नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इसने हिंसक रूप ले लिया। लखनऊ के अलावा संभल में भी प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बसों, मीडिया वाहनों, निजी वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की। भारी बवाल के बाद लाठीचार्ज और आनौ गैस के गोले दागे। शुक्रवार को लखनऊ, ग़ाज़ियाबाद समेत प्रदेश के 14 जिलों में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पूरे प्रदेश में 102 जगहों पर प्रदर्शन किये गए जिनमे से 3500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।
सपा सांसद पर भी केस
संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। योगी सरकार ने हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। योगी ने कहा, हिंसा में शामिल लोगों की संपत्ति को जब्त और नीलाम करके नुकसान की भरपाई करेगी। बता दें कि वीरवार को हिंसाज प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से लखनऊ में मोहम्मद वकील नामक युवक की भी मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए।
जिन शहरों में पूरी तरह से इंटरनेट बंद किया गया है, उनमें लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, गाजियाबाद, प्रयागराज, संभल, मेरठ, मऊ और कानपुर शामिल हैं। ऐसा कई शहरों में शुक्रवार की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शनों की संभावनाओं को देखते हुए किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने बताया कि 21 दिसंबर की आधी रात तक इंटरनेट बंद जारी रहेगा। सभी निजी दूरसंचार ऑपरेटरों ने भी सरकारी आदेश के बाद अपनी सेवा बंद कर दी है। इंटरनेट के अलावा, एसएमएस और मैसेंजर सेवाएं भी बंद हैं। बवाल के दौरान एडीजी सावत, आईजी लखनऊ और सीओ हजरतगंज को भी चोटें लगीं। 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
संभल में सांसद सहित सैंकड़ों के खिलाफ मुकदमा
संभल में प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को रोडवेज की दो बसों को आग के हवाले कर दिया था। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया था। पुलिस ने एसपी सांसद शफीकुर्रहमान बर्क, एसपी जिलाध्यक्ष फिरोज खान, पार्षद पति हाजी मोहम्मद शकील और मुशील खान समेत 17 को नामजद करते हुए सैकड़ों लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यहां
हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश
नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है और इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि आम लोगों को कोई असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार उपद्रव करने वाले लोगों की पहचान कर उनकी संपत्ति नीलाम करेगी और इस पैसे से नुकसान की भरपाई होगी।
