ख़तरे की आहट, अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान शासन भारत सहित पड़ोसी देशों के लिए बड़ी चुनौती!

देखते-ही-देखते पड़ोसी देश अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान का क़ब्ज़ा हो गया। इतनी जल्दी और आराम से कि हर कोई हैरान है। भारत तालिबान को मान्यता देगा या नहीं? इस पर भी नज़र रहेगी। क्योंकि आज तक कभी भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है। चीन सरकार एक आतंकी संगठन को समर्थन देती दिख रही है; जबकि पाकिस्तान ने तालिबान को ताक़त दी है। जो स्थितियाँ तालिबान के आने से बनी हैं, उनका भारत पर भी असर पडऩा लाज़िमी है। हालाँकि भारत फ़िलहाल ‘देखो और इंतज़ार करो’ की नीति पर चल रहा है। क्या तालिबान सभी के लिए ख़तरा बनेगा या अपना स्वरूप बदलेगा? बता रहे हैं विशेष संवाददाता राकेश रॉकी :-

जिस अफ़ग़ानिस्तान में हम पीढिय़ों से रह रहे हैं, वहाँ हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं, जो हमने पहले कभी नहीं देखी। सब कुछ ख़त्म हो गया। लोगों की ज़िन्दगी ख़त्म हो गयी। 20 साल से बनी सरकार टूट गयी। सब कुछ शून्य हो गया। यह शब्द हैं- काबुल से जान बचाकर भारत पहुँचे अफ़ग़ानिस्तान के सिख सीनेटर नरेंद्र सिंह खालसा के। खालसा अकेले नहीं हैं, जो मानते हैं कि तालिबान के आने से अफ़ग़ानिस्तान बर्बाद हो गया। क्योंकि वहाँ अब तालिबानी अपने अत्याचार से आम नागरिकों और महिलाओं का जीना हराम कर देंगे; भले फ़िलहाल वे अच्छा होने का नाटक कर रहे हों। यह अफ़ग़ानिस्तान का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है- अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के क़ब्ज़े के बाद उसका दूसरे देशों पर होने वाला असर, जिनमें भारत भी शामिल है। पाकिस्तान के तालिबान से मज़बूत रिश्ते रहे हैं। यही नहीं अफ़ग़ानिस्तान में चीन का तालिबान को समर्थन भी एक ख़तरनाक गठजोड़ है। चीन ने तालिबान को मान्यता दे दी है, जबकि अभी तक वहाँ उनकी सरकार बनी ही नहीं है। उधर अफ़ग़ानिस्तान की पंजशीर घाटी, जहाँ तालिबान का कभी क़ब्ज़ा नहीं हो पाया है; में नॉर्थर्न एलायंस की तरफ़ से तालिबान के हथियारबंद विरोध की ज़मीन तैयार हो रही है, जो देश को गृह युद्ध की तरफ़ धकेल सकती है। क्योंकि आम जनता में भी तालिबान का विरोध देखने को मिल रहा है। तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक देश छोडऩे की चेतावनी दी हुई है और यदि अमेरिका वहाँ से जाने से इन्कार करता है, तो यह भी संघर्ष का रास्ता खोल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि इतने बड़े अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान ने इतनी जल्दी और इतनी आसानी से क़ब्ज़ा कैसे कर लिया?

अफ़ग़ानिस्तान में वैसे अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और सोवियत संघ सहित दुनिया की कई शक्तियाँ हारकर लौट चुकी हैं। यहाँ तक कि तालिबान भी एक बार अफ़ग़ानिस्तान पर क़ब्ज़ा करके देश छोडऩे को मजबूर हो चुका है। अफ़ग़ानिस्तान पर सन् 1996 से सन् 2001 तक तालिबान का राज रहा। लेकिन 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका में वल्र्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से बिफरे अमेरिका की अगुवाई में मित्र देशों की साझी सेना ने अफ़ग़ानिस्तान में उनका शासन ख़त्म कर दिया था। अब अमेरिका ने भी अफ़ग़ानिस्तान को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। यह इतना गम्भीर मसला है कि अमेरिका में इसे लेकर लोग बँटे नज़र आ रहे हैं और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर जो बाइडन के ख़िलाफ़ आ चुके हैं।

