रहेगा नरेगा?

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हालांकि ऐसा नहीं है कि अब तक मनरेगा में सब कुछ दूध का धुला हो और इसमंे बदलाव की कोई जरूरत न हो. 2006 में यूपीए सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इस योजना को कानून बनाकर लागू किया था. ग्रामीण लोगों को साल-भर में 100 दिन का रोजगार देने के वादे के साथ शुरू हुई इस स्कीम को उस वक्त काफी सराहना भी मिली.2009 में यूपीए को दोबारा सत्ता दिलाने में इस योजना की अहम भूमिका भी मानी जाती है. लेकिन साल 2011 के बाद इस योजना को लेकर तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आने लगीं. देश के तमाम गांवों में इस योजना को लेकर भ्रष्टाचार के हजारों मामले तब से लेकर अब तक सामने आ चुके हैं. इनमें काम की गुणवत्ता में कमी, भुगतान में अनियमितता, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से लाखों रुपयों का वारा-न्यारा करने जैसे कई गंभीर मामले शामिल हैं. यहां तक कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (कैग) की रिपोर्ट में भी मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार की बातें सामने आ चुकी हैं. 100 दिन के न्यूनतम रोजगार दिलाने के लक्ष्य को यह योजना कई राज्यों में 2012 और 2013 में पलीता भी लगा चुकी है. यही वजह है कि पिछले एक-दो सालों से मनरेगा में बदलाव को लेकर तरह-तरह के सुर उठ रहे थे. पिछली सरकार के दौर में भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार की खूब आलोचना भी की थी. खुद नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बनने से पहले कई बार इस योजना की आलोचना करके इसमें व्याप्त खामियों को दूर करने की बात कर चुके हैं. लेकिन अब जबकि इस योजना को लेकर उनकी अगुआईवाली सरकार द्वारा किए जानेवाले बदलावों का पता चल चुका है, तो सवाल उठता है, कि क्या यही वे बदलाव हैं जिनके जरिए मनरेगा की खामियां दूर की जा सकती हैं.

मनरेगा में जिन बदलावों की बात की जा रही है उनसे भ्रष्टाचार कम होने के बजाय बढ़ने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है 

इस सवाल का जवाब जानने से पहले उन वजहों की बात करना जरूरी है जिनके चलते मनरेगा में बदलावों की मांग की जाती रही है. मनरेगा में बदलाव की मांग को लेकर तमाम दलीलों के बीच सबसे बड़ा कारण इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को बताया जाता रहा है. जानकारों की मानें तो मनरेगा में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है जिसके चलते इसकी विश्वसनीयता ही संकट में आ गई है. देखा जाए तो यह बात काफी हद तक सही भी मालूम पड़ती है. देश-भर में शायद ही ऐसा कोई इलाका होगा जहां मनरेगा के पाक-साफ होने का दावा किया जा सके. हर गांव में इससे जुड़े भ्रष्टाचार के कई तरह के किस्से सुने जा सकते हैं. कैग की रिपोर्ट से लेकर तमाम विभागीय जांचों में भी मनरेगा में फैली गड़बड़ियां कई बार उजागर हो चुकी हैं. 2012 में मनरेगा-2 की लॉन्चिंग के वक्त तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भी मनरेगा में बदलाव की जरूरत पर बल दिया था. उनका कहना था कि इस कानून को भ्रष्टाचार मिटाने और उत्पादकता बढ़ाने के उपकरण में बदले जाने की जरूरत है. ऐसे में इसके स्वरूप को लेकर बदलाव की जोरदार मांगों के बीच सरकार द्वारा कदम उठाया जाना अपरिहार्य हो गया था. लेकिन जिस तरीके का बदलाव सरकार के एजेंडे में अभी दिख रहा है, उसको लेकर तमाम लोगों  की राय यही है कि इन कदमों के जरिए भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता है.

