जेट के जमाई

एक जोड़े को हवाई जहाज के इकॉनोमी क्लास में दिल्ली से लंदन आने जाने के लिए करीब एक लाख रुपए तक खर्च करना पड़ता है. लेकिन मनोज मालवीय इतने ही खर्च में पिछले कुछ सालों के दौरान दुनिया भर की 28 खूबसूरत जगहों की सैर कर चुके हैं.

पश्चिम बंगाल कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी मालवीय ने ये यात्राएं उस दौरान की जब वे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) में प्रतिनियुक्ति पर थे. उन्होंने कथित रूप से अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए निजी विमान कंपनियों की घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का जमकर लाभ उठाया और मुफ्त में दुनिया भर की सैर की. जिन उड़ानों पर मालवीय ने मात्र एक लाख रुपये खर्च किए उनका वास्तविक खर्च करीब छह करोड़ रुपये होता है.

निजी विमान कंपनी जेट एयरवेज द्वारा मुफ्त में हवाई सैर कराने के इस मामले की पड़ताल जब तहलका ने शुरू की तब एक ऐसी कहानी सामने आई जिसमें उड्डयन विभाग के तमाम अधिकारी और नेता लिप्त थे. पड़ताल से सामने आए पूरे आंकड़ों के सामने मुफ्त उड़ान का लुत्फ लेने वाले मालवीय बहुत छोटे खिलाड़ी सिद्ध हुए. पिछले कई साल से नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के उच्च अधिकारी, वीआईपी और राजनेता अपनी हैसियत का दुरुपयोग कर निजी विमान कंपनियों से मुफ्त हवाई सैर का फायदा उठाते आ रहे हैं. उनकी इस शाहखर्ची की कीमत कई करोड़ रुपए में है.

जाहिर है, जब ये निजी विमान कंपनियां इन लोगों पर मुफ्त सेवाओं की बरसात कर रही हैं तो बदले में उड्डयन विभाग की नियामक संस्थाओं के ये वरिष्ठ अधिकारी भी इन विमान कंपनियों को किसी न किसी तरह का लाभ पहुंचाते होंगे. जैसे एक उदाहरण विदेशी लायसेंसधारक पायलटों की नियुक्ति को विस्तार देने से भी जुड़ा है ( बॉक्स- इस हाथ दे, उस हाथ  ले ).

साल 2013 की शुरुआत में सीबीआई ने मुफ्त हवाई टिकटों के दुरुपयोग के मामले की जांच शुरू की थी. इससे पता चला कि डीजीसीए के अधिकारी कथित तौर पर नियमों में मौजूद खामी का धड़ल्ले से गलत फायदा उठा रहे हैं.

एयरोनॉटिकल सूचना परिपत्र (एआईसी) – 2/1978 के मुताबिक भारत में पंजीकृत हर विमान ऑपरेटर या विमान मालिक को अपने विमान में एक सीट महानिदेशक की अनुशंसा पर नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को आधिकारिक कामकाज के लिए मुफ्त में उपलब्ध करानी होगी. वर्ष 2012 में इस नियम को बदल दिया गया. इसके जरिए अनुशंसा करने का अधिकार अब महानिदेशक के अलावा दूसरे अधिकारियों को भी मिल गया. नियमों में यह बदलाव संभवतः केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मुफ्त टिकटों के दुरुपयोग के मामले की जांच शुरू करने के कारण किया गया था.

मनोज मालवीय वर्तमान में बंगाल में एडीजीपी (वन) के पद पर कार्यरत हैं. वे उन लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है.

तहलका के पास निजी विमान कंपनी जेट एयरवेज की आंतरिक सूचनाओं के आदान-प्रदान से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं. इन दस्तावेजों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों, नौकरशाहों, राजनेताओं और विशिष्ट लोगों के नाम और कितनी बार उन्होंने अपने परिवार और साथियों के साथ एयलाइन से मुफ्त उड़ान भरी, उसका खुलासा होता है.

इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण नाम रॉबर्ट वाड्रा का है. सोनिया गांधी के दामाद और करोड़पति व्यवसायी वाड्रा को के अनुरोध पर नई दिल्ली से लंदन और वहां से दिल्ली रूट पर यात्रा करने के दौरान कम से कम आठ बार उनके इकॉनमी क्लास के टिकट को प्रथम श्रेणी में अपग्रेड किया गया. अंतिम बार बीते अक्टूबर  में उनका टिकट अपग्रेड किया गया था.

नई दिल्ली-लंदन रूट पर इकॉनमी क्लास का रिटर्न टिकट 78,090 रुपये में आता है जबकि फर्स्ट क्लास का किराया 3,09,560 रुपए है. अपनी हैसियत का दुरुपयोग करते हुए वाड्रा और उसके सहयोगी मनोज अरोड़ा ने बार-बार इकॉनमी क्लास के टिकट को प्रथम श्रेणी के टिकट में अपग्रेड करवाया.

जेट एयरवेज की आंतरिक सूचनाओं से इस कंपनी में वाड्रा के रसूख और असर का पता चलता है. कंपनी में ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी हैसियत किसी भी संशय के परे थी.

वैसे तो एक प्राइवेट एयरलाइन के पास अपने विवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उच्च श्रेणी में अपग्रेड करने का अधिकार है. लेकिन जब वह व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा हों तो ‘विवेक’ की बात शायद सबसे आखिर में आए. दरअसल वाड्रा के जो फायदा पहुंचाया गया उससे साफ होता है कि वह उनकी  राजनीतिक हैसियत और तंत्र को प्रभावित करने की उनकी क्षमता को देखते हुए किया गया. जिस तत्परता के साथ जेट एयरवेज का स्टाफ वाड्रा के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट जारी कर रहा था और जिस तरीके से उनके सहयोगी जेट ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन कर रहे थे उससे पता चलता है कि जितना सामने दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा चीजें छुपी हुई थीं.

विनोद सरीन (वाइस प्रेसिडेंट, कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन, जेट एयरवेज) और जेनिफर डी सिल्वा (जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल की चीज एग्जिक्यूटिव असिस्टेंट) के बीच हुए एक ई-मेल के आदान-प्रदान से पता चलता है कि वाड्रा हमेशा ही इकोनॉमी क्लास की टिकट खरीदते थे और फिर उसे प्रथम श्रेणी में अपग्रेड कर दिया जाता था. इसके साथ ही उन्हें मीट एंड असिस्ट सर्विसेज (एमएएएस) जैसी विशिष्ट सुविधा भी यात्रा के दौरान उपलब्ध करवाई जाती थी.

एक मेल में सरीन लिखते हैं, ‘अतीत में भी वाड्रा इकोनॉमी क्लास की टिकट खरीदते रहे हैं, जिन्हें बाद में प्रथम क्षेणी में अपग्रेड कर दिया जाता था.’ इसके जवाब में जेनिफर लिखती हैं ‘तुम तीनों लोगों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है. राज की बातों से जो मुझे समझ आया उसके मुताबिक इस टिकट को प्रथम श्रेणी में अपग्रेड करने का निवेदन शिवनंदन की तरफ से आया था और उन्होंने इसे कर भी दिया. हमारे दफ्तर में वे (रॉबर्ट वाड्रा) हर बार किसी तीसरे व्यक्ति से बात क्यों करते हैं?’  एके शिवनंदन जेट एयरवेज में जनसंपर्क विभाग के वाइस प्रेसीडेंट हैं.

वाड्रा लंदन यात्रा का प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदने में सक्षम हैं तो फिर उनका ऑफिस टिकट अपग्रेड के लिए जेट एयरवेज के पास बार-बार निवेदन क्यों भेजता है. उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जेट एयरवेज उनकी मांग बार- बार पूरी क्यों करता है?

