अमेरिका की कोशिशों के बावजूद भारत-रूस सम्बन्धों में नहीं आयी खटास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के अमेरिकी दौरे, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व ने दायरे से बाहर जाकर भारत के साथ रिश्तों को बहुत बेहतर दिखाने की कोशिश की; के बावजूद रूस के साथ भारत के रिश्तों पर इसका असर नहीं पड़ा है। इसका सबसे बड़ा सुबूत यह है कि जून में रूस से भारत का तेल आयात रिकॉर्ड 2.2 मिलियन बैरेल प्रतिदिन के स्तर पर पहुँच गया। यही नहीं, रूस की दिग्गज ऊर्जा कम्पनी रोसनेफ्ट ने जुलाई में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के एक पूर्व भारतीय निदेशक को अपने बोर्ड में शामिल किया है। भले प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान अमेरिका में काफ़ी तामझाम दिखा हो और भारत के युवा प्रोफेशनल्स का अमेरिका के प्रति ज़्यादा आकर्षण हो, एक सच यह भी है कि कई अन्य देशों की तरह भारत में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो मानते हैं कि अमेरिका सि$र्फ अपने व्यापारिक हित को तरजीह देता है। लिहाज़ा वह बहुत विश्वसनीय नहीं है।
अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान जिन 30 एमक्यू-9बी प्रीडेटर ड्रोन की डील भारत से की है, वैसे ही प्रीडेटर ड्रोन उसने यूक्रेन को रूस युद्ध में भी दिये हैं। हालाँकि उनकी क्षमता पर वहाँ गम्भीर सवाल उठे हैं। अब भारत में विपक्ष मोदी सरकार पर 31 ड्रोन की डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। यह सौदा क़रीब 25,000 करोड़ रुपये का है। भारत ने यह ड्रोन चीन के सीमा पर लगातार बढ़ते आक्रामक रुख़ से मुक़ाबले के लिए ख़रीदे हैं। कुछ रक्षा जानकार यह आरोप लगा रहे हैं कि भारत को जो ड्रोन दिये गये हैं, वो तकनीक में आधुनिकतम नहीं हैं। हालाँकि भारत सरकार इन आरोपों को ग़लत बता चुकी है।
हाल के महीनों में मोदी सरकार ने रूस से तेल की बड़े पैमाने पर ख़रीद के बावजूद अमेरिका के साथ रिश्तों को ख़राब नहीं होने दिया है। उसने बीच का रास्ता निकालकर ख़द को तटस्थ दिखाने की कोशिश की है। यहाँ तक की बहुत चतुराई से रूस के यूक्रेन पर हमले के ख़िलाफ़ किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव का समर्थन नहीं करके भी यह कहा कि भारत युद्ध को समर्थन में नहीं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी जून में जब अमेरिका गये, तो वहाँ उनका स्वागत पलकें बिछाकर किया गया। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को पहली बार व्हाइट हाउस में डिनर दिया गया। भले ख़द राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं पहुँचे, अन्य मंचों पर मोदी को काफ़ी तरजीह दी गयी। यह आम धारणा बनी है कि रूस से भारत को दूर करने के लिए और चीन के साथ अपनी दुश्मनी के चलते अमेरिका भारत के साथ क़रीबी दिखा रहा है।
इस सबके बावजूद ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि रूस और भारत के बीच सम्बन्ध यथावत हैं। अमेरिका के दौरे से प्रधानमंत्री के लौटते ही रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने मोदी से फोन पर बात की। हाल में भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक को उद्धृत करते हुए रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘अमेरिका भारत-रूस के सम्बन्धों को रोकने में विफल रहा है।’
स्पुतनिक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व विदेश सचिव शशांक ने कहा कि नई दिल्ली मॉस्को के साथ रिश्तों को महत्त्व देती है। स्पुतनिक से शशांक ने कहा कि अमेरिका भारत को रूस के साथ उसकी दोस्ती और आर्थिक सहयोग से दूर करने में विफल रहा है। दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जारी है। शशांक ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे चलाने के लिए भारत रूस से आपूर्ति शृंखलाओं पर काम कर रहा है। रूस और भारत के बीच सहयोग केवल रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए।
शशांक ने स्पुतनिक से यह भी कहा कि रूस बहुत सारे संसाधनों को नियंत्रित करता है और रक्षा क्षेत्र में एक लीडर है। अन्य क्षेत्रों में भी रूस भारत के साथ सहयोग कर सकता है। स्पुतनिक न्यूज के मुताबिक, शशांक ने कहा कि अमेरिकी लोगों को मालूम है कि भारतीय पेशेवर कार्य बल को सभी अमेरिकी और यूरोपीय कम्पनियों द्वारा महत्त्व दिया जाता है, इसलिए वह इस स्थिति का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि इस साल अमेरिका लगभग 10 लाख भारतीयों को वीजा देगा। अगर रूस कुछ ऐसा करे, तो यह भी अच्छा होगा।
पूर्व विदेश सचिव ने कहा कि चूँकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विचारों का आदान-प्रदान जारी रखे हुए हैं। लिहाज़ा साफ़ है कि भारत और रूस दोनों अपनी साझेदारी को बहुत महत्त्व देते हैं। स्पुतनिक न्यूज के मुताबिक, शशांक ने यह भी कहा कि हालाँकि भारत अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है, फिर भी भारत के लिए रूस के साथ विशेष रिश्ते बिलकुल महत्त्वपूर्ण हैं।
