हर दिन कहीं न कहीं दलितों पर क्रूरतापूर्ण हमलों की खबरें आती हैं. आप पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल, हमारे पूरे समाज की संरचना ही ऐसी है कि यहां दलितों पर हमले कोई हैरानी की बात नहीं है. यह होना ही है. सत्ता में भागीदारी बढ़ने के साथ-साथ दलितों पर हमले भी बढ़े हैं. असल में हमने दलितों के सशक्तिकरण की बात तो की, लेकिन जाति को खत्म करने की जगह जिंदा रखा. संविधान में भी यह खेल किया गया कि आरक्षण तो मिले लेकिन जाति जिंदा रहे. जाति और धर्म की संरचना को संवैधानिक ढंग से जिंदा रखा गया है. इस पर कोई सवाल नहीं करता. जैसे आजकल कोई गाय की राजनीति पर सवाल नहीं करता, उसका अपने फायदे में कितना भी खतरनाक इस्तेमाल हो. उसी तरह संविधान की संरचना अगर जातिगत व्यवस्था को बनाए रख रही है तो कोई सवाल नहीं उठाता. यह सब ऊंंची जाति के लोगों की चाल थी कि जाति व्यवस्था जिंदा रहे. जाति जब तक जिंदा है, तब तक दलितों के साथ छुआछूत, भेदभाव और हिंसक हमले होते रहेंगे.
आम्बेडकर का मिशन जाति का जड़ से खात्मा था ताकि एक ऐसा समाज बनाया जा सके जो आजादी, बराबरी और भाईचारे पर आधारित हो. लेकिन आम्बेडकर के लिए जितने प्यार का दिखावा किया जाता है, उतनी ही हिकारत उनके सपनों को लेकर बनी हुई है. जातियों को भूल जाइए, जिन्हें संविधान में जज्ब कर दिया गया था और जिन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे समाज को अपनी चपेट में लेना था; छुआछूत जिसको असल में गैरकानूनी करार दिया गया था, अब भी अपने सबसे क्रूर शक्ल में मौजूद है. हाल में कई सर्वे रिपोर्ट में छुआछूत की दहला देने वाली घटनाएं उजागर हुई हैं. असल में छुआछूत जाति का महज एक पहलू है और जातियां बनी रहीं तो छुआछूत भी कभी खत्म नहीं होगी. आम्बेडकर का आजादी, बराबरी और भाईचारे का आदर्श बहुत दूर है और हरेक गुजरते हुए दिन के साथ यह और भी दूर होता जा रहा है. आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे गैरबराबरी वाले समाज में होती है! एक जातीय समाज में भाईचारा वैसे भी कल्पना से बाहर की बात है, 1991 के बाद के नए जातीय भारत में तो और भी कल्पनातीत हो गया है.
विकास का ऐसा कोई पैमाना नहीं है, जिसमें दलितों और गैरदलितों (बदकिस्मती से इसमें मुसलमान भी शामिल हैं, जिनकी दशा दलितों जितनी ही खराब है) के बीच की खाई बढ़ी नहीं है. इस खाई की सबसे चिंताजनक विशेषता यह है कि यह पहले चार दशकों के दौरान घटती हुई नजर आई, जबकि नवउदारवादी सुधारों को अपनाने के बाद से यह बड़ी तेज गति से और चौड़ी हुई है. इन नीतियों ने दलितों को कड़ी चोट पहुंचाई है और उन्हें हर मुमकिन मोर्चे पर हाशिये पर धकेला है. अगर उत्पीड़नों को जातीय चेतना के प्रतिनिधि के रूप में लिया जाए तो कोई भी इस नतीजे पर पहुंचने से नहीं बच सकता कि पिछले नवउदारवादी दशकों में जातीय चेतना अभूतपूर्व गति और तेजी से बढ़ रही है.
1968 में तमिलनाडु के किल्वेनमनी में, जहां 44 दलित औरतों और बच्चों को जिंदा जला दिया गया था, वहां दलित हिंसा अपनी नई शक्ल में सामने है. आंध्र प्रदेश (करमचेडु, चुंदरू) के बदनाम अत्याचारों, बिहार के दलित जनसंहारों ने यह साफ है कि राज्य दलितों के खिलाफ जातिवादी अपराधियों को शह दे रहा है. 1996 में बथानी टोला जहां 21 दलितों की हत्या कर दी गई, 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे जहां 61 लोगों को काट डाला गया, 2000 में मियांपुर जहां 32 लोग मारे गए, नगरी बाजार जहां 10 लोगों की 1998 में हत्या कर दी गई और शंकर बिगहा जहां 1999 में 22 दलितों का जनसंहार किया गया था. हरियाणा दलितों पर अत्याचार के लिए बदनाम है जहां मिर्चपुर जैसी भयावह घटनाएं हुईं.