अफ़ग़ानिस्तान की तस्वीर तालिबान के क़ब्ज़े के बाद भयावह दिखने लगी है। क्योंकि वहाँ आतंकी तबाही काबुल में तीन बम धमाकों के साथ शुरू हो चुकी है। इन धमाकों में 100 से ज़्यादा लोग मारे गये और क़रीब 150 लोग घायल हुए। मारे गये लोगों में 90 लोग अफ़ग़ानी नागरिक और एक दर्ज़न से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। आम लोगों पर तालिबान के पहले शासन के ज़ुल्म की कहानियाँ दोहराये जाने की ख़बरें बहुत तेज़ी से आ रही हैं। महिलाओं में ख़ौफ़ है और उन्हें लगता है कि तालिबान उन पर सख़्त पाबंदियाँ लगाकार उनका जीना हराम कर सकता है। बेशक अभी तालिबान के प्रवक्ता ख़ुद को ‘नया तालिबान’ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं; लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त इससे अलग है। हाल के 20 दिनों में तालिबान ने काबुल में घर-घर की तलाशी ली है। अन्य प्रान्तों में भी यही हालत है।

अफ़ग़ानिस्तान से बचकर भारत पहुँचे लोगों ने जो बताया है, वह तालिबान के दावे के विपरीत है और ज़मीनी हक़ीक़त को बयाँ करता है। अफ़ग़ानिस्तान से लोग तालिबान के डर से देश छोडक़र भाग रहे हैं। जो अफ़ग़ान के नागरिक दूसरे देशों में हैं, वे अब वापस वतन नहीं लौटना चाहते। भारत में मौज़ूद अफ़ग़ानी नागरिक राजधानी दिल्ली में अलग-अलग देशों के दूतावास के सामने इकट्ठा हो रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। अमेरिकी दूतावास के बाहर मौज़ूद एक अफ़ग़ान नागरिक अब्दुल्ला साहेल ने कहा- ‘तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफ़ग़ानिस्तान में उनका परिवार डरा हुआ है। मैं ख़ुद तीन महीने पहले यहाँ आया हूँ। मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा हूँ।’

अनुमान है कि अफ़ग़ानिस्तान के वर्तमान संकट में लाखों अफ़ग़ानी शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में पहुँचे हैं। अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के आने से पूरे एशिया में सुरक्षा का बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। अमेरिका की सेना की पूर्ण वापसी से कई दिन पहले ही तालिबान के अफ़ग़ानिस्तान को अपने क़ब्ज़े में ले लेने से भी हैरानी जतायी जा रही है। तालिबान लड़ाकों ने कुछ दिन में ही देश के बड़े शहरों पर जिस आसानी से क़ब्ज़ा किया और अफ़ग़ानी सेना ने कोई विरोध नहीं किया, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसे अफ़ग़ानी सेना के भ्रष्ट होने से जोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि अफ़ग़ानी राष्ट्रपति अशरफ़ गनी तक जनता को क्रूर तालिबानों के भरोसे छोड़ देश छोडक़र यूएई भाग गये। 20 साल बाद अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान का फिर क़ब्ज़ा हो गया है।

