है, रामायण नहीं बनाई है। उनका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि अगल लोगों को लगता है कि हम रामायण को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे लोग बचपन में कहानियों में सुनते थे वैसे ही हमने रामायण को प्रस्तुत किया है।“

पंजाब में सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 2023 पास, अकाली दल ने किया विरोध

पंजाब विधानसभा में सोमवार को एक साथ कई बिल पास हुए। इनमें एक सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 2023 भी है जिसका विपक्षी अकाली दल ने विरोध किया।  इससे गुरबाणी के मुफ्त प्रसारण को मंजूरी मिल गयी है।

विधानसभा में आरडीएफ का बकाया न दिए जाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया गया। भगवंत मान ने चेतावनी दी कि अगर अगले हफ्ते तक बकाया जारी नहीं किया गया तो एक जुलाई से सुप्रीम कोर्ट खुल रही है। स्पेशल सत्र के दूसरे दिन पंजाब एफिलेटेड कॉलेजेज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) संशोधन बिल 2023 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

इसके बाद मान ने पंजाब पुलिस (संशोधन) बिल 2023 भी पेश किया, जिसे बिना बहस ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधानसभा के स्पेशल सत्र के आखिरी दिन पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ संशोधन बिल 2023 को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस संशोधन के तहत अब पंजाब की सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर मुख्यमंत्री ही होंगे।  सीएम मान ने कहा कि हर काम में राज्यपाल का हस्तक्षेप करना सही नहीं है। अब  सरकार अपने स्तर पर वाइस चांसलर का चुनाव करेगी। इस बिल को अकाली दल ने भी समर्थन दिया।

सीएम मान ने सिख गुरुद्वारा (संशोधन) बिल पर बहस के दौरान गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन का पूरा विवरण पढ़ कर सुनाया। मान ने कहा ‘गुरबाणी पर किसी का ठेका नहीं चलेगा। एसजीपीसी खुद गैर लोकतांत्रिक हो चुकी है और 11 साल से चुनाव नहीं होने के कारण एसजीपीसी कार्यकारी हो चुकी है।’

मान ने कहा कि पिछले साल श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ने एसजीपीसी को अपना चैनल शुरू करने की सलाह दी, जो आज तक नहीं हो सका क्योंकि ये मालिक बन बैठे हैं। कहा कि कैमरे उतने ही रहेंगे, बाहर केवल फीड दी जाएगी। उन्होंने कहा ‘हमने प्रावधान किया है कि गुरबाणी से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक विज्ञापन नहीं दिया जाए’।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एसजीपीसी दो-चार दिन में पीटीसी के अन्य चैनल पीटीसी सिमरन को प्रसारण का अधिकार देने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रसारण का अधिकार एक परिवार के पास ही नहीं रहेगा। एसजीपीसी गुरबाणी के ऑडियो प्रसारण पर एतराज नहीं कर रही, क्योंकि पीटीसी का कोई रेडियो चैनल नहीं है। एसजीपीसी को सिर्फ वीडियो प्रसारण पर एतराज है।

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय बल तैनात होंगे : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा के मामले में कहा कि वहां चुनाव के दौरान केंद्रीय बल तैनात होंगे। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।

ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने उच्च न्यायालय के केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में अर्जी दाखिल की थी। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों क्योंकि राज्य एक ही दिन में सभी सीटों पर चुनाव करा रहा है। इन परिस्थितियों में हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के आदेश में किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि चुनाव कराना हिंसा करने का लाइसेंस नहीं है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव जमीनी स्तर के लोकतंत्र की पहचान है। सर्वोच्च अदालत ने राज्य चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि हाईकोर्ट के अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश से चुनाव आयोग कैसे प्रभावित होगा ? सुरक्षा बल कहां से आएं इससे आयोग को कोई लेना- देना नहीं, चाहे ये केंद्रीय बल हो या अन्य राज्यों के हों।

जस्टिस नागरत्ना ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए, लेकिन आप परेशान कैसे हैं? आपने खुद राज्य से अनुरोध किया है। आपकी याचिका सुनवाई योग्य कैसे है? बल कहां से आएंगे, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। 

बंगाल पंचायत चुनाव मामला: चुनाव कराना है, हिंसा नहीं – सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हो रही हिंसा और केंद्रीय बलो की तैनाती मामले में सुनवाई कर बंगाल सरकार पर सख्त टिपण्णी कर कहा कि चुनाव कराना हैं, हिंसा का लाइसेंस नहीं हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव जमीनी स्तर के लोकतंत्र की पहचान हैं। हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किए जाने चहिए।

वही राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि, हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराना हैं। हम प्रयाप्त बल मुहैया करा रहे है। जो इलाके संवेदनशील नहीं है या हिंसा का सामना नहीं कर रहे हैं इन इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात करना और अधिक समस्याएं पैदा करेगा। बीते चुनाव में तैनात हुई सीआरपीएफ ने भीड़ पर फायरिंग की थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती आपकी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए एक सहायता हैं हमे नहीं लगता की हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के संबंध में आपको कोई भी शिकायत हो सकती है। हम हाई कोर्ट से आदेश में की गई टिपाणियो को हटाने के लिए कह सकते है आप गैर संवेदनशील क्षेत्रों में भी निश्चिंत रह सकते हैं की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाए।

आपको बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट ने 48 घंटे में प्रत्येक जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलो की तैनाती का आदेश दिया था। इसके खिलाफ निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।