यह नितिन गडकरी कौन है? 2009 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था. इसके बाद राजनाथ सिंह की जगह पार्टी अध्यक्ष के रूप में जब महाराष्ट्र के इस नेता का नाम चला तो हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा था. उस वक्त महाराष्ट्र के बाहर न तो भाजपा के कार्यकर्ता गडकरी को जानते थे और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक. ऐसे में देश के मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष के तौर पर गडकरी का नाम हर किसी को चौंका रहा था.

दिल्ली में बैठे पार्टी के वरिष्ठ और दूसरी पांत के नेता गडकरी को जानते तो थे लेकिन वे इस सवाल को घुमा-फिराकर जरा दूसरे ही लहजे में कह रहे थे. इस लहजे में जानने से ज्यादा यह बताने का भाव था कि उनके सामने एक सीमित क्षेत्रीय पहचान और अनुभव वाले नेता की कोई हैसियत ही नहीं है. महाराष्ट्र में गडकरी की पहचान एक ऐसे लोक निर्माण विभाग मंत्री की रही है जिसने कई फ्लाईओवर बनवाए और जो एक बार भी सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं चुना गया. वे विधान परिषद के सदस्य रहे थे. ऐसे में दिल्ली के तथाकथित राष्ट्रीय नेता पार्टी के अंदर और बाहर इस बात को जमकर उठा रहे थे कि इस तरह के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मतलब है पार्टी को और पीछे ले जाना. इनके मुताबिक गडकरी जैसे ‘बाहरी’ व्यक्ति को तो तीन साल पार्टी को समझने में ही लग जाएंगे.

गडकरी को लेकर उठ रहे इन तमाम सवालों के बावजूद भाजपा की कमान उन्हीं के हाथों में सौंप दी गई. इस तरह नागपुर और आस-पास के इलाकों में कारोबार के साथ-साथ महाराष्ट्र में भाजपा की राजनीति करने वाले गडकरी दिल्ली आ गए. इस बात पर किसी को जरा भी संदेह नहीं था कि गडकरी को यह कुर्सी संघ की कृपा से ही मिली है और संघ ने इस मामले में दिल्ली केंद्रित पार्टी नेताओं की राय को बहुत तवज्जो नहीं दी थी. गडकरी के अध्यक्ष बनने के बाद भी उनकी पहचान और हैसियत को लेकर सवाल उठाने वाले नेता संतुष्ट नहीं हुए. अब वे यह कहने लगे कि संघ के आशीर्वाद से गडकरी अध्यक्ष तो बन गए हैं लेकिन देखते हैं कि वे कैसे सफल होते हैं.

इसके बाद से लगातार गडकरी और दिल्ली की राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले भाजपा के तथाकथित राष्ट्रीय नेताओं के बीच शह और मात का खेल चलता रहा है. इसमें कभी गडकरी को मात मिली तो कभी उनके खाते में सफलता भी आई. हाल-फिलहाल की घटनाओं पर नजर डालें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी के व्यापक अभियान के बावजूद उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम घोटाले में आरोपित बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल करने, कर्नाटक में येदियुरप्पा की चुनौती से पार न पा सकने और कथित तौर पर पैसे लेकर राज्यसभा का टिकट अंशुमान मिश्रा को देने के मामले में गडकरी की काफी किरकिरी हुई है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भाजपा के खराब प्रदर्शन का ठीकरा भी उनके सर ही फोड़ा जा रहा है.

गडकरी अपने पहले कार्यकाल का अधिकांश हिस्सा गुजारने के बावजूद पार्टी की आंतरिक कलह और गुटबाजी दूर नहीं कर पाए हैं

तो ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या गडकरी को बतौर भाजपा अध्यक्ष दूसरा कार्यकाल मिलेगा. हर कोई इस तथ्य से वाकिफ है कि गडकरी को कार्यकाल विस्तार तब ही मिल सकता है जब एक बार फिर संघ उन पर भरोसा करे. लेकिन क्या इन गंभीर आरोपों के बावजूद संघ का भरोसा अब भी गडकरी पर कायम है? या यों कहें कि क्या संघ एक बार फिर गडकरी पर भरोसा करने का जोखिम उठाने को तैयार है?

अगर गडकरी के अध्यक्ष बनने के बाद से अब तक की घटनाओं और मौजूदा परिस्थिति में भाजपा व संघ के अंदर से आ रही सूचनाओं को जोड़कर देखा जाए तो एक तस्वीर उभरती दिखती है. यह तस्वीर बताती है कि संघ फिर से वैसी स्थिति नहीं पैदा होने देना चाहता है जैसी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हो गई थी. जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पार्टी को कई मामलों में संघ के प्रभाव से मुक्त कराने का काम किया था. लेकिन उनके बाद चुनावी राजनीति में लगातार पिटती भाजपा ने एक बार फिर से संघ को खुद पर पकड़ मजबूत करने का अवसर दे दिया. संघ ने इसकी शुरुआत 2009 में गडकरी को अध्यक्ष बनाकर कर दी थी. उस समय से लेकर अब तक संघ ने पार्टी पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है. उमा भारती से लेकर संजय जोशी को पार्टी में वापस लाने से लेकर स्वदेशी की बात करने वाले मुरलीधर राव को पार्टी में अधिक सक्रिय करवाकर संघ ने अपनी उसी रणनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है.

संघ की यही रणनीति गडकरी के राजनीतिक भविष्य से अनिश्चय की मात्रा को कम कर देती है. यही वजह है कि पार्टी के एक मजबूत धड़े द्वारा नापसंद किए जाने के बावजूद पार्टी में गडकरी लगातार मजबूत होते गए. पार्टी में एक ऐसा माहौल बना कि गडकरी के खिलाफ बोलने को संघ के खिलाफ बोलना समझा जाने लगा. इसलिए खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानने वाले भाजपा नेताओं ने गडकरी के खिलाफ बोलने वालों का समर्थन जरूर किया लेकिन खुद कभी उनके खिलाफ मुंह नहीं खोला.

मगर हाल ही में अंशुमान मिश्रा को झारखंड से राज्यसभा भेजने के गडकरी के निर्णय पर वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने खुलेआम हल्ला बोल दिया. गडकरी पर आरोप लगा कि उन्होंने पैसे लेकर राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता एसएस अहलूवालिया का टिकट काटा और पार्टी के लिए पैसे जुटाने का काम करने वाले एनआरआई व्यवसायी अंशुमान मिश्रा की उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया. पिछले कुछ सालों में सिन्हा ने अपनी पहचान आर-पार की राजनीति करने वाले एक ऐसे नेता की बनाई है जिसने अपने करीबी पत्रकारों के जरिए खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में शामिल करवाने का खेल नहीं खेला.

संघ का साथ और कार्यकर्ताओं के बीच गडकरी का कद बढ़ने से भाजपा की तीसरी पंक्ति के नेता उनके साथ आ गए हैं

जब सिन्हा ने गडकरी के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उन्हें तुरंत पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उन सभी दावेदारों का समर्थन मिल गया जो दिल्ली की राजनीति करते हैं. प्रधानमंत्री बनने को लेकर लालकृष्ण आडवाणी की व्यग्रता से तो हर कोई वाकिफ है लेकिन प्रधानमंत्री पद को लेकर लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने भी अपनी इच्छाओं को उभार देने का काम अपने करीबी नेताओं और पत्रकारों के जरिए खूब कराया है. पार्टी के लोग ही बताते हैं कि इन तीन वरिष्ठ नेताओं के समर्थन के साथ जब अंशुमान मिश्रा के मामले को यशवंत सिन्हा ने उठाया तो उनकी बात सुनना और उस पर अमल करना गडकरी की मजबूरी बन गया. इनके मुताबिक पहली वजह यह है कि गडकरी पर हल्ला बोलने वालों ने मुद्दा ही ऐसा चुना था जिस पर संघ किसी भी हालत में गडकरी का बचाव नहीं करता. और दूसरी वजह यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद अब भी संघ में आर-पार की लड़ाई को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. संघ को पता है कि गडकरी अपने पहले कार्यकाल का अधिकांश हिस्सा गुजारने के बावजूद पार्टी के आंतरिक कलह और गुटबाजी दूर नहीं कर पाए हैं. जानकार चुनावों में भाजपा की हार के लिए आंतरिक कलह को ही सबसे बड़ी वजह बताते हैं.

तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाना चाहिए कि गडकरी कमजोर हो चले हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए गडकरी के अब तक के कार्यकाल में उनके प्रदर्शन को देखना होगा. भाजपा के ही एक नेता कहते हैं, ‘कम समय में ही गडकरी ने अपनी पहचान स्थापित की. उन्होंने जमकर राज्यों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से काफी मिले-जुले. गडकरी ने कार्यकर्ताओं के बीच एक ऐसे अध्यक्ष की छवि बनाई जो उनकी बातों को सुनता हो. संघ का साथ और कार्यकर्ताओं के बीच गडकरी के बढ़ते कद की वजह से भाजपा की तीसरी पंक्ति के रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रकाश जावड़ेकर और अनंत कुमार जैसे नेता आडवाणी-जेटली-सुषमा से ठीक-ठाक संबंध रखते हुए गडकरी के साथ आ गए हैं. राजनाथ सिंह और वैंकैया नायडू भी गडकरी के करीबियों में शामिल हैं.’

अगर चुनावी नतीजों को पैमाना माना जाए तो गडकरी का अब तक का कार्यकाल औसत रहा है. उनके अध्यक्ष बनने से लेकर अब तक जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें से बिहार ही इकलौता ऐसा बड़ा राज्य है जहां भाजपा की सीटें बढ़ी हैं. बाकी सभी राज्यों में भाजपा की सीटें घटी हैं और उसके सहयोगियों या विरोधियों की सीटें बढ़ी हैं. बिहार में भी भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी का श्रेय न तो नितिन गडकरी को मिला और न ही पार्टी के अन्य नेताओं को बल्कि इसका श्रेय तो बिहार के मुख्यमंत्री और भाजपा की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को दिया गया. हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में पार्टी के मत प्रतिशत में तीन फीसदी कमी आई और सीटें चार कम हो गईं. पंजाब में पार्टी को सात सीटों का नुकसान हुआ. गोवा में भाजपा ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने भाजपा को. मणिपुर में इस बार भी पार्टी अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पाई. कर्नाटक और गुजरात के उपचुनावों में भाजपा ने अपनी वे सीटें गंवाईं जो लंबे समय से पार्टी के पास थीं. कर्नाटक की लोकसभा सीट उडुपी चिकमंगलूर पर भाजपा 1998 के बाद से हारी नहीं थी और गुजरात की मानसा विधानसभा सीट 1995 से भाजपा के पास थी.

जिस दिन विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे थे उसी दिन शाम को गडकरी ने प्रेस वार्ता बुलाकर भाजपा के अच्छे प्रदर्शन के कसीदे पढ़े. लेकिन सच्चाई यह है कि इन चुनावों में कांग्रेस की तुलना में भाजपा का प्रदर्शन कतई अच्छा नहीं था. गडकरी के आसपास जो टीम है उसमें कई वैसे लोग भी हैं जो उसी तरह काम करते हैं जैसे राहुल गांधी की टीम काम करती है. इनका जोर जमीनी काम करने की बजाय ब्रांडिंग पर ज्यादा होता है. पूरा नतीजा आए बगैर नतीजों को अपनी जीत कहकर प्रचारित करना उसी रणनीति का एक हिस्सा था. एक तरफ 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में जीत हासिल करने पर गडकरी इतरा रहे थे तो दूसरी तरफ 60 विधानसभा सीटों वाले मणिपुर को उन्होंने यह कहकर खारिज किया कि मणिपुर का राष्ट्रीय राजनीति में कोई खास महत्व नहीं है. पार्टी के ही कुछ नेताओं को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा गैरजिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है. लेकिन गडकरी के लिए अच्छा यह  हुआ कि मीडिया ने इसे मुद्दा नहीं बनाया. नहीं तो उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता था.

उत्तर प्रदेश के नेताओं ने अपने  लोगों को टिकट तो दिलाया पर हार का ठीकरा गडकरी, उमा और संजय जोशी पर फोड़ा

दरअसल, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच सबसे ज्यादा सवाल उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर उठ रहे हैं. हालांकि, जो नेता सवाल उठा रहे हैं वे भी इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहां भाजपा के लिए अपनी खोयी जमीन को वापस हासिल करना किसी भी नेतृत्व के लिए आसान नहीं है. पार्टी के एक नेता बताते हैं, ‘उमा भारती से लेकर संजय जोशी को उत्तर प्रदेश में लगाने के बावजूद भाजपा का प्रदर्शन नहीं सुधरने को भले ही मीडिया इन नेताओं की नाकामी मान रहा हो लेकिन भाजपा के अंदर इस बात को लेकर मोटे तौर पर सहमति है कि अगर भाजपा की इतनी सीटें भी बच पाईं तो उसका श्रेय गडकरी, उमा भारती और संजय जोशी को ही जाता है.’

उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन सुधारने में नाकाम रहे गडकरी को इस प्रदेश में और भी कई मोर्चों पर मात मिली. उन्होंने प्रदेश में कई सार्वजनिक मंचों पर यह कहा कि कोई भी नेता किसी कार्यकर्ता को यह आश्वासन नहीं दे कि वह उन्हें टिकट दिला देगा क्योंकि इस बार टिकट सर्वेक्षण के आधार पर मिलेगा. इससे कार्यकर्ताओं को लगा कि यह अध्यक्ष ईमानदार है. लेकिन गडकरी अपनी इस बात पर कायम नहीं रह  सके. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता बातचीत में यह स्वीकार करते हैं कि सर्वे के आधार पर तो सिर्फ 88 टिकट बांटे गए और बाकी अलग-अलग नेताओं के दबाव में दिए गए. यानी गडकरी ने जो बात सार्वजनिक मंच पर कही, उसके उलट फैसला उन्होंने बंद कमरे में टिकटों पर अंतिम निर्णय लेते हुए किया. पार्टी के एक नेता बताते हैं, ‘पार्टी के प्रदेश नेताओं ने अपनी पसंद के लोगों को टिकट तो दिलवाया लेकिन हार का पूरा ठीकरा पहले गडकरी और बाद में उमा भारती और संजय जोशी के सर पर फोड़ा गया. यानी बड़ी चतुराई से हार की बिसात बिछाने का काम पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं ने किया और गडकरी उनके जाल में फंस गए. यही खेल अंशुमान मिश्रा प्रकरण में भी दोहराया गया. अंशुमान की सबसे अधिक वकालत राजनाथ सिंह ने की थी लेकिन सारा ठीकरा फूटा गडकरी के सर. गडकरी को मात देने की कोशिश पार्टी कार्यकारिणी के गठन से लेकर पार्टी के लिए पैसे जुटाने तक के मामले में की गई.’ उत्तर प्रदेश में तो गडकरी के सर्वेक्षण पर भी सवाल उठ रहे हैं. पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि सर्वेक्षण में आगे-पीछे करने का काम भी पैसे लेकर किया गया.

उत्तर प्रदेश में गडकरी जात-जमात का संतुलन साधने में भी नाकामयाब रहे. भले ही ऊपरी तौर पर यह दिख रहा हो कि उमा भारती और बाबू सिंह कुशवाहा को लाकर वे अन्य पिछड़ा वर्ग को भाजपा के पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में टिकटों के बंटवारे को देखें तो यह पता चलता है कि जात-जमात के मोर्चे पर गडकरी का प्रबंधन कितना कमजोर था. बागपत जिले में जाटों की संख्या 40 फीसदी है लेकिन भाजपा ने जिले के किसी भी सीट पर जाट उम्मीदवार नहीं उतारा. यह कहानी सिर्फ बागपत जिले की नहीं है बल्कि इस क्षेत्र की अधिकांश सीटों पर भाजपा ने यही कहानी दोहराई. भले ही आज अजित सिंह की पहचान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के नेता के तौर पर है लेकिन 1999 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने इलाके की सभी 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी. उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य रहे जयप्रकाश तोमर कहते हैं, ‘उस चुनाव में इलाके के जाटों और गुर्जरों ने पूरी तरह से भाजपा का समर्थन किया था. इसलिए भाजपा इधर की सभी सीटें जीत गई थी. लोग अजित सिंह के ढुलमुल रवैये से तंग आ चुके हैं लेकिन उन्हें कोई मजबूत विकल्प नहीं मिल रहा.’ वे कहते हैं, ‘अगर भाजपा जाति का संतुलन साध ले तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पार्टी अच्छा कर सकती है और उत्तर प्रदेश के जरिए दिल्ली पहुंच सकती है.’

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद भले ही भाजपा को जातीय समीकरण दुरुस्त करने की बात समझ में नहीं आई हो लेकिन संघ में इस पर चर्चा चल रही है. यही वजह है कि बीते दिनों आयोजित संघ की प्रतिनिधि सभा में कल्याण सिंह को वापस भाजपा में लाने की कोशिशों को गति देने पर भी बात हुई.

अंशुमान मिश्रा प्रकरण से पहले बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल कराने को लेकर भी गडकरी विवादों के केंद्र में आ गए थे. भाजपा के पुराने नेता रहे रामाशीष राय ने आरोप लगाया कि कुशवाहा को पार्टी में शामिल कराने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पैसे खाए. भाजपा ने भले ही रामाशीष राय को बाहर का रास्ता दिखा दिया लेकिन आडवाणी, सुषमा और जेटली समेत गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ के विरोध ने गडकरी को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वे कुशवाहा को पार्टी में शामिल करने का फैसला कुछ समय के लिए टाल दें. आडवाणी की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी देशव्यापी जनचेतना यात्रा के बावजूद 5700 करोड़ रुपये के घोटाले के केंद्र में रहे कुशवाहा को पार्टी में शामिल कर लिया गया. उनका मानना था कि इससे यह संकेत जाएगा कि आडवाणी के अभियान को पार्टी ने महत्व नहीं दिया और वे कमजोर हो रहे हैं. यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि बादशाह सिंह जैसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को पार्टी में शामिल करने को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी. क्योंकि इनकी चर्चा मीडिया में बार-बार नहीं हो रही थी.

गडकरी की फजीहत कराने का काम कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी कम नहीं किया. जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर पहले तो भाजपा ने उनका बचाव किया. फिर जब कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आक्रामक भाजपा का अभियान कमजोर पड़ने लगा तो येदियुरप्पा को इस्तीफा देने के लिए मनाने का काम शुरू हुआ. येदियुरप्पा की वजह से पहली बार किसी दक्षिण भारतीय राज्य में कमल खिला था इसलिए उनके जनाधार को देखते हुए पार्टी उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती है. येदियुरप्पा इस्तीफा देने को तैयार नहीं हुए तो गडकरी को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी. पार्टी के नेता ही बताते हैं कि दो मौके तो ऐसे भी आए जब दिल्ली में येदियुरप्पा ने कहा कि बेंगलुरु जाकर वे इस्तीफा दे देंगे. लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया. बड़ी मुश्किल से उनकी पसंद के सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाने और आरोपों से बरी होने पर वापस उन्हें मुख्यमंत्री पद लौटाने की शर्त पर येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया. उच्च न्यायालय द्वारा येदियुरप्पा के खिलाफ जमीन घोटाले की याचिका खारिज किए जाने के बाद येदियुरप्पा ने गडकरी पर इस बात के लिए दबाव बढ़ा दिया है कि वे उन्हें वापस कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाएं. लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब सदानंद गौड़ा कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं. कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने हैं और ऐसे में गडकरी के लिए राज्य के सत्ता संघर्ष को सुलझाना टेढ़ी खीर बन गया है.

पार्टी के कई बड़े नेताओं की आपत्ति के बावजूद उमा भारती की वापसी करवाकर गडकरी ने एक साथ कई निशाने साधे

ऐसे में अहम सवाल यह है कि राजनीतिक प्रबंधन के मामले में कई मोर्चों पर मात खाने के बावजूद क्या नितिन गडकरी को बतौर अध्यक्ष एक और कार्यकाल मिलेगा? दिल्ली में काम कर रहे संघ के एक प्रचारक कहते हैं, ‘सर संघचालक मोहन भागवत और नितिन गडकरी में बाॅस और कर्मचारी जैसा कोई रिश्ता नहीं है. दोनों इस तरह बात करते हैं जैसे परिवार के एक बड़े सदस्य और छोटे सदस्य के बीच बातचीत होती है. पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप को अगर छोड़ दें तो संघ की नजर में गडकरी ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे वे खलनायक बन जाएं.’ अगर ऐसा है तो फिर गडकरी के दोबारा अध्यक्ष बनने में कोई रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिए? इस सवाल के जवाब में संघ के ये अधिकारी कहते हैं, ‘अंशुमान मिश्रा प्रकरण के बाद नागपुर के संघ के कुछ अधिकारियों ने मोहन भागवत से नितिन गडकरी की शिकायत की है. लेकिन संघ के ज्यादातर लोगों के पास गडकरी के विकल्प के तौर पर कोई नाम नहीं है. अगर जेतली और सुषमा को ही अध्यक्ष बनाना था तो यह काम तो 2009 में भी किया जा सकता था. फिर गडकरी को लाने की जरूरत ही क्या थी.’ वे आगे बताते हैं, ‘संघ की रणनीति में गडकरी पूरी तरह फिट बैठते हैं. संघ भाजपा में जो भी करना चाहता है वह गडकरी के जरिए कर रहा है.’

वे उमा भारती की वापसी का उदाहरण देते हैं. उमा भारती को पार्टी में वापस लाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आपत्ति किसी से छिपी नहीं है लेकिन असली खेल शिवराज को आगे करके दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे थे. एक बार तो उमा भारती की वापसी के बारे में सब तय हो गया था लेकिन घोषणा के ठीक पहले दिल्ली के नेताओं ने शिवराज से इस्तीफा लिखवाकर गडकरी को दे दिया. तकरीबन साल भर के प्रयास के बाद भी जब दिल्ली के नेता नहीं माने तो फिर मोहन भागवत ने ही गडकरी को वह मंत्र दिया जिससे उमा भारती की वापसी कुछ ही दिनों के अंदर हो गई. मोहन भागवत ने गडकरी को यह कहा था कि सहमति तो आपको अध्यक्ष बनाने को लेकर भी नहीं थी लेकिन आपको बनाया गया. इसी तर्ज पर नरेंद्र मोदी की नाराजगी के बावजूद गडकरी ने संघ के कहने पर संजय जोशी की वापसी कराई. संघ के इस अधिकारी ने कहा, ‘अब तक संघ ने जो भी कहा है, वह गडकरी ने किया है. इसलिए संघ के नाराज होने की कोई वजह नहीं है. अगर संघ के अंदर यही भाव अगले कुछ महीनों तक बना रहा तो गडकरी को भाजपा के संविधान में संशोधन करके दूसरा कार्यकाल मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.’
गडकरी को जानने वाले लोग बताते हैं कि छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी पहचान एक उदार नेता की बनाने की कोशिश की है. गडकरी को वैचारिक आधार देने में सबसे प्रमुख भूमिका भाजपा के सहयोगी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले यशवंत राव केलकर की रही हैैै. संघ गडकरी की इसी छवि के जरिए भाजपा में एक नई लीडरशीप विकसित करने की रणनीति पर काम कर रहा है. पार्टी में मुरलीधर राव से लेकर धर्मेंद्र प्रधान और जगत प्रकाश नद्दा जैसे नेताओं का बढ़ता कद इसी रणनीति का हिस्सा है. इसलिए संघ गडकरी को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाना चाहेगा जो पार्टी में नई लीडरशीप विकसित ही नहीं होने देना चाहता हो. संघ को पता है कि दिशा भ्रम की स्थिति प्राप्त कर चुकी भाजपा की सेहत सुधारने के लिए उसे ही आगे की सियासी रणनीति तैयार करनी है.

संघ के सांगठनिक ढांचे में आपातकाल और राम मंदिर आंदोलन के दौरान राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे कृष्णा गोपाल, सुरेश चंद्रा और केसी कन्नन जैसे लोगों को शामिल किए जाने को भी जानकार उसी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं जिसे गडकरी के जरिए संघ आगे बढ़ाना चाहता है.

अखबारों और चैनलों पर देश में गरीबी घटने और गरीबों की संख्या में कमी आने की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में हैं. गरीबी घटने के योजना आयोग के दावे पर न्यूज मीडिया के बड़े हिस्से खासकर गुलाबी अखबारों/चैनलों में स्वाभाविक तौर पर जश्न का माहौल है. नव उदारवादी आर्थिक नीतियों की भोंपू बन चुकी फील गुड पत्रकारिता के दौर में इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है. आखिर इन आर्थिक नीतियों की सफलता को साबित करने के लिए देश में गरीबी घटने और गरीबों की संख्या में कमी आने से बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? फील गुड पत्रकारिता को ऐसी खबरों और रिपोर्टों का बेसब्री से इंतजार रहता है. इनसे माहौल खुशनुमा बनता है. खुशनुमा माहौल बनाना अखबारों/चैनलों की मजबूरी है. क्योंकि नई अर्थव्यवस्था की जान अधिक-से-अधिक उपभोग में है. माना जाता है कि उपभोक्ता अपनी जेब से पैसा तभी निकालता है जब उसे माहौल खुशनुमा दिखाई देता है.

