देशद्रोही जेएनयू बनाम राष्ट्रवादी सरकार

जेएनयू में देशविरोधी नारा लगाने का मसला उसी तरह गड्ड-मड्ड हो गया है जैसे आजकल की देशभक्ति. एक टीवी चैनल और फिर सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिखाया गया था कि नौ फरवरी को जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाए जा रहे हैं. उसी आधार पर कुछ छात्रों को पुलिस ने उठा लिया और जांच शुरू हो गई. केंद्र सरकार ने इसका कड़ाई से संज्ञान लिया और इसमें हाफिज सईद और लश्कर-ए-तैयबा की संलिप्तता बता दी. जब तक हम यह सोचते कि हाफिज सईद और लश्कर का पाकिस्तान से जेएनयू पहुंचना इतना आसान कैसे हो गया, हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थीं, तब तक दूसरा वीडियो सामने आ गया जिसमें नारा लगा रहे छात्रों की पहचान एबीवीपी कार्यकर्ताओं के रूप में कर ली गई.

अब आरोप है कि पहले वीडियो में जो छात्र नारा लगा रहे हैं, वही छात्र एबीवीपी के कार्यक्रम में भी देखे गए हैं. यह दोनों वीडियो अभी प्रामाणिक नहीं हैं, लेकिन एक के आधार पर धरपकड़ हो गई है, दूसरे पर सिर्फ सोशल मीडिया की जनता बहस कर रही है. इस बीच एक तीसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर नुमाया हो गया, जो देश विरोधी नारों से गुंजायमान था.

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यह पूरा मसला समझ पाना अब उतना आसान नहीं है. जब देश के गृहमंत्री ने देश को आगाह किया कि आप सब लश्कर-ए-तैयबा की संलिप्तता को समझें, तभी बीएचयू में दलित चिंतक प्रो. बद्रीनारायण और कई लेखकों-कवियों की देशभक्ति का परीक्षण हो रहा था. बद्रीनारायण वहां पर ‘हाशिये पर समाज और आधुनिकता’ विषय पर व्याख्यान देने गए थे. इसके बाद कविता पाठ होना था. माथे पर भगवा पट्टी बांधे 100 के करीब एबीवीपी के कार्यकर्ता अचानक कार्यक्रम में घुसकर ‘देश के गद्दारों को गोली मारने के’ नारे लगाने लगे. हालांकि, उस अराजक भीड़ की फंडिंग किस आतंकी संगठन ने की है, इस पर न तो गृहमंत्री जी ने अब तक कुछ कहा है, न ही उस पर बहस शुरू हुई है. इस बीच पहला वीडियो जारी होने के बाद पुलिस रिमांड पर लिए गए जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिमांड अदालत दोबारा बढ़ा देती है तो बीएस बस्सी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को खारिज कर दिया कि जेएनयू के छात्रों का लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन है. जेएनयू के छात्रों के समर्थन में हाफिज सईद के ट्वीट को भी फर्जी बताया जा चुका है. अब यह आपकी धार्मिक या राजनीतिक या जातीय आस्था पर निर्भर है कि आप किसकी बात को सच मानेंगे!

राजधानी दिल्ली के किसी संस्थान में भारत विरोधी नारे लगाना एक गंभीर घटना है. ऐसे किसी नारे का बचाव करना कानून की नजर में भी अपराध हो सकता है. कानून में ऐसा करने वाले को दंडित करने का प्रावधान है. लेकिन देशविरोधी नारे लगे थे या नहीं, लगे तो किसने लगाए, यह कैसे तय हो? बिना जांच के, बिना सबूत के अगर एक छात्र को गिरफ्तार करके रिमांड पर जेल भेज दिया गया, तब यह उम्मीद बेमानी है कि असल मामला क्या है. क्या यह समझने का कोई अवसर हमारे सामने पेश होगा? एक वीडियो गंभीर था तो दूसरा अगंभीर कैसे हो गया, जबकि दोनों की प्रामाणिकता संदिग्ध ही है!

किसी संस्थान में भारत विरोधी नारे लगाना एक गंभीर घटना है. ऐसे किसी नारे का बचाव करना अपराध हो सकता है. लेकिन देशविरोधी नारे लगे थे या नहीं, लगे तो किसने लगाए, यह कैसे तय हो?

