दिल्ली विश्वविद्यालय विवाद: उच्च शिक्षा, उच्चतर सत्यानाश

बात 14वीं सदी की है. दिल्ली सल्तनत में तब मुहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था. एक दिन तुगलक को सूझा कि राज्य की राजधानी को दिल्ली में नहीं बल्कि दौलताबाद में होना चाहिए. उसने राजधानी दौलताबाद ले जाने का फैसला किया. आनन-फानन में जनता को भी दौलताबाद में बसने का फरमान सुना दिया गया. सैकड़ों मील के इस सफर में कई लोगों की लूटपाट और बीमारी के कारण मौत हो गई. कुछ समय बाद तुगलक को अहसास हुआ कि राजधानी को दौलताबाद लाने का फैसला सही नहीं था. तब उसने जनता को दिल्ली वापस लौटने के आदेश दिए. वापसी में और भी ज्यादा लोग मारे गए. राजधानी को तो वापस दिल्ली में बसा लिया गया लेकिन तुगलक के इस फैसले की भारी कीमत दिल्ली की जनता को चुकानी पड़ी.

इस घटना के लगभग सात सौ साल बाद आज दिल्ली के छात्रों की स्थिति भी लगभग वैसी ही हो गई है जैसी तब दिल्ली की जनता की हुई थी. दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले साल अपने स्नातक स्तर के तीन वर्षीय पाठ्यक्रम को समाप्त करते हुए चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (एफवाईयूपी) लागू किया था. इस नए पाठ्यक्रम में लगभग 54 हजार छात्रों को दाखिला दिया गया. इसके एक साल बाद ही एफवाईयूपी को समाप्त कर दोबारा से वही तीन वर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है. एफवाईयूपी के तहत अपना पहला साल पूरा कर चुके इन 54 हजार छात्रों को भी अब उसी पुराने पाठ्यक्रम में लौटाया जा रहा है. ये छात्र अब न तो पूरी तरह से एफवाईयूपी के तहत ही पढ़ सकेंगे और न ही पूरी तरह से पुराने पाठ्यक्रम के तहत. इनके लिए अभी विश्वविद्यालय के पास कोई ठोस योजना भी नहीं है. इन छात्रों की इस स्थिति के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश सिंह को दोषी माना जा रहा है. उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही पिछले साल एफवाईयूपी को तुगलकी तरीके से लागू करवा दिया था. इसी कारण आज अधिकतर छात्र, शिक्षक, अभिभावक और सभी राजनीतिक दल प्रो. सिंह के खिलाफ नजर आ रहे हैं. उनके इस्तीफे की मांग हो रही है. कई लोग तो उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने की भी बात कर रहे हैं.

एफवाईयूपी का मुद्दा सिर्फ उन 54 हजार छात्रों तक ही सीमित नहीं है जिनका भविष्य अब इसके निरस्त होने के कारण अधर में लटका हुआ है. यह मुद्दा देश के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय से निकलने वाली एक पूरी पीढ़ी का है. दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाले बदलाव पूरे देश की उच्च शिक्षा के लिए मिसाल बनते हैं. इस कारण यह मुद्दा सारे देश की उच्च शिक्षा से संबंधित एक गंभीर मुद्दा भी है. इस मुद्दे ने शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता, शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप और छात्रों के भविष्य की कीमत पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने जैसे कई सवालों को भी जन्म दे दिया है. इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने से पहले जानते हैं कि एफवाईयूपी है क्या.

आम तौर पर देश भर के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक की डिग्री तीन साल में दी जाती है. पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस व्यवस्था में परिवर्तन कर एक नई व्यवस्था लागू की. इसे संक्षेप में एफवाईयूपी (फोर इयर अंडरग्रेज्युएट प्रोग्राम) कहा गया. एफवाईयूपी के लागू होने से किसी भी विषय में ऑनर्स की वह डिग्री चार साल की हो गई जो पहले तीन साल में हासिल की जा सकती थी. हालांकि तीन साल में स्नातक की डिग्री हासिल करने का विकल्प भी एफवाईयूपी में खुला रखा गया था लेकिन ऑनर्स के लिए चार साल अनिवार्य कर दिए गए थे. इसके साथ ही एफवाईयूपी के अंतर्गत दो साल में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों को डिप्लोमा देने की व्यवस्था भी की गई थी. स्नातक की डिग्री को चार साल के खांचे में ढालने के साथ ही एफवाईयूपी के तहत पाठ्यक्रम भी बहुत हद तक बदल दिया गया था. इस नई व्यवस्था में 11 आवश्यक फाउंडेशन कोर्स भी शामिल किए गए. इनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, आईटी, भूगोल, व्यापार प्रबंधन आदि विषय शामिल थे. पहले साल के पाठ्यक्रम में 67 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं विषयों का था जबकि सिर्फ 33 प्रतिशत हिस्सा ही मुख्य विषय को दिया गया था.

