जिस आयोग ने विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका को इस मामले में संदिग्ध बताया.
महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में कुल सात लोगों को सजा सुनाई गई थी. इनमें से मुख्य आरोपित नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को तो फांसी हो गई थी और बाकी लोगों को उम्र कैद. गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में हिंदू सभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर पर भी मुकदमा चला था लेकिन उन्हें अदालत ने बरी कर दिया था.
इस मामले में उम्र कैद की सजा पूरी करने वाले तीन आरोपित- मदल लाल पाहवा, गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे जब 1964 में पुणे लौटे तो उनके जेल से छूटने पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ. यहीं डॉ जीवी केतकर जो तरुण भारत अखबार के संपादक थे, ने एक ऐसा बयान दिया जिसने 16 साल बाद गांधी जी की हत्या के मामले को एक बार फिर चर्चा में ला दिया. बाल गंगाधर तिलक के पोते, डॉ केतकर का कहना था कि गांधी जी की हत्या के छह महीने पहले उन्हें इसकी सूचना मिल गई थी और उन्होंने तत्कालीन बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री बीजी खेर को इस बारे में सतर्कता बरतने की सलाह देते हुए सूचना भिजवा दी थी.
डॉ केतकर के इस बयान के बाद तुरंत ही संसद सहित महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा होने लगा. अखबारों में कहा जा रहा था कि गांधी जी की हत्या की सूचना सरकार को पहले से थी तो सुरक्षा पुख्ता क्यों नहीं की गई? इन स्थितियों में केंद्र सरकार ने सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल स्वरूप पाठक की अगुवाई में गांधी जी की हत्या के पीछे षड्यंत्र की नए सिरे से जांच के लिए एक आयोग बना दिया. लेकिन कुछ ही दिनों बाद पाठक केंद्रीय मंत्री बन गए. तब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जीवनलाल कपूर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग बनाया गया. इस आयोग ने तीन साल तक मामले की गहन छानबीन की. पहली बार सावरकर के दो सहयोगियों के हलफनामे को भी आयोग ने जांच में शामिल किया. ये हलफनामे अदालत में प्रस्तुत नहीं किए गए थे. तीन साल की जांच के बाद आयोग ने जो जांच रिपोर्ट दी उसमें साफ-साफ कहा गया कि बेशक कोर्ट ने सावरकर को इस मामले में दोषी न ठहराया हो, लेकिन कुछ लोगों के हलफनामे और दूसरे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सावरकर और उनके संगठन की गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में सक्रिय भूमिका थी.