जेएनयू में अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर आयोजित हुए कार्यक्रम ने देशभक्ति और देशविरोध के बहाने भारतीय राजनीति को अखाड़ा मुहैया करा दिया. जेएनयू के इस अखाड़े में सीताराम येचुरी, राहुल गांधी से लेकर साध्वी प्राची तक कूद गईं. मामला अब सुलझने की जगह तूल पकड़ता जा रहा है. सरकार, पुलिस और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है. दोनों पक्षों से मामले के इतने पहलू सामने रख दिए गए हैं कि आम आदमी के लिए सही और गलत का फैसला कर पाना मुश्किल है. नौ फरवरी को आयोजित हुए इस कार्यक्रम को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, वे हैदराबाद, दादरी आदि घटनाओं की तरह गंभीर सवाल खड़े करती हैं कि क्या हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह अराजक भीड़ के हवाले कर दी गई है?

देशद्रोह और देशभक्ति ने ऐसा ताना-बाना बुन दिया है कि संविधान और कानून पनाह मांग रहे हैं. देशहित की सुरक्षा नेताओं के बयानों की तरह उत्श्रृंखल हो गई है. विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने फरमाया, ‘जेएनयू को हाफिद सईद ने फंडिंग की है और उसी के सहयोग से यूनिवर्सिटी में सम्मेलन हुआ है. राहुल गांधी राष्ट्रवाद की परिभाषा बताएं, देश उनसे जानना चाहता है. डी. राजा आतंकी गतिविधियों में शामिल है, उसे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए.’ अपनी असंसदीय बयानबाजी के लिए कुख्यात सांसद साक्षी महाराज का फैसला आया, ‘राष्ट्र का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और जेएनयू के ‘देशद्रोह’ के आरोपियों के खिलाफ आजीवन कारवास की जगह फांसी मिलनी चाहिए या गोली मार देनी चाहिए.’ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल किया, ‘क्या पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले देशद्रोहियों की जबान नहीं काट देनी चाहिए?’ देशभक्ति साबित करने की रेस में आगे निकलते हुए हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव को जेएनयू में राष्ट्रविरोधी नारे लगा रहीं युवतियों से वेश्याएं बेहतर लगीं. आॅनर किलिंग के चलते युवक-युवतियों की कब्रगाह बने हरियाणा पर उनके विचार जान पाने से यह देश अब तक महरूम है.

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इस बीच दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर जेएनयू के समर्थन में या विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं. 15 फरवरी को कन्हैया की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के वक्त परिसर के बाहर भाजपा विधायक ओपी शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ सीपीआई नेता अमीक को पीटते हुए कैमरे में कैद हुए. इस दौरान कोर्ट के अंदर और बाहर वकीलों ने जमकर हंगामा किया. जेएनयू के छात्रों, कई पत्रकारों, जिसमें महिला पत्रकार भी शामिल हैं, को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया. एक पत्रकार ने बताया, ‘हंगामा कर रहे वकील लोगों से पूछते कि क्या आप जेएनयू से हैं? अगर कोई ‘हां’ कह देता तो उसकी पिटाई कर देते.’ वकीलों ने कोर्ट का घेराव करके कोर्ट को बंद कर दिया और कन्हैया की पेशी नहीं हो सकी. 16 फरवरी को पत्रकारों ने दिल्ली में विरोध मार्च निकाला और इस हमले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की. कन्हैया की गिरफ्तारी का मामला भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.

इस मसले के सामने आने के बाद निशाने पर आए जेएनयू के दर्जनों छात्रों और शिक्षकों से हमने बात की. कोई भी व्यक्ति देशविरोधी नारे का समर्थन करता नहीं दिखा. हर व्यक्ति इस बात का हामी है कि अगर कोई ‘भारत की बर्बादी तक जंग’ जारी रखने का नारा लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन जिस तरह पुलिस और सरकार मामले में कार्रवाई कर रही है, उस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

नौ फरवरी को जेएनयू के कुछ छात्रों ने ‘अ कंट्री विदआउट पोस्ट आॅफिस’ नाम से अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था. ये छात्र डीएसयू नामक संगठन से कुछ समय पहले अलग हो गए थे. चार दिन पहले इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने अनुमति दे दी थी. छात्रों के मुताबिक, इस कार्यक्रम में भारत की उस न्याय व्यवस्था पर चर्चा करना था जो ‘देश की सामूहिक चेतना’ के आधार पर किसी को फांसी दे सकती है या फांसी पाने वाले व्यक्ति के परिजनों को ‘चार दिन बाद’ सूचना देती है.