इसी तालिबान को 2001 के हमले के बाद अमेरिका ने तहस-नहस कर सत्ता से उखाडक़र भागने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन इस बार अमेरिकी सेना की उपस्थिति के बीच ही तालिबान ने देश पर क़ब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। अभी तक जो जानकारियाँ छनकर बाहर आयी हैं, उनके मुताबिक अमेरिका और नाटो सहयोगियों ने अफ़ग़ान सुरक्षाबलों को प्रशिक्षित करने के लिए जो लाखों डॉलर ख़र्च किये वह वास्तव में फलीभूत नहीं हुए और इसका सबसे बड़ा कारण उसकी ही समर्थित अफ़ग़ान सरकार का भ्रष्टाचार में गहरे से डूबा होना था। अफ़ग़ान सेना में भी भ्रष्टाचार के ख़ूब आरोप लगे हैं और उसके कमांडर इन वर्षों में पैसा हड़पने के लिए अपने सैनिकों की झूठी संख्या अमेरिकियों के सामने पेश करते रहे। जब तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान पर हल्ला बोला। उसकी सेना के पास न तो गोला-बारूद था; न अन्य संसाधन। यहाँ तक कि उसके पास खाद्य चीज़ें की भी क़िल्लत थी। ऊपर से देश के राष्ट्रपति तक विदेश भाग निकले। नतीजा यह निकला कि तालिबान को थाली में रखा हुआ देश मिल गया।

अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत संघ के युद्ध में ज़्यादा ख़ून-ख़राबा हुआ; लेकिन अमेरिकी आक्रमण ज़्यादा ख़र्चीला साबित हुआ। सोवियत संघ ने जहाँ अफ़ग़ानिस्तान में प्रति वर्ष लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर ख़र्च किए, वहीं अमेरिका के लिए 2010 और 2021 के बीच, युद्ध की लागत प्रति वर्ष क़रीब 100 अरब अमेरिकी डॉलर हो गयी थी।

क़रीब 3.9 करोड़ की आबादी वाले देश में अब आतंक और ख़ौफ़ का माहौल है। वहाँ से आ रहे लोगों ने अब तक जो बताया है उससे तालिबान के ख़तरनाक इरादों की झलक मिलती है। अफ़ग़ानिस्तान की जनता को सबसे ज़्यादा डर तालिबान के निरंकुश और अराजक शासन का है, जिसे वह एक बार पहले देख चुके हैं। देश की नयी पीढ़ी खुली और उदार सत्ता के दौर में पली-बढ़ी है। अब उसे शरिया राज में ज़िन्दगी जीना कितना मुश्किल होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। तालिबान ने आते ही जिस तरह दुकानों और मॉल के होर्डिंग्स में लगी महिलाओं की तस्वीरों पर कालिख या सफ़ेद रंग पोता, उससे महिलाओं में ख़ौफ़ का माहौल है। यह आरोप लगते रहे हैं कि पिछले शासन में तालिबान ने बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चियों तक को हबस मिटाने के लिए इस्तेमाल किया।

ऐसे लोग, जो अमेरिका की सेना की मौज़ूदगी में तालिबान की निंदा करते रहे हैं; वे भी बहुत डरे हुए हैं। तालिबानी राजधानी काबुल जैसी जगह में आने के बाद घर-घर की तलाशी लेते रहे हैं। रिपोट्र्स के मुताबिक, तालिबान के आने के बाद बड़ी संख्या में लोगों, ख़ासकर महिलाओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिये और अपनी तस्वीरें वहाँ से हटा दी हैं। तालिबान प्रवक्ताओं ने बेशक अपनी पहली प्रेस वार्ता में वादा किया कि वह किसी से बदला नहीं लेंगे और महिलाओं-बेटियों की सुरक्षा को भी कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन 99 फ़ीसदी लोगों को तालिबान के बयानों पर भरोसा नहीं है। अफ़ग़ानी अब मान चुके हैं कि उनके पास नरक भरी ज़िन्दगी जीने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है।

‘तहलका’ की जानकारी के मुताबिक, पिछले 20 दिनों में तालिबान ने कई इलाक़ों में युवा और विधवा महिलाओं की सूची लोगों से माँगनी शुरू कर दी है। यह उस वादे के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें महिलाओं को किसी भी तरह के उत्पीडऩ से बाहर बताया है। तालिबान ने यहाँ तक कहा है कि इस्लामिक क़ानून के हिसाब से महिलाओं को सरकार में भी भागीदारी दी जाएगी। लेकिन अभी तक उसने जो किया है, उससे अफ़ग़ानिस्तानियों को तालिबान के हिंसक, अराजक और शोषक बर्ताव की पूरी आशंका है।

