मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है और उनके आखिरी दिन को चिन्हित करने के लिए फ्रीबी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आज लाइव-स्ट्रीमिंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में कहा गया है कि आज सुबह 10.30 बजे से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) वेबकास्ट पोर्टल के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश की अदालत या सेरेमोनियल बेंच की कार्यवाही को किया जाएगा।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट सरकार से सर्वदलीय बैठक के जरिए एकराय बनाने की बात कह चुका है साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि इस नियम कायदे और कानून बनाने का काम उसका नहीं बल्कि सरकार का है। वहीं सरकार का कहना है कि कानून बनाने का मामला इतना आसान नहीं है।
जहां कुछ राजनीतिक पार्टियां मुफ्त की घोषणाएं करने को संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार का अंग मानती है वहीं आज सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी है की चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ इस समस्या का क्या नायाब रास्ता सुझाती है।
आपको बता दें, चुनाव से पहले जनता को मुफ्त उपहार देने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई है। वहीं इस मामले में कई राजनीतिक दलों ने कहा है कि ये मुफ्त नहीं हैं बल्कि जनता के लिए कल्याणकारी उपाय हैं।