अपने बचाव में वाड्रा आसानी से दावा कर सकते हैं कि वे एक आम नागरिक हैं और इस तरह की मांग कर सकते हैं लेकिन नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को इस तरह का कोई भी लाभ लेने की स्पष्ट मनाही है. इसके बावजूद मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जेट एयरवेज से हर तरह की सुविधाएं लेने से खुद को रोक नहीं पाए.  ईके भारत भूषण (पूर्व प्रमुख डीजीसीए), केएन श्रीवास्तव ( पूर्व सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय), ललित गुप्ता (संयुक्त महानिदेशक, डीजीसीए) और वीपी अग्रवाल (एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष) जैसे अधिकारी इस मुफ्त की हवाई सैर में शामिल हैं.

अपनी जांच के दौरान सीबीआई ने जेट एयरवेज के नाम 10 जून, 2013 को एक मेल लिखा. इसका रेफरेंस नंबर पीई 6(A)/2012-डीएलआई है. मेल में पूछा गया था कि क्या सरकारी अधिकारियों ने 2009 से 2012 के बीच डीजीसीए के निवेदन पर मुफ्त टिकट जैसी कोई सुविधा हासिल की है? इसके जवाब में शिवनंदन ने 20 जून, 2013 को एक पत्र लिख कर सीबीआई को बताया कि उनकी कंपनी ने इस तरह का कोई मुफ्त टिकट किसी सरकारी अधिकारी को जारी नहीं किया है. जेट की तरफ से दी गई यह जानकारी पूरी तरह गलत है. तहलका को मिले ई-मेल इसके उलट कहानी बयान करते हैं. इसी तरह के एक मेल में जेनिफर, रागिनी चोपड़ा (जेट एयरवेज में कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन की वरिष्ठ अधिकारी) और सरीन से पूछती हैं, ‘ विनोद ने सरकारी अधिकारियों के लिए जो मांग की है उसके बारे में क्या राय है?… इस समस्या से अब तुम दोनों लोग ही निपटो.’

यह बहुत सामान्य बात है कि जिन अधिकारियों को मुफ्त टिकट की जरूरत होती है वे आधिकारिक तरीके से इसका आवेदन नहीं करते हैं. जेनिफर के मेल से यह बात साबित होती है कि जेट एयरवेज सरकारी अधिकारियों को इस पूरी समयावधि में मुफ्त के टिकट जारी करता रहा. जेनिफर और गोरांग शेट्टी (सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, कमर्शियल) ही यात्रा से संबंधित आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं.

तहलका के पास मौजूद ई-टिकट से साबित होता है कि भारत भूषण और उनके नौ करीबी लोगों ने 21 मार्च, 2012 को अमृतसर से नई दिल्ली की यात्रा जेट एयरवेज में मुफ्त के टिकट पर की. भुगतान की रसीद पर ‘एकाउंट्स 9w’ लिखा था. इसका मतलब होता है कि टिकट का मूल्य सभी कर सहित जेट एयरवेज ने वहन किया है.

भूषण और उनका परिवार अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर घूमने गया था. इस यात्रा से वापसी के दौरान नई दिल्ली की यात्रा के लिए जेट एयरवेज के सीईओ ने इन मुफ्त टिकटों की व्यवस्था की थी (टिकट पर दर्ज विवरण के मुताबिक).

भूषण वर्तमान में केरल के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं. इनकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की है. और कहा जाता है कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय को साफ-सुथरा बनाने की कोशिशें की थी. बाद में जब अजित सिंह नागरिक उड्डयन मंत्री बने तब उन्हें डीजीसीए के प्रमुख पद से हटा दिया गया.

डीजीसीए प्रमुख के पद पर रहते हुए जिस तरह से भूषण ने अपने परिवार और नजदीकी लोगों को मुफ्त टिकट मुहैया कराए वह दिखाता है कि इस नियामक संस्था और निजी विमानन कंपनियों के बीच किस तरह का अनैतिक गठजोड़ कायम हो चुका है.

लेकिन पूर्व उड्डयन सचिव केएन श्रीवास्तव उन नौकरशाहों में सबसे आगे हैं जिन्होंने जेट एयरवेज की मुफ्त सेवाओं का लाभ उठाया. श्रीवास्तव और उनका परिवार मुफ्त के टिकटों पर पूरी दुनिया की सैर कर चुका है.