इस मुद्दे ने शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता और छात्रों के भविष्य की कीमत पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने जैसे कई सवालों को भी जन्म दे दिया है

एफवाईयूपी को लागू करने से पहले कुलपति ने इसके पक्ष में कई तर्क दिए थे. एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि ‘दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ही सीमित छात्रों को ऑनर्स की डिग्री हासिल हो पाती है. जिन बच्चों के 12वीं में अच्छे नंबर नहीं होते उन्हें ऑनर्स की डिग्री नहीं मिल पाती. लेकिन एफवाईयूपी सभी छात्रों को ऑनर्स की डिग्री हासिल करने के समान अवसर देता है. कोई भी छात्र चार साल में ऑनर्स कर सकता है.’ साथ ही कुलपति का यह भी कहना था कि ‘एफवाईयूपी के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले फाउंडेशन कोर्स छात्रों के लिए बहुत सार्थक साबित होंगे. इनसे उन छात्रों को तो मदद मिलेगी ही जो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, साथ ही छात्रों को नौकरी हासिल करने में भी ये बहुत उपयोगी साबित होंगे.’ कुलपति प्रो. दिनेश सिंह का मानना था कि यदि एफवाईयूपी से छात्रों की जिंदगी बेहतर होती है तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए छात्रों को एक अतिरिक्त वर्ष पढ़ाई में लगाना पड़ेगा.

प्रो. दिनेश सिंह के इन तमाम तर्कों के बावजूद भी एफवाईयूपी का जमकर विरोध हुआ था. कई छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर एफवाईयूपी को रोकने के लिए ‘सेव दिल्ली यूनिवर्सिटी कैम्पेन’ भी शुरू किया था. इस कैम्पेन में सैकड़ों लोगों ने एफवाईयूपी को लागू न करने के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर कर उसे प्रधानमंत्री को भी भेजा था. इस मुहिम से जुड़े रहे डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के सचिव और दयाल सिंह कॉलेज के प्रोफेसर राजीव कुंवर बताते हैं, ‘पिछले साल भी हम लोगों ने इस व्यवस्था का जमकर विरोध किया था. लगभग सभी वामपंथी संगठन इसमें हमारे साथ थे. यह व्यवस्था निजी और विदेशी कॉलजों को बढ़ावा देने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी. इस साजिश के तहत सबसे पहले सेमेस्टर व्यवस्था को लागू किया गया. उसे हम रोक पाने में कामयाब नहीं हो पाए. सेमेस्टर के बाद एफवाईयूपी को लाया गया और विरोध के बावजूद भी जबरन लागू करवा दिया गया.’ इन तमाम विरोधों के साथ ही पिछले साल एफवाईयूपी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई थी. लेकिन इस याचिका के दौरान केन्द्रीय अनुदान आयोग और मानव संसाधन मंत्रालय ने एफवाईयूपी का कोई विरोध नहीं किया और इसे लागू करने के लिए अपनी सहमति दे दी. इसके बाद दिल्ली विशविद्यालय के सभी कॉलजों में तीन साल का पाठ्यक्रम रद्द करके एफवाईयूपी को लागू कर दिया गया था.

इस साल एफवाईयूपी पर मुख्य विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले ही केन्द्रीय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय को इस पर रोक लगाने के निर्देश देते हुए पुराने तीन-साला पाठ्यक्रम को लागू करने को कहा. 24 जुलाई से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश शुरू होने थे. देश भर के लगभग पौने तीन लाख छात्रों ने इसके लिए आवेदन किया था. कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया शुरू करते इससे पहले ही यूजीसी ने सभी कॉलेजों को भी चेतावनी देते हुए एफवाईयूपी पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए. यूजीसी के इस कदम से दिल्ली के सभी कॉलेजों ने प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी. प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगने के साथ ही कई छात्र और शिक्षक संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए. इनमें से अधिकतर प्रदर्शन एफवाईयूपी के विरोध में थे तो कुछ गिने-चुने एफवाईयूपी के समर्थन में भी हुए. इस दौरान कुलपति की ओर से कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए. असमंजस की यह स्थिति कई दिनों तक बनी रही जिसमें कभी कुलपति के इस्तीफे की खबरें आईं तो कभी इस्तीफा वापस लेने की.

