चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन के लाइसेंस को नेशनल सिक्योरिटी का मसला बताते हुए रिन्यू करने से केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने मामले की सुनवाई कर सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चैनल के कुछ प्रोग्राम के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच आई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि चैनल ने अल्पसंख्यकों को फेवर करने वाली खबरें दिखाई। कुछ खबरों में यूएपीए, एनआरसी, सीएए व न्यायपालिका की आलोचना की थी। ऐसी रिपोर्ट पहले से ही पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। इसमें किसी भी तरह का कोई आतंकी लिंक नहीं दिखता है।“