जाहिर है कि उपभोग बढ़ने से  कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है. कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है तो कॉरपोरेट अखबारों/चैनलों को विज्ञापन मिलता है. इससे उनका भी मुनाफा बढ़ता है. इस तरह फील गुड पत्रकारिता में अधिक-से-अधिक निवेश कारपोरेट मीडिया की मजबूरी और जरूरत दोनों है. आश्चर्य नहीं कि पिछले डेढ़-दो दशकों में देश में फील गुड पत्रकारिता का न सिर्फ तेजी से विस्तार हुआ है बल्कि वह भारतीय पत्रकारिता की मुख्यधारा बन गई है.  अखबारों/चैनलों में क्रिकेट, सिनेमा, फैशन, सेलिब्रिटी से लेकर पांच सितारा खान-पान, घूमना-फिरना, सजना-संवरना, फिटनेस, शॉपिंग और गैजेट को मिलने वाली जगह बढ़ती जा रही है. अखबारों/चैनलों में इन्हें कवर करने वाले रिपोर्टरों की मांग खासी बढ़ गई है. वहीं कृषि, श्रम, गरीबी-भूख, कुपोषण, माइग्रेशन जैसी बीट या तो खत्म कर दी गई हैं या उन्हें इकट्ठा करके आर्थिक बीट देखने वाले रिपोर्टर को ‘इन्हें भी देख लेना’ के चलताऊ निर्देश के साथ थमा दिया गया है. ऐसे में, हैरानी की बात नहीं कि अखबारों, पत्रिकाओं और चैनलों की सेक्स, फैशन, ट्रैवल, शॉपिंग, प्रॉपर्टी आदि पर सर्वे रिपोर्ट छापने में जितनी दिलचस्पी होती है, उसकी पांच फीसदी भी कृषि, श्रम, गरीबी-भूख पर छापने में नहीं होती है. क्या आपने किसी अखबार, चैनल, पत्रिका में कृषि, गरीबी, भूख, श्रम या माइग्रेशन पर कोई सर्वे या सप्लीमेंट या कवर स्टोरी देखी है? सीएसडीएस के एक सर्वे में यह पाया गया कि अंग्रेजी और हिंदी के छह बड़े अखबारों में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी खबरों को दो से तीन फीसदी जगह मिलती है. चैनलों का हाल और बुरा है.

एक सर्वे बताता है कि अंग्रेजी और हिंदी के छह बड़े अखबारों में ग्रामीण क्षेत्र की खबरों को दो तीन फीसदी जगह मिलती है. चैनलों का हाल और बुरा है

फील गुड पत्रकारिता के दौर में गरीबी कोई खबर नहीं है. गरीबों और उनके मुद्दों को मीडिया के हाशिये पर भी जगह नहीं मिलती क्योंकि माना जाता है कि उनका जिक्र भी उनके पाठकों या श्रोताओं यानी उपभोक्ताओं के ‘बाईंग मूड’ को डिस्टर्ब या डिप्रेस कर सकता है. विज्ञापनदाता इसे पसंद नहीं करते. कहा जाता है कि गरीबी-भूख, कुपोषण जैसे मुद्दे अप-मार्केट नहीं हैं या वे उनके टीजी (टारगेट ग्रुप) को लक्षित नहीं हैं. लेकिन यह फैसला संपादक नहीं विज्ञापनदाता करते हैं. यही वजह है कि कॉरपोरेट मीडिया में जिस खबर/फीचर/रिपोर्ट का कोई प्रायोजक नहीं है, वह कॉरपोरेट मीडिया के लिए खबर नहीं है.

लेकिन गरीबी और गरीबों के नाम से दूर भागने वाला न्यूज मीडिया गरीबी में कमी की खबर को लेकर बावला हुआ जा रहा है. हालांकि इस विवादास्पद रिपोर्ट पर न्यूज मीडिया में जश्न के बीच कुछ सवाल भी उठे लेकिन उन सवालों को जिस तरह से उठाया गया है उसमें सनसनी ज्यादा है और गंभीरता कम. सनसनी हमेशा बड़े और गंभीर सवालों और मुद्दों को पीछे ढकेल देती है. आश्चर्य नहीं कि गरीबी के आकलन और उससे जुड़े व्यापक मुद्दों को न्यूज मीडिया में 22 और 28 रुपये प्रतिदिन की ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा तक सीमित कर दिया गया है. इससे सारा हंगामा गरीबों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति और उनकी वास्तविक समस्याओं की बजाय गरीबी रेखा पर केंद्रित हो गया है. गरीबी के बारे में योजना आयोग की ताजा रिपोर्ट से पहले पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में उसके हलफनामे पर ऐसी ही सनसनी मची थी. लेकिन वास्तविक मुद्दे और सवाल ज्यों के त्यों बने रहे. अब एक बार फिर गरीबी में कमी की घोषणा को लेकर न्यूज मीडिया में एक ओर जश्न और दूसरी ओर हंगामा मचा हुआ है. उसके शोर के बीच इस मुद्दे पर स्पष्टता कम और भ्रम ज्यादा बढ़ा है.

सच पूछिए तो देश में गरीबी के आकलन के मुद्दे पर न्यूज मीडिया की रिपोर्टिंग की गरीबी साफ़ दिख रही है. अधिकांश अखबारों और चैनलों में ऐसे रिपोर्टर या विश्लेषक नहीं हैं जो गरीबी के मुद्दे को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संदर्भों में स्पष्ट कर सकें. यह दरिद्रता उनकी रिपोर्टिंग और उनके विश्लेषणों में भी झलकती है. हालांकि इक्का-दुक्का अखबारों या पत्रिकाओं में योजना आयोग के इन दावों पर गंभीर सवाल भी उठे और गरीबी रेखा की राजनीति को बेपर्दा करने की कोशिश हुई. लेकिन मुख्यधारा के न्यूज मीडिया में फील गुड पत्रकारिता के दबदबे के आगे यह कोशिश नक्कारखाने में तूती बनकर रह गई है.

16 मार्च को जब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी बजट पेश कर चुके थे और टीवी चैनलों पर इस बात की मायूसी दिख रही थी कि उन्होंने आयकर की मानक रियायतें उतनी नहीं बढ़ाईं जितनी बढ़ानी चाहिए थीं या फिर दो फीसदी सर्विस टैक्स जोड़ दिया जिसकी वजह से लोगों के रेस्टोरेंट से लेकर हवाई जहाज के टिकट तक का खर्च कुछ बढ़ जाएगा, तभी दिल्ली से सैकड़ों मील दूर मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे सचिन तेंदुलकर अपने उस शतक या महाशतक की तरफ बढ़ते नजर आए जिसका बाजार को काफी बेसब्री से इंतजार था. सचिन के 80 रन तक पहुंचते-पहुंचते टीवी चैनलों का मिजाज बदलने लगा था और नीचे पट्टियां चल पड़ी थीं- सचिन अपने सौवें शतक के करीब. पसीना शायद सचिन के माथे पर भी आ रहा होगा क्योंकि उन्हें बाजार की उस अपेक्षा पर खरा उतरना था जिसके करीब पहुंच-पहुंच कर पिछले कई मौकों पर वे आउट हो चुके थे.

आखिरकार यह शतक पूरा हुआ और टीवी चैनल बजट भूल गए- वह लम्हा आ चुका था जिसकी वे साल भर से राह देख रहे थे और जिसके लिए उन्होंने काफी तैयारी कर रखी थी. इन दिनों सचिन जो भी टेस्ट या वनडे खेलते, उसके पहले अखबारों और चैनलों पर यह चर्चा जरूर होती कि सचिन तेंदुलकर अपना सौवां शतक पूरा कर पाएंगे या नहीं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे मौके पर सचिन को भेंट करने के लिए बाकायदा एक ट्रॉफी तैयार करवाई थी जो हर मैच के साथ शहर-दर-शहर घूमती रही- यह अलग बात है कि सचिन वहां शतक नहीं पूरा कर पाए.

इसलिए जब सचिन का शतक पूरा हुआ तो बजट बिल्कुल पीछे छूट गया. खुद को बहुत संजीदा मानने वाले चैनलों ने भी शाम के पहले से निर्धारित बजट कार्यक्रम आधे कर दिए. अगली सुबह अखबारों में भी सचिन तेंदुलकर का शतक बजट पर हावी दिखा- कम से कम हिंदी अखबारों में. कुछ अखबारों ने सचिन और बजट को मिलाने की कोशिश की- ‘बजट सो सो, सचिन के सौ सौ’ या फिर ‘दिल लिया दर्द दिया’ जैसे शीर्षक चिपकाए और उनके साथ तरफ प्रणब मुखर्जी और सचिन तेंदुलकर की तस्वीर लगाई. असली कमाल ‘राजस्थान पत्रिका’ ने किया जिसका पहला पेज उस दिन ताश के पत्तों की तरह दोनों तरफ से छपा. ऊपर सचिन के शतक की खबर छापी गई और फिर उलटी तरफ से बजट की खबर लगाई गई- यानी उसे पढ़ने के लिए पेज को उलटना पड़ता. कुछ अखबारों- जिनमें झारखंड का सबसे संजीदा माना जाने वाला और खुद को सामाजिक सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध बताने वाला ‘प्रभात खबर’ जैसा अखबार भी शामिल है- पहले पन्ने पर सिर्फ सचिन दिखे.

क्या महज डेढ़-दो दशक पहले तक बजट और क्रिकेट को लेकर अखबारों के इस रवैये की कल्पना की जा सकती थी? उस दौर में शायद किसी आम दिन भी सचिन का तथाकथित महाशतक ज्यादा से ज्यादा पहले पेज के निचले हिस्से या फिर किनारे की खबर बनता और अगर वह बजट का दिन होता, तो बेशक, खेल के पन्ने पर धकेल दिया जाता.

यह शून्य उसे खलता नहीं क्योंकि इस पर उस तथाकथित सफलता का मुलम्मा चढ़ा होता है जो उसने पैसेवाला बनकर पाई है

तो इन दशकों में ऐसा क्या बदला है कि बजट जैसी संजीदा चीज पीछे चली गई और सचिन का महाशतक आगे आ गया? क्या हमारा मीडिया ज्यादा व्यावहारिक और सयाना हो गया है जिसने पुरानी बौद्धिकता का लबादा फेंककर व्यावसायिकता की नई जरूरतों का निर्वाह करना शुरू कर दिया है? या फिर आज का समाज कुछ ऐसा हो गया है जिसे बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण सचिन तेंदुलकर का शतक लगने लगा है?

असल में यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि इन पंद्रह-बीस वर्षों में भारत में एक ऐसा खाता-पीता और संपन्न समाज पैदा हुआ है जिसे लगातार जश्न मनाने के अवसर चाहिए. आम तौर पर हम उसके आय वर्ग के हिसाब से इस समाज को उच्च मध्यवर्गीय समाज मान लेते हैं, जबकि मध्यवर्ग की जो पारंपरिक पहचान थी उससे यह नितांत भिन्न है. दरअसल वह अपने चरित्र में मध्यवर्गीय नहीं बचा है, उपभोक्तावादी हो चुका है. वह खूब पैसे कमाना चाहता है चाहे जिन माध्यमों से आए और खूब जश्न मनाना चाहता है, चाहे जैसे मनाए. मुश्किल यह है कि अच्छे पैसे कमाने लायक रोजगार या उद्यम को समर्पित और उसे ही अंतिम लक्ष्य मानकर चलने वाली उसकी यह जीवन शैली अपनी निर्मितियों में इतनी थकी और अपने आप से ऊबी हुई होती है कि चाहे शाम की फुरसत हो या शनिवारों-इतवारों की छुट्टी, उसे किसी रोमांच की तलाश होती है जिसमें तत्काल उसका दिल लग जाए. यहां मद्धिम संगीत उसकी मदद नहीं करता, संयत सांस्कृतिक नृत्य उसे तृप्त नहीं करते, क्रिकेट का शास्त्रीय रूप- यानी टेस्ट क्रिकेट उसे नहीं भाता, कोई धीरे-धीरे पढ़ी जा सकने वाली किताब उसे अच्छी नहीं लगती, और इतने लंबे लेख देखकर भी वह डर जाता है, जो इस कॉलम में छपा करते हैं.

