ऐसा प्रतीत होता है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था को एक बड़े सहारे (हैवी लिफ्टिंग) की जरूरत है। नए वित्त मंत्री, स्वपन दासगुप्ता, के पास इसके लिए एक योजना है।
पहली बार मंत्री बने दासगुप्ता का कहना है कि उनकी तत्काल प्राथमिकता आम लोगों पर कोई अतिरिक्त कर (टैक्स) का बोझ डाले बिना राजस्व (रेवेन्यू) जुटाने के तरीके खोजना है। उनके अनुसार, मुख्य चुनौती राज्य की अर्थव्यवस्था में नया राजस्व लाना और आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक वित्तीय ऑक्सीजन प्रदान करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि नागरिकों को उच्च कराधान के माध्यम से इसकी कीमत न चुकानी पड़े।
दासगुप्ता का मानना है कि वित्तीय अनुशासन, निवेश और संस्थागत समर्थन के संयोजन के माध्यम से राज्य को उसकी लंबे समय से चली आ रही आर्थिक कठिनाइयों से बाहर निकाला जाना चाहिए।
अपनी इस दृष्टि (विज़न) को समझाने के लिए, उन्होंने प्रसिद्ध ‘मार्शल प्लान’ का जिक्र किया जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद की थी।
युद्ध के बाद, पश्चिम जर्मनी और कई अन्य यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई थीं। इसके जवाब में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने तत्कालीन अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज सी. मार्शल के नेतृत्व में एक बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया था। इस पहल के माध्यम से, युद्ध से त्रस्त देशों को वित्तीय सहायता, ऋण, तकनीकी सहायता और विकास सहायता प्रदान की गई थी।
विशेष रूप से पश्चिम जर्मनी ने इस सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया और आधुनिक इतिहास में सबसे उल्लेखनीय आर्थिक सुधारों में से एक को हासिल किया। वहां औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, व्यापार और वाणिज्य पुनर्जीवित हुआ, रोजगार के अवसर काफी बढ़े, और देश यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा।
इसी का उदाहरण देते हुए दासगुप्ता का तर्क है कि बंगाल को भी आर्थिक पुनरुद्धार के लिए इसी तरह के समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। उनके अनुसार, केंद्र से मिलने वाला सहयोग, विभिन्न वित्तीय संस्थानों से धन तक पहुंच, और केंद्रीय विकास योजनाओं का उचित कार्यान्वयन मिलकर राज्य के लिए एक आंतरिक “मार्शल प्लान” का निर्माण कर सकते हैं।
उन्होंने रेखांकित किया कि यदि मनरेगा (100 दिनों का कार्य कार्यक्रम), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और आवास योजनाओं जैसे कार्यक्रमों को समय पर मंजूरी और प्रभावी कार्यान्वयन मिले, तो वे राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्याप्त संसाधन डाल सकते हैं। इस तरह के खर्च से स्थानीय मांग को बढ़ावा मिलेगा, बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) में सुधार होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि मजबूत होगी।
इसके साथ ही, निजी निवेश को आकर्षित करना सरकार की रणनीति का एक मुख्य हिस्सा बना हुआ है। नीतिगत हलकों में यह उम्मीद बढ़ रही है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय, और निवेश के अनुकूल माहौल से बंगाल में बड़े औद्योगिक समूहों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है।
रिपोर्टों के अनुसार, लार्सन एंड टुब्रो (L&T) जैसे संगठनों सहित बड़े कॉर्पोरेट समूहों और बुनियादी ढांचा कंपनियों ने राज्य में निवेश के अवसरों में फिर से रुचि दिखाई है। यदि ये प्रस्ताव हकीकत में बदलते हैं, तो वे औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
हालांकि, दासगुप्ता के सामने असली चुनौती इस विज़न को हकीकत में बदलने की है। बंगाल लगातार बड़ी वित्तीय देनदारियों और संरचनात्मक आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। क्या नए वित्त मंत्री इन बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर पाएंगे और राज्य को आर्थिक प्रगति के एक स्थायी रास्ते पर ले जा पाएंगे, यह आज सरकार के सामने सबसे बड़े सवालों में से एक है।
उनकी सफलता का आकलन अंततः केवल वित्तीय प्रबंधन से नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में एक कठिन वित्तीय स्थिति को विकास, निवेश और रोजगार की नींव में बदलने की उनकी क्षमता से किया जाएगा।
आज बंगाल भारत के सबसे अधिक वित्तीय तनाव वाले राज्यों में गिना जाता है। वित्त आयोग के विश्लेषणों के अनुसार, केरल और पंजाब के साथ-साथ पश्चिम बंगाल को देश के सबसे अधिक कर्ज के बोझ से दबे राज्यों में से एक माना गया है। राज्य का कुल बकाया कर्ज अब लगभग 8.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो इसे भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक कर्ज वाले राज्यों में से एक बनाता है।