तालिबान का विरोध

तालिबान ने भले अफ़ग़ानिस्तान के बड़े हिस्से पर बंदूकों के ज़ोर पर क़ब्ज़ा जमा लिया हो, लेकिन देश में उनका विरोध भविष्य में नयी जंग का रास्ता खोल सकता है। तालिबान से दशकों से शत्रुता रखने वाले पंजशीर घाटी के नेता आपस में मिल गये हैं और उनकी फ़ौजे तालिबान को सबक़ सिखाने की तैयारी में हैं। तालिबान आज तक पंजशीर घाटी पर क़ब्ज़ा नहीं जमा पाया है। उसने इस बार पंजशीर के नेताओं को धमकी दी है और क़रीब 3,000 लड़ाकों को पंजशीर की सीमा पर भेजा है। पंजशीर बेहद दुर्गम घाटी है और वहाँ ब्रिटिश और रूसी सेना से लेकर अमेरिका की सेना तक पहुँच नहीं पायी।

दरअसल पंजशीर घाटी ख़ुद को राष्ट्रपति घोषित करने वाले उप राष्ट्रपति अमरूल्ला सालेह के अलावा अफ़ग़ान सरकार में जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर के अलावा नॉदर्न अलायंस के ताक़तवर नेता अहमद मसूद आदि का मज़बूत और अभेद्य गढ़ है। इन सबके पास अपनी मज़बूत सेनाएँ हैं। अपने लोगों में पंजशीर के शेर के नाम से जाने जाने वाले पूर्व अफ़ग़ान नेता अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद पहले ही तालिबान के साथ दो-दो हाथ करने का ऐलान कर चुके हैं।

तालिबान ने बीच में चालाकी दिखाते हुए यह सन्देश देने की कोशिश की कि अहमद मसूद उसके (तालिबान) साथ बातचीत को तैयार हैं; लेकिन मसूद ने तत्काल इसका खण्डन कर तालिबान की कोशिशों पर पानी फेर दिया। विद्रोहियों ने पंजशीर में नॉदर्न अलायंस यानी यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट (यूआईएफ) का झण्डा भी फहरा दिया है और उनका लक्ष्य पूरी पंजशीर घाटी पर क़ब्ज़ा करने का है।

तालिबान के लिए पंजशीर की जंग कितनी मुश्किल है? यह इस बात से ज़ाहिर हो जाता है कि तालिबान के ख़िलाफ़ बग़ावत का ऐलान करने वाले मसूद के नॉदर्न अलायंस ने परवान प्रान्त के चारिकार इलाक़े पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया है। चारिकार राजधानी काबुल को उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान के सबसे बड़े शहर मज़ार-ए-शरीफ़ से जोड़ता है और ऐसे में वहाँ जीत तालिबान के लिए बड़ा झटका है। बता दें यह नॉदर्न अलायंस ही था, जिसने 1990 के दशक में अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला था। सन् 2001 में अपनी मौत तक अफ़ग़ान नेता अहमद शाह मसूद ने सोवियत-अफ़ग़ान युद्ध और तालिबान के साथ गृह युद्ध के दौरान सफलतापूर्वक पंजशीर घाटी का बचाव किया था।

हालाँकि कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि तालिबान को ताज़िक़ बहुल पंजशीर के भीतर जाकर लडऩे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तालिबान यदि पंजशीर घाटी की नाकेबंदी भी कर लेता है, तो वहाँ लोगों के लिए बहुत-सी मुश्किलें खड़ी हो जाएँगी। उनका कहना है कि पंजशीर घाटी की कई ज़रूरतें बाहर से पूरी होती हैं; लिहाज़ा नाकेबंदी से घाटी के लोगों को कठिनाई झेलनी पड़ेगी। दूसरे तालिबान ने आज तक पंजशीर घाटी में घुसने की कभी कोशिश नहीं की है। इससे उसे इस दुर्गम घाटी को समझने में तो मुश्किल आएगी। लेकिन वह अपने पास मौज़ूद नये हथियारों और बड़ी संख्या में अपने लड़ाकों के बूते पंजशीर पर हमला कर सकता है।