जेएनयू वह जगह है जहां पर देश-दुनिया के विभिन्न मसलों पर हमेशा कार्यक्रम आयोजित होते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा ही सहमति या असहमति के बावजूद हर कार्यक्रम आयोजित होने देता है. इस कार्यक्रम के आयोजन में कोई छात्र संगठन शामिल नहीं था. लेकिन आयोजन के वक्त अन्य संगठनों के तमाम छात्र मौजूद थे, क्योंकि साबरमती ढाबे के पास शाम को बहुत से छात्र एकत्र होते हैं. कार्यक्रम के वक्त वहां पर मौजूद जेएनयू के छात्र संतोष वर्मा ने बताया, ‘ढाबे पर हमेशा की तरह काफी छात्र जमा थे. इस जगह पर आम तौर पर भीड़ रहने के कारण यहां पर कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता है. इस कार्यक्रम के लिए चार दिन पहले पोस्टर लगाए गए थे. एबीवीपी की शिकायत पर प्रशासन ने 15-20 मिनट पहले कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी. पर छात्र जमा हो गए तो उनका कहना था कि अब तो कार्यक्रम होगा. ये सब यहां आम बात है. एबीवीपी वहां विरोध करने पहुंचा था. टकराव की संभावना देखते हुए वहां पर वाम संगठनों के लोग भी आ गए. हालांकि, वे प्रोग्राम में शामिल नहीं थे. एबीवीपी ने नारेबाजी शुरू कर दी. उसके जवाब में इन लोगों ने नारेबाजी शुरू की.’

नौ फरवरी को जेएनयू के कुछ छात्रों ने ‘अ कंट्री विदआउट पोस्ट आॅफिस’ नाम से अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था. यह किसी छात्र संगठन का कार्यक्रम नहीं था

मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए संतोष कहते हैं, ‘मीडिया में जो नारे दिखाए जा रहे हैं, वे उस प्रोग्राम में लगे ही नहीं. निर्भया कांड के समय एक नारा चला था ‘महिलाएं मांगे आजादी, कश्मीर से लेकर केरल तक’. इस नारे का पिछला हिस्सा दिखाकर कहा गया कि कश्मीर और केरल की आजादी की बात कही जा रही है. जबकि यह नारा इस कैंपस में हमेशा लगता है. हां, ‘हर घर से अफजल निकलेगा’ ये नारा लगा था और यह गलत है. लेकिन यह नारा किसने लगाया? वे कौन लोग थे? जी-न्यूज अचानक वहां पर कहां से पहुंच गया, जबकि यहां मीडिया शायद ही आता है?’

कार्यक्रम में मौजूद रहीं छात्रा अमृता पाठक ने बताया, ‘उस वक्त मैं वहीं पर थी. एक छात्र ने आकर मुझसे पूछा, काॅमरेड कन्हैया कहां हैं. मैंने कहा, आप फोन कर लीजिए. उस छात्र ने कन्हैया को फोन करके कहा कि आप यहां आ जाइए. यहां पर कुछ बवाल हो सकता है. इसके बाद कन्हैया कार्यक्रम में पहुंचे. लेकिन वे न कार्यक्रम में शामिल थे, न ही नारा लगाने में.’

अमृता सवाल उठाती हैं, ‘मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एबीवीपी को पहले से ये कैसे पता चल गया कि यहां पर कुछ गड़बड़ होगी? उसने कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने का दबाव क्यों बनाया? बिना कोई उपद्रव हुए भी वहां पुलिस कैसे पहुंची, जबकि पुलिस बिना कुलपति की अनुमति के अंदर नहीं आ सकती? वहां पर जी-न्यूज का कैमरा और रिपोर्टर कैसे पहुंचे, जबकि जेएनयू में तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं और चैनलों के रिपोर्टर कभी नहीं आते? अगर कुछ गड़बड़ है तो जांच कराइए और सजा दीजिए लेकिन बिना सबूत के गिरफ्तारी कैसे हो गई? जो लोग मुंह पर कपड़ा बांध कर नारे लगा रहे थे, वे कौन थे? नारा लगाने वालों की पहचान क्यों नहीं की गई? यह घटनाक्रम बताता है कि सारा मामला पहले से फिक्स था.’