मनरेगा में प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण बदलाव मजदूरी के हिस्से को कम करने और निर्माण सामग्री के हिस्से को बढ़ाने को लेकर है . आरटीआई आंदोलन से जुड़े निखिल डे के मुताबिक यह कदम भ्रष्टाचार को कम करने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ा सकता है. वे कहते हैं, ‘इस बदलाव से सीधे तौर पर लोगों की आमदनी तो कम होगी ही साथ ही बेनामी ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण भी मिलने लगेगा. क्योंकि निर्माण सामग्री के लिए मिलनेवाले पैसे में होनेवाली हेराफेरी को रोकने के लिए कोई सटीक मैकेनिज्म नहीं है.’ हालांकि निर्माण सामग्री के लिए खर्च राशि का हिस्सा बढ़ाए जाने को लेकर सरकार का तर्क यह है कि ऐसा करने से मनरेगा के तहत स्थाई निर्माण कार्यों को तवज्जो मिलेगी. लेकिन जानकार इस राय को भ्रामक करार देते हैं. उनकी मानें तो यदि निर्माण कार्यों में लगनेवाली सामग्री के लिए धन बढ़ाने की ही बात है तो फिर उसका संपूर्ण खर्च मनरेगा की आवंटित राशि से ही निकालना क्यों जरूरी है ? क्या सरकार कोई ऐसा तरीका नहीं निकाल सकती जिससे कि मजदूरी का प्रतिशत वही रहे और निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था दूसरे विभागों को मिलनेवाले अनुदान से की जाए.

मनरेगा के प्रावधानों में किए जानेवाले बदलावों की कड़ी में एक बदलाव यह भी है कि अब मनरेगा के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियत अनुदान ही दिया जाएगा जबकि पहले इस योजना में मांग के अनुसार निवेश राशि कम या अधिक होती रहती थी. सरकार के इस कदम को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोगों में भी नाराजगी है. हरियाणा के रोहतक जिले के एक ग्रामीण रामपाल सिंह कहते हैं, ‘हम लोगों ने भी सुना है नरेगा में कुछ हो रहा है. कहा जा रहा है कि पहले जितने लोगों को मनरेगा के आधार पर काम चाहिए होता था उसके हिसाब से ही बजट का जोड़-घटाना किया जाता था, लेकिन अब तो बजट के आधार पर काम में जोड़-घटाना किया जाएगा. इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही है.’ अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए जिस पत्र का जिक्र इस रिपोर्ट में पहले किया गया है उस पत्र में भी इस बदलाव को लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई है. अर्थशास्त्रियों ने सरकार की मंशा पर हैरत जताते हुए लिखा है, ‘पहली बार केंद्र सरकार राज्य सरकारों के लिए मनरेगा खर्च की सीमा तय कर रही है. यह पूरी तरह से मांग पर काम के सिद्धान्त की अनदेखी है.’

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सबसे पहले यह मांग उठाई थी कि मनरेगा कानून को खत्म कर इसे सरकारी योजना बना दिया जाए

अब सरकार द्वारा किए जा रहे तीसरे सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं. सरकार की मंशा के मुताबिक मनरेगा के तहत जिलों की संख्या अभी के साढ़े चार सौ से कम कर के ढाई सौ तक सीमित कर दी जानी चाहिए. लेकिन इसको लेकर भी तमाम तरह के विरोध के स्वर अभी से उठने शुरू हो गए हैं. मनरेगा में बदलाव संबंधी विषय पर आयोजित एक परिचर्चा के दौरान ऋतिका खेड़ा कहती हैं, ‘इस योजना को ढाई सौ जिलों तक सीमित कर दिए जाने से बाकी इलाकों के बेरोजगार लोग खुद ब खुद इस योजना से बाहर हो जाएंगे. इन लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था किए बिना ऐसा करना किसी भी नजरिए से सही नहीं होगा.’ सरकारी सूत्रों की मानें तो इस योजना के आकार को सीमित करके सरकार का एक इरादा वित्तीय घाटे की भरपाई करना भी है. लेकिन तब यह सवाल तो उठता ही है कि जरूरतमंद लोगों से रोजगार का एक अदद माध्यम छीनकर सरकार किस वित्तीय घाटे को कम करना चाहती है? प्रख्यात समाजशास्त्री और आम आदमी पार्टी के नेता प्रोफेसर आनंद कुमार कहते हैं, ‘जो सरकार लोगों को रोजगार देने के वादे पर सत्ता में आई है, उसके इस कदम से कम से कम पांच करोड़ लोगों का रोजगार छिन सकता है.’ वित्तीय मजबूरियों के चलते मनरेगा को खत्म करने की सरकार की मंशा को लेकर वामपंथी पार्टियां भी सरकार से नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं. इसी क्रम में सीपीएम की नेता वृंदा कारत ने कुछ दिन पहले तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर चेताया था कि वित्तीय घाटा कम करने के लिए सरकार के कदमों से मनरेगा पर आंच नहीं आनी चाहिए. उनकी राय है, ‘इस कानून का सीधा संबंध जरूरतमंद लोगों की आर्थिक जरूरतों से है, लिहाजा इस कानून को और मजबूत किया जाना चाहिए.’ वृंदा का यह भी कहना था, ‘वित्तीय घाटे की कीमत पर इस योजना के पर कतरना आम लोगों को रोजगार देने के उस वादे के साथ बड़ा मजाक होगा जिसके दम पर पिछली सरकार ने जनादेश हासिल किया था.’ गडकरी को लिखी चिट्ठी के जरिए उन्होंने सरकार से मनरेगा पर नीति साफ करने की मांग भी की.