हालांकि, अंतर कर्ज और जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के अनुपात में है। जहां पंजाब का कर्ज-टू-जीएसडीपी अनुपात और भी अधिक है (लगभग 46 से 47 प्रतिशत), वहीं पश्चिम बंगाल का अनुपात 38-39 प्रतिशत के करीब है। केरल इस मामले में लगभग 33-38 प्रतिशत के बीच है। लेकिन कर्ज की कुल बकाया राशि (वॉल्यूम) के मामले में, बंगाल पर सबसे भारी बोझ है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बार-बार इन राज्यों को अत्यधिक तनावग्रस्त के रूप में चिह्नित किया है। बंगाल के कर्ज को लेकर चिंताएं नई नहीं हैं। इस मुद्दे पर चर्चा बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, ममता बनर्जी के पिछले कार्यकाल के दौरान भी, जब प्रणब मुखर्जी केंद्र में वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे।
एक समय तो राहत पाने के प्रयास भी किए गए थे। राज्य के कर्ज पुनर्गठन (डेट रीस्ट्रक्चरिंग) की जांच के लिए वित्त आयोग के ढांचे के तहत एक समिति का गठन किया गया था। चर्चाओं में बंगाल के रेजिडेंट कमिश्नर और वित्तीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कई बैठकें हुईं। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने एक व्यावहारिक रुख अपनाया: भारत के वित्त मंत्री के रूप में, वे केवल एक राज्य को विशेष छूट नहीं दे सकते थे। यदि बंगाल को ऐसी राहत मिलती, तो पंजाब और अन्य राज्य भी स्वाभाविक रूप से इसी तरह की रियायतों की मांग करते।
बीते वर्षों में, वित्तीय जटिलताएं और गहरी होती गईं। फिर जीएसटी (GST) आया और केंद्र-राज्य के समीकरण बदल गए। साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद राजनीतिक संबंध भी तेजी से जटिल होते गए।
प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से बार-बार आयुष्मान भारत जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को अपनाने का आग्रह किया। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक असहमतियों के कारण अक्सर आम सहमति नहीं बन पाई। नतीजतन, कई परियोजनाओं को फंड मिलने में रुकावटों का सामना करना पड़ा। कई बार केंद्र ने तर्क दिया कि खर्च की रिपोर्ट ठीक से जमा नहीं की गई थी। उपयोग प्रमाणपत्रों (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) और खर्च के तरीकों पर भी सवाल उठे।
नीति आयोग सहित कई अर्थशास्त्रियों और नीतिगत संस्थानों ने बार-बार कार्यान्वयन में कमियों (गैप्स) और छूटे हुए अवसरों को उजागर किया। लेकिन यह बड़ा मुद्दा धीरे-धीरे विशुद्ध रूप से आर्थिक होने के बजाय राजनीतिक रंग लेता गया।
हालांकि, आज मुख्य समस्या केवल यह नहीं है कि बंगाल का कर्ज बहुत ज्यादा है। गहरी समस्या यह है कि इस कर्ज के एक बड़े हिस्से को तेजी से “अनुत्पादक कर्ज” (अनप्रोडक्टिव डेट) के रूप में देखा जा रहा है।
तीन मुख्य चिंताएं सामने आती हैं:
- पहला: खर्च में राजस्व व्यय (रेवेन्यू एक्सपेंडिचर) का दबदबा है 90 प्रतिशत से अधिक खर्च वेतन, पेंशन, सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं (वेलफेयर स्कीम्स) पर जाता है। ‘लक्ष्मी भंडार’ और अन्य नकद सहायता उपाय जैसे कार्यक्रम इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा हैं।
- दूसरा: ब्याज का भुगतान बहुत बड़ा हो चुका है राज्य के अपने राजस्व से सालाना लगभग 45,000 करोड़ रुपये केवल ब्याज भुगतान में चले जाते हैं। राज्य द्वारा उत्पन्न राजस्व का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने (सर्विसिंग) में ही खत्म हो जाता है।
- तीसरा: पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) कमजोर बना हुआ है हालांकि निवेश पर खर्च में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत ही निचले स्तर से हुई थी और यह अभी भी निजी निवेश का वह स्तर पैदा नहीं कर पाया है जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।
इस समस्या से निपटने के लिए, एक पांच-चरणीय रोडमैप की चर्चाएं सामने आई हैं, जिसमें कथित तौर पर नीति आयोग भी शामिल है। अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी, जो अब उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, इसके एक प्रमुख समन्वयक बनने की उम्मीद है। चूंकि केंद्र और राज्य दोनों में अब एक ही राजनीतिक दल का नेतृत्व है, इसलिए समर्थकों का मानना है कि तथाकथित “डबल-इंजन सरकार” का ढांचा आपसी मतभेदों को कम कर सकता है और भारत के संघीय ढांचे के तहत सहयोग में सुधार कर सकता है।
