महाराष्ट्र में वर्ष 2015 में घोषित सूखे के बाद 45 महीने में सूखे से निपटने के लिए चीफ़ मिनिस्टर रिलीफ़ फंड में जमा हुए 87 करोड़ में से 50 करोड़ ही वितरित किए गए हैं ।अब इस फंड ने 37 करोड़ रुपए शेष हैं। लेकिन यह फंड किन इलाकों में कितना वितरित किया गया है इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
इस बाबत जानकारी देते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने बताया कि भले ही फंड वितरित कर दिया गया है लेकिन विवरण अभी तक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की वेबसाइट पर नहीं है जो पारदर्शिता के नजरिए से ज़रूरी है।
महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा सूूे की चपेट में है। वर्ष 2015 में घोषित किए सूखे के बाद चीफ़ मिनिस्टर रिलीफ़ फंड में हुई रकम और वितरित की हुई रकम के बाबत जानकारी अनिल गलगली ने मांगी थी। पिछले 45 महीने की जानकारी के अनुसार 2105-16 आर्थिक वर्ष में 32 करोड़ 21 लाख 30 हजार 331 रुपया चीफ़ मिनिस्टर रिलीफ़ फंड में जमा हुआ और 60 लाख रुपया वितरित किया गया। 2016-2017 आर्थिक वर्ष में 28 करोड़ 53 लाख 3 हजार 74 रुपया जमा हुआ और 30 करोड़ 50 लाख वितरित किया गया। 2017-18 आर्थिक वर्ष में 25 करोड़ 61 लाख 36 हजार 826 रुपया जमा हुआ और 7 करोड़ 95 लाख वितरित किया गया। 1 अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक 1 करोड़ 1575 530 रुपया जमा हुआ और11 करोड़ 45 52 रुपया सरकार ने वितरित किया गया।
सूखा घोषित किए जाने से अबतक 87 करोड़ 51 लाख 42 हजार 761 रुपए चीफ़ मिनिस्टर रिलीफ़ फंड में सूखे के लिए जमा हुए हैं जिसमें से सरकार ने 50 करोड़ 50 लाख 52 हजार रुपए वितरित किया। चीफ़ मिनिस्टर रिलीफ़ फंड में 37 करोड़ 90 हजार 761 रुपए शेष हैं। भले ही चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के रुपए है जरूरतमंदों तक पहुंच गए होंगे लेकिन अभी तक इस बाबत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है।
संबंधित महकमे ने फंड जिन इलाकों में फंड वितरित किया है उसका ब्यौरा न देते हुए स्पष्ट किया हैं कि सूखे से निपटने के लिए जिलाधिकारियों की मांग पर संबंधित जिलाधिकारियों को फंड उपलब्ध कराया गया है।