तेल का रिकॉर्ड आयात
स्पुतनिक न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रूसी तेल का आयात जून महीने में रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया है। उद्योग के आँकड़ों से पता चलता है कि अब रूस से आयात सऊदी अरब और ईराक से सामूहिक रूप से ख़रीदे गये तेल के आँकड़े को भी पार कर गया है। एनालिटिक्स फर्म केप्लर में क्रूड विश्लेषण के प्रमुख विक्टर कटोना को उद्धृत करते हुए उसने कहा कि जून में तेल आयात की दैनिक मात्रा बढक़र 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गयी, जो लगातार 10वें महीने बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पिछले दो महीनों में रूसी कच्चे तेल की सबसे बड़ी ख़रीदार रही है, इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है।
यही नहीं, हाल में रूसी ऊर्जा दिग्गज रोसनेफ्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के एक पूर्व निदेशक को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है। इससे संकेत मिलता है कि वह भारत के साथ व्यापार सम्बन्धों को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। रूसी फर्म के एक बयान के अनुसार, जी.के. सतीश, जो 2021 में आईओसी में व्यवसाय विकास के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए, रोसनेफ्ट के 11 मज़बूत निदेशक मंडल में नियुक्त तीन नये चेहरों में से एक हैं। उनकी पेट्रोलियम उत्पाद विपणन, पेट्रोकेमिकल्स, एलएनजी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञता है। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भरोसेमंद इगोर आई. सेचिन रोसनेफ्ट के सीईओ और प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
बता दें रोसनेफ्ट की तेल और गैस क्षेत्रों में जी.के. सतीश की पूर्व कम्पनी के साथ रूस में साझेदारी है। रोसनेफ्ट आईओसी और अन्य भारतीय कम्पनियों को कच्चा तेल भी बेचती है। हाल के महीनों में इसने गुजरात रिफाइनर्स को नेफ्था भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे में सतीश की नियुक्ति इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सतीश के पास भारतीय तेल और गैस बाज़ार की गहरी जानकारी है। रोसनेफ्ट अब तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की बिक्री सहित भारतीय कम्पनियों के साथ अधिक सौदों पर दिलचस्पी दिखा रही है। सितंबर, 2016 से आईओसी बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान, सतीश इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष भी थे। रोसनेफ्ट नायरा एनर्जी का भी मेजोरिटी ऑनर है, जो गुजरात के वाडिनार में 20 मिलियन टन प्रति वर्ष की रिफाइनरी संचालित करता है और देश में 6,300 से अधिक पेट्रोल पंपों का मालिक है।
पुराने दोस्त
बेशक भारत के माता-पिता अपने बच्चों को करियर के लिए अमेरिका भेजने का सपना देखते हों, सच यह भी है कि वह रूस को भारत के दोस्त के रूप में अमेरिका से बेहतर मानते हैं। हाल के वर्षों में, $खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को रूस से दूर करने की काफ़ी कोशिश की है। लेकिन बाइडन प्रशासन इसमें सफल नहीं हुआ है। भारत ने ‘एक के लाभ से दूसरे का नुक़सान नहीं’ की नीति से काम लिया है। अमेरिका ने नयी रक्षा तकनीक भारत को देने की रणनीति अपनाकर ऐसा करने की कोशिश की है। अमेरिका और भारत रक्षा उद्योगों को नीतिगत दिशा प्रदान करने और नये रक्षा औद्योगिक सुरक्षा रोडमैप पर सहमत हुए हैं। लेकिन भारत ने ऐसा रूस से रिश्तों की क़ीमत पर नहीं किया है।
जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गाँधी, दोनों के समय भारत और रूस के बीच रक्षा साझेदारी का जो अध्याय शुरू हुआ था, वह नरेंद्र मोदी-काल तक यथावत् चल रहा है। सन् 1950 के बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी कम्पनियों की स्थापना में समर्थन और मदद दोनों दिये। यहाँ तक कि जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जब परमाणु और अंतरिक्ष क्षमताओं को पंख देने की भारत की कोशिशों के चलते उस पर प्रतिबन्ध लगा दिये और अपने दरवाज़े भारत के लिए बंद कर दिये थे, तब भी यह रूस ही था, जिसने भारत की इन क्षमताओं को शुरू करने में मदद की। अगस्त, 1971 में भारत और सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किये, जिसके बाद सोवियत संघ ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारत का पक्ष लिया।
भारत को सोवियत संघ से ही 1960 के दशक की शुरुआत में मिग-21 लड़ाकू विमान मिले और सैन्य प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी हुआ। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों के साझे उत्पादन से लेकर टी-90 टैंकों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन तक रूस ने ही मदद की।