यह सांस्कृतिक शून्य उसे खलता नहीं क्योंकि इस पर उस तथाकथित सफलता का मुलम्मा चढ़ा होता है जो उसने पैसेवाला बनकर अर्जित की है. अब इस पैसे से वह अपने जीवन और सांस्कृतिक पर्यावरण की शर्तें तय करने लगता है. यहां अचानक हम पाते हैं कि बाजार भी उसकी मदद के लिए खड़ा है और बाजार में घुसा मीडिया भी. वह नए-नए ‘इवेंट’ बनाता है और उसे उसके नए ‘सोशल स्टेटस’- सामाजिक रुतबे या हैसियत के लिए जरूरी बताता है. यहीं क्रिकेट का आईपीएल संस्करण आता है और अपने साथ भारत बंद का एलान करता हुआ आता है. यहीं अण्णा हजारे का आंदोलन भी उसके लिए एक ‘इवेंट’ हो उठता है जिसे ऑनलाइन सपोर्ट करके वह अपनी खोई हुई सामाजिकता का फिर से आविष्कार करना चाहता है. यहीं उसे अपने लिए ऐसे नायक चाहिए होते हैं जो उसे जीत का भरोसा दिलाएं.

इस वर्ग की बजट में बस इतनी ही दिलचस्पी होती है कि इससे उसका अपना खर्च कितना घटेगा या उसके अपने बिल कितने बढ़ेंगे. ध्यान से देखें तो अगर सचिन की सेंचुरी नहीं होती तब भी मीडिया में जो बजट आता, वह इसी आधार पर अच्छा या बुरा करार दिया जाता कि उसमें इस बनते हुए नौदौलतिया तबके के लिए पैसा बचाने या कमाने की कितनी गुंजाइश है. दरअसल टीवी चैनलों पर दोपहर तक बजट की जो खबर चली वह भी प्रणब मुखर्जी के भाषण के लाइव प्रसारण के बाद लगभग इन्हीं आशयों के आस-पास घूमती रही. दादा का बजट लोगों को रास नहीं आया तो इसलिए कि उनके मुताबिक दादा ने छूट कम दी, टैक्स बढ़ा दिए. कुछ ज्यादा समझदार समीक्षकों का निष्कर्ष था कि प्रणब मुखर्जी अगले बजट के लिए पैसा बचा रहे हैं- 2014 के चुनावों से पहले वे 2013 में ऐसा गुलाबी बजट पेश करेंगे जिसमें राहतें ही राहतें होंगी. दरअसल यह निष्कर्ष भी भारतीय मीडिया और विशेषज्ञता को लगे उस नए रोग की तरफ इशारा करता है जिसका इलाज सिर्फ आशावाद में खोजने का प्रयास होता है- यानी यह बजट गया तो गया, अगला बजट अपना ही होगा.

मुरलीधरन या शेन वॉर्न के विकेट टेस्ट मैचों और वनडे के अलग-अलग गिने जाते हैं. यह सिर्फ सचिन के रिकॉर्ड हैं जिन्हें बाजार जोड़कर दिखाने पर तुला है

सचिन के अरसे तक प्रतीक्षित महाशतक को रूपक की तरह देखें तो इस प्रवृत्ति को ठीक से समझने में मदद मिलती है. सचिन तेंदुलकर निश्चय ही एक महान खिलाड़ी हैं. क्रिकेट के गंभीर जानकार मानते हैं कि डॉन ब्रैडमैन के बाद दुनिया के जो सबसे बड़े बल्लेबाज हुए उनमें सचिन सबसे आगे होने का दावा कर सकते हैं और इस दावे को गिनती के दो-एक खिलाड़ी ही चुनौती दे सकते हैं. लेकिन जो बाजार क्रिकेट को भारत के नौदौलतिया तबके का इवेंट बनाने में जुटा है वह सीधे ब्रैडमैन और तेंदुलकर की तुलना करता है और इस तुलना के लिए तरह-तरह के आंकड़े खोजता और बनाता है. क्रिकेट और कई दूसरे विषयों के जानकार मुकुल केसवन ने हाल ही में बाजार की इस प्रवृत्ति की खिल्ली उड़ाते और कलई खोलते हुए एक दिलचस्प लेख लिखा और याद दिलाया कि टेस्ट मैचों और वनडे के रिकॉर्ड बिल्कुल अलग-अलग होते हैं और किसी दूसरे खिलाड़ी के संदर्भ में उनको मिलाकर याद नहीं किया जाता. यानी मुरलीधरन या शेन वॉर्न के विकेट टेस्ट मैचों और वनडे के अलग-अलग गिने जाते हैं. यह सिर्फ सचिन के रिकॉर्ड हैं जिन्हें बाजार जोड़कर दिखाने पर तुला है ताकि उसे एक नंबर मिले और महाशतक लगाने वाले सचिन को आत्मतुष्ट-आत्ममुग्ध नए भारतीय मानस के महानायक के तौर पर बेचा जा सके.

लेकिन इस नायकत्व में सिर्फ जीत का तत्व होना चाहिए, हार का नहीं. इसलिए बाजार के ही मानकों पर बांग्लादेश के खिलाफ जिस वनडे में सचिन ने सौ शतकों का चरम हासिल किया, उसमें भारत की हार की खबर पीछे चली गई. सचिन के शतक का जश्न इतना बड़ा हो गया कि हार का जख्म भुला दिया गया.

जाहिर है, मीडिया ने न बजट के साथ न्याय किया, न क्रिकेट के साथ. सचिन के साथ भी नहीं, क्योंकि अगर यह मीडिया का दबाव नहीं होता तो सचिन तेंदुलकर शायद यह तथाकथित महाशतक पहले पूरा कर लेते. सचिन ने माना ही कि अचानक यह शतक उनके लिए बहुत भारी पड़ने लगा था और इसी के फौरन बाद उन्होंने भारतीय मीडिया में जीत के नए नायक के तौर पर उछाले जा रहे विराट कोहली को सलाह दी कि वे इनके दबाव में न आएं. इत्तिफाक से इन दिनों मीडिया यह रिकॉर्ड खोजने में जुटा है कि इस छोटी-सी उम्र में विराट कोहली किन-किनको पीछे छोड़कर वाकई विराट हो गए हैं.

बजट की अनदेखी और सचिन के जश्न में फिर एक रूपक खोजने की इच्छा हो रही है. व्यक्तिगत उपलब्धियों का स्तुतिगान, नए देवताओं का निर्माण और उनके लिए रची जा रही प्रार्थनाएं दरअसल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भागने और सामूहिक विफलता को ढकने की एक खोखली कोशिश भर हैं. यह बाजारवादी उत्तर आधुनिकता का भक्तिकाल है जिसमें बाजार के भाट और चारण वास्तविक युद्धों में परास्त नायकों की विरुदावलियां रच रहे हैं- वरना जो अवसर भारत की हार पर शोकगीत रचने का होना चाहिए था, उसमें सचिन का जयगान कैसे लिखा जा सकता था? 

फिल्म एजेंट विनोद

निर्देशक श्रीराम राघवन

कलाकार सैफ अली खान, करीना कपूर, आदिल हुसैन, जाकिर हुसैन, प्रेम चोपड़ा

एजेंट विनोद कई जगह शिखर पर पहुंचती है. तब, जब एक होटल में चल रही गोलियों के साथ देर तक प्यारा मीठा गाना ‘राब्ता’ चलता है. तब, जब फिल्म आपको बिना बताए, बिना पूछे एक ही सीन में मोरक्को में भी रहती है और श्रीलंका में भी जाती है और आपको बेवकूफ समझने वाली हमारी आम फिल्मों की तरह कोई स्पष्टीकरण नहीं देती. तब, जब विनोद अपने बचपन की उस मसूरी ट्रिप को याद करता है जिसमें वह आठ मिनट तक जिन्दगी और मौत के बीच झूलता रहा था और वे आठ मिनट ऐसे थे कि वह बार-बार जिन्दगी और मौत के बीच की उस जगह लौटना चाहता है. यही उसके पूरे किरदार की परिभाषा है. आपने उसकी ओर बन्दूक तान रखी होगी, तब भी वह आपसे सवाल पूछने की जुर्रत करता है. आप उसे हरा भले ही दें लेकिन डरा नहीं सकते. वह ईमानदार है लेकिन ईमानदारी का ढोल नहीं पीटता. वह सुपरहीरो नहीं है और यहीं वह बहुत सारे महानायकों से अलग है कि वह दुनिया बचाने के किसी मिशन के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालता. उसे ऊंची इमारतों से कभी फूलों पर और कभी चट्टानों पर कूदना है और मौत की संभावनाओं से कुछ मिनट पहले बीयर पीनी है, मजाक करना है और इन सबसे अगर दुनिया भी बचती है तो और अच्छा है.

यह श्रीराम राघवन की शैली की ही फिल्म है और डायलॉग इसकी जान हैं. सब कुछ मालूम होने के हताश समय में वे एक निडर नायक में भरोसा पैदा कर सकते हैं, यह बहुत बड़ी बात है. यूं तो यह देश और दुनिया को बचाने की परंपरागत फिल्म है, जिसमें जासूसी कम है और एक्शन ज्यादा, लेकिन फिर भी यह कुछ इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर राष्ट्रवादी होने से बचती है और मानवता का रक्षक होने का भ्रम रचने से भी. यह करीना कपूर के साथ दो-चार मिनट के लिए उस तरह से भावुक होती है, जैसे राजश्री की या करन जौहर की फिल्में हुआ करती हैं और यहीं फिसलती भी है. लेकिन एजेंट विनोद उसे गिरने से बचा लेते हैं. सैफ का अतीत चाहे जैसा भी रहा हो (और कुछ लोग उनकी ‘आशिक आवारा’ आदि फिल्मों की बात कर उन पर आज भी हंसना चाहते हैं) लेकिन उन्होंने बहुत खूब एक्टिंग की है.

आप एजेंट विनोद की कहानी को तर्क और दुनियादारी की कसौटी पर कसेंगे तो ढेरों गलतियां निकल आ सकती हैं लेकिन यह उस रोमांच की फिल्म है – किसी खतरनाक झूले के रोमांच की – जिसमें आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप सकुशल उतर जाएंगे. हालांकि फिर भी फिल्म और रोचक, और मनोरंजक, और रहस्यमयी हो सकती थी. स्टाइल में यह अव्वल है लेकिन इसके पीछे.मजबूत कहानी होती तो आप ज्यादा दूर तक इसके साथ रहते. यह आपके सोचने और अनुमान लगाने के लिए कुछ नहीं रखती. लेकिन जब दिल्ली की सड़कों पर और हवा में एजेंट विनोद हम सबको बचाने के लिए अपनी जान को किसी मैले कपड़े की तरह उतारने पर आमादा होता है तो उस पर गर्व होता है. वैसा ही गर्व, जैसा अब सिर्फ कहानियों में ही बचा है या क्रिकेट मैचों में.

– गौरव सोलंकी

28 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में खेला गया एकदिवसीय मैच क्रिकेट इतिहास के उन चुनिंदा मैचों में शामिल हो चुका है जिनकी स्मृति क्रिकेट प्रेमियों के मन में हमेशा रहेगी. खासकर श्रीलंकाई गेंदबाज लसिथ मलिंगा का वह ओवर तो शायद ही कोई भूल पाए  जिसमें उन्होंने एक छक्के और चार चौकों समेत 24 रन लुटवा दिए थे. रनों की यह बरसात इस मैच के महानायक और टीम के नए नायब कप्तान विराट कोहली के बल्ले से हुई. होबार्ट में उनके विराट रूप ने क्रिकेट के अगले कालखंड का महानायक बनने की सारी संभावनाएं दिखाई हैं. श्ृंखला में बने रहने के विकट दबाव के बीच भीमकाय लक्ष्य का पीछा करते हुए उस दिन कोहली को बल्लेबाजी करते देखना एक अद्भुत अनुभव था. विशेषकर डेथ ओवर्स के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार लसिथ मलिंगा पर उनका आक्रमण हैरतखेज था. उस बुरे दिन में मलिंगा ने सिर्फ 7.4 ओवरों में 96 रन लुटाए जो वन-डे में उनका सबसे बुरा प्रदर्शन है. कोहली के 86 गेंदों में जुटाए गए अजेय 133 रन भारतीय क्रिकेट की निधि बन गए.