इसकी एक झलक 10 जुलाई, 2013 को सरीन द्वारा जेनिफर को भेजे गए एक मेल से मिलती है-

डियर मैम,

मिस्टर केएन श्रीवास्तव की तरफ से एक निवेदन आया है. इसमें उन्होंने अपने पुत्र और परिजनों के लिए 4 टिकट मांगे हैं. इनके विवरण निम्नवत हैं-

नाम –

नितीश श्रीवास्तव

मुक्ता श्रीवास्तव

गर्व श्रीवास्तव

सैक्टर- बीएलआर-डीईएल / 9 डब्ल्यू-814 / 10 अक्टूबर

डीईएल-वीएनएस / 9 डब्ल्यू / 2423 / 11 अक्टूबर

वीएनएस-डीईएल / 9 डब्ल्यू / 2424 / 15 अक्टूबर

डीईएल- बीएलआर / 9 डब्ल्यू/ 807 / 16 अक्टूबर

 नौ फरवरी, 2013 को उन्होंने जेनिफर को एक और मेल भेजा.

डियर मैम

नागरिक उड्ययन सचिव केएन श्रीवास्तव ने अपने और अपनी पत्नी के लिए टिकट का आग्रह किया है, जिसका विवरण नीचे है-

 नाम – केएन श्रीवास्तव

साधना श्रीवास्तव

सैक्टर- डीईएल-वीएनएस / 04 सितंबर, 13 /9 डब्ल्यू- 2423

डीईएल-वीएनएस / 07 सितंबर, 13 /9 डब्ल्यू- 2424

तहलका के पास मौजूद ई-टिकट की प्रतियों से साबित होता है कि श्रीवास्तव और उनकी पत्नी साधना श्रीवास्तव ने चार सितंबर को नई दिल्ली से वाराणसी की नि:शुल्क हवाई यात्रा की थी. नौ अप्रैल, 2013 को साधना ने प्रीमियर श्रेणी के टिकट से सिंगापुर की मुफ्त यात्रा की. यहां तक कि उनकी तरफ से टैक्स के रूप में भरे जाने वाले 2,115 रुपये भी जेट एयरवेज ने ही चुकाए.श्रीवास्तव को दी गई सुविधाओं की सूची बहुत लंबी है. ऐसे में इस बात की सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि नागरिक उड्डयन विभाग के इस उच्च अधिकारी ने खुद को मिली मुफ्त यात्राओं के एवज में जेट एयरवेज और अन्य निजी कंपनियों को क्या-क्या लाभ पहुंचाए होंगे.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के पूर्व अध्यक्ष रह चुके वीपी अग्रवाल भी इन्हीं लोगों की फेहरिश्त में शामिल हैं जिन्होंने जेट एयरवेज की मुफ्त सेवाओं का लाभ उठाया. 11 मई 2012 को भेजे गए एक ई-मेल में सरीन ने अपनी टीम से अभिषेक अग्रवाल के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था (एमएएएस) करने और प्रीमियर श्रेणी में टिकट अपग्रेड करने को कहा. यह यात्रा नई दिल्ली से न्यूयॉर्क (वाया ब्रुसेल्स) और फिर वहां से दिल्ली वापसी की थी. अपने मेल में सरीन ने यह भी लिखा कि ‘अभिषेक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अध्यक्ष वीपी अग्रवाल के पुत्र हैं और जेट एयरवेज के लिए काफी मददगार हैं.’

दो दिन बाद सरीन ने अग्रवाल की बहू सुगंध अग्रवाल के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था का आग्रह करने वाला एक मेल लिखा. उन्होंने लिखा, ‘वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अध्यक्ष वीपी अग्रवाल की बहू हैं. वीपी अग्रवाल जेट एयरवेज के लिए काफी मददगार हैं.’

