लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही उत्तराखंड के राजनीतिक आकाश में अस्थिरता के बादल मंडराने लगे हैं. प्रदेश की पांचों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद हरीश रावत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार का भविष्य कितना सुरक्षित होगा, इसको लेकर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. जीत से लबरेज भाजपाइयों की मानें तो पार्टी को मिली शानदार जीत हरीश रावत सरकार की उल्टी गिनती का आधार तैयार कर चुकी है. सियासी हलकों में इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि तमाम गुटों में बंटे कांग्रेसी विधायक कहीं सरकार को झटका तो नहीं देने वाले हैं? इसके अलावा सरकार में शामिल निर्दलीय और बसपा विधायकों के रुख पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं. इस सबके बीच लोकसभा चुनावों से ऐन पहले भाजपा में शामिल होने वाले आध्यात्मिक गुरु और पूर्व कांग्रेसी सतपाल महाराज ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए हरीश रावत से इस्तीफे की मांग तक कर दी है. उनका कहना था, ‘हरीश रावत ने लोक सभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने की कीमत पर ही विजय बहुगुणा से सीट हथियाई थी लिहाजा उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.’ हालांकि जानकारों की एक बड़ी जमात सतपाल की इस मांग को उनके सीएम बनने की छटपटाहट का नतीजा मान रही है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि हरीश रावत सरकार पर खतरे की जो चर्चाएं चल रही हैं यदि वे निकट भविष्य में हकीकत में तब्दील होती हैं तो इसमें महाराज की भूमिका बहुत निर्णायक हो सकती है.
सतपाल महाराज के इस कदर निर्णायक होने की यह पूरी कहानी इस साल फरवरी से शुरू हुई. तब आरटीआई से मिली एक जानकारी से पता चला था कि प्रदेश की उद्यान मंत्री रहते हुए सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत ने किसानों को मिलने वाली सब्सिडी अपने पति और बेटे को दिलवाई है. लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हुए इस खुलासे से उत्तराखंड की सियायत में बवाल मच गया और विपक्षी दल भाजपा को प्रदेश सरकार पर वार करने का एक और मौका मिल गया. समूची भाजपा ने सतपाल महाराज का पुतला फूंकने के अलावा उनकी पत्नी अमृता रावत का इस्तीफा मांगा और मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर दी. आम चुनाव सिर पर थे और आपदा पुनर्वास कार्यों की नाकामी के बाद यह मामला महाराज के लिए दोहरी मुश्किलें पैदा कर चुका था. ऐसे में अपनी तय दिख रही हार को भांपते हुए उन्होंने एक दांव खेला. सरकार पर अपने संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगा कर पहले तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया, और फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करके भाजपा में शामिल हो गए. आध्यात्मिक गुरु से राजनेता बने सतपाल महाराज का यह ऐसा पैंतरा था जिसने कांग्रेस को पूरी तरह से सकते में डाल दिया. प्रवचन करने में सिद्धहस्त सतपाल महाराज के इस कदम का असर इतना चमत्कारिक रहा कि भाजपा की तरफ से उनके खिलाफ होने वाली आलोचनाएं प्रशस्तिगान में तब्दील हो गईं और कल तक बरछे, भाले लेकर तैयार बैठे भाजपाई ‘सतपाल महाराज-जिंदाबाद’ के नारे लगाने लगे. अब न तो भाजपा को अमृता रावत का इस्तीफा चाहिए था और न ही इस मामले की सीबीआई जांच में उसकी कोई दिलचस्पी रह गई थी. इस तरह देखा जाए तो सतपाल महाराज ने चुनाव में होने वाली संभावित हार से पीछा तो छुड़ाया ही साथ ही भाजपा में भी बड़े कद के नेता बन गए. भाजपा द्वारा खुद को हाथों-हाथ लिए जाने के बाद उन्होंने अपने बयानों से बार-बार संकेत दिए कि लोकसभा चुनावों के बाद उत्तराखंड की सरकार कभी भी गिर सकती है. उनके अलावा रविशंकर प्रसाद और नितिन गडकरी जैसे बड़े भाजपाई भी लोक सभा चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे संकेत देते दिखे.