असल में 23 साल के विराट कोहली खुद पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट का सबसे ज्यादा चमकदार हीरा हैं. उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज 2008 में हुआ था, लेकिन क्रिकेट पंडितों की चर्चा उन्हें दो साल बाद मिली जब उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ दिल्ली की तरफ से एक रणजी मैच में बकौल तत्कालीन कोच चेतन चौहान ‘सचमुच की विराट जुझारू पारी’ खेली थी. कोटला मैदान में खेले गए इस मैच के दौरान ही जिस दिन कोहली को अपनी पारी 40 रन से आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरना था, तड़के तीन बजे उनके पिता प्रेम कोहली का देहांत हो गया. तब सिर्फ 18 साल के कोहली इस खबर से दो पल के लिए एकदम बिखर-से गए थे. चूंकि वे दिल्ली में ही थे, इसलिए साथी खिलाड़ियों ने उन्हें सहारा देते हुए मैदान पर घर को तरजीह देने की सलाह दी. लेकिन कोहली ने जार-जार रोते हुए मैदान का चुनाव किया क्योंकि उनकी टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा था. इसके बाद अपने निजी दुख को एकतरफ करते हुए कोहली एकदम नियत समय पर बल्लेबाजी करने उतरे और अपने जुझारू 90 रनों की बदौलत दिल्ली को हार के खतरे से उबार ले गए. दिल्ली टीम के तत्कालीन कप्तान मिथुन मिन्हास ने कोहली की इस पारी के बारे में कहा था, ‘हमने कोहली से कहा कि इस वक्त उसे घर पर होना चाहिए, ऐसा करने पर पूरी टीम उसके साथ है, लेकिन उसने खेलने का फैसला किया. यह प्रतिबद्धता का चरम था. अंतत: उसकी पारी हमारे लिए बेहद अहम साबित हुई.’

यही वह पारी थी जिसके बाद पहली बार कोहली के टेंपरामेंट को लेकर चर्चा हुई. लेकिन इससे भी ज्यादा गौरतलब बात यह है कि इसी पारी के बाद कोहली की तुलना पहली बार सचिन तेंदुलकर से की गई. सचिन ने भी 1999 के वर्ल्ड कप में पिता की मौत के चंद दिन बाद ही मैदान पर वापसी करते हुए शतक बना कर भारत को जीत दिलाई थी. यहां एक दीगर तथ्य यह भी है कि कोहली की उम्र सिर्फ 18 साल थी और उनके पिता की मौत चंद घंटे पहले ही हुई थी.

कोहली अपनी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड-कप पहले ही जितवा चुके हैं, इसलिए कप्तानी का जिक्र आने पर उन्हें सिरे से खारिज किया भी नहीं जा सकता

जल्द ही कोहली एक बार फिर चर्चा में थे जब उन्होंने अपनी उम्दा कप्तानी और बल्लेबाजी की बदौलत भारत की अंडर-19 टीम को विश्वविजेता बनाया और उसके बाद राष्ट्रीय टीम में जगह पक्की की. अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत के बाद उपलब्धियां और सचिन से तुलना दोनों कोहली के खाते में सिलसिलेवार आती रहीं. हाल में खत्म हुई सीबी सीरीज के बाद भी उन्हें सचिन के सामने रखकर देखा गया. गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कोहली भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और टीम के इकलौते शतकवीर खिलाड़ी थे.

सचिन तेंदुलकर से कोहली की तुलना के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले इसके धरातल को जान लेना जरूरी है. असल में कोहली ने अपने चार साल के छोटे-से करियर में रिकार्ड्स का जो अकूत सरमाया जमा किया है,  तुलना की धारा वहां से निकलती है. करियर की शुरूआती पारियों को पैमाना बनाने पर कोहली रिकाॅर्डों के सबसे बड़े सरमायादार नज़र आते हैं. सीधे तौर पर सचिन से भी बड़े. सीबी सीरीज के खत्म होने तक कोहली ने भारत की तरफ से 82 मैचों की 79 पारियों में 47.54 की उम्दा औसत और 84.88 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट के साथ 3233 रन बनाए हैं जिनमें नौ शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं सचिन तेंदुलकर ने भी अपने करियर के शुरुआती 82 मैचों में 79 पारियां खेली थीं जिनमें उन्होंने 32.41 के साधारण औसत और 78.48 के कमतर स्ट्राइक रेट की मदद से सिर्फ 2236 रन बनाए थे. इसमें सिर्फ एक शतक और 17 अर्धशतक शामिल थे. सचिन को अपना पहला शतक बनाने में 79 एकदिवसीय मैच खेलने पड़े थे, जबकि इतने ही मैचों में कोहली के पास आठ वन-डे शतक हो चुके थे.

तो क्या यह मान लिया जाए कि कोहली सचिन से बेहतर हैं. एक धुर रिकॉर्डपूजक व्यक्ति भी कम से कम सचिन को लेकर कोहली के संदर्भ में ऐसी सपाट राय व्यक्त करने से बचेगा क्योंकि क्रिकेट को जानने-समझने वाले ज्यादातर लोग इस बात पर एक राय होंगे कि मौजूदा दौर में रिकॉर्डों का अगर कोई बादशाह है तो वह सचिन तेंदुलकर ही हैं. सचिन ने 23 साल मैदान पर गुजारे हैं जितनी कोहली की कुल उम्र है. 460 वनडे और 188 टेस्ट मैच खेले हैं और इसके बाद भी दोनो प्रारूपों में बेहद उम्दा माने जाने वाले औसत से कुल 99 शतक, 150 से ज्यादा अर्धशतक  और 33 हजार से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं. ये भीमकाय रिकॉर्ड क्रिकेट प्रेमी जन-मानस में इस तरह रचे-बसे हैं कि इनका जिक्र करना जरूरी नहीं. लेकिन यह बात समझना जरूरी है कि कोहली को अभी बहुत क्रिकेट खेलना है, जिसमें उन पर अपनी शुरुआती चमक कायम रखने का दबाव होगा. इसके साथ ही उन्हें टेस्ट मैच यानी क्रिकेट के असल संस्करण में भी खुद को साबित करना बाकी है. यहां एक बात समझना जरूरी है कि सचिन जितने बड़े अपने रिकॉर्डों में नजर आते हैं रिकॉर्डों से बाहर उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं. अगर तर्कों के आधार पर वे भगवान न भी हों फिर भी सालों तक वे टीम इंडिया की वन मैन आर्मी रहे हैं और करोड़ों उम्मीदों का बोझ अकेले अपने कंधे पर ढोते रहे हैं. सचिन युवा क्रिकेटरों की उस पूरी पीढ़ी की प्रेरणा हैं जिससे कोहली जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी निकले हैं. उनसे क्रिकेट तो सीखा जा ही सकता है, शालीनता का सबक भी लिया जा सकता है ताकि भविष्य में युवा खिलाड़ियों को मिडल फिंगर दिखाने का अभद्र कारनामा न करना पड़े. खेल-पत्रकार हेमंत सिंह विराट कोहली की सचिन से तुलना को सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं, ‘वास्तव में करियर के अंतिम दौर में खड़े सचिन की किसी भी युवा खिलाड़ी से तुलना करना ही बेमानी है. ये कोहली के साथ भी होगा. उनके सामने पूरा आसमान है. उन्हें फिलहाल बेफिक्री से उड़ने दिया जाना चाहिए.’

एक दूसरी बहस कोहली को उपकप्तान बनाए जाने को लेकर भी शुरू हो गई है. क्रिकेट पंडित इसे लेकर भी दो खेमों में बंटे नजर आ रहे हैं. वसीम अकरम के मुताबिक इससे गंभीर और सहवाग खुश नहीं होंगे और टीम में तनाव उत्पन्न हो सकता है वहीं सौरव गांगुली का मानना है कि टेस्ट कप्तानी में कोहली निश्चित तौर पर धोनी का सही विकल्प हो सकते हैं. असल में यहां कुछ बातें समझ लेना जरूरी है. उपकप्तानी कोहली को ऑस्ट्रेलिया में उनके अच्छे प्रदर्शन के इनाम के बतौर मिली है, जो कोहली सहित अन्य युवा खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर सकती है. दूसरी अहम बात यह है कि उपकप्तान बनने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका कप्तान बनना तय है. रैना का उदाहरण हमारे सामने है जो कि उपकप्तान, कप्तान जैसी जिम्मेदारियां पाने के बाद आज इन सबकी दौड़ में तो पिछड़ ही चुके हैं टीम में जगह पक्की रखने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. वनडे में और टी-ट्वेंटी में धोनी आज भी उम्दा प्रदर्शनकारी और बेहतरीन कप्तान हैं, इसलिए उपकप्तान के कप्तान बनने की हाल-फिलहाल संभावना नजर नहीं आती. हालांकि कोहली को उपकप्तान बनाए जाने से वे अपनी भविष्य की भूमिका के लिए अंडर ट्रेनिंग तो हो ही गए. 2015 वर्ल्ड-कप में और इसके बाद में अनुभवी युवा टीम तैयार करने की रणनीति के लिहाज से यह सही कदम ही है, कोहली अपनी कप्तानी में अन्डर-19 वर्ल्ड कप पहले ही जितवा चुके हैं, इसलिए कप्तानी का जिक्र आने पर उन्हें सिरे से खारिज किया भी नहीं जा सकता.

फिलहाल देश विराट कोहली की कप्तानी देखने से ज्यादा लालायित उनकी अच्छी बल्लेबाजी देखने को लेकर है.

कांग्रेस नतीजों से सबक नहीं लेती, यह उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के मनोनयन और  शपथ ग्रहण समारोह ने दिखा दिया. यही वजह रही कि मुख्यमंत्री के रूप में विजय बहुगुणा के नाम की घोषणा से लेकर उनके शपथ ग्रहण तक परिदृश्य पल-पल बदलता रहा. दिल्ली में आलाकमान के आशीर्वाद के बाद बहुगुणा को 13 मार्च को11 बजे देहरादून के जौली-ग्राउंड हवाई अड्डे पर उतरना था. इसके बाद शाम को उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेनी थी. लेकिन तब तक दिल्ली से केंद्रीय मंत्री  हरीश रावत और उनके साथी विधायकों के विरोध की खबरें उड़ने लगीं. विजय बहुगुणा के देहरादून उतरने के बाद आने वाली हर खबर पहली खबर से जुदा होती. कभी खबर आती कि शपथ ग्रहण समारोह टलने जा रहा है तो कभी यह कि पद के लिए अपनी दावेदारी ठुकराए जाने से नाराज हरीश रावत अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं. काफी उथल-पुथल के बीच आखिरकार टिहरी से सांसद बहुगुणा ने 13 मार्च की शाम पांच बजे  मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली. शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के 32 विधायकों और उसे समर्थन देने वाले सात यानी कुल 39 विधायकों में से केवल 10-11 विधायक ही शामिल थे. राज्य के सातवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले बहुगुणा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के पुत्र हैं. उत्तर प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी उनकी बहन हैं और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी उनके ममेरे भाई.

इससे पहले सबसे बड़ा दल होने के बाद भी उत्तराखंड के कांग्रेसियों की होली भागदौड़ और आपसी खींचतान में गुजरी. चुनावी नतीजे  के छह दिन बाद 12 मार्च की शाम को कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सांसद विजय बहुगुणा को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर पाया. लेकिन इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद भी कांग्रेस हाईकमान संभवतया दूसरे खेमों को संतुष्ट नहीं कर पाया. नतीजा यह था कि एक तरफ मनोनीत मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए दिल्ली से देहरादून उड़ने वाले थे और दूसरी ओर  दिल्ली में केंद्रीय  राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार  हरीश रावत अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज रहे थे. उनका आरोप था कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का निरादर हुआ है. शपथ ग्रहण समारोह तक  रावत के साथ 32 में से 18 विधायक बताए जा रहे थे. इन परिस्थितियों में शपथ ग्रहण के बाद भी बहुगुणा सदन में बहुमत साबित कर पाएंगे, कहना मुश्किल है.

राज्य बनने के बाद अब तक हुए तीन विधानसभा चुनावों में पहली बार इतना खंडित जनादेश आया था. कांग्रेस और भाजपा के बीच महज एक सीट का फर्क था. दोनों ही राष्ट्रीय दल साधारण बहुमत के पास पहुंच कर भी बहुत दूर थे और बहुमत के लिए उन्हें निर्दलीयों और बसपा के समर्थन की दरकार थी. जानकारों के मुताबिक इस छितरे जनादेश के लिए कांग्रेस और भाजपा में मुख्यमंत्री के दावेदार स्थानीय क्षत्रप जिम्मेदार रहे जिनकी महत्वाकांक्षाओं ने उत्तराखंड को अजीब-सी राजनीतिक अनिश्चितता में धकेल दिया है.

वैसे विधानसभा की 70 सीटों में से 63 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों को जिता कर उत्तराखंड के मतदाताओं ने स्पष्ट किया है कि कई मुद्दों पर मोहभंग के बावजूद अब तक उनकी पहली पसंद राष्ट्रीय दल ही हैं. लेकिन दोनों ही बड़े दलों में से एक भी चुनाव तक अनिश्चित-से दिख रहे मतदाताओं के मूड को सरकार बनाने लायक सामान्य बहुमत में नहीं बदल पाए. ‘खंडूड़ी हैं जरूरी’ नारे के नायक भुवन चन्द्र खंडूड़ी भले ही अपना चुनाव हार गए, लेकिन कुछ महीने पहले पतली हालत में दिख रही भाजपा उनके नेतृत्व में कयासों से काफी अधिक 31 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रही. उधर, 70 सदस्यीय विधानसभा में 32 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो उभरी, लेकिन यह संख्या भी सामान्य बहुमत की जादुई संख्या से चार कम थी. पिछली विधानसभा में आठ सीटों वाली बसपा भी अब केवल हरिद्वार जिले में जीती तीन सीटों पर सिमट गई है. मतदान तक ताकतवर लग रहे एक दर्जन निर्दलीयों में से भी तीन ही जीतकर विधानसभा पहुंचे. एक सीट क्षेत्रीय पार्टी उक्रांद के पंवार धड़े के खाते में गई थी.

