ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घघोषणा करके पहले ही सुर्ख़ियों में चल रही कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने सरकार बनने पर पहली ही केबिनेट बैठक में एक लाख नौकरियां जरी करने का बड़ा वादा किया है। इसके अलावा 18 से 60 साल की आयु की हर महिला को 1500 रुपये मासिक पेंशन और 300 यूनिट तक की बिजली पर कोई पैसा नहीं लेने का वादा किया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि जयराम सरकार के ‘राजनीतिक आधार पर’ किये गए सभी तबादले रद्द किए जाएंगे। ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण कानून लागू कर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवजा का प्रावधान किया जाएगा। महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डाला जाएगा। पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और महिलाओं को 1500 रुपए प्रति देने के अलावा 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी।
सत्ता में आकर पार्टी सरकार कृषि और बागवानी आयोग का गठन करेगी जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा। आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा।
हर पशुपालक से हर दिन दस किलो दूध सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। पशुपालकों से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए पंचायत के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा। प्रति घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी।
नई पर्यटन नीति बनाकर गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट विलेज परियोजना शुरू की जाएगी। सरकार टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी नई योजनाएं लाएगी। टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी। धार्मिक स्थलों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आबंटित किया जाएगा।
हिमाचल में युवा आयोग का गठन किया जाएगा। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपये यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपये के युवा स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की जाएगी।
प्रदेश के निजी उद्योगों में 80 फीसदी हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की नीति को प्रभावी रूप से लागू कराया जाएगा। विभागों, निगमों, बोर्डों में तैनात आउटसोर्सिं कर्मचारियों के लिए अलग से नीति बनाई जाएगी।
मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। कर्मचारियों को देय एरियर का निश्चित समयावधि में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी। पुलिस की समस्त कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां आठ वर्ष की जगह दो वर्ष में नियमित की जाएंगीं।
पंजाब पैटर्न पर पेंशन और सुविधाएं दी जाएंगीं। मूल पेंशन में 5, 10 और 15 फीसदी भत्ते को शामिल करने की मांग को पूरा किया जाएगा। एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर उनकी मांगों पर विचार होगा और कमेटी की सिफारिशों को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा। कैंटीन की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सेवारत रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए बंदूक लाइसेंस के नवीनीकरण पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के सेवारत जवानों को दो साल के ब्लॉक में एक बार हिमाचल पर्यटन के होटलों और रिसॉर्ट में 50 फीसदी छूट दी जाएगी।
पुलिस कर्मचारियों को 13वें महीने का अतिरिक्त वेतन नए वेतनमान के आधार पर दिया जाएगा। विषम परिस्थितियों में पत्रकारों की सहायता के लिए जनसंपर्क विभाग में एक पत्रकार राहत कोष की स्थापना होगी। इसमें स्वयं पत्रकार और उनके सगे संबंधियों को दो लाख रुपये तक की सहायता मिल सकेगी। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए एक पेंशन योजना लागू की जाएगी।
दूर दराज के इलाकों तक कांग्रेस सरकार मोबाइल क्लिनिक सुविधा शुरू करेगी। इससे छोटी मोटी बीमारियों के लिए इलाज गांव में ही मिलना संभव हो सकेगा। सभी एचएससी, पीएचसी, सीएचसी में स्टाफ, डॉक्टर और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी ताकि सभी संस्थानों को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सके।