लोकसभा चुनाव हो चुके हैं. भाजपा ने उत्तराखंड में कांग्रेस को शून्य पर समेट दिया है. अब क्या वास्तव में उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार गिर सकती है? और अगर ऐसा होता है तो इसमें सतपाल महाराज की क्या भूमिका होगी ?
प्रदेश की राजनीति को समझने-परखने वाले एक वर्ग की मानें तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले अभूतपूर्व जनसमर्थन के बाद उत्तराखंड में भी पार्टी के अच्छे दिन आ सकते हैं. ऐसी स्थिति में महाराज की भूमिका को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा में 33 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार में तकरीबन आधा दर्जन ऐसे विधायक हैं जो महाराज के पक्के चेले माने जाते हैं. माना जा रहा है कि वे इनसे इस्तीफा दिलवाकर राज्य सरकार को अल्पमत में लाने के साथ ही भाजपा के लिए सरकार बनाने का एक अदद मौका भी बना सकते हैं. वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत कहते हैं, ‘इसमें कोई दो राय नहीं है कि गढवाल संसदीय क्षेत्र में सतपाल महाराज के मुकाबले कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं था. इसके बाद भाजपा ने महाराज को अपनाकर कांग्रेस की ताकत बेहद सीमित कर दी. अब महाराज हरीश रावत सरकार को वेंटिलेटर पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे. लेकिन हरीश रावत भी मंझे हुए नेता हैं लिहाजा अपनी सरकार पर किसी भी तरह के संभावित खतरे को खत्म करने में वे भी कोई कसर नहीं छोड़ेगें, वह भी तब जब चुनौती देने वाला उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हो.’
हरीश रावत और सतपाल महाराज के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है. 2002 में रावत के प्रदेश का मुख्यमंत्री न बन पाने का मुख्य कारण महाराज को ही माना जाता है. कहा जाता है कि उनके विरोध की वजह से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी रावत के बजाय नारायण दत्त तिवारी के पास चली गई थी. इसके बाद 2012 में हुए राज्य विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद हरीश रावत के साथ वे खुद भी मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे. लेकिन तब पार्टी हाईकमान ने टिहरी से सांसद विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बना दिया और हरीश रावत को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एडजस्ट करके कुछ समय के लिए उन्हें शांत कर दिया. मुख्यमंत्री न बन पाने के बाद तब सतपाल महाराज मंत्री बनने से भी महरूम रह गए थे. इसके बाद हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने विजय बहुगुणा को हटा कर उत्तराखंड की कमान हरीश रावत के हाथों में थमा दी और सतपाल महाराज की झोली एक बार फिर से खाली रह गई. आधा दर्जन विधायकों के समर्थन का दावा करने के बावजूद उनकी राजनीतिक हैसियत इस पूरे घटनाक्रम के बाद तब और सिमटती दिखने लगी जब रावत ने अपनी कैबिनेट की सदस्य और महाराज की पत्नी अमृता रावत से कुछ महत्वपूर्ण विभाग छीन लिए. जय सिंह रावत कहते हैं, ‘अपनी इस कदर उपेक्षा से नाराज महाराज कांग्रेस में अपना भविष्य कहीं से भी उजला नहीं देख पा रहे थे. उन्हें सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके कट्टर प्रतिद्वंदी हरीश रावत को सूबे की सत्ता मिल गई थी. बेहद महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति वाले महाराज के लिए इस दोहरे झटके से उबर पाना आसान नहीं था. लिहाजा भाजपाई बेड़े में सवार होना उनको ज्यादा मुफीद लगा.’
हालांकि महाराज के भाजपा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश सरकार को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए उनके इस कदम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के लिए उल्टी गिनती का संकेत बताया. विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय भट्ट कहते हैं, ‘अब प्रदेश की सत्ता में हमारी वापसी तय है और इस काम में सतपाल महाराज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी.’
महाराज की जिस महत्वपूर्ण भूमिका की बात अजय भट्ट कर रहे हैं उसको लेकर दो तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं. पहली यह कि अपने समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ा कर सतपाल महाराज हरीश रावत की सरकार को अल्पमत में ला दें और भाजपा को सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत मिल जाए. दूसरी संभावना यह जताई जा रही है कि यदि भाजपा बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती है तो महाराज अपने समर्थक विधायकों को फिदाईन बनाकर रावत सरकार को ही गिरा दें ताकि प्रदेश में चुनाव की नौबत आ जाए.