लेकिन कुल सात की संख्या वाले बसपाई, निर्दलीय और उक्रांद विधायकों ने कांग्रेस के स्थानीय क्षत्रपों से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक को घुटनों के बल खड़ा कर दिया. तीनों निर्दलीय विधायक हल्की ना-नुकर के बाद कांग्रेस को समर्थन देने को तो राजी थे लेकिन कुछ शर्तों के साथ. ये तीनों विधायक पहले कभी न कभी कांग्रेसी ही थे. कांग्रेस के बागी और निर्दलीय लड़कर जीते मंत्री प्रसाद नैथानी की मुख्यमंत्री पद पर पहली पसंद सतपाल महाराज  या उनकी पत्नी अमृता रावत थीं तो बुजुर्ग विधायक हरीश दुर्गापाल, पूर्व मंत्री इंदिरा हृदयेश को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे. तीसरे निर्दलीय विधायक दिनेश धनै, सांसद विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री के रुप में देखना चाहते थे. उक्रांद विधायक प्रीतम पंवार की पहली पसंद  हरीश रावत थे. ये सभी विधायक मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पसंद बताने के अलावा किसी न किसी बड़े नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखने की शर्त भी थोप रहे थे.

इस बार भी 2002 वाला इतिहास दोहराया गया जब विजय बहुगुणा और सतपाल महाराज खेमों के विरोध के बाद हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे

नौ मार्च को कांग्रेसी नेताओं ने  राज्यपाल के सामने अपने विधायकों, तीन निर्दलीयों और एक उक्रांद विधायक की परेड करवाते हुए सामान्य बहुमत का प्रदर्शन किया. अब झगड़ा मुख्यमंत्री पद के लिए था. 10 मार्च को कांग्रेस के महामंत्री गुलाम नबी आजाद विधायकों की राय जानने के लिए देहरादून आए. विधायक अपने बीच में से मुख्यमंत्री चुने जाने के लिए एकमत थे. विधायकों के अनुसार उन्हें भी यह समझाया गया कि पार्टी सांसदों में से मुख्यमंत्री चुनने की हालत में नहीं है. लेकिन सांसद  हरीश रावत, विजय बहुगुणा और सतपाल महाराज मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी आसानी से छोड़ने को राजी नहीं थे. उसी दिन सभी खेमों के विधायक और नेता दिल्ली उड़ चले.

विधायकों के दिल्ली पहुंचने पर यह मान लिया गया था कि राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस उपचुनाव लड़ने का जोखिम नहीं उठाएगी. इसलिए दो दिन तक चले नाटकीय घटनाक्रमों में मुख्यमंत्री पद के लिए कभी प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य का नाम उछलता तो कभी इंदिरा हृदयेश, प्रीतम सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह नेगी या हरक सिंह का. सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत समर्थक युवा प्रीतम सिंह एक बार सर्वमान्य तो हो रहे थे लेकिन उन पर बात नहीं बनी. 11 मार्च को  हरीश रावत हरिद्वार आए और अपने साथ बसपा के तीन विधायकों को दिल्ली ले उड़े. बसपा ने भी कांग्रेस को समर्थन देना स्वीकार लिया. अब कांग्रेस के पास सामान्य बहुमत के लिए जरूरी संख्या यानी 36 से तीन अधिक विधायक जुट गए थे. बसपा के तीन विधायकों का समर्थन पाने के साथ  हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी तेज कर दी. लेकिन बाकी खेमे उनके विरोध में थे. 12 मार्च को सुबह से 10 जनपथ पर कई दौर की वार्ता चली. सूत्र बताते हैं कि आलाकमान हरीश रावत खेमे का विद्रोही रुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था. ऐसे में उसी दिन हमेशा एक-दूसरे के विरोधी रहे सतपाल महाराज और विजय बहुगुणा खेमे ने आपस में हाथ मिला लिए और कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने मुख्यमंत्री के रूप में बहुगुणा के नाम की घोषणा कर दी.

इस बार कांग्रेस के टिकट पर जीते विधायकों में से ज्यादातर मुख्यमंत्री पद के लिए  हरीश रावत या उनकी पसंद के साथ थे.  लेकिन इस बार भी वर्ष 2002 का इतिहास दोहराया गया. तब भी विजय बहुगुणा और सतपाल महाराज खेमों के विरोध के बाद रावत मुख्यमंत्री पद पाने मंे नाकामयाब रहे थे.

2009 के लोकसभा चुनावों में राज्य की पांचों सीटें कांग्रेेस को जिताने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा चुनावों में प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व किया था. जानकारों के मुताबिक दिल्ली की लॉबिंग में यह कमजोर दलित नेता आलाकमान के पैमानों पर फिट नहीं बैठा. हरक सिंह रावत पांच साल तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में सड़क से लेकर विधानसभा में संघर्ष करते रहे, लेकिन उनकी आक्रामकता भी मुख्यमंत्री बनने की उनकी कामना को पूरा नहीं कर पाई. गढ़वाल के सांसद सतपाल महाराज खुद या अपनी पत्नी अमृता रावत को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी किसी और खेमे का समर्थन नहीं मिल पाया. सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने और बनाने के खेल में दो मौकों पर महाराज और  हरीश रावत की तीखी नोक-झोंक हुई. इन सारी स्थितियों का फायदा बहुगुणा ने उठाया जिनके पास अपेक्षाकृत कम संख्या में विधायक थे. उन्हें कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की सिफारिश का फायदा मिला.

अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने जमाने में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले एचएन बहुगुणा के पुत्र विजय बहुगुणा किस हुनर से बहुमत साबित करते हैं. 10-11 विधायकों के समर्थन के साथ फिलहाल तो उनकी राह मुश्किल दिखती है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के रवैये से परेशान कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के चुनावों से काफी उम्मीदें लगा रखी थीं. लेकिन देश के सबसे बड़े प्रदेश के चुनावी नतीजों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी और केंद्र सरकार के लिए सबसे मुश्किल वाले दिनों की शुरुआत कर दी है. जब नतीजे आए तो देश की राजनीति को जानने-समझने वाले कई लोगों की पहली प्रतिक्रिया थी कि अब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन वाली केंद्र सरकार महीनों और सालों की बजाय हफ्तों के हिसाब से चलने वाली बन गई है. हर तरफ मनमोहन सिंह की सरकार की उम्र को लेकर सवाल उठाए जाने लगे. हालत यह हो गई कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बाहर आकर यह कहना पड़ा कि संप्रग को कोई खतरा नहीं है. इसके बाद कांग्रेस नेता जयंती नटराजन ने भी सोनिया की हां में हां मिलाते हुए यही बात दोहराई.

हालांकि, कांग्रेस प्रमुख और अन्य कांग्रेसी नेता जो कह रहे हैं उसे सच्चाई से मुंह छिपाने के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता तो सोनिया गांधी के बयान के अगले ही दिन केंद्रीय रेल मंत्री और तृणमूल के प्रमुख नेता दिनेश त्रिवेदी इंडियन एक्सप्रेस को यह नहीं कहते कि वे चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव जल्दी हो जाएं क्योंकि ऐसा होने पर तृणमूल की सीटों में बढ़ोतरी होगी. बाद में जब कांग्रेस की तरफ से हो-हल्ला मचा तो त्रिवेदी ने यह कहकर सुलगती चिंगारी पर थोड़ी-सी राख डालने की कोशिश की कि यह उनकी निजी राय है. मगर उनके मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि त्रिवेदी ऐसे नेता नहीं हैं जो सोचे-समझे बिना ऐसा बयान दे दें. कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी से मिलने उनके घर चले जाने की वजह से त्रिवेदी को ममता के गुस्से का शिकार होना पड़ा था. रेल मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस घटना के बाद तो इस बात की संभावना और भी कम हो जाती है कि त्रिवेदी इतना बड़ा बयान बगैर ममता की हरी झंडी के दे दें. इनका कहना है कि मंत्रालय में त्रिवेदी की पहचान ‘दस्तखत मंत्री’ की है और यह इसलिए बनी है कि उन्हें फैसले की मंजूरी कोलकाता से लेनी होती है.

इसका मतलब यह निकलता है कि आने वाले दिनों में तृणमूल का रवैया आक्रामक रहेगा और ऐसे में केंद्र सरकार के लिए कोई भी बड़ा फैसला लेना आसान नहीं होगा. तृणमूल के अलावा और भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो लोकसभा चुनावों के लिए 2014 तक का इंतजार नहीं करना चाहती हैं. इनमें जयललिता की एआईएडीएमके, प्रकाश सिंह बादल की शिरोमणि अकाली दल और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी शामिल हैं. ये सभी अपने-अपने राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली सफलता से उत्साहित हैं और इन्हें उम्मीद है कि यदि लोकसभा चुनाव जल्दी होते हैं तो इनकी सीटें बढ़ेंगी.

भाजपा की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने चुनाव परिणाम के दिन ही यह संकेत दिया था कि देश में आम चुनाव हो सकते हैं. लेकिन पार्टी सूत्रों की मानें तो जल्दी चुनाव के मसले पर भाजपा दो धड़ों में बंटी है. एक धड़ा वह है जो लालकृष्ण आडवाणी के साथ है. ये लोग और खुद आडवाणी भी चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो जाएं. अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो आडवाणी को प्रधानमंत्री बनने का अपना सपना पूरा करने का एक मौका और मिल सकता है. वहीं एक दूसरा धड़ा ऐसा नहीं चाहता है. इसे लगता है कि संप्रग की सरकार जितने दिन और चलेगी उतनी ही ज्यादा इसकी फजीहत होने वाली है. इसके बाद जो चुनाव होंगे उनमें भाजपा और उसके घटक दलों को कहीं अधिक फायदा मिलेगा.

अब मनमोहन सिंह सरकार का भविष्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस का राजनीतिक प्रबंधन कैसा रहता है

कांग्रेस और संप्रग सरकार की मुश्किलें कम होती इसलिए भी नहीं लग रही हैं कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियां एक नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की कोशिश में जुट गई हैं. इसके केंद्र में उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक हैं. वे अभी न संप्रग में हैं और न ही भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में. उनका साथ आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलगूदेशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं. इस कोशिश को ममता बनर्जी और जयललिता का साथ तो मिल ही रहा है, खबर यह भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार भी इस नए विकल्प को खड़ा करने में गुपचुप सहयोग दे रहे हैं. उत्तर प्रदेश के चुनावों में बेहद मजबूती के साथ उभरे मुलायम सिंह यादव और पंजाब में दोबारा जीतकर वापस सत्ता में लौटे प्रकाश सिंह बादल को भी इससे जोड़ने की कोशिश चल रही है. ममता को शपथ ग्रहण समारोह के लिए बादल और मुलायम द्वारा भेजे गए निमंत्रण को नए राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है.

हालांकि, कहा जा रहा है कि नीतीश, बादल और पवार जैसे लोग चुनाव से पहले ऐसे किसी विकल्प में खुले तौर पर शामिल होने से बचेंगे लेकिन चुनाव बाद ये पास आ सकते हैं. इस विकल्प की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं और कांग्रेस यह सोचकर संतुष्ट हो सकती है कि यही टकराव नए विकल्प के बिखराव की वजह बन सकता है.

नीतियों के स्तर पर बड़े फेरबदल की तैयारी मनमोहन सिंह यह सोचकर कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद राज्य में कांग्रेस के समर्थन से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी जो केंद्र में उन्हें तृणमूल की धमकियों से मुक्ति दिलाएगी. इसी आत्मविश्वास में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि चुनावों के बाद वे फिर खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को मंजूरी दिलाने की कोशिश करेंगे. लेकिन नतीजों ने प्रधानमंत्री के मंसूबे पर पानी फेर दिया.