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शोध छात्र ताराशंकर ने बताया, ‘उस कार्यक्रम के लिए चार दिन पहले से अनुमति ली गई थी. सांस्कृतिक परिचर्चा के नाम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था. प्रशासन ने पहले से मना नहीं किया. ठीक 15 मिनट पहले कार्यक्रम को रद्द किया. पर छात्रों ने कार्यक्रम शुरू कर दिया. बहुत बार बिना अनुमति के भी कार्यक्रम हो जाते हैं. एबीवीपी वालों ने जी-न्यूज चैनल वालों को पहले ही बुला लिया था. कुछ कश्मीर के छात्रों ने वह नारा लगाया. बीच में एबीवीपी वालों ने गाली गलौज शुरू की. इससे कई छात्र भड़क गए. और आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए. इसी क्रम में भारत विरोधी नारे भी लगे. यह सब जोश-जोश में हुआ, एबीवीपी के हमले की प्रतिक्रया में. किसी लेफ्ट वाले ने सपोर्ट नहीं किया. कार्यक्रम के बाद मार्च निकला. गंगा ढाबा के पास एबीवीपी ने खुद नारा लगाया.’

वे कहते हैं, ‘नारा लगाया था हिंदुस्तान की कोर्ट जिंदाबाद, वीडियो में वह सुनाई दे रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वहां लगा ही नहीं. ‘कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा’ और ‘भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी’ जैसे नारे जरूर लगे. लेकिन छात्रों ने ही तुरंत उन लोगों को रोका भी था. दूसरे, जिनके खिलाफ सबूत नहीं हैं, उसे गिरफ्तार किया गया. यह सब फिक्स मैच जैसा लग रहा है. यह वास्तव में रोहित वेमुला का मुद्दा दबाने के लिए किया गया. चार लोगों के नारे पर पूरे जेएनयू को नहीं लपेटा जा सकता.’

जेएनयू के ही शोधछात्र अक्षत सेठ ने बताया, ‘प्रथमदृष्टया वे नारे गलत हैं. वहां जिस तरह के नारे लगे वे आपत्तिजनक हैं, सांप्रदायिक हैं और वहाबी प्रतिक्रियावादियों की उपज हैं. जो नारे लगा रहे हैं, वे जेएनयू के नहीं लग रहे. वैसे भी, भारत की बर्बादी या टुकड़े होने वाले नारे को मैं सिरे से नकारता हूं. लेकिन कार्रवाई किस आधार पर हो रही है? पुलिस-प्रशासन इस वीडियो में नारे लगा रहे लोगों को पहचाने. इतना तय है कि इसमें कोई भी वामपंथी एक्टिविस्ट शामिल नहीं है. ऐसे नारे लगाने के जुर्म में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आनंद शर्मा पर कैंपस में हमला किया. उन पर कार्रवाई हो जो लोग एडमिन ब्लॉक के सामने खुली धमकी दे रहे थे कि पुलिस है तब तक तुम सब बचे हो और कन्हैया को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, इसका जवाब दें.’

तारशंकर ने बताया, ‘चूंकि वहां पर मामला पहले से फिक्स लग रहा है. चार छात्रों की गलती के लिए पूरे कैंपस को गुनाहगार नहीं बनाया जा सकता. इस मसले पर सभी छात्र और शिक्षक एकसाथ हैं. शनिवार और रविवार को काफी संख्या में शिक्षक और छात्र प्रदर्शन के लिए उतरे. न हम गलत के समर्थन में हैं, न अन्याय बर्दाश्त करेंगे.’

हालांकि, जेएनयू के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा ने बताया, ‘शाम को चार-पांच बजे के आसपास मैं वाइस चांसलर से मिलने गया. क्योंकि ये कहीं न कहीं ये भड़काने की बात है. किसी विश्वविद्यालय में ऐसी बात करना समाज को तोड़ना है. उस पम्फलेट में बाकायदा ‘ज्यूडीशियल किलिंग’ लिखा गया था. लेकिन वाइस चांसलर नए हैं तो उन्होंने कहा, मैं बात करता हूं. मैंने रजिस्ट्रार और डीएसडब्ल्यू को भी लेटर लिखा. जब मैंने देखा कि इनका कुछ खास इरादा नहीं है तो मैंने सारे मीडिया को मैसेज किया और हम लोग विरोध करने के लिए गए.’

