पिछले लंबे समय से गंभीर आर्थिक संकट से दो-चार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 1,350 करोड़ रुपये के औद्योगिक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है।यह पैकेज पीएम आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अलावा होगा।
जानकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के उद्योगों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1,350 करोड़ रुपये के इस आर्थिक पैकेज का ऐलान शनिवार को किया। सिन्हा ने कहा – मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे उद्योग जगत के लोगों के लिए इस आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह पैकेज आत्म निर्भर भारत और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अपने उपायों के अलावा होगा।’
सिन्हा ने कहा कि एक साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही सभी उधार लेने वालों के मामले में मार्च 2021 तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। अच्छे मूल्य निर्धारण और पुनर्भगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक की तरफ से स्वास्थ्य-पर्यटन योजना लागू की जाएगी।’
उपराज्यपाल के मुताबिक क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत, हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का फैसला किया गया है। उन्हें सात प्रतिशत ब्याज सब्वेंशन (ब्याज छूट) भी दी जाएगी। पहली अक्टूबर से जम्मू और कश्मीर बैंक युवा और महिला उद्यमियों के लिए विशेष डेस्क भी शुरू करेगा।
सिन्हा ने कहा – ‘हमने मौजूदा वित्तीय वर्ष में छह महीने के लिए बिना किसी शर्त के, कारोबारी समुदाय के प्रत्येक उधार लेने वाले व्यक्ति को पांच प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है। यह एक बड़ी राहत होगी और यहां रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वालों को सात प्रतिशत आर्थिक मदद (सबवेंशन) मिलेगी। क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, हमने हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अधिकतम सीमा एक लाख से 2 लाख रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्हें पांच प्रतिशत ब्याज सबवेंशन भी दिया जाएगा। इस योजना में तकरीबन 950 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और यह अगले 6 महीनों के लिए इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध रहेगा।