अब केंद्र सरकार को दिए जा रहे मुलायम सिंह के समर्थन को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, इसलिए तृणमूल पर केंद्र सरकार की निर्भरता और बढ़ गई है.  हालांकि, लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी के मौके पर सोनिया और मुलायम की मौजूदगी को कई जानकार कांग्रेस द्वारा सपा को और करीब लाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी कहती हैं, ‘नीतियों के स्तर पर जो ठहराव इस सरकार में आ गया है उसे तोड़ना अब मनमोहन सिंह के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को मिली मजबूती से साफ है कि वे राष्ट्रीय पार्टियों के साथ अपनी शर्तों पर काम करेंगी.’ वरिष्ठ पत्रकार और गठबंधन राजनीति पर चर्चित किताब ‘डिवाइडेड वी स्टैंड’ लिखने वाले परंजय गुहा ठाकुरता कहते हैं, ‘अब कई उन नीतियों पर भी क्षेत्रीय दल अड़ंगा लगाएंगे जिनको लेकर ऊपरी तौर पर एक सहमति दिख रही थी. इन दलों को यह पता है कि केंद्र सरकार की जितनी अधिक फजीहत होगी चुनावों में उन्हें उतना अधिक फायदा होगा. लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस की कमजोर स्थिति का फायदा ये दल हर मोड़ पर उठाने की कोशिश करेंगे.’

क्षेत्रीय पार्टियों के आक्रामक रवैये के बीच जब भी मनमोहन सिंह सरकार किसी महत्वपूर्ण विधेयक को संसद से पारित करवाना चाहेगी तो उसे विपक्ष का साथ अनिवार्य तौर पर चाहिए होगा. जिस दिन चुनावी नतीजे आ रहे थे उसी दिन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने कह दिया था कि अब संप्रग सरकार विपक्ष के सहयोग के बिना न तो राष्ट्रपति का चुनाव करा सकती है और न ही कोई बड़ा नीतिगत फैसला ले सकती है. संसद के बजट सत्र में ही महत्वपूर्ण 30 विधेयक आने हैं. अभी के सियासी समीकरण में अब विपक्ष के पास यह ताकत आ गई है कि वह किस विधेयक को आगे बढ़ने दे और किसे रोक दे. खाद्य सुरक्षा, लोकपाल और जमीन अधिग्रहण समेत कई ऐसे विधेयक हैं जिन्हें पारित करवाकर कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव की अपनी तैयारियों को मजबूती देना चाहती है. लेकिन इन चुनावी नतीजों के बाद के समीकरण ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को इतना लाचार बना दिया है कि उसे अब हर कदम पर विपक्ष की बैसाखी का भी आसरा चाहिए. भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन राजग ने 2जी मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम का संसद के अंदर का बहिष्कार खत्म करके कांग्रेस को एक तात्कालिक राहत तो दी है लेकिन जो सियासी समीकरण अभी उभरते दिख रहे हैं उनमें यह कहना मुश्किल है कि विपक्ष द्वारा संप्रग सरकार का सहयोग कितने दिनों तक जारी रहने वाला है.

इन सबके बीच ॔निरजा चौधरी यह मानती हैं कि अगर कांग्रेस अब भी अच्छे राजनीतिक प्रबंधन का परिचय दे तो यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सकती है. ‘मायावती राज्य की सत्ता से बाहर हो गई हैं. वैसे वे पहले से भी केंद्र सरकार का समर्थन कर रही हैं लेकिन अगर कांग्रेस के लोग चाहें तो उनके साथ ऐसा संबंध विकसित कर सकते हैं कि नीतिगत मसलों पर वे कांग्रेस का साथ दें. मायावती के लिए भी यह जरूरी है कि अगर वे राज्य की सत्ता से बाहर हो गई हैं तो केंद्र की सत्ता से थोड़ी नजदीकी बढ़ाएं’ चौधरी कहती हैं, ‘अब मनमोहन सिंह सरकार का भविष्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस का राजनीतिक प्रबंधन कैसा रहता है.’

कांग्रेस के राजनीतिक प्रबंधन का सबसे बड़ा इम्तहान होने जा रहा है राष्ट्रपति चुनाव में. विधायकों और सांसदों के वोटों के आधार पर होने वाले इन चुनावों में जीत के लिए जरूरी वोट कांग्रेस और संप्रग के पास नहीं हैं. मार्च के आखिरी दिनों में राज्यसभा की जिन 58 सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें कांग्रेस की सीटें घट रही हैं तो केंद्र सरकार के लिए खतरा बने तृणमूल और सपा की सीटें बढ़ रही हैं. ऐसे में प्रतिभा पाटिल की तरह अपनी पसंद का राष्ट्रपति नियुक्त करना कांग्रेस के लिए असंभव सरीखा है. इस चुनाव के कुल 10.98 लाख वोटों में से कांग्रेस के पास महज 30.7 फीसदी वोट हैं. इनमें संप्रग के सहयोगी दलों को जोड़ें तो यह आंकड़ा 40 फीसदी के पास पहुंचता है. यानी कांग्रेस को कोई ऐसा उम्मीदवार तलाशना होगा जिस पर आम सहमति बने या फिर जिसका विरोध करना राजनीतिक तौर पर आसान नहीं हो. इसके तुरंत बाद उपराष्ट्रपति चुनाव होना है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भाग लेते हैं. इसमें एक बार फिर कांग्रेस को अपने सारे दांव आजमाने पड़ सकते हैं.

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने 200 के करीब रैलियां कीं. इनमें से कई में उन्होंने कहा कि हम यहां जीतने नहीं बल्कि बदलाव करने आए हैं. उनके और उनकी मां के संसदीय क्षेत्र अमेठी और रायबरेली की जनता को शायद उनका यह कहना खूब भाया. नतीजा यह रहा कि यहां की दस में से दो सीटें ही कांग्रेस के खाते में आ सकीं. बाकी की सात सीटें समाजवादी पार्टी और एक पीस पार्टी के हिस्से में चली गई. 2007 के विधानसभा चुनाव में दोनों जगहों को मिला कर कांग्रेस के खाते में सात सीटें आई थीं. यानी अपने ही गढ़ में राहुल और सोनिया को इस बार पिछली बार के मुकाबले पांच सीटों का नुकसान उठाना पड़ा.

बात शुरू करते हैं कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली से. यहां की पांच में से चार सीटों – सरेनी, उंचाहार, बछरावां और हरचंदपुर – पर 2007 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए थे. लेकिन 2012 में कांग्रेस ये चारों जीती हुई सीटें हार गई है. इन सभी सीटों पर कांग्रेस एक साथ क्यों हारी, इसका जो जवाब हारे हुए प्रत्याशी देते हैं उससे लगता है कि कहीं न कहीं कमी नेतृत्व करने वाले शीर्ष नेताओं में ही थी.

हरचंदपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे शिव गणेश लोधी, क्यों हारे, यह सवाल सुनते ही बिगड़ जाते हैं. उनके निशाने पर सीधे स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी और पार्टी का संगठन आता है. लोधी कहते हैं, ‘पूरे प्रदेश में कांग्रेस की हार का कारण सपा का घोषणा पत्र था जिसमें सरकार बनने पर युवाओं को लैपटॉप, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, किसानों को कर्ज माफी जैसे लुभावने वादे किए गए थे. जबकि हमारी पार्टी ने हमें कोई घोषणा पत्र दिया ही नहीं था. आखिर जनता सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका का चेहरा देख कर कब तक वोट देगी.’ प्रियंका सहित राहुल व सोनिया के भाषणों को भी लोधी कांग्रेसियों की हार का सबसे बड़ा कारण मानते हैं. चुनाव प्रचार के समय प्रियंका की एक सभा का उदाहरण देते हुए लोधी बताते हैं कि जो बात प्रियंका को रायबरेली सदर के बाहुबली विधायक व पीस पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश सिंह के लिए सदर सीट पर बोलनी थी वह उन्होंने हरचंदपुर की जनता के सामने बोल दी. इसके अतिरिक्त सपा में पहले से ही साफ था कि मुलायम सिंह यादव या अखिलेश ही मुख्यमंत्रीं बनेंगे जिसके आधार पर उन्हें अच्छा ओबीसी वोट मिला. जबकि कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था.

बछरावां सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राजाराम त्यागी का दर्द भी लोधी जैसा ही है. त्यागी अपनी हार का ठीकरा संगठन व नेतृत्व पर फोड़ते हुए कहते हैं कि रायबरेली में 20 साल से संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. जो लोग संगठन में हैं वे इसे अपनी बपौती और अपने कद को इतना ऊंचा मानते हैं कि आम लोगों से मिलना भी अपनी शान के खिलाफ समझते हैं. सपा के घोषणा पत्र को त्यागी भी लुभावना बताते हैं जिससे युवाओं का रूझान सपा की ओर अधिक रहा. सपा के वादों के बाद अकेले रायबरेली में 29 हजार से अधिक युवाओं ने रोजगार कार्यालय में इस उम्मीद से पंजीकरण कराया कि रोजगार न भी मिला तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता तो मिलेगा.

पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के साथ ही गांधी परिवार के खास समझे जाने वाले तथा अमेठी व रायबरेली के प्रभारी केएल शर्मा पर भी हार के बाद उंगलियां उठाई जाने लगी हैं. राहुल गांधी की अमेठी लोकसभा की पांच में से तीन सीटें कांग्रेस हार चुकी है. इनमें सबसे प्रतिष्ठित समझी जाने वाली अमेठी विधानसभा से पिछले तीन बार से सुल्तानपुर के सांसद संजय सिंह की पत्नी रानी अमिता सिंह चुनाव जीत रही थीं. तहलका से बात करते हुए अमिता सिंह भी इशारों-इशारों में हार की एक बड़ी वजह केएल शर्मा को ठहराते हुए कहती हैं, ‘अमेठी कांग्रेस का गढ़ है. ऐसे में यहां का नेतृत्व बाहर से आयातित किसी व्यक्ति को सौंपना आखिर कहां की समझदारी है. क्या जो राजपरिवार गांधी परिवार के लिए समर्पित है उस पर इतना भरोसा नहीं कि वह अपनी जनता का नेतृत्व ठीक से कर सकेगा.’ यहां बताना जरूरी है कि केएल शर्मा को गांधी परिवार ने पंजाब से लाकर अमेठी व रायबरेली का नेतृत्व दिया है. अमिता आगे कहती हैं, ‘अब समय आ गया है कि इस बात पर चिंतन व मंथन किया जाए कि मेरे चुनाव में ऐसे लोग जो बाहर से आकर संगठन का काम देख रहे हैं, उनका रोल कैसा रहा है.’

बताते हैं कि जिन केएल शर्मा के जिम्मे सोनिया ने रायबरेली को सौंपा था वे कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने ही नहीं देते थे

अमिता सिंह भले ही केएल शर्मा का नाम दबी जुबान से ले रही हों लेकिन उनकी अमेठी स्थित कोठी में मौजूद समर्थक बृजेश प्रताप सिंह खुल कर शर्मा और उनके करीबी पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हैं. अपनी बात के समर्थन में कुछ आंकड़े रखते हुए वे कहते हैं, ‘पीसीसी सदस्य नरेंद्र मिश्रा के बूथ पर कांग्रेस को मात्र 87 वोट मिले हैं जबकि सपा को वहां से 200 वोट मिले हैं. इसी तरह पीसीसी सदस्यों देव नारायण वर्मा और राम अधार पासी के बूथों पर भी कांग्रेस को 75 व 243 वोट मिले हैं जबकि सपा को यहां 240 व 341 वोट मिले हैं. संग्रामपुर ब्लाक के अध्यक्ष व पीसीसी सदस्य राजीव सिंह के बूथ की स्थिति भी ऐसी ही थी जहां कांग्रेस को महज 100 वोटों से ही संतोष करना पड़ा, जबकि सपा को 332 वोट मिल गए थे. हद तो तब हो गई जब अमेठी के जिला अध्यक्ष प्रेम नारायण मिश्र के बूथ संख्या 78 पर कांग्रेस को 98 वोट जबकि बसपा को 99 वोट मिले हैं.’

शर्मा पर आरोप सिर्फ राजघराने की चारदीवारी के भीतर ही नहीं लग रहे बल्कि संग्रामपुर बलॉक निवासी हंसराज सिंह तो यहां तक बोलते हैं कि राजा संजय सिंह और रानी अमिता सिंह का कद पार्टी में केएल शर्मा को काफी दिनों से खटक रहा था लिहाजा विधानसभा चुनाव में राजघराने की हार के माध्यम से इस परिवार के वर्चस्व को कम करने का काम किया गया है. अमेठी निवासी अब्दुल रशीद खां कहते हैं, ‘यदि अमेठी की जनता कांग्रेस प्रत्याशी से नाराज होती तो 50 हजार वोट भी उनको न मिलते. जीत हार का जो आंकड़ा मात्र आठ हजार का है वह साबित करता है कि कहीं न कहीं कुचक्र रचा गया है.’ अब्दुल रशीद के गुस्से का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वे लोकसभा चुनाव में अपनी कांग्रेस पार्टी को ही सबक सिखाने की ठाने बैठे हैं. वे कहते हैं, ‘संगठन के लोगों ने जो खिलाफत विधानसभा चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी के लिए की है वही खिलाफत हम 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के लिए करेंगे.’

