प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर बयान देते हुए कहा था कि “एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा तो घर चल पाएगा क्या?”
पीएम मोदी के इस बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले पर अहम बैठक बुलाई। इस बैठक कई वरिष्ठ वकील भी मौजूद रहे और यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर लंबी चर्चा हुई।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में फैसला हुआ कि यूससी को लेकर जल्द ही एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और यूसीसी के कानूनी पहलुओं, शरीयत के जरूरी हिस्सों को ड्राफ्ट किए जाना भी शामिल है।
इस बैठक में तय हुआ कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष से भी मुलाकात की जाएगी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा तैयार किया गया ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जाए।आपको बता दें, लॉ कमीशन समान नागरिक कानून (यूसीसी) को लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए लॉ कमीशन ने आम जनता से यूसीसी के लिए राय मांगी है।