तहलका को मिले एक अन्य मेल से पता चलता है कि सरीन ने पिछले साल इसी तरह की सुविधाएं वीपी अग्रवाल की बेटी चारुवी अग्रवाल को भी नई दिल्ली से टोरंटो की हवाई यात्रा के लिए भी मुहैया करवाई थीं.

किसी को भी इस बात पर आश्चर्य हो सकता है कि वीपी अग्रवाल आखिर किस प्रकार से जेट एयरवेज के लिए मददगार रहे हैं.

सरीन के ई-मेल से और भी कई अधिकारियों के ‘जेट एयरवेज के लिए मददगार’ होने का पता चलता है. इस कड़ी में अगला नाम डीजीसीए के संयुक्त निदेशक ललित गुप्ता का है. गुप्ता को हवाई यात्राओं का लाभ देने के लिए भी सरीन ने एक से अधिक मौकों पर अपनी टीम से उसी तरह का आग्रह किया जैसा उन्होंने वीपी अग्रवाल के परिजनों के लिए किया था.

जेट एयरवेज की हवाई सेवाओं से कृतार्थ होने वालों में सिर्फ राजनीतिक शख्सियत और अधिकारी ही नहीं हैं. तहलका द्वारा जुटाए गए दस्तावेज बताते हैं कि भारतीय वायुसेना में चीफ ऑपरेशन अधिकारी रह चुके ग्रुप कमांडर जेएस मान ने भी जेट एयरवेज की तरफ से मिली निशुल्क हवाई यात्रा का आनंद लिया है. तहलका के पास इससे जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं.

पिछले महीने सरीन ने जेनिफर को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जेएस मान तथा उनके परिवार के लिए नई दिल्ली से श्रीनगर तक रियायती टिकट उपलब्ध कराने को कहा. उन्होंने लिखा, ‘मान 9डब्ल्यू में हमारे लिए काफी मददगार रहे है और हमारी दैनिक उड़ानों के संचालन में मान काफी सहायता की है. आने वाले शीतकालीन शेड्यूल के लिए भी उन्होंने मंजूरी दे दी है.’

सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त सीबीआई मालवीय मामले की जांच कर रही थी, उसी दौरान सीबीआई ने सरीन को मालवीय के खाते में ढाई लाख रुपये जमा करते हुए पकड़ा था. लेकिन बताया जाता है कि राजनीतिक दबाव के चलते यह मामला बंद कर दिया गया. बाद में कहा गया कि सरीन ने मालवीय से लिए गए कर्ज की अदायगी की थी.

निजी विमान कंपनियों द्वारा नागरिक उड्ययन विभाग के अधिकारियों को टिकट में दी गई छूट या मुफ्त यात्राओं की अनुमानित राशि करोड़ों रुपये में है. सिर्फ एक कंपनी की पड़ताल में तहलका के हाथ इतना बड़ा घोटाला लगा है. यह पूरी व्यवस्था में व्याप्त सड़ांध की एक बानगी है. यह सिर्फ हमारे सरकारी कामकाज की दुर्दशा की एक तस्वीर भर नहीं है बल्कि उड्डयन विभाग के अधिकारियों और निजी विमानन कंपनियों के बीच पनप चुके एक घातक गठजोड़ को भी उजागर करता है. दुर्भाग्य से ये वही अधिकारी हैं जिनका काम निजी विमानन कंपनियों को नियम और कानूनों के मुताबिक चलाने का था.

निजी विमान कंपनियों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापार करने के लिए भारत का उड्डयन क्षेत्र पूरी तरह खुला हुआ है. लेकिन भ्रष्ट अधिकारी, अवसरवादी राजनेता और बिचौलिए इस सुविधा का उपयोग मुफ्त की यात्राओं और दूसरे हितों के लिए कर रहे हैं, और इसके बदले में ये रसूखदार लोग निजी विमान कंपनियों को भिन्न-भिन्न तरीकों से लाभ पहुंचा रहे हैं. इस तरह इनके बीच में सुविधा का एक घृणित गठजोड़ जड़ें जमा चुका है. कहावत भी है कि एक बार किसी को मुफ्त की लत लग जाए तो ये आसानी से छूटती नहीं है.