केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को यह साफ कर दिया कि इस विशेष सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी।
सरकार ने बताया कि, वह देश की आजादी के बाद संविधान सभा के गठन से लेकर 75 सालों तक की देश की यात्रा, उसकी उपलब्धियों, अनुभवों और सीख पर चर्चा करेगी। साथ ही चार बिलों पर लोकसभा में चर्चा करके पारित कराना रहेगा।
इन चार बिलों में एडवोकेट संशोधन, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरियोडिकल्स बिल, पोस्ट ऑफिस बिल और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त बिल पेश किए जाएंगे।
वहीं एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को राज्यसभा से पास कराया जा चुका है। साथ ही डाकघर विधेयक 2023 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किए जाने हैं।
