दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार से जुड़ा एक बंगला विवाद खड़ा हो गया है। विजिलेंस निदेशालय ने पीडब्ल्यूडी विभाग से हाउस अलॉटमेंट रूल्स का सही से पालन करने को कहा है और कहा है कि जो जिसका हकदार है उसे उसी श्रेणी का बंगला दिया जाए।
सीएम अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी बिभव कुमार को मौजूदा समय में टाइप-6 बंगले को रद्द करके टाइप-4 का बंगला आवंटित किया जाए। विभाग ने बुधवार को पीडब्ल्यूडी सचिव को भी इस पर लेटर लिखा गया है।
लेटर में कहा गया है कि बिभव कुमार को मिला टाइप-5 बंगला अलॉटमेंट रूल्स के रूल (20) डी के मुताबिक नहीं था। एलजी से पीडब्ल्यू के सचिव ने 18 अगस्त 2016 को बंगले आवंटित करने लिए मंजूरी मांगी थी।
बता दें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर पहले ही चल रही है और भाजपा व कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि सीएम ने गलत तरीके से अपने सरकारी आवास करोड़ों रुपए खर्च किए गए है जबकि वे सत्ता में आने से पहले छोटे घर में रहने की बात किया करते थे।