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने आए देशभर के लाखों छात्र इस दौरान प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के इंतजार में थे. इनमें से कुछ तो एफवाईयूपी के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों में भी शामिल हुए. बिहार से आए अनिरुद्ध ने भी आइसा के कार्यकर्ताओं के साथ एफवाईयूपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए. वे बताते हैं, ‘मुझे दिल्ली आए चार दिन हो चुके थे. मैं जनरल डिब्बे में सवारी करके दिल्ली पहुंचा था ताकि समय से प्रवेश के लिए पहुंच सकूं. लेकिन यहां प्रवेश प्रक्रिया पर ही रोक लगी हुई थी.’ अनिरुद्ध आगे कहते हैं, ‘दिल्ली विश्वविद्यालय देश में सबसे बेहतर है. लेकिन यदि एफवाईयूपी समाप्त नहीं होता तो मैं कहीं और से अपनी पढ़ाई करता. मैं एक अतिरिक्त साल खर्च नहीं कर सकता था. बात सिर्फ फीस की नहीं है. दिल्ली में एक साल रहने का खर्च ही बहुत महंगा है. इसलिए मैं चाहता था कि एफवाईयूपी समाप्त हो.’

 ‘इस पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए जिस तरह से यूजीसी ने छात्रों और कॉलेजों से संपर्क किया वह एक खतरनाक शुरुआत है’

एक तरफ अनिरुद्ध की तरह ही देश के लाखों छात्रों के लिए एफवाईयूपी उनके भविष्य का सवाल था तो दूसरी तरफ इसने राजनीतिक रूप भी ले लिए था. भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले एफवाईयूपी को समाप्त करने का वादा किया था. ऐसे में जब यूजीसी ने प्रवेश प्रक्रिया से ठीक पहले दिल्ली विश्वविद्यालय और सभी कॉलेजों को एफवाईयूपी को समाप्त करने के निर्देश दिए तो इसे एक राजनीतिक दबाव के तौर पर ही देखा गया. ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि पिछले साल जब एफवाईयूपी को लागू किया गया था तो यूजीसी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी. ऐसे में यूजीसी के इस हस्तक्षेप को विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला माना गया और इस पूरे विवाद में ‘स्वायत्तता’ ही मुख्य मुद्दा बन गई. विश्वविद्यालय की एक्जिक्यूटिव कमेटी के सदस्य प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो एफवाईयूपी को बनाए रखने के पक्ष में हैं. मिश्रा बताते हैं ‘आज यूजीसी इस तर्क के साथ एफवाईयूपी को समाप्त करने के निर्देश दे रही है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्राविधानों के खिलाफ है. जबकि 1 मई 2013 को यूजीसी ने अपने पत्र में कहा है कि पाठ्यक्रम की समय-सीमा तय करना विश्वविद्यालय पर निर्भर करता है.’ मिश्रा आगे बताते हैं, ‘बैंगलोर विश्वविद्यालय में भी बिलकुल ऐसी ही व्यवस्था है जैसी एफवाईयूपी के तहत दिल्ली में थी. जब यह व्यवस्था बैंगलोर विश्वविद्यालय के लिए कानूनन गलत नहीं है तो फिर दिल्ली के लिए कैसे गलत हो सकती है. दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब उसकी स्वायत्तता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है.’

