केरल में सत्तासीन कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने पांच सितारा से कम दर्जे वाले होटलों से संबद्ध 700 बार बंद करने और रविवार को ड्राई डे (शराब की बिक्री के लिए निषिद्ध) घोषित करने का फैसला किया है.
यह फैसला यूडीएफ नेतृत्व की एक बैठक में लिया गया जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने की. बैठक में इसके अलावा गुणवत्ताहीन पाए गए 418 बार के लाइसेंस का नवीनीकरण न करने पर भी सहमति बनी. यह मुद्दा लंबे समय से कांग्रेस की राज्य इकाई और गठबंधन के बीच विवाद का विषय बना हुआ था. इन फैसलों की औपचारिक अनुशंसा चांडी सरकार से की जाएगी ताकि वह आगे कदम उठा सके.
इससे पहले यूडीएफ नेतृत्व ने कहा था कि वह राज्य में आम लोगों को शराब की उपलब्धता कम करने के लिए कड़े कदम उठाएगी और चरणबद्ध तरीके से राज्य को शराबमुक्त बनाने की दिशा मे आगे बढ़ेगी.
बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए चांडी ने कहा कि गत अप्रैल से बंद पड़े 418 बार दोबारा नहीं खोले जाएंगे. इसके अलावा कानूनी मशविरा मिलने पर 312 और बार बंद किए जा सकते हैं. अगर उनको तत्काल बंद करने में कोई कानूनी अड़चन आती है तो भी उनको अगले वित्त वर्ष से कारोबार नहीं करने दिया जाएगा.
इसका अर्थ यही हुआ कि अगले कुछ दिनों में राज्य में पांच सितारा होटल के अलावा कहीं कोई बार नहीं होगा. यह भी जानकारी दी गई कि स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन की खुदरा दुकानों के जरिये की जाने वाली बिक्री में कमी लाने के लिए ऐसी दुकानों की संख्या में हर साल 10 फीसदी की कमी की जाएगी.
हर महीने की पहली तारीख समेत मौजूदा ड्राई डे के अलावा राज्य में हर रविवार को ड्राई डे घोषित किया जाएगा. इसका मतलब है राज्य में कम से कम 52 दिन और शराबंदी सुनिश्चित होगी. बंद बारों के लाइसेंस के नवीनीकरण के मसले पर राज्य कांग्रेस बंटी हुई है. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वी एम सुधीरन पद संभालने के बाद से ही सुविधाओं की कमी के चलते अस्थायी तौर पर बंद किए गए 428 बार के लाइसेंस के नवीनीकरण के खिलाफ हैं. जबकि पार्टी का एक धड़ा मानता है कि सरकार को अधिक व्यावहारिक रवैया अपनो हुए बार मालिकों को सुविधाएं मुहैया कराने का वक्त देना चाहिए. यूडीएफ की प्रमुख साझेदार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शराब की उपलब्धता कम कराने के पक्ष में है.
बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि राज्य में बड़े पैमाने पर शराब विरोधी अभियान चलाया जाएगा जिसके लिए बेवरेज कॉर्पोरेशन की कुल बिक्री का एक फीसदी इस्तेमाल किया जाएगा.