तालिबान के क़ब्ज़े में वह हथियार भी आ चुके हैं, जो अमेरिकी सेना वापस जाते हुए यहाँ छोड़ गयी है। अफ़ग़ानिस्तान पंजशीर के विद्रोही अलायंस के पास पुराने हथियार हैं और उसके पास बड़ा युद्ध लडऩे के लिए साधनों की भी कमी हो सकती है। हालाँकि इसमें कोई दो-राय नहीं कि इनमें से ज़्यादातर लोग तालिबान के कट्टर विरोधी हैं और वे उसे हारने के लिए पूरी ताक़त झोंक देंगे।

इस संवाददाता की जुटायी जानकारी के मुताबिक, पंजशीर में शुरू में अलायंस से सिर्फ़ तज़ाख़ और तालिबान विरोधी मुजाहिद्दीन ही जुड़े थे। हालाँकि अब दूसरे क़बीलों के सरदार भी अपने लड़ाकों के साथ इसमें शामिल हो चुके हैं। कभी अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद ने नॉदर्न अलायंस का नेतृत्व किया था। कुछ जानकार मानते हैं कि इसमें कोई दो-राय नहीं कि तालिबान हथियारों और संख्या बल के लिहाज़ा से काफ़ी ताक़तवर है; लेकिन अफ़ग़ानिस्तान पर उसके इतनी जल्दी क़ब्ज़े का एक कारण अफ़ग़ान सेना का बिल्कुल भी विरोध नहीं करना है। लेकिन पंजशीर में तालिबान को तश्तरी में कुछ नहीं मिलेगा। उसे वहाँ एक बेहद कठिन और अनजान भौगोलिक इलाक़े में ताक़तवर विरोधी समूहों से लादना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह भी हो सकता है पंजशीर के विद्रोहियों को कहीं से समर्थन मिल जाए।

वर्तमान में तालिबान से टक्कर के लिए पंजशीर अलायंस ख़ुद को अफ़ग़ानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्ला सालेह के नेतृत्व में मज़बूत करने में जुटा है। वे साफ़ शब्दों में अन्तिम साँस तालिबान से जंग लडऩे का ऐलान कर चुके हैं। उनका यह कहना बहुत मायने रखता है कि देश को कभी तालिबान के हवाले नहीं होने देंगे। सालेह को पाकिस्तान का मुखर विरोधी कहा जाता है, जबकि वे भारत के नज़दीक रहे हैं। दरअसल पंजशीर घाटी अफ़ग़ानिस्तान के 34 प्रान्तों में से एक है। राजधानी काबुल के उत्तर में एक बेहद कठिन घाटी पंजशीर को लेकर कहा जाता है कि वहाँ परिन्दा भी पर नहीं मार सकता। ‘पाँच शेरों की घाटी’ के नाम से विख्यात पंजशीर को लेकर माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में एक परिवार के पाँच भाइयों ने गजनी के सुल्तान महमूद के लिए एक बाँध बनाया, जिससे वहाँ तबाही मचाने वाली बाढ़ से लोगों की सम्पत्ति बचाने में मदद मिली। इसके बाद इसका नाम पंजशीर घाटी पड़ गया। वर्तमान में यह घाटी अफ़ग़ानिस्तान के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का गढ़ है। देखना है कि तालिबान की घेरेबंदी और दबाव के बावजूद पंजशीर कितनी मज़बूती  से उसका विरोध कर पाता है? रेजिस्टेंस फ्रंट और नॉदर्न अलायंस के ताक़तवर नेता अहमद मसूद पहले ही कुछ देशों से अलायंस की मदद की अपील कर चुके हैं। फ़िलहाल किसी देश से उन्हें मदद का भरोसा अभी नहीं मिला है। लेकिन भविष्य में उन्हें मदद मिलने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता; क्योंकि ऐसे देश हैं, जो तालिबान की बढ़ती ताक़त को कुचलना चाहते हैं।

तालिबान शासन में कौन होगा राष्ट्रपति?

