लोकसभा में दोषियों और अन्य आरोपियों की पहचान और जांच के मद्देनजर रिकॉर्ड के संरक्षण को लेकर “आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक- 2022” को सोमवार (यानी आज) को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इसके अंतर्गत किसी अपराध के मामले में गिरफ्तार और दोषसिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति का प्रस्ताव है।
यह बिल दोषियों और अन्य आरोपियों की पहचान और जांच के मद्देनजर रिकॉर्ड के संरक्षण को लेकर है.
इस बिल के पास होने के बाद पुलिस को विशेष अधिकार मिल जाएंगे। आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022, के पास होने के बाद वर्तमान ‘कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920’ निरस्त हो जाएगा।
विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत दोषी ठहराए गए, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी को माप प्रदान करने की ज़रुरत होगी।
इस विधेयक में किसी अपराध के मामले में गिरफ्तार और दोषसिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव भी है।