अमीरी गरीबी का फासला बढ़े तो बढ़ने दो
बृज खंडेलवाल द्वारा
फरवरी 1 को पेश किया गया केंद्रीय बजट 2025, सरकार की सवालिया प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से उजागर करता है, जिसमें करोड़ों “हाशिए के नागरिकों” के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों की उपेक्षा करते हुए, संपन्न लोगों का पक्ष लिया गया है।
कॉलेज टीचर राम निवास कहते हैं ” हमें तो बजट ज्यादा समझ नहीं आता है, लगता ये है कि बड़े लोगों के हितों को प्राथमिकता देकर, संपन्न वर्गों को कर लाभ प्रदान करके और बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में विफल होकर मौजूदा असमानताओं को मजबूत करता है।”
ऐसे समय में जब साहसिक, जन-केंद्रित नीतियों की आवश्यकता है, यह बजट सांकेतिक उपायों से अधिक कुछ नहीं प्रदान करता है, ये राय होम मेकर पद्मिनी की है। “सड़क छाप” लोगों से बातचीत करने पर पता लगा कि भारत की बड़ी आबादी टैक्स सिस्टम के हाशिए से बाहर है, यानी औपचारिक वित्त व्यवस्था का अंग ही नहीं है, उसे बजट से कोई लेना देना नहीं है।
समाजवादी राम किशोर कहते हैं “लाखों युवा भारतीयों के बेरोजगार या कम रोजगार वाले होने के कारण, रोजगार सृजन, कौशल विकास और उचित वेतन को बढ़ावा देने वाली नीतियों की तत्काल आवश्यकता थी। हालाँकि, बजट कोई ठोस समाधान नहीं देता है।”
राजनैतिक लाभ के लिए सरकार ने कर कटौती को प्राथमिकता दी है, आयकर सीमा को बढ़ाकर ₹1.2 मिलियन कर दिया है – एक ऐसा कदम जो मध्यम और उच्च वर्गों को लाभान्वित करता है । कामकाजी वर्ग के लिए, मुद्रास्फीति और स्थिर मजदूरी ने पहले ही क्रय शक्ति को खत्म कर दिया है। फिर भी, इन कठिनाइयों को दूर करने के बजाय, बजट आर्थिक विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित करता है जो मानता है कि लाभ (ट्रिकल डाउन इकॉनमी) “नीचे की ओर जाएगा” – एक दृष्टिकोण जो भारत और अन्य अर्थव्यवस्थाओं दोनों में बार-बार विफल रहा है।
COVID-19 महामारी से सबक के बावजूद, स्वास्थ्य सेवा के लिए बजट का आवंटन काफी अपर्याप्त है, ये कहना है पब्लिक कॉमेंटेटर प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी का।
“दरअसल, भारत के नाजुक सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, फिर भी सरकारी अस्पतालों के विस्तार और मजबूती के बजाय निजीकरण की ओर धन का झुकाव बना हुआ है। कम आय वाले नागरिक महंगी निजी सुविधाओं की दया पर निर्भर हो जाते हैं। लाखों भारतीयों के पास अभी भी बुनियादी चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच नहीं है, और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा गंभीर रूप से कम वित्तपोषित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों को बढ़ावा देने के बजाय, बजट एक ऐसे मॉडल को मजबूत करता है जो गरीबों को दरकिनार करता है और कुलीन स्वास्थ्य संस्थानों को प्राथमिकता देता है।” यह असंतुलन सामाजिक असमानता को और बढ़ाता है, क्योंकि निम्न-आय वाले परिवारों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच से वंचित रहते हैं, जिससे गरीबी का चक्र जारी रहता है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में रणनीतिक निवेश के बिना, भारत का भावी कार्यबल कमजोर ही रहेगा, जिससे सामाजिक-आर्थिक विभाजन गहरा होगा।
सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए कर राहत उपायों को लाभकारी बताया है, लेकिन वास्तव में, ये परिवर्तन उच्च आय वाले समूहों के लिए लाभकारी है। कर रियायतों पर ध्यान केंद्रित करना सरकार की पूंजीवादी एजेंडे के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो सार्वजनिक कल्याण पर कॉर्पोरेट मुनाफे को प्राथमिकता देता है। जलवायु परिवर्तन के कारण औद्योगिक प्रदूषण, वनों की कटाई और अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया है, और नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु लचीलेपन में निवेश न्यूनतम है। हरित ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्राथमिकता देने के बजाय, बजट अल्पकालिक आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करता है जो पर्यावरणीय स्थिरता की उपेक्षा करते हुए बड़े उद्योगों को लाभ पहुँचाते हैं। सरकार का टोटल फोकस मेट्रो, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, उड़ान, हवाई अड्डे, टूरिज्म प्रमोशन पर है। पीएम तो कॉन्सर्ट्स आयोजित करने की सलाह देते हैं जिससे मुनाफा हो।
इंडिया में ट्रेड यूनियन मूवमेंट लगभग खत्म होने का अर्थ ये नहीं है कि मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ है। ये भी संभव है कि रेवड़ी वितरण और मुफ्त अनाज मुहैया कराने से जन मानस में आक्रोश और सिस्टम के खिलाफ विद्रोही भावनाएं डाइल्यूट या नियंत्रित हो गई हों। आज की युवा पीढ़ी समाज को बदलने के सपने नहीं देखती बल्कि अपना पैकेज, अपना लाइफ स्टाइल, अपने हितों को सुरक्षित करने को प्राथमिकता देती है।
भारत को सच्चा आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए, ध्यान कॉर्पोरेट हितों से हटकर मानव पूंजी पर केंद्रित करना चाहिए। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को पाटने के लिए संरचनात्मक सुधार, प्रगतिशील कराधान और मजबूत सामाजिक कल्याण नीतियां आवश्यक हैं। तब तक, एक समतावादी समाज का सपना पहुंच से बाहर रहेगा, जिसमें लाखों लोग संघर्ष करते रहेंगे जबकि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग लाभ उठाएंगे।