अफ़ग़ान में तालिबान के क़ब्ज़े की बाद अब यह सवाल है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा? अफ़ग़ानिस्तान में मिली-जुली सरकार बनाने की भी कोशिशें हैं। हालाँकि तालिबान शायद ही इसके लिए राज़ी हो, या फिर सरकार की कमान अपने पास ही रखेगा। तालिबान की सरकार की सूरत और सीरत क्या होगी? अफ़ग़ानिस्तान की हुकूमत प्रेसिडेंट पैलेस से चलती है, जहाँ अब तालिबान का क़ब्ज़ा है। तालिबान के पाँच सबसे ताक़तवर नेताओं में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, हिब्तुल्लाह अख़ुंदज़ादा, मुल्ला मोहम्मद याक़ूब, सिराजुद्दीन हक़्क़ानी और शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई हैं। हाल के दिनों में तालिबान नेताओं ने अफ़ग़ानिस्तान के कई बड़े नेताओं के साथ बातचीत की है, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई भी शामिल हैं, जिन्हें पाकिस्तान का क़रीबी कहा जाता है। तालिबान का सबसे बड़ा चेहरा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का है, जो अफ़ग़ानिस्तान आ चुका है। तालिबान के तमाम नीतिगत फ़ैसलों के लिए उसे जानत जाता है। अफ़ग़ानिस्तान के उरुजगान सूबे से ताल्लुक़ रखने वाला बरादर पाकिस्तानी की बदनाम ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई का आदमी माना जाता है। वैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी तल्ख़ी भी है; क्योंकि सन् 2010 में उसे आईएसआई ने गिरफ़्तार कर लिया था। कहते हैं इसके पीछे अमेरिका का दबाव था।

आईएसआई ने उसे आठ साल जेल में रखा। बरादर ने ही सन् 1994 में अपने ससुर और अन्य साथियों के साथ मिलकर कंधार में तालिबान की नींव रखी थी। बरादर इसके बाद अफ़ग़ानिस्तान में बनी तालिबान की पहली सरकार में उप रक्षा मंत्री रहा। अमेरिका ने 9 /11 के बाद जब तालिबान को अफ़ग़ानिस्तान से दर-बदर किया, तो बरादर दोहा चला गया। अब तालिबान का जब अफ़ग़ानिस्तान पर फिर क़ब्ज़ा हो गया है, तो बरादर वापस काबुल लौट आया है। उसे राष्ट्रपति की दौड़ में सबसे आगे माना जाता है।

उसके बाद हिब्तुल्ला अख़ुंदज़ादा तालिबान का सबसे अहम चेहरा है, जो वर्तमान में तालिबान की कमान सँभाल रहा है। सन् 2016 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने वाले सरगना मुल्ला मंसूर अख़्तर के बाद अख़ुंदज़ादा ने ही तालिबान को सँभाला। उसे बहुत चतुर और लड़ाकों को एकजुट करने में माहिर नेता माना जाता है। अख़ुंदज़ादा को ही तालिबान को टूटने से बचाने का श्रेय दिया जाता है। अफ़ग़ान सेना के कमांडरों तक को अपने साथ मिलाने से उसकी क्षमता का पता चलता है। मज़हबी नेता अख़ुंदज़ादा ने तालिबान की कमान सँभालने के बाद अलक़ायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी का भी भरोसा जीता है। कहा जाता कि तालिबान के तमाम राजनीतिक, धार्मिक और जंग से जुड़े मामलों पर अन्तिम मुहर अख़ुंदज़ादा की ही लगती है। उसके बाद मुल्ला मोहम्मद याक़ूब का नाम आता है, जो तालिबान बनाने वाले मुल्ला उमर का बेटा है। अभी महज़ 35 साल का याक़ूब तालिबान का सैन्य कमांडर है। अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के हर ऑपरेशन का ज़िम्मा उसका रहा है। उसे तालिबान का वास्तविक उत्तराधिकारी कहा जाता है। चौथा नाम सिराजुद्दीन हक़्क़ानी का है, जो तालिबान के टॉप कमांडरों में से एक रहे जलालुद्दीन हक़्क़ानी का बेटा है। हक़्क़ानी नेटवर्क उसी के पास है, जो तालिबान का सहयोगी संगठन है।

पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान सीमा पर तालिबान की वित्तीय और सैन्य सम्पत्ति का ज़िम्मा उसी के पास है। पाकिस्तान का क़रीबी है और उसके सर पर एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम है। तालिबान का पाँचवाँ बड़ा चेहरा शेर मोहम्मद स्तानिकज़ई है। तालिबान की तरफ़ से जब भी किसी से बात की जाती है, तो इसका ज़िम्मा काफ़ी शिक्षित स्तानिकज़ई पर रहता है। कट्टर धार्मिक नेता की छवि वाले स्तानिकज़ई दोहा में अमेरिका के साथ हुए शान्ति समझौते में शामिल था।

देश छोड़ यूएई पहुँचे गनी

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की दस्तक का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि तालिबान के राजधानी काबुल पर क़ब्ज़ा करने से पहले ही 15 अगस्त को राष्ट्रपति अशरफ़ गनी इस्तीफ़ा देकर देश छोडक़र यूएई चले गये। उनका दावा है कि ऐसा उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान को ख़ूनी जंग से बचाने के लिए किया।  अगर वह देश में रहते, तो निर्दोष जनता मरती। लेकिन उन पर अब ढेरों आरोप लग रहे हैं। ताजिकिस्तान में अफ़ग़ानिस्तान के राजदूत मोहम्मद ज़हीर अग़बर ने दावा किया है कि राष्ट्रपति अशरफ़ गनी जब अफ़ग़ानिस्तान से भागे, तो वह अपने साथ 169 मिलियन डॉलर (12.67 अरब रुपये) ले गये। उन्होंने तो गनी को गिरफ़्तार करने और उनसे देश की सम्पति वापस लेने तक की माँग कर दी है। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति ने पैसे लेकर देश से भागने के आरोपों से इन्कार किया। उन्होंने यूएई से एक वीडियो संदेश जारी कर सफ़ार्इ दी कि वो सिर्फ़ एक जोड़ी कपड़े में अफ़ग़ानिस्तान से निकले हैं। अशरफ़ गनी वैसे जाने-माने मानवविज्ञानी और अर्थशास्त्री रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट्स ने सन् 2003 में उन्हें एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री घोषित किया गया था। प्रॉस्पेक्ट मैगजीन ने पूर्व राष्ट्रपति गनी को दुनिया का दूसरा शीर्ष विचारक चुना था। यूएई ने पुष्टि की है कि अरब राष्ट्र ने मानवीय आधार पर राष्ट्रपति अशरफ़ गनी और उनके परिवार का देश में स्वागत किया है।

इधर अग़बर ने एक इंटरव्यू में कहा- ‘अशरफ़ गनी ने अफ़ग़ानिस्तान को तालिबान को सौंप दिया। हमारे पास 3,50,000 से अधिक ट्रेंड सैनिक और अनुभवी सैन्यकर्मी थे। वे तालिबान से नहीं लड़े। अफ़ग़ानिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों में ताजिकिस्तान की सीमा से लगे 20 ज़िले बिना किसी प्रतिरोध के तालिबान के पास चले गये। मुझे लगता है कि गनी का तालिबान के साथ पूर्व समझौता था। उनके दिमाग़ में विश्वासघात की योजना पहले से थी। उन्होंने अपने समर्थकों को छोड़ दिया और अफ़ग़ानिस्तान के लोगों से धोखा किया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार अपने देश के आतंकवादियों के साथ अफ़ग़ानिस्तान में रहने और तालिबान के संरक्षण में काम करने जा रही है। अफ़ग़ानिस्तान ऐसा देश नहीं होना चाहिए, जो पड़ोसी देशों के लिए ख़तरा हो।’