कोई घटना अगर आपत्तिजनक भी हो, तो भी एबीवीपी को खुद जाकर हस्तक्षेप करने की जरूरत क्यों है? क्या इसके लिए प्रशासन की मदद नहीं ली जा सकती? एबीवीपी को खुद ही प्रशासन और अदालत क्यों बनना चाहिए? इसके जवाब में सौरभ कहते हैं, ‘हर बार ऐसा कुछ होता है तो कमेटी बनती है और रिपोर्ट आ जाती है. होता कुछ नहीं है.’ बीएचयू, इलाहाबाद, हैदराबाद या हर कैंपस में एबीवीपी ऐसी अराजकता क्यों फैलाती है, वह खुद ही मारपीट पर क्यों उतारू हो जाती है, इसके जवाब में सौरभ कहते हैं, ‘यह बिल्कुल गलत है. ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अब कोई किसी को पीट दे, कोई किसी की हत्या कर दे तो एबीवीपी जिम्मेदार नहीं है.’

13 फरवरी को जेएनयू कैंपस में छात्र और शिक्षकों ने करीब दो किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाकर प्रदर्शन किया. उस दिन से जेएनयू में हड़ताल चल रही है. शिक्षकों और छात्रों की ओर से कहा गया है कि जब तक कन्हैया को पुलिस नहीं छोड़ेगी, हड़ताल और प्रदर्शन जारी रहेगा. छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि अगर कोई घटना घटी थी तो पहले विवि प्रशासन को अपने स्तर पर जांच करके छात्रों को दंडित करना था. विश्वविद्यालय के नियमों को दरकिनार करके कैंपस के भीतर पुलिस कैसे आई? विरोध कर रहे छात्र और शिक्षक हालिया नियुक्त उप कुलपति जगदीश कुमार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि, जगदीश कुमार ने 15 फरवरी को बयान जारी किया, ‘जेएनयू प्रशासन छात्रों, शिक्षकों और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी के साथ खड़ा है.’ हालांकि, रजिस्ट्रार के दस्तखत वाला एक नोट भी सामने आया कि कैंपस में पुलिस  प्रशासन की अनुमति से आई थी.

पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जिन लोगों के साथ मारपीट की गई, उनमें एआईएसएफ के विश्वजीत भी शामिल थे. विश्वजीत बताते हैं, ‘मुझे देखते ही उन लोगों ने कहा देखो ये भी जेएनयू वाला है और मारपीट शुरू कर दी. यह सब देखते हुए अब हमारी समझ यह बन रही है कि नौ तारीख की नारेबाजी की घटना प्रायोजित थी. जानबूझ कर जेएनयू के पूरे लोकतांत्रिक स्पेस को खत्म करने की साजिश है. जेएनयू हमेशा लोकतंत्र के मूल्यों, वंचित तबकों, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी सबके लिए खड़ा रहा है. सिर्फ कैंपस में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी अन्याय होता है, जेएनयू उसके खिलाफ खड़ा होने वाला कैंपस है. उसे तोड़ने की पुरानी साजिश है जिसे अमल में लाया जा रहा है. सुब्रमण्यम स्वामी और संघ के मुखपत्र ये अभियान काफी पहले ही शुरू कर चुके थे. यह जेएनयू का लोकतांत्रिक स्पेस और प्रतिरोध की संस्कृति को मिटाने का प्रयास है. यूजीसी और रोहित वेमुला मसले पर रक्षात्मक मुद्रा में रही सरकार यह सब प्रायोजित कर रही है.’

विश्वजीत कहते हैं, ‘हर मसले पर लड़ने वाले जेएनयू के कुछ छात्रों ने ही सरकार को यह बहाना दे दिया कि वे हमले करें. हमारे पास लड़ने के लिए बहुत बड़े मसले हैं. हमारे पास लड़ने के लिए करोड़ों की जनता के मुद्दे हैं. जेएनयू में जो नारेबाजी है वह एआईएसएफ का मुद्दा न है, न हो सकता है. वह अतिवाद है.’