कई संभावित उपायों पर चर्चा की जा रही है:
- राजस्व के स्रोतों का विस्तार: महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बंगाल का अपना कर राजस्व अभी भी कम है। प्रस्ताव टैक्स लीकेज को रोकने, टैक्स बेस को व्यापक बनाने, प्रोफेशनल टैक्स में सुधार करने और स्टैम्प ड्यूटी के ढांचे को आधुनिक बनाने का है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो ये सुधार आने वाले वर्षों में सालाना अतिरिक्त 20,000-30,000 करोड़ रुपये उत्पन्न कर सकते हैं।
- कल्याणकारी खर्चों को तर्कसंगत बनाना: ऐसा कोई संकेत नहीं है कि कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। वास्तव में, कई वादों में सहायता के विस्तार की बात कही गई है। हालांकि, कल्याणकारी खर्च को अधिक लक्षित (टारगेटेड) बनाने पर चर्चा चल रही है। एक विचार यह है कि दीर्घकालिक लाभों को कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) और रोजगार सृजन से जोड़ा जाए। कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन एक अधिक व्यवस्थित ढांचे के भीतर।
- परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण (एसेट मोनेटाइजेशन): राज्य के पास भूमि संपत्तियां और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) हैं जिनका मुद्रीकरण किया जा सकता है। कोलकाता, हल्दिया और अन्य क्षेत्रों में अप्रयुक्त सरकारी भूमि को उत्पादक उपयोग के लिए विचाराधीन लिया जा सकता है। बंगाल में ऐसे कई विभाग और सार्वजनिक संस्थाएं हैं जिनकी संपत्तियां कम प्रदर्शन कर रही हैं। उनके पुनर्गठन या मुद्रीकरण से एकमुश्त वित्तीय लाभ मिल सकते हैं।
- निजी निवेश में वृद्धि: भाजपा का घोषित जोर केवल कल्याणकारी राजनीति पर निर्भर रहने के बजाय विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और रोजगार सृजन पर रहा है। निम्नलिखित जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मुख्य स्तंभ बनाने की उम्मीद है:
- ताजपुर पोर्ट (Tajpur Port)
- देउचा-पचामी कोयला परियोजना (Deocha-Pachami coal project)
- औद्योगिक क्लस्टर (Industrial clusters)
- बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र
हालांकि, इसके लिए राजनीति और अर्थशास्त्र को सावधानीपूर्वक संतुलित करने की आवश्यकता है। बंगाल के राजनीतिक माहौल में कल्याणकारी राजनीति को पूरी तरह से खारिज करना व्यावहारिक नहीं है। ऐतिहासिक रूप से, वाम मोर्चा (लेफ्ट फ्रंट) और बाद में तृणमूल के नेतृत्व वाली सरकारों ने उन मॉडलों का पालन किया जो अर्थशास्त्र को सामाजिक समर्थन के साथ जोड़ते थे। किसी भी भविष्य की वित्तीय रणनीति को इसी तरह के मिले-जुले दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है।
- कर्ज पुनर्गठन और केंद्रीय समर्थन: केंद्र से दीर्घकालिक रियायती वित्तपोषण और कम ब्याज वाले समर्थन की मांग करने पर चर्चा चल रही है। उच्च लागत वाले ऋणों को संभावित रूप से कम दरों पर रीफाइनेंस किया जा सकता है, जिससे वार्षिक ब्याज का बोझ काफी कम हो जाएगा। सफल होने पर, सालाना कई हजार करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
अन्य राज्यों के साथ तुलना से भी उपयोगी सबक मिलते हैं। गुजरात का कर्ज अनुपात बहुत कम है क्योंकि खर्च का एक बड़ा हिस्सा उत्पादक क्षेत्रों और पूंजी निर्माण (कैपिटल फॉर्मेशन) में जाता है। ओडिशा को खनन राजस्व और मजबूत वित्तीय अनुशासन का लाभ मिलता है। तमिलनाडु का कर्ज निरंतर औद्योगिक निवेश और पूंजीगत व्यय के साथ-साथ सह-अस्तित्व में है।
पश्चिम बंगाल की चुनौती अलग है। राज्य केवल कल्याणकारी खर्चों पर निर्भर रहकर कर्ज के घटने की उम्मीद नहीं कर सकता। आर्थिक विकास को खुद को और मजबूत होना होगा।
विशेषज्ञों का तर्क है कि राजस्व व्यय पर खर्च किए जाने वाले हर तीन रुपये में से कम से कम एक रुपया पूंजीगत व्यय की ओर स्थानांतरित होना चाहिए। जीएसडीपी विकास दर को भी 8 प्रतिशत या उससे अधिक तक पहुंचने की आवश्यकता हो सकती है। इसके बिना, अनुमान बताते हैं कि कर्ज का स्तर सालों तक 35 प्रतिशत के आसपास बना रह सकता है। इसलिए, तात्कालिक लक्ष्य कोई नाटकीय कमी लाना नहीं है; बल्कि इसे स्थिर करना (स्टेबिलाइजेशन) है।
यह आज सबसे मुख्य चिंता बनी हुई है। निरंतर निवेश के बिना, बंगाल के कर्ज और वित्तीय तनाव के चक्र में फंसे रहने का जोखिम है। यही कारण है कि नए मुख्यमंत्री और नए वित्त मंत्री की भूमिकाएं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रोडमैप अब कागज पर मौजूद है। बड़ा सवाल यह है कि क्या नीति, राजनीति और निष्पादन (एग्जीक्यूशन) आखिरकार एक ही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।