यूजीसी द्वारा एफवाईयूपी को समाप्त करने के निर्देशों को प्रोफेसर मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी थी लेकिन न्यायालय ने इस मामले को उच्च न्यायालय में पेश करने को कहा. प्रोफेसर मिश्रा की ही तरह दिल्ली के एक कॉलेज के कुछ छात्र भी एफवाईयूपी को बनाए रखने के लिए न्यायालय पहुंचे थे. दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन छात्रों की याचिका पर सुनवाई यह कहते हुए कुछ समय के लिए टाल दी कि ऐसे गंभीर मुद्दे को किसी जल्दबाजी में नहीं सुना जा सकता. इन छात्रों के वकील मीत मल्होत्रा बताते हैं, ‘एफवाईयूपी को पिछले साल न्यायालय में चुनौती दी गई थी. उस वक्त यूजीसी और मानव संसाधन मंत्रालय दोनों ने ही एफवाईयूपी का समर्थन किया था. आज यूजीसी के पास इसे समाप्त करवाने का एक भी कारण नहीं है. न्यायालय में यदि सुनवाई होती तो एफवाईयूपी को कभी भी नहीं हटाया जाता. इसलिए सुनवाई होने से पहले ही विश्वविद्यालय पर दबाव बनाकर इसे समाप्त कर दिया गया.’ मीत आगे बताते हैं, ‘मैंने भी काफी साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के तौर पर काम किया है. मैं जानता हूं कि एफवाईयूपी का पाठ्यक्रम स्तरीय नहीं था. लेकिन इसे जिस तरह से हटाया गया है वह और भी ज्यादा गलत है. एक छोटी गलती को बड़ी गलती से सुधारने की कोशिश की गई है.’

अधिवक्ता मीत मल्होत्रा की तरह ही दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद भी मानते हैं कि एफवाईयूपी को समाप्त करने का जो तरीका यूजीसी ने अपनाया है वह सही नहीं है. एक साक्षात्कार में वे कहते हैं, ‘इस पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए जिस तरह से यूजीसी ने छात्रों और कॉलेजों से संपर्क किया वह एक खतरनाक शुरुआत है. लेकिन एफवाईयूपी का बने रहना भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था. इसे किसी न किसी बिंदु पर तो समाप्त होना ही था.’ एफवाईयूपी का विरोध कर रहे कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो यूजीसी के इस कदम को विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला नहीं मानते. प्रोफेसर राजीव कुंवर बताते हैं, ‘लोकमत से तो संविधान भी बदल जाता है तो फिर एफवाईयूपी क्या चीज है. इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए यदि राजनीतिक हस्तक्षेप भी हुआ है तो उसमें कोई बुराई नहीं है. राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है. जब राजनीति जनता के खिलाफ हो तब वह बुरी है. एफवाईयूपी को लागू करवाने के लिए राजनीति का नकारात्मक उपयोग हुआ था. विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर तब भी हमला हुआ था जब एफवाईयूपी को जबरन लागू करवाया गया था. विश्वविद्यालय में कुलपति ने यह काम करवाया. इसी तरह यूजीसी भी संयुक्त रूप से दोषी नहीं है बल्कि सिर्फ यूजीसी के अध्यक्ष दोषी हैं जिन्होंने कुलपति के साथ मिलकर इसे लागू करवाया.’

एफवाईयूपी के पक्ष में खड़े लोगों का सबसे बड़ा तर्क है कि यदि यह व्यवस्था इतनी ही बुरी थी तो इसे सभी  विभागों और मंत्रालय से हरी झंडी कैसे मिल गई?

जिस दौरान एफवाईयूपी को यूजीसी में अनुमति के लिए भेजा गया था उस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता योगेन्द्र यादव भी यूजीसी के सदस्य थे. उन्होंने एफवाईयूपी पर चर्चा के दौरान यह बात कही थी कि यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ है. योगेन्द्र यादव ने यह भी सुझाव दिया था कि यूजीसी को फिलहाल एफवाईयूपी लागू करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए. लेकिन इसके बाद भी यूजीसी ने एफवाईयूपी को लागू करने की अनुमति दे दी. यूजीसी अध्यक्ष वेद प्रकाश के भी इस फैसले में जिम्मेदार होने की बात को चार महीने पहले की घटना कुछ और बल देती है. जो यूजीसी आज दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके कुलपति की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर खड़ी है उसी यूजीसी के अध्यक्ष ने फरवरी 2014 में कुलपति दिनेश सिंह द्वारा किए गए सुधारों की जमकर तारीफ की थी. दिल्ली विश्वविद्यालय के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में वेद प्रकाश ने कुलपति द्वारा शुरू किए गए एफवाईयूपी को भी बहुत सराहा था. उन्होंने कहा था कि ‘जिस समर्पण से दिनेश सिंह इस विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसे वैश्विक पटल पर पहचान दिला रहे हैं उसके लिए मैं उनकी जितनी तारीफ करुं कम है.’ इसी कार्यक्रम में कुलपति ने भी वेद प्रकाश का विश्वविद्यालय में हुए ‘सुधारों’ को लागू करवाने के लिए आभार व्यक्त किया था.