जेएनयू की प्रोफेसर वी. सुजाता के मुताबिक, ‘एक वीडियो, जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, के आधार पर छात्रों पर देशद्रोह की कार्रवाई की जा रही है. आपत्तिजनक कार्यक्रम में जो लोग शामिल थे, उनकी पहचान भी नहीं की जा सकी है. बिना प्रक्रिया पूरी किए छात्रों को जेल में डालने की इतनी जल्दी क्यों है? जबकि यही सरकार गांधी के हत्यारे की बरसी मनाने को लेकर बेहद सहिष्णु है. यह सब चिंतित करने वाला है.’

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इस पूरी कार्रवाई में हैदराबाद में रोहित वेमुला प्रकरण में काफी समानता है. इस मामले के सामने आते ही पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद महेश गिरी ने एफआईआर दर्ज कराई और अपनी लिखित शिकायत में इन छात्रों को संविधान विरोधी और देशद्रोही कहा है. उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को भी खत लिखकर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की. राजनाथ ने भी अपूर्व तेजी दिखाते हुए ‘देशद्रोहियों’ को कड़ी सजा दिलाने का ऐलान कर दिया. स्मृति ईरानी ने भी ‘भारत माता का अपमान बर्दाश्त नहीं करने का ऐलान कर दिया.’

उधर, दिल्ली पुलिस किसी को भी देशद्रोही साबित करने पर आमादा है. 13 फरवरी को ‘जश्न-ए-रेख्ता’ प्रोग्राम से संगवारी नामक सांस्कृतिक संगठन के तीन छात्रों को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया. इनमें से एक देवव्रत ने बताया, ‘रेख्ता में हम लोग गुलजार को सुनने के लिए गए थे. उनका प्रोग्राम खत्म हुआ तो करीब 11.30 बजे हम बाहर चाय पीने के लिए निकले. फिर जब हम वापस हुए तो मुझे पकड़ लिया गया. सबसे पहले पुलिस ने हमारा मोबाइल छीन लिया ताकि हम किसी को बता न पाएं. हमें बिना कुछ बताए अपने साथ ले गए. ले जाने के बाद हमसे बस यही पूछा कि आप लोग जेएनयू से हैं? हमने बताया नहीं. तो पुलिस वाले ने कहा, तुम लोग दिखते हो जेएनयू वालों जैसे और तुम्हारे पास ढपली भी है. अब बैठो, पहले तुम्हारे बारे में तहकीकात करेंगे. करीब चार घंटे बाद एसएचओ जब आया उसके बाद जाने दिया.’ यह रहस्य भी बड़ा दिलचस्प है कि जिसने दाढ़ी रखी है या कुर्ता पहना है तो वह अनिवार्यतः जेएनयू से होगा और देशद्रोही गतिविधि में संलिप्त होगा.

हालांकि, कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के एक दिन बाद शनिवार को जेएनयू में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ था. इसमें विपक्षी दल कांग्रेस से राहुल गांधी, आनंद शर्मा, अजय माकन, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई सचिव डी. राजा भी शामिल हुए थे. कार्यक्रम से लौटते समय आनंद शर्मा पर ब्लेड से हमला हुआ था, जिसके विरुद्ध उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है. दूसरी तरफ वामपंथी पार्टियों की ओर से डी. राजा, सीताराम येचुरी और जदयू के केसी त्यागी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर कन्हैया कुमार के खिलाफ पेश किए गए सबूत की ‘प्रामाणिकता’ की जांच कराने की मांग की. इस मामले में केजरीवाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं. सीताराम येचुरी ने कन्हैया की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सबूतों की जांच की मांग की है. दूसरी ओर, कन्हैया की गिरफ्तारी के मुद्दे पर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी और एफटीआईआई में भी विरोध प्रदर्शन हुए.

जेएनयू में राष्ट्रविरोधी नारे लगे हों या नहीं, यह तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन यह विश्वविद्यालय लंबे समय से निशाने पर था. कुछ महीने पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ‘पाञ्चजन्य’ ने ‘दरार का गढ़’ शीर्षक से कवर स्टोरी की थी और जेएनयू को देशद्रोहियों का अड्डा बताया था. तब देशविरोधी नारेबाजी जैसी कोई घटना नहीं हुई थी, तब हमला जेएनयू के ‘सेक्युलर’ और ‘प्रगतिशील’ चरित्र को लेकर था. अब ‘पाञ्चजन्य’ की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा भाजपा की सरकार जेएनयू को ‘देशद्रोहियों का गढ़’ बता रही है और इस बार कथित तौर पर देशविरोधी नारे का एक बहाना भी है.

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