मणिपुर हिंसा मामलों की सुनवाई गुवाहाटी हाई कोर्ट में की जाएगी। मणिपुर हिंसा के 27 मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे गए थे जिन्हे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने असम के कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश से मणिपुर हिंसा के 27 मामलों से निपटने के लिए गुवाहाटी में एक या अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीशों को नामित करने का अनुरोध भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन जगहों पर इंटरनेट सेवा प्रदान करें जहां मणिपुर में नामित स्थानिय मजिस्ट्रेट स्थित हैं।
कोर्ट ने आगे कहा कि, पीड़ित और गवाह असम कोर्ट में भौतिक रूप से आने के बजाय मणिपुर में अपने घरों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से गवाही दे सकेंगे। मणिपुर राज्य की तरफ से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के किए गए अनुरोध के बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश जारी किया।