एफवाईयूपी के पक्ष में खड़े लोगों का सबसे बड़ा तर्क है कि यदि यह व्यवस्था इतनी ही बुरी थी तो इसे सभी समितियों, विभागों और मंत्रालय से हरी झंडी कैसे मिल गई? विश्वविद्यालय की अकादेमिक काउंसिल और एक्जिक्यूटिव काउंसिल ने इसे पास किया था और यूजीसी से भी इसकी अनुमति ली गई थी. एकेडेमिक काउंसिल के सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार के अनुसार, ‘जब 2012 में एकेडेमिक काउंसिल की मीटिंग में एफवाईयूपी को पास किया गया था तो सभी डीन और वरिष्ठ सदस्य वहां मौजूद थे. भाजपा के भी चार सदस्य वहां थे जिन्होंने इसके पक्ष में वोट किया था.’ ऐसे में सवाल उठता है कि जब एफवाईयूपी को बहुमत से पास कर दिया गया था तो आज इसका लगभग हर तबके में इतना विरोध क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (डूटा) के उपाध्यक्ष प्रोफेसर संदीप की बातों से साफ हो जाता है. वे बताते हैं, ‘एकेडेमिक काउंसिल में सौ से ज्यादा सदस्य होते हैं. इनमें से सिर्फ 26 ही निर्वाचित सदस्य होते हैं. इनके अलावा सभी सदस्य मनोनीत होते हैं जो कुलपति की इच्छा से वहां पहुंचते हैं. एक्जिक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ दो ही निर्वाचित सदस्य होते हैं. ऐसे में जो भी कुलपति कहता है वो फैसला इन दोनों ही कौन्सिल्स में पास हो जाता है. एफवाईयूपी को लागू करवाने के लिए तो एकेडेमिक और एक्सिक्यूटिव काउंसिल की आपात बैठक बुलाई गई थी.’

एफवाईयूपी की इस बहस में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, राजनीति और नियमों की अनदेखी से इतर सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे लाखों छात्रों का भविष्य भी प्रभावित होता है. ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि ‘शिक्षा में सुधारों’ के नाम पर लागू की गई यह व्यवस्था छात्रों के लिए लाभकारी है या नहीं. कुलपति दिनेश सिंह ने इस व्यवस्था को लागू करते हुए कई आंकड़े प्रस्तुत किए थे. उन्होंने बताया था कि ‘विश्वविद्यालय से हर साल लगभग 25 हजार छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ कर चले जाते हैं. दो साल पढ़ने के बाद भी उनके पास दिखाने को कोई प्रमाण पत्र नहीं होता. ऐसे में एफवाईयूपी के अंतर्गत दूसरे साल के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को डिप्लोमा दिया जाना बहुत सार्थक होगा.’ कुलपति के इस तर्क को खारिज करते हुए प्रोफेसर राजीव कुंवर बताते हैं, ‘पढ़ाई छोड़ने वाले सबसे ज्यादा बच्चे प्रथम वर्ष के होते हैं. वे भी इसलिए छोड़कर जाते हैं क्योंकि उनका किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला हो जाता है. इन छात्रों को किसी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है.’ हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर ईश मिश्र भी कुलपति के तर्क को नकारते हुए बताते हैं, ‘अन्य संस्थानों में डिप्लोमा उन छात्रों को दिया जाता है जिन्हें किसी विधा में पारंगत किया जाए. एफवाईयूपी के अंतर्गत दो साल में कौन-सी विधा में पारंगत किया जा रहा है?’

कुलपति दिनेश सिंह ने एफवाईयूपी के लागू होने के समय एक साक्षात्कार में बताया था, ‘मैंने कुछ समय पहले देश की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों को अपने विश्वविद्यालय में बुलवाया था. उन्हें कुछ लोगों की जरूरत थी जिन्हें वे नौकरी देना चाहते थे. कुल 1100 छात्रों का इन कंपनियों में साक्षात्कार तय करवाया गया. लेकिन उन कंपनियों ने इनमें से सिर्फ तीन लोगों को चुना. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब आगे से हम दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं आएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ वक्त की बर्बादी है. इसी कारण से एफवाईयूपी में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिनसे छात्रों को सभी महत्वपूर्ण विषयों की मूलभूत जानकारी मिले. इससे उन्हें नौकरी हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी.’

