विपक्ष और भाजपा के ही कुछ सहयोगियों के विरोध के बीच मोदी सरकार सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश करने जा रही है। विधेयक पेश करने को देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया है कि नौ दिसंबर से तीन दिन तक सदन में मौजूद रहें।
नागरिकता (संशोधन) विधेयक, यानी सिटिज़नशिप (अमेंडमेंट) बिल जिसे ”कैब” भी कहा गया है, को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के जरिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी।
विपक्ष इस बिल का जबरदस्त विरोध कर रहा है और उसका आरोप है कि इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। हालाँकि सरकार का कहना है कि बिल का मकसद शरणार्थियों और घुसपैठियों में भेद करना है।
गौरतलब है कि लोकसभा के पिछले कार्यकाल के दौरान यह बिल निष्प्रभावी हो गया था। विधेयक पेश करने को देखते हुए भाजपा ने अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी किया कि नौ से १२ दिसंबर तक सदन में मौजूद रहें।
लोकसभा के सोमवार की कार्य सूची के मुताबिक छह दशक पुराने नागरिकता कानून में संशोधन वाला विधेयक दोपहर में लोकसभा में पेश होगा और बाद में इस पर चर्चा होगी और फिर इसे पारित कराया जाएगा।