इस योजना को कम विकसित इलाकों तक ही सीमित करने को लेकर सरकार की एक दलील यह भी है कि विकसित क्षेत्रों में इसकी कोई जरूरत नहीं है.  मनरेगा को लेकर काम कर रहे लोग इस दलील को बेकार मानते हैं. निखिल डे कहते हैं, ‘विकसित इलाकों में भी गरीब पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं. ऐसे में यदि इन क्षेत्रों से मनरेगा को खत्म कर दिया जाएगा तो ये लोग फिर से बेरोजगार हो जाएंगे. ‘

एक ध्यान देनेवाली महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मनरेगा में काम करनेवाले अधिकांश लोग असंगठित और अकुशल श्रमिक होते हैं. ऐसे में एक सवाल यह भी है कि इस योजना के स्वरूप को सीमित कर देने से ऐसे लेगों के सामने आनेवाले संकट को लेकर सरकार के पास क्या समाधान है. वरिष्ठ पत्रकार राजीव नयन बहुगुणा कहते हैं, ‘सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि इस योजना के सीमित हो जाने से ऐसे लोगों के सामने रोजगार का संकट किस कदर भयावह रूप में सामने आ सकता है.’

‘मनरेगा के तहत होनेवाले कामों की गुणवत्ता पर कैग सवाल उठा चुुका है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस कानून में बदलाव हों’

हालांकि इस सबके बावजूद कई लोग मनरेगा के प्रावधानों मंे बदलाव को बेहद जरूरी बताते है. मनरेगा कानून की अच्छी समझ रखनेवाले राजकुमार कुंभज की मानें तो भले ही इस योजना को समाप्त कर देने या कुछ इलाकों तक ही सीमित कर देने की बात ठीक नहीं है, लेकिन तब भी इसके प्रावधानों मंे व्यापक संशोधन किए जाने चाहिए.’ एक लेख के जरिए वे तर्क देते हैं, ‘जब मनरेगा के अंतर्गत किए गए कामों की गुणवत्ता पर कैग तक सवाल उठा चुका है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि  इस कानून में कुछ ऐसे बदलाव किए जाएं, जिससे कि यह योजना अधिक व्यावहारिक और पारदर्शी बन सके.’ मनरेगा में बदलाव की जरूरत पर बल देनेवाली जमात में शामिल एक और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कपूर भी मनरेगा के नकारात्मक बिंदुओं को चिह्नत करके उन्हें दूर करने की दिशा में प्रयास करने की जरूरत पर जोर देते हैं.

बहरहाल इस बारे में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपना पक्ष साफ नहीं किया है. उसके नेताओं द्वारा अलग-अलग मौकों पर जो भी बातें कही गई हैं उनका लब्बोलुआब यही है कि मनरेगा में बदलाव को लेकर उसकी मंशा अभी भी जस की तस है. कुछ दिन पहले पार्टी प्रवक्ता और अब केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना था, ‘मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करने का कोई इरादा नहीं है लेकिन इस योजना के प्रावधानों की समीक्षा में कोई हर्ज नहीं है.’

बहरहाल मनरेगा को लेकर होनेवाले प्रस्तावित बदलावों के पक्ष और विपक्ष में उठ रही तमाम दलीलों के बीच एक बात तो साफ है कि तमाम तरह की बुराइयों, कमियों और सुधार की गुंजाइशों के बाद भी मनरेगा ने देश के बहुत सारे गरीब लोगों को थोड़ा-बहुत रोजगार तो दिया ही है, ऐसे में यदि सरकार इस योजना के आकार को सीमित करके गुणवत्तापरक कार्यों, स्थाई निर्माण और वित्तीय खामियों को दूर करने में सफल भी हो जाती है तब भी उन लाखों लोगों के रोजगार का सवाल बना रहेगा, जो इन बदलावों के चलते सीधे-सीधे प्रभावित होनेवाले हैं.

2 COMMENTS

  1. Narega ne us garib Ko rojgar diya Jo bichara city me aane me samarth nahi hai. Best coverage in latest conditions narega work for poor people. Good job of ur professional life. All the best for tehelka new

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