केएल शर्मा के प्रति नाराजगी रायबरेली की आम जनता में भी देखने को मिलती है. स्वतंत्र पत्रकार भालेंदु मिश्र जिले की चार सीटों पर कांग्रेस की हार व सपा की जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही देते हैं. कुछ देर की बातचीत के बाद वे खुल कर बताते हैं कि सपा का घोषणा पत्र तो स्थानीय कांग्रेसियों के लिए एक बहाना भर है. हार का मुख्य कारण राहुल व सोनिया के वे प्रभारी हैं जो स्थानीय लोगों के साथ हिटलर जैसा व्यवहार करते हैं. मिश्र की इन बातों का समर्थन कुंवर प्रताप सिंह भी करते हैं. सिंह के मुताबिक जिन केएल शर्मा के जिम्मे सोनिया जी ने रायबरेली को सौंपा था वे कभी कार्यकर्ताओं को सोनिया से मिलने ही नहीं देते थे. रायबरेली की जनता के विकास के लिए लालगंज में एक रेलकोच कारखाना बनाया गया है. लेकिन आसपास के करीब एक दर्जन गांवों के जिन किसानों की जमीन कारखाने के लिए अधिगृहीत की गई उनके परिवार वालों को अभी तक इसमें नौकरी नहीं मिली है. तौधापुर के पप्पू त्रिवेदी हों या खैरानी गांव के बद्री. सभी पिछले साल से ही इस बात को लेकर नाराज थे कि सोनिया या राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली में जहां भी गए स्थानीय नेताओं ने लोगों को उनसे मिलने ही नहीं दिया.

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी रहे रायबरेली के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आरपी सिंह को चुनाव के बाद हाल ही में पार्टी से निकाल दिया गया. पार्टी ने उन्हें किस लिए निकाला खुद सिंह को भी नहीं पता. वे बताते हैं, ‘निकाले जाने के संबंध में न तो कोई पत्र आया न ही नोटिस. अखबार में पढ़ कर पता चला कि मैं पार्टी में नहीं हूं.’ पुराने कांग्रेसियों में यह हाल सिर्फ आरपी सिंह का ही नहीं है. रोखा विधानसभा क्षेत्र, जो कि अब सलोम में मिल गया है, वहां से चार बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे राम प्रसाद धोबी के पुत्र राम नरेश बताते हैं कि लगता है अब हम लोग पार्टी के लिए अछूत हो गए हैं. आजादी के पहले से ही कांग्रेस के लिए जी जान एक करने वाले परिवारों को अब रायबरेली में कोई पूछता तक नहीं. पार्टी की लाख उपेक्षा के बाद भी ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो पार्टी से जुड़े तो हैं लेकिन उनको न कोई जिम्मेदारी दी गई है और न ही संगठन में कोई स्थान. राम नरेश केएल शर्मा का नाम लिए बिना कहते हैं कि पार्टी का सारा दारोमदार उसी चेहरे पर टिका है जिसे सोनिया व राहुल गांधी ने यहां भेज कर जिम्मेदारी दी है.

कभी कांग्रेस का गढ़ रहे सुल्तानपुर की स्थिति भी काफी बदतर है. पांच सीटों वाले इस लोकसभा क्षेत्र  में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई है. अमेठी लोकसभा से सटी सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने पुराने नेता मुईद अहमद को इस वजह से टिकट दिया कि परिसीमन के बाद इस क्षेत्र में नए मुसलिम वोट जुड़ गए थे. लेकिन मुईद का करिश्मा मुसलिम मतदाताओं पर ही नहीं चला. इसौली की जनता ने सपा से खड़े दूसरे मुसलिम प्रत्याशी अबरार के सिर जीत का सेहरा बांध दिया. करीब 96 हजार मुसलिम आबादी वाली इसौली विधानसभा के अलीगंज बाजार के मोहम्मद अशफाक खान कहते हैं, ‘कांग्रेस का प्रत्याशी भले ही मुसलिम था लेकिन उसका अधिकांश समय लखनऊ में ही बीतता है. जबकि अबरार हर वक्त अपने गांव अंझुई में ही मौजूद रहते हैं. ऐसे में इनसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान कराना आसान होगा.’

उत्तर प्रदेश में छह मार्च को मतगणना के साथ शुरू हुई जनादेश की सुनामी ने मायावती को तो सत्ता से बाहर जाने का रास्ता दिखा ही दिया मगर इसने राज्य में सत्ता के केंद्र रहे सचिवालय (पंचम तल) के तिलिस्म को भी भरभरा कर ध्वस्त कर दिया है. पूरे पांच साल तक पंचम तल उत्तर प्रदेश पर निरंकुश राज करता रहा है. अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका तानाशाह चरित्र समाजवाद की बौछार में धुल कर साफ हो जाए.

उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार को किस तरह का जनादेश मिलने जा रहा है इसकी आहट तो करीब दो महीने पहले तब ही मिल गई थी जब पंचम तल में मौजूद मायावती के सारे सिपहसालारों ने उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति हासिल कर ली थी. चूहे जिस तरह जहाज डूबने से पहले भाग खड़े होते हैं उसी तरह उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार के डूबते भविष्य की सुगबुगाहट लगते ही पंचम तल में भी भगदड़ शुरू हो गई थी.

मायावती का पिछला कार्यकाल कई कारणों से याद किया जाएगा और उनमें से एक बड़ा कारण पंचम तल भी होगा. उत्तर प्रदेश में सचिवालय एनेक्सी के नाम से पहचाने जाने वाले सचिवालय में पांचवें तल पर मुख्यमंत्री के दफ्तर में मायावती अपने पिछले कार्यकाल में मुश्किल से तीन-चार बार ही पहुंची थीं. इस पूरे दौर में प्रमुख रूप से कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह ही एक तरह से सरकार और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते रहे. मुख्यमंत्री की कोर टीम के कई अन्य अधिकारी भी पंचम तल के बादशाह बन कर सरकार का काम-काज चलाते रहे. सारी शक्तियां इन्हीं लोगों के हाथों में थीं.

इस दौर में पंचम तल की स्थिति ऐसी थी कि बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के विधायकों और माया सरकार के मंत्रियों को भी शशांक शेखर सिंह से मुलाकात करने के लिए इंतजार करना पड़ता था. पंचम तल के अधिकारी जो चाहते थे वही होता रहा. न विधायकों की बात सुनी जाती थी, न ही मंत्रियों की और आम आदमी के लिए तो पंचम तल तक पहुंचने की बात सोचना भी गुनाह जैसा था.

पंचम तल में शशांक शेखर सिंह की तूती इस कदर बोलती थी कि उत्तर प्रदेश के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उनके सामने नतमस्तक रहते थे. आईएएस न होते हुए भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर नौकरशाही को अपने सामने बौना बना कर रखा हुआ था. हालांकि खुद उनकी नियुक्ति हमेशा विवादों में रही, लेकिन उनका इतना खौफ था कि उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन भी उनके खिलाफ कोई कानूनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई. उनके खिलाफ जो जनहित याचिकाएं दर्ज की गई थीं वे या तो बगैर किसी सुनवाई के या बीच में ही वापस ले ली गईं. ये याचिकाएं कानूनी दांव-पेंचों में ही फंसी रह गईं. इन्हें किसी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया.

बीएसपी विधायकों को भी उनसे हमेशा ढेरों शिकायतें रहीं, लेकिन फिर भी मायावती के ‘सबसे खास’ बने रहने की वजह से उनके अधिकार को कोई चुनौती नहीं मिल सकी. करीब चार साल तक उत्तर प्रदेश में अपना राज चलाने के बाद जब उन्हें माया सरकार की नैया डूबती नजर आने लगी तो उन्होंने नई सरकार आने से पहले ही स्वेच्छा से समय पूर्व सेवानिवृत्ति ले ली. यानी नई सरकार के आते ही उन पर कोई गाज न गिरे उससे पहले ही वे पंचम तल से दबे पांव रुख्सत हो गए. मायावती की कृपा से एक बार सेवा का विस्तार पा चुके शशांक को 31 मार्च, 2012 को रिटायर होना था, लेकिन उन्होंने अपनी फजीहत की आशंका से नौ मार्च को ही चुपचाप पंचम तल से विदाई ले ली.

उम्मीद है कि अखिलेश ‘चेहरा पसंद’ नीति को खत्म करके सरकार के कार्य और योजनाओं के लिए समर्पित अधिकारियों को तैनात करने की नीति को अमल में लाना पसंद करेंगे

इस कवायद में वे अकेले नहीं हैं. पंचम तल से पहले ही खिसक जाने की कोशिश करने वालों में मायावती के खास दुर्गाशंकर मिश्र, रवींद्र सिंह और मुख्य सचिव अनूप मिश्र को भी केंद्र सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है और इन अधिकारियों का केंद्र में जाना तय है. एक और चर्चित अधिकारी फतेह बहादुर भी इसी लाइन में हैं, यानी पंचम तल का पाप अब खुद-ब-खुद साफ होने लगा है.

लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश की चुनौतियों का सिलसिला भी यहीं से शुरू होता है. मनपसंद अधिकारियों को चुनने की आजादी तो उनके पास है मगर जैसा उन्होंने खुद कहा है कि प्रशासन में ईमानदार अधिकारियों को तरजीह दी जाएगी तो उन्हें अपनी टीम बनाने में बहुत सावधानी रखनी होगी. उनके पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए पिछले कार्यकाल में उनके कुछ चहेते अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा की थीं. यह माना जा रहा है कि अखिलेश इन सब विवादों से बचने का प्रयास करेंगे.

दरअसल उत्तर प्रदेश का हालिया समय देखा जाए तो हम पाते हैं कि यहां नौकरशाही सरकार की मशीनरी होने की बजाय पार्टी की मशीनरी के तौर पर काम करने लगी है. इस कारण हर बार सत्ता बदलते ही अधिकारियों के चेहरे बदल जाते हैं. पुराने चेहरों को कहीं किनारे कर दिया जाता है और उनकी जगह पार्टी या सरकार की सुविधा से काम करने वाले अधिकारियों की तैनाती हो जाती है. लेकिन अब यह उम्मीद की जा रही है कि अखिलेश इस ‘चेहरा पसंद’ नीति को खत्म करके सरकार के कार्य और योजनाओं के लिए समर्पित अधिकारियों को तैनात करने की नीति को अमल में लाना पसंद करेंगे.

यह तय है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भरोसा उनमें दिखाया है उसे कायम रखने के अखिलेश के सारे प्रयासों की सफलता में नौकरशाही की सबसे अहम भूमिका होगी. नए निजाम में न सिर्फ पंचम तल का चेहरा बदलेगा बल्कि नौकरशाही की कार्य संस्कृति में भी व्यापक स्तर पर बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है.

अखिलेश की सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में गुंडाराज की वापसी की आशंका है. उन्होंने अब तक लगातार यही कहा है कि गुंडागर्दी किसी भी हालत में सहन नहीं की जाएगी. चाहे कोई व्यक्ति पार्टी में कितने भी महत्वपूर्ण पदों पर क्यों न हो अगर वह गुंडागर्दी करेगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी. पार्टी के लोगों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे इस तरह का कोई काम न करें और न ही होने दें. यहां यह भी गौरतलब है कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होने पर उन्हें येन केन प्रकारेण छुड़ा लेने के राजनीतिक प्रयास भी शुरू हो जाते हैं. नई सरकार में ऐसा नहीं होगा यह यकीन तो किया जा सकता है लेकिन अपराध नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की क्षमताएं हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही हैं.

राज्य में पुलिस का मनोबल तो कमजोर है ही, संख्या और संसाधनों की भी उसके पास भारी कमी है. उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन के बिना किसी भी सरकार के लिए अपराध पर नियंत्रण करना संभव नहीं है. वे कहते हैं, ‘चूंकि अखिलेश युवा हैं, उनकी सोच में दूरदर्शिता दिखती है, इसलिए हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पुलिस सुधार शुरू हो जाएंगे और प्रदेश की पुलिस सरकार तथा जनता दोनों की ही अपेक्षाओं पर खरी उतरने के काबिल बन जाएगी.’

उत्तर प्रदेश में अखिलेश की उम्मीदों की साइकिल लंबे समय तक दौड़ती रहे, इसके लिए प्रदेश की नौकरशाही और पुलिस दोनों की चाल, चेहरा और चरित्र बदलना जरूरी है. फिलहाल प्रदेश की जनता इन्हीं उम्मीदों के सपनों में जी रही है.