जम्मू और कश्मीर, जिसका अब केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा है, राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर पाएगा। इसका खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआई) से हुआ है। कारण है संविधान के अनुच्छेद 54 में इस बाबत संशोधन नहीं किया जाना। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म कर राज्य का विघटन करके 5 अगस्त, 2019 को जम्मू कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख ( विधानसभा नहीं ) के रूप में दो केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे।
हमारे पास भारत के चुनाव आयोग के एक आरटीआई कार्यकर्ता, अशोका विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के छात्र, शुभम खत्री, के पूछे गए सवाल के जवाब की प्रति है। इसमें आवेदक ने (1) उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सूची मांगी थी जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल (इलेक्टोरल कॉलेज) का हिस्सा हैं और (2) क्या जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हिस्सा है या नहीं।
भारत के निर्वाचन आयोग ने 19 मार्च, 2020 को अवर सचिव और सीपीआईओ, प्रफुल्ल अवस्थी के हस्ताक्षर के तहत संदर्भ संख्या 4/ ईसीआई/एलडब्यूईटी/एफयूएनसी/आरटी
भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 का अध्ययन करें तो यह मुद्दा स्पष्ट हो जाता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्य करेंगे: जिसमें (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और (ख) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं।
स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 55 में, “राज्य” में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं।
वास्तव में विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने संविधान संशोधन विधेयक में संलग्न विषयों और कारणों के विवरण में स्पष्ट किया था कि “वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 54 एक निर्वाचक मंडल उपलब्ध कराता है, जिसमें केवल संसद (लोकसभा और राज्यसभा) और राज्यों की विधानसभाओं (केंद्र शासित प्रदेशों नहीं) के चुने हुए सदस्य हैं। इसी तरह अनुच्छेद 55 इस तरह के चुनाव के लिए राज्यों की विधानसभाओं की बात करता है।
तदनुसार अनुच्छेद 54 में स्पष्टीकरण देने के लिए अनुच्छेद 54 और 55 में राज्यों को संदर्भित करने के लिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के गठन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी को शामिल करने की मांग की गई है। यह अनुच्छेद 239ए के प्रावधानों के तहत पुडुचेरी और अनुच्छेद 239एए के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की यूटी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में जोड़ेगा।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधान सभा इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा क्यों नहीं है, यह बात सवाल उठाती है? क्या यह केवल इसलिए है क्योंकि सरकार के पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 में स्पष्ट उल्लेख है कि अनुच्छेद 54 में संशोधन के लिए संसद में दो तिहाई बहुमत के साथ 50 प्रतिशत से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता है जैसा कि दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टोरल कॉलेज के गठन को चुनावी कॉलेज का हिस्सा बनाने के लिए 1992 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के मामले में किया गया था।