जिन महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र प्रोफेसर सिंह कर रहे हैं उनके बारे में एफवाईयूपी के अंतर्गत पढ़ रहे सत्यवती कॉलेज के छात्र शरद बताते हैं, ‘फाउंडेशन के नाम पर हमें गणित पढ़ाई जाती है और उसमें सम-विषम संख्या पढ़ा रहे हैं. यह कक्षा पांच में पढ़ाई जाने वाली चीज है. ऐसे ही व्यापार के नाम पर हमसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि ‘एक आलू-टिक्की का ठेला लगाने वाले को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?’ मैं हिस्ट्री (ऑनर्स) का छात्र हूँ. मुझे मेरा विषय छोड़कर बाकी ये सब पढ़ाया जा रहा है.’ एफवाईयूपी के तहत अपना पहला साल पूरा कर चुके अधिकतर छात्रों के अनुभव शरद से मिलते-जुलते ही हैं. जाकिर हुसैन कॉलेज में इंग्लिश (ऑनर्स) की छात्रा अंशु पंडित बताती हैं, ‘फाउंडेशन कोर्स में कुछ चीजें तो ठीक हैं. जैसे मुझे आईटी से काफी सीखने को मिला. लेकिन मुझे मैथ्स भी पढ़नी पढ़ रही है और वो भी प्राइमरी स्कूल के स्तर की. इसका कोई मतलब नहीं है. फाउंडेशन कोर्स भी मुख्य विषय की कीमत पर तो बिलकुल नहीं होने चाहिए. इनके लिए कभी अलग से एक-दो क्लास हों तो भी काफी हैं.’

कई का यह भी मानना है कि एफवाईयूपी को सभी संबंधित पक्षों की सलाह से लागू किया जाता तो यह उच्च शिक्षा में सुधारों का एक बड़ा कदम हो सकता था

प्रोफेसर अपूर्वानंद के अनुसार, ‘एफवाईयूपी एक बेहद ही घटिया और अतार्किक पाठ्यक्रम है. यह एक ऐसी अकादेमिक धोखाधड़ी है जो इस देश के 60 हजार छात्रों के साथ हर साल की जाने वाली थी. ये जो एफवाईयूपी के तहत दी जाने वाली डिग्री है ये दरअसल यूरोप में स्कूलों में दी जाती है.’ प्रोफेसर अपूर्वानंद एक साक्षात्कार में बताते हैं, ‘डीयू ने जब पहली बार यूजीसी को यह पाठ्यक्रम अनुमति के लिए भेजा था तो दो साल में ‘एसोसिएट बैकालॉरिएट’, तीन साल में ‘बैकालॉरिएट’ और चार साल में ‘बैकालॉरिएट ऑनर्स’ की बात कही थी. यूजीसी के कहने पर इनके नाम बदलकर ‘डिप्लोमा’, ‘बैचलर्स’ और ‘बैचलर ऑनर्स’ कर दिये गए.’ एफवाईयूपी को पूरी तरह से नकारते हुए प्रोफेसर राजीव कुंवर कहते हैं, ‘एफवाईयूपी के तहत छात्रों को अपनी पढ़ाई छोड़ कर जाने के तीन मौके दिए जा रहे हैं. इनके जरिए तीन अलग-अलग उद्देश्यों को साधने की बात हो रही है. एक ही पाठ्यक्रम से इन तीन उद्देश्यों को पूरा करना असंभव है.’ वे आगे बताते हैं, ‘यह पाठ्यक्रम छात्रों को ग्राहक बनाने का प्रयास है. तीन साल के पाठ्यक्रम को चार साल में बदलना और विषय-वस्तु को कमजोर कर देना, यह सिर्फ शिक्षा के व्यापारीकरण के लिए किया जा रहा है.’

