केंद्र सरकार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) की व्यवस्था खत्म करने का मन बना चुकी है. भ्रष्टाचार के लिए बदनाम देश भर में फैले इन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से लेकर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने तक तमाम काम होते हैं. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि फिलहाल लागू मोटर वाहन अधिनियम आज की जरूरतों के हिसाब से पुराना हो चुका है और सरकार संसद के अगले सत्र में इसमें सुधार के लिए एक विधेयक लाएगी. गडकरी के मुताबिक नई व्यवस्था में आरटीओ की कोई जरूरत नहीं होगी. यह ऑनलाइन व्यवस्था अमेरिका, जापान और सिंगापुर जैसे छह विकसित देशों की तर्ज पर तैयार की गई है जिससे भ्रष्टाचार खत्म होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी. गडकरी के मुताबिक इसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान भरने से लेकर गाड़ियों के लिए परमिट जारी करने जैसे काम ऑनलाइन हो जाएंगे.