एफवाईयूपी का समर्थन कर रहे लोगों द्वारा अंबेडकर विश्वविद्यालय का जिक्र कई बार किया जाता है. वे लोग सवाल करते हैं कि दिल्ली में ही स्थित अंबेडकर विश्वविद्यालय भी चार साल में ही स्नातक की डिग्री दे रहा है तो ऐसे में सिर्फ डीयू को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है. इसके जवाब में प्रोफेसर राजीव बताते हैं, ‘एफवाईयूपी और अंबेडकर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जमीन-आसमान का अंतर है. वहां एफवाईयूपी की तरह कभी भी पढ़ाई छोड़ने का प्रावधान नहीं है. साथ ही अंबेडकर विश्वविद्यालय तीन साल में ही ऑनर्स की डिग्री देता है. चार साल में तो वहां छात्रों को दो विषयों में ऑनर्स की डिग्री मिल रही है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एफवाईयूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है. उल्टा यहां सिर्फ ज्यादा नंबर बांटकर बेहतर परिणाम दर्शाने का प्रयास किया जाता है.’

एफवाईयूपी में छात्रों का मूल्यांकन भी एक समस्या बन रहा था. छात्रा अंशु पंडित बताती हैं, ‘कई लोग तो सिर्फ इस वजह से ही एफवाईयूपी से खुश थे क्योंकि उन्हें अच्छे अंक मिल जाते थे. इस व्यवस्था में छात्रों के प्रदर्शन पर नहीं बल्कि शिक्षकों से उनके ताल-मेल के अनुसार अंक मिलते थे.’ सत्यवती कॉलेज के छात्र अनिमेश के अनुभव भी कुछ ऐसे ही हैं. वे बताते हैं, ‘क्वालिटी एजूकेशन एफवाईयूपी में पूरी तरह से गायब है. यहां सिर्फ नंबरों की बंदरबांट होती है. शिक्षक भी पढ़ाने से ज्यादा फाइलें बनाने और रिकॉर्ड रखने के काम में व्यस्त रहते हैं.’

एफवाईयूपी में शिक्षकों को कई तरह के गैर-शैक्षणिक कार्य भी करने पड़ रहे हैं. ऐसे में जिन शिक्षकों को पढ़ाने से ज्यादा अन्य काम करना पसंद है वे एफवाईयूपी का समर्थन कर रहे हैं. डीयू के एक शिक्षक इस संदर्भ में बताते हैं, ‘तीन ही तरह के लोग एफवाईयूपी के पक्ष में हैं. पहले वो जो कुलपति के नजदीकी या जी-हुजूरी वाले हैं. दूसरे वो जिन्हें पढ़ाने की बजाय क्लर्क वाले काम ज्यादा भाते हैं. इस तरह के काम में दैनिक भत्ते इत्यादि से भी कुछ पैसे बन जाते हैं. तीसरे वे जिनको एफवाईयूपी के कारण ही नौकरी मिली है. बहुत से कॉलेजों में फाउंडेशन कोर्स पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त किए गए हैं. एफवाईयूपी के साथ ही इनकी नौकरी भी समाप्त होनी है इसलिए वे इसके समर्थन में हैं.’

एफवाईयूपी में प्रथम वर्ष के छात्रों को लैपटॉप देने की भी व्यवस्था की गई थी. इसी के चलते डीयू ने पिछले साल 172 करोड़ रुपये के लैपटॉप खरीदे थे. यह राशि मूलतः उस बजट का हिस्सा थी जिससे डीयू में नए भवन, हॉस्टल और लैब बनाए जाने थे. एफवाईयूपी को लागू करने के लिए हड़बड़ी में इसी बजट को लैपटॉप खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया. इस तरह की हड़बड़ी कदम-कदम पर एफवाईयूपी के साथ देखने को मिली है. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए भी ऐसी ही हड़बड़ी की गई थी जिसके चलते कुलपति को तुगलक की उपाधि तक मिल गई. कई लोगों का यह भी मानना है कि एफवाईयूपी को यदि ज्यादा ध्यान देकर बनाया जाता और फिर सभी संबंधित पक्षों की सलाह से लागू किया जाता तो शायद यह सच में उच्च शिक्षा में सुधारों का एक बड़ा कदम हो सकता था.

लेकिन तुगलकी तरीके से लागू किए गए एफवाईयूपी के खिलाफ जनता ने दिल्ली के तुगलक मार्ग पर ही इतने प्रदर्शन किए कि आखिरकार इसका अंत भी तुगलक के अधिकतर फैसलों की ही तरह हुआ.